न्यूयोर्कमा सार्क ब्युँताउने नेपालको प्रयास ‘विफल’

काठमाडौं,संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा आयोजना हुँदै आएको सार्क राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठक यो वर्ष पनि हुन नसकेको नेपालका परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद (एनपी) साउदले बताएका छन्।

दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कमा दक्षिण एशियाका आठ राष्ट्र सदस्य छन्।

न्यूयोर्कबाट बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै मन्त्री साउदले सार्क राष्ट्रका केही देशहरूले उक्त बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएको बताए। परराष्ट्रमन्त्री साउदले बैठकमा उपस्थित नहुने जानकारी गराएका देशहरूको नाम भने खुलाएनन्।

“सार्क र बिमस्टेकका साइडलाइन बैठकहरू तय गरिएको थियो। तर हाम्रा सबै सदस्य राष्ट्रहरू त्यो बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ,” मन्त्री साउदले भने।
“सहमतिले मात्रै सम्पन्न हुन सक्ने यस्ता बैठकहरू तत्काल हुन कठिन भएको छ।”
सन् २०१४ मा नेपालमा १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन भएयता सार्कको नेतृत्व हस्तान्तरण हुन सकिरहेको छैन।

नेपालपछि १९औँ सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने पालो पाकिस्तानको भए पनि सन् २०१६ को अन्त्यतिर जम्मु-कश्मीरको उरीमा आफ्ना सैनिकहरूमाथि भएको आक्रमणको दोष पाकिस्तानलाई लगाउँदै भारतले त्यसपछिको शिखर सम्मेलन गर्न चासो दिएको छैन।

सार्कका गतिविधि सुस्ताउँदै जाँदा पाकिस्तान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानबाहेक दक्षिण एशियाली र दक्षिणपूर्वी एशियाली राष्ट्रहरू सदस्य रहेको बिमस्टेक सक्रिय हुँदै गएको छ। लामो समय बडापत्रबिनै रहेको यो सङ्गठनले गत वर्ष पारित गरेको बडापत्र विभिन्न देशहरूले अनुमोदन गरिरहेका छन्।

‘सुखद अनुभूति होइन’
सन् २०१४ देखि २०१७ सम्म सार्कको महासचिव रहेका अर्जुनबहादुर थापा महासभाको साइडलाइनमा समेत यसको बैठक नहुनु “सुखद अनुभूति नभएको” बताउँछन्।

यसअघि सन् २०१९ महासभाका बेला सार्कका मन्त्रीहरूको बैठक भएयता कोभिड महामारीका कारण त्यस्ता बैठकहरू भएका छैनन्। भारत र पाकिस्तानबीचको असमझदारीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सार्क निष्क्रियजस्तै भएको छ।

यसअघि कोभिड महामारीको समयमा सार्कमार्फत् भारतले आयोजना गरेको सरकार प्रमुखस्तरीय भर्चूअल बैठकमा पाकिस्तानले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई उपस्थित गराएको थियो।
“अरू क्षेत्रीय सङ्गठनहरूमा पनि सबै देशहरूबीच राम्रो सम्बन्ध हुँदैन तर त्यस्ता सङ्गठनका सवालमा उनीहरू एक ठाउँमा हुन्छन्,” थापा भन्छन्।

“तर दक्षिण एशियामा भएको एउटै मञ्च पनि दुई देशको असमझदारीका कारण निष्क्रियजस्तै बन्न पुग्यो।”

सार्कको अध्यक्षका हैसियतले सार्क राष्ट्रहरूका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको बैठकका लागि नेपालले प्रयास गर्दै आएको थियो।
यो वर्ष पनि नेपालले बैठकका लागि पहल गरेको विवरण यसअघि सार्वजनिक भएका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री साउदले यसबारे भने, “हामीले पहल गरेको हो। तर अहिले यसको सम्भावना देखिएको छैन।”

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री साउदसहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अहिले न्यूयोर्कमा छ।

राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रहरूले सम्बोधन गर्ने महासभाको प्रमुख सत्रका नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची छ।

राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालले के गर्दै छ
राष्ट्रसङ्घको महासभाका लागि न्यूयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसहितको प्रतिनिधिमण्डलले महासभाका अतिरिक्त विभिन्न समूहका बैठकहरूमा पनि सहभागिता जनाएको छ।

सन् २०२६ बाट विकासशील देशहरूको सूचीमा स्तरोन्नति हुने तय भएको नेपाल अहिले अल्पविकसित देशहरूको समूहको अध्यक्ष छ। उक्त समूहमा रहेका देशहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकको अध्यक्षता परराष्ट्रमन्त्री साउदले गर्दै छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुखसँग भेटवार्ता गर्ने पनि तय भएको मन्त्री साउदले जानकारी दिए।
महासभामा नेपालले चर्चा गर्ने विषय
परराष्ट्रमन्त्री साउदका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको शान्ति प्रक्रियाबारे चर्चा गर्ने छन्।

“नेपालका महत्त्वपूर्ण अनुभव सुनाउँछौँ। सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूबारे पनि हाम्रो प्रतिबद्धता छ र यो संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता राख्छौँ,” उनले भने।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व गरेको तात्कालिक नेकपा माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मध्यस्थता गरेको थियो।
तर माओवादी मूलधारमा आएपछि द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही माओवादी पक्षबाट भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाहरूको छानबिन र पीडितहरूलाई न्याय दिन पहल गर्ने भनिएका सङ्क्रमणकालीन आयोगहरूले आफ्नो कामलाई पूर्णता दिन सकिरहेका छैनन्।

सत्य निरूपण तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरूलाई निरन्तरता दिनेबारे विधेयक सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको छ।

कानुनी शून्यता हुँदा लामो समयदेखि दुवै आयोग पदाधिकारी विहीन अवस्थामा छन्।

विकसित देशहरूले पुर्‍याउन सक्ने सहयोग
प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तय गरेको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अल्पविकसित देशहरूलाई विकसित देशहरूले गर्नुपर्ने सहयोगबारे पनि चर्चा गर्ने साउदले जानकारी दिए।

“पछाडि परेको समूहलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने दायित्वबाट कोही पनि भाग्न सक्दैन, यो साझा प्रतिबद्धताको विषय हो भन्ने कुरालाई पनि सशक्त ढङ्गले उठाउँछौँ,” मन्त्री साउदले भने।
अल्पविकसित राष्ट्रका चुनौतीहरूलाई एकताको माध्यमबाट सामना गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले राख्ने उनले जनाएका छन्।

“यसबाट स्तरोन्नतिका लागि नेपालसहित अन्य राष्ट्रहरूलाई पनि विकसित देशहरूले पुर्‍याउन सक्ने सहयोगको मुद्दा पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ।”

हिमाल बचाउने कुरा
सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित कैयौँ अग्ला हिमालहरूको देश नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र अन्य साइडलाइन बैठकहरूमा हिमालको संरक्षणको विषयमा पैरवी गर्ने मन्त्री साउदले बताएका छन्।

“पृथ्वीको हिमाली भूभाग प्रदूषणमा सबैभन्दा कम योगदान पुर्‍याउने क्षेत्र हो। यो भूभाग पृथ्वीको सुरक्षाका लागि र वातावरण सन्तुलनका लागि संवेदनशील छ यसमा हामी संसारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,” उनले भने।

नेपालले विश्वव्यापी रूपमा हिमालयलाई बचाउने अभियानको नेतृत्वदायी जिम्मेवारी दाबी गर्ने उनको भनाइ छ।(बीबीसी)