‘श्रमिकको तलब नदिनेहरूलाई सरकारले सहुलियत दिनुहुँदैन’

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अहिले मानवजाति नै संकटको घडीमा छ । यो भाइरस एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा सजिलै नफैलियोस् भनेर विश्वले नै हवाई यातयात सेवासमेत बन्द गरेको छ । यसका बाबजुत पनि कोभिड १९ को संक्रमणको महामारी फैलिएर अढाइ लाखभन्दा बढी मानिसले अकालमा ज्यान गुमाइसकेका छन् । यसैगरी लाखौँ मानिस यो रोग लागेर बिरामी परेका छन् । रोग लागेकाहरू उपचारपछि त्यतिकै संख्यामा निको भएर पनि घर फिर्ता भइरहेका छन् । विश्व नै लकडाउनमा परेको कारण अहिले अर्थतन्त्र तहसनहस बन्न पुगेको छ ।

अर्थतन्त्रमा पुगेको असरका कारण करोडौँ मानिसहरूले रोजगार गुमाउनु परेको छ भने कोरोना भाइरसका कारण अहिले रोजगारी गुमाएर बेरोजगार हुनेहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । नेपाल पनि यो महामारीबाट अछुतो छैन । संघीय सरकारले गएको चैत महिनाको ११ गतेदेखि मुलुकभर लागू हुनेगरी लगाएको लकडाउनका कारण नेपाली जनता आक्रान्त बन्न पुगेका छन् । अझ यसमा पनि दैनिकरूपमा मजदुरी गरेर साँझ–बिहान हातमुख जोर्नेहरूलाई अझै बढी मर्का पु¥याएको छ । त्यसैगरी अत्यावश्यकबाहेक अन्य कुनै पनि उद्योग कलकारखाना सञ्चालनमा आउन नसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष घानमा सर्वसाधारण नागरिक र मजदुरहरू नै पर्न बाध्य छन् । लकडाउन अवधिको सेवा सुविधा दिन नसकिने घोषणा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले गरेपछि मजदुरहरूको झनै बेहाल हुने निश्चित भइसकेको छ ।

कारखाना बन्द भएको अवधि र उद्योग नखुलेसम्म मजदुरहरूलाई पूरा पारिश्रमिक दिन नसक्ने उनीहरूको अडान र घोषणाले अहिले उद्योगी र कामदारहरको बीचमा एक किसिमको अघोषित युद्धको सुरुवात हुनलागेको संकेत मिलेको छ भन्दा फरक नर्पला । मजदुरको परिश्रमले नै सडकबाट अर्बपति र आफ्नो घरबार सिञ्चित गर्दै मालामाल बनेका मालिकहरू केही महिना उद्योग र कलकारखाना बन्द हुँदा तलब दिन सकिँदैन भन्दै घोषित र नाङ्गोरूपमा उत्रनु कत्तिको जायज हो ? सर्वत्र चासोको विषय बन्दै छ । यिनै प्रस्तुत विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफण्ट)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठसँग आर्थिक दैनिकका लागि रामहरी चौलागाईंले गरेको कुराकानीः

लकडाउन अवधिको पनि मजदुहरूलाई तलब दिन सरकारले गरेको आग्रहलाई व्यवसायीहरूले आनाकानी गरेका छन्, यसलाई महासंघले कसरी लिएको छ ?

