बजेटको सुझाव संकलन कर्मकाण्डी नहोस्

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट निर्माणअघि विभिन्न पक्षसँग अर्थ मन्त्रालयले छलफल गर्नेगरेको छ । विगतका वर्षहरूको निरन्तरता दिँदै यस वर्ष पनि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कस्तो ल्याउँदा होला भनेर अर्थ मन्त्रालयले छलफलको क्रममा शुक्रबार पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल ग-यो । खासगरी अर्थमन्त्रीले नै निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ/संस्थाको साथै राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि छलफल गरिरहेका छन् । बजेटको तयारी भइरहेको बेला डा. प्रकाशशरण महत करिब एक महिनाअगाडि अर्थमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । नयाँ अर्थमन्त्री नआएको कारण अर्थ मन्त्रालयले चाँडो बजेट छलफल पनि गर्न पाएको थिएन । तर, महत अर्थमन्त्री भएपछि अहिले बजेट निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ । संविधानतः जेठ १५ गते संघीय संसद्को अधिवेशनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर आजदेखि संसद्को बर्खे अधिवेशन भनिने बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै गर्दा देश चरम आर्थिक मन्दीको गएको प्रस्ट संकेत मिलेको छ । आर्थिक कारोबारमा सुस्तता छ भने राजस्व पनि उठ्न सकेको छैन । राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत मिलेको छैन । यसले आगामी आर्थिक वर्ष झनै खराब हुने हो कि भन्ने संकेत गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पनि चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्त न्यून हुने मात्र भनेको छैन चालू आर्थिक वर्षका तीन महिनामा पुँजीगत खर्च, व्यापारलगायतका क्षेत्रमा सुधार नआएमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने हो कि भन्ने त्रास व्यक्त गरेको छ । यद्यपि उसले आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने भनेर लिखितरूपमा भनेको छैन । तर, उसका संकेतहरू भने सामान्य छैन । तथ्यांक कार्यालयले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा १ दशमलव ८६ प्रतिशत र आभारभूत मूल्यमा २ दशमलव १६ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ । तर, त्यसका लागि आर्थिक गतिविधि बढ्नै पर्ने तर्क तथ्यांक कार्यालयको । आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतले भए पनि धनात्मक हुनका लागि आर्थिक गतिविधि बढ्नै पर्छ । त्यसको लागि निर्माणलगायतका क्षेत्रमा थप काम हुनुपर्छ । भएको कामको पनि अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नदिँदा आर्थिक गतिविधि बढ्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।

आर्थिक क्षेत्रमा जताततै निराशा मात्र छाएको बेला बजेटका विषयमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका लागि पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरे । पूर्वअर्थमन्त्रीले व्यावहारिक बजेट तयार गर्न, खर्च कटौतीमा निर्मम बन्न र नयाँ आयोजना थप नगर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्रीकै सचिवालयले जनाएको छ । तर, अर्थमन्त्री आफैँ भने नयाँ योजना थप नगरी बस्नसक्ने अवस्थामा छैनन् ।

अहिले बजेट नभए पनि योजनाका मात्र सहमावेश गरिदिनुप¥यो भनेर राजनीतिक लबिङ गर्नेहरूको भीड नै छ । छलफलमा योजनाहरू समावेश नगरी खर्च कटौती गर्न सुझाव आए पनि ती सुझाव कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री छैनन् । उनी पनि राजनीतिक नेता हुन् । यदि सुझावअनुसार काम गर्नसक्ने अवस्थामा अर्थमन्त्री छैनन् भने यसरी सुझाव मात्र लिएर कुनै अर्थ छैन । सुझाव लिने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यस्तो कर्मकाण्डी सुुझाव लिनुको कुनै अर्थ छैन । सुझावका लागि कसैलाई पनि दुःख नदिनु नै राम्रो हुन्छ । पूर्वानुमानको तुलनामा धेरै कम राजस्व उठेको अवस्थामा खर्च कटौती नगरी सुखै छैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई मात्र बजेट छुट्याउनुपर्ने अवस्था छ । यदि त्यसो गर्न नसक्ने हो भने यस्ता छललफल र सुझाव लिने काम रोक्नु नै राम्रो हुन्छ ।