विकास निर्माणमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिल्नुको विकल्प छैन

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सालको लागि गाउँपालिकाले कति बजेट विनियोजन गरेको छ ?

२०७७/७८ को लागि ४९ करोड ६४ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र संसद् विकास कोषको रकम समावेश गरिएको छैन । कुल बजेटमध्येबाट चालू खर्चतर्फ १२ करोड ६० लाख ४६ हजार चार सय ७० रूपैयाँ भएको छ भने पुँजीगततर्फ १४ करोड ८२ लाख ६८ हजार रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यस्तै संघीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ १३ करोड १७ लाख रूपैयाँ, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ एक करोड ४८ लाख ५० हजार रूपैयाँ, प्रदेश सरकारको विशेष अनुदानतर्फ ६० लाख रूपैयाँ र सामाजिक सुरक्षातर्फ सात करोड रूपैयाँ रहेको छ ।

बजेटले कुन–कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ?

कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ ।

विनियोजित बजेटका स्रोत के–के हुन् ?

संघ र प्रदेशले उपलब्ध गराउने रकम नै बजेटको प्रमुख स्रोत हो । गाउँपालिकामा आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरू कम हुँदा माथिल्ला सरकारहरूले उपलब्ध गराउने रकममै अश्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ ।

वार्षिक आन्तरिक आम्दानी कतिजति हुन्छ ?

चालू आर्थिक वर्षमा हाम्रो लक्ष्य भनेको दुई करोड ५० लाख रूपैयाँ थियो । तर हालसम्म करिब ७३ लाख रूपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

लक्ष्यभन्दा कम राजस्व उठ्नुको कारण ?

कर धेरै संकलन हुने बेलामा लकडाउन भयो । उद्योगी व्यवसायीले समयमै गाउँपालिकालाई बुझाउने कर बुझाउन सक्नुभएन र गाउँपालिकाले पनि ताकेता गर्ने कुरा भएन । नियमितरूपमा चल्ने हाटबजारहरू चल्न सकेनन् । नदीजन्य पदार्थमा टेण्डर आह्वान पनि नसक्नु नै प्रमुख कारण हुन् ।

आम्दानी वृद्धिका लागि कुनै योजना छ ?

कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने योजना छ । गाउँपालिकामा भएको सम्पूर्ण सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत संकलन गरी माछा पोखरीहरू निर्माण गरेर लिजमा दिने योजना रहेको छ । माछापालन सम्भव नहुने क्षेत्रहरूमा हावापानीअनुकूलको कृषि नीति ल्याएर भाडामा दिने सोच बनाएका छौँ । जसले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगार तथा स्वरोजगारको वातावरण सृजना भई सर्वसाधारणहरूको आयआर्जनमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ ।

कृषक प्रोत्साहनका योजनाहरू के–कस्ता छन् ?

लागत मूल्यअनुसारको मूल्य नपाउनु र उचित बजार प्रबन्ध नहुनुले कृषि विकासमा अवरोध सृजना भई कृषक निरुत्साहित भएका छन् । कृषकलाई प्रोत्साहित पार्न गाउँपालिकाले पशुपन्छी स्याहारको लागि हिउँदे घाँस तथा बर्खे घाँसको बीउ वितरण गर्ने, पशुपालक कृषकको लागि च्यापकटर मेसिन वितरण गर्ने, धान, गहुँ, बसन्ते मकै, मसुरो, रहर, बोडी, मास, मुङ, सूर्यमुखी, उन्नत तरकारी, जैविक विषादी, जिङ सल्फेट, ढौँचाको मल अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि प्रयोजनका लागि व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी जग्गा भाडामा लिई व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, मागमा आधारित कृषि यान्त्रिकीकरण औजारहरू वितरण गर्ने, खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका बेमौसमी तरकारी खेती, खाद्य प्रविधि उत्पादन तालिम, तरकारी उत्पादन, कृषक पाठशाला सञ्चालन ल्याउने, व्यवसायिकरूपमा मौरीपालक कृषकलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा मौरीको घार उपलब्ध गराउने, गोला वितरण गर्ने कृषि हाटबजार एग्रोभेटको व्यवस्थापन गर्ने, वडा तथा पालिकास्तरीय कृषि सञ्जाल गठन गरी कृषि सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका योजनाहरू रहेका छन् ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रममा कति खर्च भयो ?