सरकारले लकडाउन घोषणा गर्नु अगाडिका विषयमा म केही कुरा प्रस्ट पार्न चाहन्छु । गत फागुनमा जब नेपालमा एकजना कोरोना भाइरस संक्रमणको बिरामी देखाप-यो, त्यसपछि हामीले एउटा धारणा बनायौँ । अव नेपालमा यसले प्रवेश पाएकोले श्रम बजारलाई पक्कै पनि असर पु-याउनेछ भन्ने हामीलाई लागिसकेको थियो । त्यसपछि हामीले गत फागुण २९ गते महासंघको राष्ट्रिय कमिटीको एकदिने आकस्मिक बैठक बोलाएर नेपालमा पनि यो संक्रमण फैलियो भने मजदुरहरूलाई कसरी सेभ गर्ने भन्ने विषयमा छलफल ग-यौँ । आगामी दिनमा हाम्रो दायित्व के हुनसक्छ र हामीले संक्रमणलाई के कसरी जित्नुपर्छ भन्ने विषयमा बहस ग-यौं ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा उद्योग र उद्योगका मालिकहरूको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । उद्योगी र हामी मजदुरहरूको मुल अभिभावक भनेको त सरकार नै भएकोले यो आइपर्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै गएको चैत्र ६ गते हाम्रा मागहरूलाई ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारलाई जानकारी गरायौँ । कोभिड १९ ले प्रभावित पार्नसक्ने मुख्य क्षेत्रहरूका बारेमा पहिचान गरी जानकारी पनि दियौँ । यस्तो बेलामा मजदुरहरूलाई मालिकहरूले गर्नुपर्ने सहयोग र दायित्वहरूका विषयलाई समेटेर ११ बुँदे लिखित जानकारी सोझै सरकारलाई गरायौँ । हामीले लिखितरूपमा दिएको मागबारे सरकारले आफनो धारणाबाहिर ल्याइनसक्दै चैत १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ गतेदेखि लागू हुनेगरी सम्पूर्ण मुलुकलाई नै लकडाउन गर्नेे घोषणा ग-यो । यसपछि सरकारले चालेको कदमको हामीले स्वागत नै ग-यौ ।

तपाईंहरूले सरकारलाई बुझाएको ११ बुँदे लिखित मागसहितको सुझावमा के–कस्ता विषय समेटिएका छन् ?

सरकारसँग हाम्रो लिखित माग र सुझाव के थियो भने यदी महामारी फैलन नदिने हो भने प्रथमतः लकडाउनमा जानु उचित नै हुन्छ, भनेका थियौ । लकडाउन घोषणा भएको भोलिपल्टै चैत्र १२ गते नै हामीले भर्चुअल बैठक ग-यौँ । बैठकमा लकडाउनका कारण कुन क्षेत्रका मजदुरहरूलाई बढी समस्या पर्दै छ भनेर आँकलन ग-यौँ । मजदुरहरू पनि धेरै थरीका हुनुहुन्छ अहिले म त्यतातिर जान चाहन्न । खासगरी दिनभरि काम गरेर बेलुकीको छाक टार्ने असंगठित मजदुरहरूको संख्या बढी छ र यो वर्ग बढी समस्यामा पर्दै छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो र रह्यो । त्यसपछि हामीले १३ गते नै सरकारसँग अनुरोध ग-यौँ, यो वर्गलाई कम्तीमा पनि बिहान–बेलुकी दुई छाक खानाको व्यवस्था गर्नैपर्छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल चल्यो ।

महासंघले यो कामको जिम्मा लिन सक्दैन किन भने हामीहरू पनि लकडाउनमा नै छौँ । यसकारण यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा बदल्नको लागि स्थानीय सरकारलाई यसको जिम्मा दिइयो भने उनीहरूलाई काम गरेर देखाउने उचित अवसर हुनेछ र दिनु उचित हुने सुझाव संघीय सरकारलाई दियौँ । हामीलाई संविधानमार्फत सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु-याउन यो अवसर पनि हुनसक्छ । संघीय सरकारले पनि हाम्रो माग र सुझावलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय सरकारहरूलाई यसको जिम्मा दियो । यो कदमले संविधानको कार्यान्वयन र गाउँघरमा जनताको सरकार पुगेको र संघीयता कार्यान्वयन भएको अनुभूति गराउन पनि यसो गर्न जरुरी थियो । भलै सबै ठाउँमा राम्रो काम हुन सकेन होला । तर, अहिले जनताले गाउँघरमै सरकार आइपुगेको अनुभूति गर्न पाएका पनि छन् ।

