सरकारी खाता : आम्दानीभन्दा खर्च बढी

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चार महिनामा सरकारी खातामा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार राजस्व संकलन कुल लक्ष्यको २० दशमलव शून्य आठ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ९५ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म संकलन भएको राजस्वमध्ये कर राजस्व दुई खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड २२ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्व २२ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले मासिक करिब एक खर्ब १८ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखे पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन । कर्जा वृद्धि सुस्त भएको र आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिँदै जाँदा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा उच्च दबाब छ । आर्थिक क्रियाकलाप खुम्चिएपछि राजस्व संकलनमा पनि धक्का पुगेको छ ।

यस्तै गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक सहायतास्वरूप दुई अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको लागि वैदेशिक सहायतातर्फको सरकारी लक्ष्य भने ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै १६ अर्ब २५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अन्य शीर्षकमा आम्दानी भएकोे देखिन्छ ।

राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप नहुनुले अर्थतन्त्रमा अझै पनि दबाब छ भन्ने पुष्टि गर्छ । निजी क्षेत्रले बजेट र मौद्रिक नीतिमा आएका व्यवस्थाले आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदै जाने र सरकारी राजस्वमा समेत धक्का लाग्ने बताउँदै आएका छन् । नभन्दै महालेखाको तथ्यांकले त्यस्तै देखाएको छ । निजी क्षेत्रले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र ब्याजदर सम्बन्धमा लचक बन्न राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रले बजेट यथार्थतामा आधारित हुन नसकेको भन्दै शिथिल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने कोसिस सरकारी तहबाट हुन नसकेको बताएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संघीयता, वित्तीय सहायता परिचालन, कर प्रणालीमा सुधार, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी प्रवद्र्धन, नीतिगत एवं कानुनी सुधार र छुट तथा सहुलियत जस्ता आर्थिक गतिबिधिसँग सम्बन्धित बुँदाहरूको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । तर, उनले भनेअनुरूप अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । परिणाम सरकारको राजस्व संकलनमा धक्का लागेको छ । निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नसक्दा राजस्व संकलनमा धक्का पुगेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

वैदेशिक अनुदान पनि घट्दै गएको छ । कोभिड–१९ र रुस–युक्रेन युद्धपछि वैदेशिक अनुदानको अवस्थामा परिवर्तन आएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । कोभिड र युद्धपछि दातृ निकायहरूले आफ्नो मुलुकको रकम अन्यलाई वितरण गर्नुभन्दा आफ्नै मुलुकमा खर्च गर्नुपर्ने अवधारण विकास भएपछि वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको बुझाइ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । वैदेशिक अनुदानलाई लिएर विश्व परिवेश नै बदलिएको छ ।

सरकारी खर्च पनि त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन । पुँजीगत खर्चको तुलनामा भने चालू खर्च उत्साहजनक छ । समीक्षा अवधिमा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतभन्दा कम भएको छ भने चालू २० प्रतिशत भएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म चालू खर्च दुई खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भएको छ । जुन लक्ष्यको २३ दशमलव ७५ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

पुँजीगत खर्च भने २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ भएको छ । जुन लक्ष्यको नौ दशमलव ९३ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्ष सरकारले तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समीक्षा अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको १७ दशमलव ७२ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ३० अर्ब ९१ करोड सात लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

चार महिनामा सरकारले चालू, पुँजी र वित्तीय व्यवस्था गरी कुल तीन खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन लक्ष्यको २० दशमलव ३१ प्रतिशत हो । चालू आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरको छ ।

सामान्यतया वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा खर्च हुनेगरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो । सुरुवाती चार महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा झन्डै दोब्बरबराबर खर्च भएको देखिएको छ । अर्थात् नेपालले पुँजी निर्माणमा गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गरिरहेको खर्चको अंश बढी छ ।

राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले नेपाल सरकारले एक रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दा अर्थतन्त्रमा कम्तीमा तीन रुपैयाँको उत्पादकत्व दिने उल्लेख छ । सरकारले जति पुँजीगत खर्च गर्छ, त्यसको दोब्बर निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो खर्चमा वृद्धि गर्न सकेको छैन । खर्चमा वृद्धि गरेर मुलुकको पूर्वाधार विकासमा सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेमा पुँजी निर्माणभन्दा सार्वजनिक ऋण र कर्मचारीको तलबभत्तामा बढी खर्च हुने स्थिति बढ्दै गएको छ ।