संक्रमणकालीन अवधिमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनलगायत स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि ७४ लाख रूपैयाँ जति खर्च भएको छ । विशेष गरेर दुई चरणमा खाद्य वितरण ग-यौँ । गाउँपालिकाको उक्त खाद्य वितरणबाट २७ सय घरपरिवार लाभान्वित हुनुभयो ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा राहत वितरणका लागि स्थापना गरिएको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रकमको अवस्था कस्तो छ?

प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा सुरुमै गाउँपालिकाले ७१ लाख, १२ हजार रूपैयाँ जम्मा गरेको थियो । पछि प्रदेश सरकारबाट दश लाख रूपैयाँ, अन्य संघसंस्थाहरूबाट दुई लाख ६६ हजार रूपैयाँ र गाउँपालिकाका कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको पारिश्रमिकबाट चार लाख ५५ हजार रूपैयाँ गरी ८८ लाख ३३ हजार रूपैयाँ कोषमा जम्मा भएको छ ।

विकास निर्माणसम्बन्धी के–कस्ता कामहरू भएका छन् ?

विगतमा भन्दा पछिल्लो तीन वर्षमा धेरै परिवर्तन भएको छ । सडकहरू कालोपत्रे गर्ने, अन्य क्षेत्रका पूर्वाधारहरू निर्माण, कृषि सडक निर्माण, स्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण, विद्युतीय पहुँचको विस्तार, तटबन्ध, सिँचाइ, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि आवश्यक योजनालगायत चौतर्फी क्षेत्रमा आवश्यकताका आधारमा विकास निर्माणसम्बन्धी कामहरू भएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरूसँग काम गर्न कठिन छ भन्ने कुरा कतै–कतै सुनिन्छ, यहाँलाई त्यसको अनुभव कस्तो छ ?

हामीकहाँ त्यति कठिन त छैन तर पनि जनप्रतिनिधिहरू आफूले भनेअनुसारको काम हुनैपर्छ भन्नुहुन्छ तर हामीले कानुनअनुसार गर्नुपर्छ भन्छौँ । कानुनअनुसार काम गर्दा कर्मचारीहरूले दुःख दिए भन्ने केही जनप्रतिनिधिहरूको गलत सोच नै आपसी दरार उत्पन्न गर्ने आधार हो । वास्तवमा विकास निर्माणमा जनताकै सेवाको लागि शैक्षिक फाइट गरेर आएका कर्मचारी र स्थानीय क्षेत्रको विकासको लागि राजनीतिक फाइट गरेर आएका जनप्रतिनिधिहरू मिल्नुको विकल्प छैन ।

सुशासनको अवस्था कस्तो छ ?

दु्रत सेवा जनताको चाहनालाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रवाहमा क्षमताले भेट्ने गरी छिटो गर्ने गरेका छौँ । कार्यसम्पादनमा हुनसक्ने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्न सीसीटीभी फुटेजबाट निगरानी, गुनासो सुनुवाइ तथा नागरिक साहयता कक्ष निर्माण, बजेट कार्यान्वयनमा सुधार गरी सुशासन प्रत्याभूत हुने प्रकृतिको विकास, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने गरी दिगो पूर्वाधार विकासमा जोड, डिजिटल गाउँपालिकामा रूपान्तरण गर्नेगरी सूचना प्रविधिको विकास र उपयोगमा जोड दिने, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी एवं नतिजामुखी बनाउने, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्नेलगायतका जनतालाई स्थानीय सरकारको प्रत्याभूत गराउने गरी सुशासन झल्किने कामलाई तीव्रता दिएका छौँ ।