सरकारले विपत्मा परेकाहरूलाई राहत दिएर सहयोग पनि गरेका छन् । उनीहरूले गरेका राम्रा कामलाई हामीले स्वागत पनि ग-यौँ । यसैगरी उद्योगहरूमा काम गर्ने मजदुरहरूलाई चैत महिनाको पूरै तलब दिनको लागि उद्योगीलाई दबाब दिनको लागि सरकारसँग आग्रह ग-यौँ । त्यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक कोषमा दत्र्ता भएकाहरूलाई नीति नियमअनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनको लागि अनुरोध ग-यौं । सरकारले मजदुरहरूलाई केही गर्नैपर्छ भनेर सकारात्मक सोच र योजनाका साथ थप निर्णयहरू पनि ग-यो । तर, राहत कार्यान्वयनको पाटोमा स्थानीय सरकारहरूले जे–जति गर्नुपर्दथ्यो त्यति गरेको पाइएन । यसमा पनि हामी सात सय ५३ वटै स्थानीय सरकारलाई दोष त दिदैनौँ ।

कतिपयले राम्रा काम गरेर स्यावासी कमाए भने केहीले भोटको राजनीतिसमेत गरेर मजदुरहरूलाई विभेद पनि गर्नुभयो । सबैलाई दोष दिनुहुँदैन, केहीले भ्रष्टाचारको राजनीति गरेको पनि पाइयो । कोरोनाको चुनौतीलाई केहीले कमाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरेको देखियो । राहातको नाममा कुहिएको चामल, दाल वितरण गर्ने काम जनप्रतिनिधिहरूबाटै भएको समाचार मिडियाहरूमार्फत सार्वजनिक भए । यसैगरी राहत थाप्न गएकाहरूसँग नागरिकता माग्ने र घरभेटीको सिफारिस खोज्ने काम पनि गरियो । जनप्रतिनिधिहरूले देखाएको यो हर्कतले गर्दा मजदुहरूले थप पीडा र समस्या भोग्नु बाध्य हुनप-र्यो ।

हामीले त सकेसम्म मजदुरहरू जहाँ बसेका छन् त्यही ठाउँमा उनीहरूलाई खानबस्नको लागि व्यवस्था मिलाउन स्थानीय, प्रदेश र संघसँग निरन्तर अनुरोध गरेका थियौँ । हजारौँ मजदुरहरू सवारी साधन नपाएकै कारण हप्तौं दिन हिँडेर घर जान थालेपछि हामीले नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाहरूलाई यो कुराको जानकारी गरायौँ । कमसेकम अलपत्र परेका मजदुरहरूलाई खानाको साथै घरसम्म पुरयाउने सवारी साधनको व्यवस्था गर्न अनुरोध पनि ग-यौँ । यसपछि केही थप कदमहरू चालिए पनि । यद्यपि त्यो पर्याप्त थियो र भयो भन्ने पक्षमा म छैन । तर, पहल गर्ने काम हामीबाट भयो नै । लकडाउनमा अझ बढी असंगठित मजदुरहरू नै बढी कष्ट बेर्होन बाध्य हुनुपरेको देखिएको छ ।

तपाईंले मजदुरका पक्षमा धेरै कुरा गरेको बताइरहँदा हाल मालिकहरूले पूरा तलब दिन नसकिने घोषणाले मजदुरहरूको बिचल्ली हुने अवस्था आएको छ नि ?

