व्यवसायीलाई एक वर्षमा १९ अर्ब कर छुट

काठमाडौं । मुलुकमा लगानीमैत्री, सन्तुलित र दिगो आर्थिक विकास, आन्तरिक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने कर नीतिको उद्देश्यअनुरूप एक आर्थिक वर्षमा व्यवसायीले करिब १९ अर्ब रुपैयाँ कर छुट पाएका छन् । मुलुकमा व्यावसायिक वावातवरण तयार गर्ने तथा समअनुरूप व्यावसायिक छुट तथा सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कर कानुनमा गरिएको व्यवस्था तथा आर्थिक ऐनको माध्यमबाट गत आर्थिक वर्षमा व्यवसायीहरूलाई कर छुट दिइएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

विभागले हालै सार्वजनिक गरेको कर छुट तथा सुविधासम्बन्धी विवरणमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आएकरतर्फ १० अर्ब ७२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ (भ्याट) आठ अर्ब सात करोड ५७ लाख रुपैयाँ गरी कुल १८ अर्ब ८० करोड ३९ लाख रुपैयाँ कर छुट तथा सुविधा व्यववसायीलाई दिइएको छ ।

मुलुकमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण कायम गर्नको लागि कर छुट तथा सुविधा प्रदान गरिएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले सार्वजनिक गर्ने हरेक वर्षको बजेटमा कर छुट तथा सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको हुन्छ भने त्यसलाई सरोकारवाला निकायहरूले कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षको बजेटले कोभिड–१९ को महामारीबाट बढी प्रभावित भएका होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसायजस्ता पर्यटन क्षेत्रका उद्योगका लागि सो वर्ष व्यावसायिक करयोग्य आयमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको थियो । सोही नीतिअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायीलाई २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ छुट दिइएको छ । साथै आय कर ऐन, २०५८ को दफा ११ बमोजिम व्यावसायिक छुट तथा सुविधाबापत छ अर्ब ३४ करोड २४ लाख रुपैयाँ, अवकाश कोषमा कर छुटबापत एक अर्ब १८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, कोभिड–१९ को छुट तथा सुहिलयतबापत तीन अर्ब २० करोड १७ लाख रुपैयाँ, पहिलो दिन कर बुझाउने करदाताबापत दुई अर्ब १३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र कारोबारको आधारमा कर बुझाएबापत ७९ करोड १५ लाख रुपैयाँ आयकर छुट तथा सुविधा प्रदान गरिएको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ कूटनीतिक मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तातर्फ २३ करोड रुपैयाँ र करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तातर्फ सात अर्ब ८४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रकम प्रदान गरिएको छ । वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको वृद्धि रकममा लाग्ने कर मूल्य अभिवृद्ध करबापत सो रकम फिर्ता गरिएको हो । कर कट्टी तथा कर फिर्ता व्यवस्थालाई मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्तअनुसार प्रभावकारीरूपमा लागू गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले सन् २०२३ को पहिलो त्रैमासिकमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अहसज स्थिति र श्रमबजारको उतारचढावको बाबजुद पनि समग्र आर्थिक स्थिति तुलनात्मकरूपमा सबल रहेको बताएको छ । यसअघि उच्च इन्धन र खाद्य वस्तुको मूल्य क्रमशः घट्दै गएको बताएको छ । त्यसैले कर तथा मूल्य अभिवृद्धि करका छुट तथा सुविधाहरू आगमी दिनमा सुधार हुँदै जाने दाबी मन्त्रालयको छ ।