तत्कालीन प्रदेशसचिव अधिकारीसहित चारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं । कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कम गुणस्तरको कृषि उपकरण प्रदान गर्ने आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरी सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन प्रदेशसचिव बैकुण्ठ अधिकारीसहित चार जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियारले करिब साढे एक करोड रुपैयाँ मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

तोकिएको मापदण्डविपरीत कृषि उपकरण आपूर्ति गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले तत्कालीन प्रदेशसचिव बैकुण्ठ अधिकारी, महाशाखा प्रमुख श्रीधर ज्ञवाली, अधिकृत मुकेश राम्जाली नेपाली र प्रबन्ध निर्देशक राजाराम तिवारीविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । ज्ञवाली लम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका महाशाखाप्रमुख, राम्जाली कृषि प्रसार अधिकृत र तिवारी आधुनिक कृषि किसान संसारका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।

अख्तियारले कम गुणस्तरको सामग्री आपूर्ति गरी भुक्तानी कार्यमा संलग्न तत्कालीन सचिव अधिकारी, महाशाखा प्रमुख ज्ञवाली, अधिकृत नेपाली र प्रबन्ध निर्देशक तिवारीबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार एक करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बिगो तथा तीन वर्षसम्म कैद मागदाबी गरेको छ । सचिव अधिकारीले सम्झौताबमोजिम खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन र स्थलगत अनुगमनसमेत नगरी/नगराई भुक्तानीसम्बन्धी टिप्पणी सदर गरी कम गुणस्तर र फरक ब्रान्डको खरिद र मिनिलिटर आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरी प्रदेश सरकारलाई एक करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ नोक्सानी गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

महाशाखाप्रमुख ज्ञवालीले सम्झौताविपरीत कम गुणस्तरको र फरक ब्रान्डको यन्त्र उपकरण आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी लागि टिप्पणी सिफारिस गरेका र अधिकृत नेपालीले सम्झौताविपरीत आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको कागजात जस्ताको तस्तै भुक्तानीको लगि टिप्पणी पेस गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक तिवारीले सम्झौताविपरीत कम गुणस्तर र फरक ब्रान्डको यन्त्र उपकरण खरिद र वितरण गरी गैरकानुनी लाभ लिन खोजेको अख्तियारको आरोप छ । कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश सरकारले कृषकहरूलाई आवश्यक कृषि उपकरण वितरण गर्ने कार्यक्रम थियो ।