संगठित क्षेत्रका मजदुरका विषयमा पनि हामीले निजी क्षेत्रका व्यवसायी संगठनहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, होटल एशोसिएसनलगायत र सरकारी निकायहरूसँग पनि कुराकानी ग-यौँ । फुल फेजमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले पूरै तलब दिनुपर्छ भन्यौँ । कतिसम्म भने उद्योग वा फ्याक्ट्रीमा काम नभएपछि घरमा बसेकाहरूलाई पूरै तलब दिने र काम गरिरहेकाहरूलाई पनि बराबरी तलब दिँदा काम गर्नेहरूलाई अन्याय पर्छ भन्यौँ । लकडाउनको अवधिमा पनि कामदार र मजदुरहरूलाई केही न केही सुविधा वा राहत दिनको लागि मालिकहरूसँग अनुरोध ग-यौं । त्यसैगरी दिनभर कारखानामा काम गर्नेहरूको लागि कमसेकम एक छाक खानाको व्यवस्था भए पनि गर्नको लागि अनुरोध गर्ने काम महासंघको तर्फबाट भयो । त्यसो भयो भने काम गर्नेहरूमा पनि उत्साह र हौसाला बढ्छ भनेर अनुरोध पनि ग-यौँ ।

हामीसँग कुरा गर्दा उनीहरूले हुन्छ भने तर कार्यान्वयन गर्ने विषयमा लचिलो भएनन् । यसको मतलब उनीहरू अटेरी देखिए । यी विषय र सवालहरूमा पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ । कतिपयहरूले त सूचना निकालेर नै हायर एण्ड फाएर गर्ने निर्णय पनि गरेको पाइएको छ । केहीले सरकारले दिएको निर्देशनको पनि अवज्ञा गरेका छन् । चैत महिनाको तलब दिने विषयमा कुन कुन उद्योगहरूले के–कस्ता व्यवहार गरेका छन् त्यसको हामीले अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौँ । जस्तो हाल सञ्चालनमा रहेका अत्याआवश्यक सामग्रीहरू दाल, चामल, तेल, औषधि, पानीलगायत उत्पादन गरिरहेका दुई सय १९ वटा उद्योगहरूको बारेमा अध्ययन गरेका छौँ ।

त्यो अध्ययनले के देखाएको छ भने २४ प्रतिशत उद्योगहरू अहिले पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । आंशिकरूपमा १५ प्रतिशत उद्योगहरू सञ्चालन रहेको पाइएको छ । पूरै बन्द भएको उद्योगहरूको संख्या ६० प्रतिशत रहेको पाएका छौँ । यिनीहरूले मजदुरलाई दिने सेवा सुविधाको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्ने काम पनि गरेका छौँ । यसबाट के पायौँ भने पूरा र आंशिक गरेर सञ्चालनमा आएका ३९ प्रतिशतमध्ये मजदुरलाई फुल तलब दिनेहरू ३० प्रतिशत उद्योगहरू मात्र रहेको पाइयो ।

अर्थात् बाँकी ९ प्रतिशतले आंशिक मात्र तलब दिएको पाइयो । यसको मतलब २० हजार तलब खानेलाई त्यसको आधा वा मनखुशीले दिइएको पाइयो । बाँकी २२ प्रतिशतले चाँही पेश्कीको रूपमा दिएर पछि काम गरेपछि तलबबापत काट्नेगरी दिएको छ । सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन ग-यो भने ठीकै छ नत्र भनेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने शर्त मालिकहरूले राखेका छन् । सरकारले उद्योग र उद्योगीहरूलाई कुनै किसिमको राहत घोषणा गरेन भने हामी एक पैसा पनि दिन सक्दैनौँ भनिरहेको स्थिति छ । त्यसैगरी ३८ प्रतिशत उद्योगहरूले एक पैसा पनि दिएका छैनन् । यसरी हेर्दा उद्योगहरूले सरकारले दिएको निर्देशनलाई त पूरै बेवास्था गरेको ठहरियो ।

माथि उल्लिखित तथ्याङ्कले त मजदुरलाई मालिकहरूले राम्रो व्यवहार नगरेको प्रस्ट भयो, अब तपाईंहरूको आगामी कदम र रणनीति कसरी अगाडि बढ्छ त ?

