प्राधिकरणले गर्नुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार

काठमाडौं । ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंक लाइन’को विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न सरकारले यही पुस २४ गते मंगलबार छानबिन समिति गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य रहेको सार्वजनिक गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयको प्रेस शाखाले चारवटा निर्णय सार्वजनिक गर्दै लाल नेतृत्वको समितिमा दुई सहसचिव राखिएको जानकारी पत्रकारहरूलाई गराएको थियो ।

बुधबार मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय लिखितरूपमा सार्वजनिक गर्दा भने उक्त समितिमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने भनेर सार्वजनिक गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त छानबिन समितिका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवलाई सदस्य तोकिएकोे बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले पनि पत्रकारलाई जानकारी दिएकी थिइन् ।

उक्त समितिमा सहसचिवहरूले बस्न नमानेपछि सहसचिवको ठाउँमा दुवै मन्त्रालयका सचिवको नाम राखेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संशोधनपछि सार्वजनिक गरिएको हो । संशोधित निर्णयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुलको सम्बन्धमा देखापरेको समस्याको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गर्ने भनिएको छ ।

उक्त आयोग गठन नियम, कानुन र संविधान मिचेर सरकारले के परिणाम निकाल्न गठन गरेको हो भन्ने पहिले नै अनुमान लगाइएको विषय भएकाले ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवहरूले त्यो लफडामा परेर आफूहरू चुडामणि शर्माजस्तै गरी फस्न नचाहेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहसचिवको साटो सचिव राख्ने गरी सच्चाइएको बताइएको छ ।

विद्युत् महसुल उठाउने काम विद्युत् प्राधिकरणको नियमित कार्य हो र ५४ लाख ग्राहकसँगै ट्रंक लाइनको प्रिमियम शुल्क नतिर्ने ६१ ग्राहकको बक्यौता उठाउने काम पनि प्राधिकरणकै हो । २०७३ सालदेखि नै प्राधिकरणको नेतृत्वले ती ग्राहकलाई बिल पनि नपठाएको र रकम उठाउन ताकेता पनि नगरेको पाइएको छ । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म लगभग सात वर्ष उद्योगी/व्यापारीसँग निरन्तर ‘बार्गेनिङ’ गरेर आपसी लेनदेनको कुरा नमिलेपछि प्राधिकरणले पुस ६ गतेदेखि ६१ जना ती ग्राहकको किस्ताबन्दीमा लाइन काट्न थालेको थियो । लाइन काटिनसक्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले लाइन जोडिदिने निर्णय पनि गरिदिएको छ ।

बार्गेनिङ गर्दै लाइन काट्ने प्राधिकरणको नेतृत्वको कारण सबैको लाइन काटीनसक्दै गत मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विनाकानुनी हैसियत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सोही दिन काटिएका लाइन तत्काल जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले संविधानको कुन दफा र कुन ऐन कानुनअनुसार समिति गठन गरेको भन्ने कुरा स्पस्टरूपमा खुलाएको छैन ।

यसरी मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरेपछि त्यसमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा चलाउन नपाउने व्यवस्था रहेको छ । त्यही व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्न सरकारले विद्युत् प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने तर नउठाएको रकम मिनाहा दिएर आफूअनुकुल परिणाम निकाल्न छानबिन आयोग गठन गरेको र त्यसरी गठन भएको आयोगको निर्णयमाथि यसअघि लुम्वध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित कर फछर्यौट आयोगको निर्णयमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार छानबिन भएर अहिले अदालती प्रक्रिया चलिरहेकाले ऊर्जा र उद्योगका सहसचिवहरूले उक्त आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेका हुन् ।

अनि आफ्नो ‘रेडिमेट’ निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सरकारले ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उद्योगसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई सदस्य तोकेको बताइएको छ । यी दुई सचिवलाई साक्षी किनारा राखेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको धन्दा सम्पन्न हुन्छ कि हुन्न त्योचाहिँ समयले नै देखाउनेछ ।

यसैबीच, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा क्रियाशील ट्रेड युनियनका नेताहरूले बिहीबार कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । आधिकारिक कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई, राष्ट्रिय कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूमिनन्द अर्याल, कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामकुमार थेवे र कर्मचारी कल्याण परिषद्का श्रीप्रसाद आर्चायले बक्यौता रकम उठाउने ग्राहकहरूसँग रकम नउठाई काटिएको लाइन जोड्ने कार्य भएमा बाध्य भएर तत्काल लाइन काटिनेछ भनी कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।