जी फोर्सविरुद्धको उजुरी अलपत्र

काठमाडौं । सेक्युरिटी कम्पनी जी फोर्स र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध सामाजिक सुरक्षा कोषमा परेको उजुरी अलपत्र परेको छ । आउट सर्भिसिङ श्रमिक संगठनका नारायणप्रसाद खरेलले दिएको उजुरी अलपत्र परेको हो ।

आउट सोर्सिङ श्रमिक संगठन नेपालले श्रम अडिटमा श्रमिकका वास्तविक संख्या लुकाई कम संख्या देखाएर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम दाखिला नगरेको आरोपमा गत साउन ८ गते जी फोर्स सेक्युरिटी सर्भिस प्रालि तथा सञ्चालक जयेनन्द्रमान सिहं बस्नेतलाई कारबाही गरिपाउँ भनी सामाजिक सुरक्षा कोषमा उजुरी दिएको थियो । उजुरीमाथि अहिलेसम्म कुनै निर्णय नहुँदा हजारौँ श्रमिकहरू समस्यामा परेको उजुरीकर्ताको गुनासो छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले निर्देशित गरेको श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लागू भई २०७७ साउन देखि कार्यान्वयनमा आएको व्यहोरा जगजाहेरै छ ।

श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी जी फोर्स सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिले हजारौँ श्रमिकका सुविधालाई आफैँले कुम्ल्याएर खाएर बर्बादीको संघारमा श्रमिकलाई पु-याएको देखिन्छ । श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीमा २०७६ साल साउनदेखि एक हजार आठ सय ६५ जना सेक्युरिटी गार्डहरू कार्यरत रहँदै आएको देखिन्छन् । तर त्यस समयमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरेको थिएन । कानुन लागू भएको एक वर्षपछि अर्थात् २०७७ असार महिनादेखि चार सय ७२ जना सेक्युरिटी गार्ड सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता गरेको थियो । श्रमिकले काम सुरु गरेको दिनदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तिम दिनसम्मकै रकम कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने रोजगारदाताको दायित्व हुने कानुनमा उल्लेख छ ।

जी फोर्स सेक्युरिटी सर्भिस प्रालिका सेक्युरिटी गार्डहरूका विवरण हेर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा नौ सय ३३ जना ग्लोबल आईएमई बैंकमा ६७ जना, सिद्धार्थ बैंकमा ५१ जना हिमालयन बैंकमा ५७ जना, प्रभु बैंकमा २२ जना, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा १७ जना, कुमारी बैंकमा ५३ जना, एनसेल ६१ जना, कतार एयरवेजमा १९ जना, यति पोलिकम हेटौँडामा १० जना, युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेट (टोयोटा) मा छ जना, हेटौँडा डेरीमा छ जना, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा २५ जना, नेपाल न्युब आरेन (अमलेखगञ्ज) छ जना, न्युरो अस्पताल बाँसबारीमा १५ जना, नारायणी फुड प्रोडक्टमा सात जना, नारायणी ग्यास उद्योग चितवनमा तीन जना, नारायणी इस्पात उद्योग पिपरा बारामा १७ जना, नारायणी रोलिङ्ग मिल गोदाम सिमरामा ११ जना, नारायणी स्ट्रिप्स पिपरा बारामा १९ जना, जगदम्बा स्टिल्सका विभिन्न कार्यालयमा १५ जना, युनाइटेड सिमेन्ट धादिङमा २७ जना, भ्याली पेखेट फिड हेटौँडामा छ जना, पानस फर्मा बाँकेमा छ जना गरी जम्मा एक हजार आठ सय ६५ जना सुरक्षा गार्डहरूको विवरण २०८० सालमा पेश गरेको छ । कानुनतः योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा ४ शीर्षक योगदान जम्मा गर्नुपर्नेमा रोजगारदाताले नियुक्ति गरेको वा सम्बन्ध कायम भएको श्रमिकको जागिर सुरु भएको दिनदेखि रोजगारीमा कायम रहेको अन्तिम दिनसम्मको रकम मासिकरूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दाखिला गरिदिनुपर्छ ।

रोजगारदाताको काबुबाहिरको अवस्था भएमा सामान्यतया महिना पुगेको १५ दिनपछि दाखिला गरिदिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर उक्त ऐनको दफा नौ बमोजिम श्रमिक आपूर्तिकर्ताले कोष समक्ष विषम परिस्थितिको कारणसहित निवेदन पेश गरेमा मनासिब लागेमा रोजगारदातालाई लाग्ने थप ब्याज र दर्जन मिनाहा गरिदिन सक्ने कानुनी प्रावधान कोषलाई रहेको छ । तर रोजगारदाताले श्रमिकका रकम जम्मा नगरिदिएबापत सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा ९ मा योगदान रकम असुलीअन्तर्गत श्रमिक आपूर्तिकर्ताको बैंक खाता रोक्का, कम्पनीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का सरकारबाट पाउने श्रमिक आपूर्तीकर्ताले सहुलियत रोक्का कम्पनीको प्रमाणपत्र इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिको राहदानी रोक्का राख्नेसम्मको कानुनी प्रावधान रहेको छ ।