पूरै तलब दिने उद्योगहरूलाई महासंघको तर्फबाट धन्यवाद छ । आंशिक र पेश्की दिनेहरूलाई व्यवहारतः परिणत होऔँ । अहिले हामीहरू उनीहरूलाई धम्कीको भाषा प्रयोग गर्दैनौँ । किनभने अहिले उनीहरू पनि कठिनाइमा छन् । अहिले बैंकहरू पनि पूर्णरूपमा खुलेका छैनन् । चेक काटेर पनि भुक्तानी भइहाल्ने अवस्था छैन । अहिले समस्या पनि छ । हामी दुई चार दिन भोकै बसेर भए पनि सहन तयार छौँ । त्यसैले हामी अन्तिम अवस्थासम्म पनि तन्कन र सहन तयार छौँ । तर, अन्तिममा डोरी चुँडियो भने त समात्नेको पनि हात दुख्छ होला नि । यस्तो परिस्थति नआओस् भन्ने कुरा हामीले मलिनो स्वरमा भनिरहेका छौँ ।

हिजोको दिनमा जस्तो अनावश्यक धम्की हामी दिन गइरहेको छैनौँ । आजको परिस्थिति त्यस्तो पनि होइन र छैन पनि । मालिकको जति उद्योगमा लगानी रहन्छ भने हामी मजदुरको त्यति नै श्रम लगानी भएको छ । यसकारण सरकारले घोषणा गरेका कुनै पनि सुविधालाई उनीहरूले काट्न पाउँदैनन् र मिल्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ । यस्ता उद्योगहरूलाई सरकारले दिने राहत र छुट पनि दिइनु हुन्न । किनभने मजदुर मार्नेहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न किन सुविधा दिने भन्ने हाम्रो सरकारसँग माग पनि छ ।

यसको मतलब मजदुरहरूलाई सम्मान नगर्ने र सरकारको आदेश नटेर्नेहरूलाई सरकारले दिने राहत रोक्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको माग हो ?

मजदुरहरूले थप सेवा सुविधा मागेका छैनन् । हाम्रो मागलाई पनि उनीहरूले मान्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, नेपाल सरकारले घोषणा गरेको विषयलाई कार्यान्वयन नगरेसम्म उनीहरूलाई सरकारले कुनै पनि कर छुट वा सरकारी सुविधा दिइनु हुँदैन । हामीहरूलाई आधा तलब दिएकोमा चित्त बुझिरहेको छैन । तर, हामी यो विषयमा बोलिरहेका पनि छैनाँै । सरकार मजदुर र उद्योगी दुवैको हो । त्यसैले कमसेकम हाम्रो होइन सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । यदि सरकारले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्नेहरूलाई कारखाना चलाउन दिनु हुँदैन र दिइनेछैन । नैतिकरूपमा पनि उनीहरू कारखाना चलाउनयोग्य भएनन् र छैनन् पनि । उद्योगीहरूले आधा, आंशिक वा, १२ प्रतिशतको जे कुरा अगाडि सारिरहेका भए पनि हामीलाई चित्त बुझिरहेको छैन । चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै पनि हामी सरकारले गरेको घोषणालाई मानिरहेका छौँ । मालिकहरूले पनि सरकारले गरेको घोषणालाई पनि मान्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ । सरकार भनेको त उद्योगी र मजदुर दुवैको अभिभावक हो ।

निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरूले खुल्लारूपमा घोषणा नै गरेर काम नगरेको दिन अर्थात् लकडाउन समयको सेवा सुविधा दिन सकिँदैन भनेका छन् नि ?

हिजोका दिनमा हाम्रो रगत र पसिनाले उनीहरूको घरबार सिञ्चित भइरहँदा हामीले थप सेवा सुविधा त माग गरेका थिएनौँ । मिडियाहरूले उद्योग सञ्चालक र मालिकहरूको बायोग्राफी प्रकाशन पनि गरेका छन् । त्यसलाई अध्ययन गर्दा पनि हिजो उनीहरूले कति रकम लगानी गरेका थिए र उनीहरूको हालत के थियो प्रस्ट हुन्छ । आज उनीहरूको जीवनशैली र सम्पत्तिको लेखाजोखा गरौँ न । आज एकाध महिना समस्या प-यो भन्दैमा मजदुरहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? त्यसो भए हिजोका दिनमा उनीहरूले मुनाफा कमाइरहँदा पनि त आधा–आधा गर भनी त्यसका भाग खोजेका पनि थिएनौँ ।

अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा होटल सेक्टरले बढी बदमासी गर्न खोजेको देखियो । उनीहरूले आधारभूत तलबको १२ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र दिने भनिरहेका छन् । त्यो रकमले मजदुरले आफूले खाने हो कि परिवारलाई खुवाउने ? उनीहरूको फाइभ स्टार होटलको एक कप कफीको मूल्यबराबर तलब दिन खोज्नेहरूलाई अब के भन्ने ? उनीहरूले घोषणा गरेर दिने भनेको तलबले हाम्रा मजदुर साथीहरू दिन होइन घण्टा पनि टिक्न सक्दैनन् । यसबाट हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने उनीहरू दिन चाहिरहेका छैनन् । सरकारले चैत १४ गते निर्णय गरेर १६ गते घोषणा गरेपछि उनीहरूले १८ गते यस्तो निर्णय लिएका हुन । यसबाट के देखिन्छ भने उनीहरू सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिन चाहन्छन् ।

होटल एसोसिएशनले सरकारले कुनै सबसिटी घोषणा नगरेकोले आगामी असोज महिनासम्म होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई १२ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी तलब दिन सकिन्न भनेर सार्वजनिकरूपमा घोषणा नै गरेका छन् नि ?

कानुनी र नैतिकरूपमा पनि उनीहरूले त्यसो भन्न मिल्दैन । उनीहरूले सार्वजनिक गरेको विषयले मजदुरहरूको भावनामाथि चोट पुगेको छ । पर्यटन क्षेत्रको सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्दा माओवादी द्वन्द्वकालमा धेरै असर पुग्यो । विदेशी मुलुकहरूले घोषितरूपमा नै नेपालमा नजान भने । त्यसबेला यो क्षेत्रले ठूलै संकट बेहोर्नु प-यो । त्यो समयमा हामीले खुलारूपमा नै भन्यौँ, हामी आधा तलब लिएर पनि काम गर्न तयार छौँ । तर, आज तिनै मालिकहरू मजदुरहरूमाथि कसरी अन्याय गर्न तम्सिरहेका छन् । होटलहरू राम्ररी चलेपछि मात्र हामी आधा तलब लिऔँला भनेर हामीले हार्दिकता देखायौँ । १० प्रतिशत सेवाशुल्कको विषयमा कति धेरै आन्दोलनहरू भए । हामी त उनीहरूसँग मिलेर सहमतिका आधारमा चल्यौँ । तर, अहिले उनीहरूले हामीहरूसँग कुनै सरसल्लाह र छलफल नै नगरी एकलौटी ढंगले निर्णय गरिरहेका छन् ।

हामी मजदुरलाई देखाएर सरकारलाई तर्साउने रणनीति अगाडि सारिरहेका छन् र आफ्ना माग पूरा गर्न खेजिरहेका छन् । उनीहरूले किन यसो गरिरहेका छन् भने उनीहरको सोच १८औँ शताब्दीको सामान्तीहरूको जस्तो अहिले पनि रहेको छ । अहिले २१औँ शताव्दी भइसकेको छ । विगतमा हामी ट्रेड यनियनहरू पनि विभाजित र एक–आपसमा हामीहरूको बीचमा पनि मनमुटाव थियो । त्यसबेला उनीहरूले हामीहरूलाई प्रयोग गरेकै हुन् । यो कुरालाई अहिले हामीले राम्ररी बुझेका छौँ । अहिले हामी हकअधिकार र सिद्धान्तको लागि हामी एकजुट छौँ । हामी हाम्रो अधिकार लिनका लागि जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि तयार छौँ ।