लगानीको वातावरण बनेको सन्देश दिँदै सकियो सम्मेलन

काठमाडौं । सरकारले आयोजना गरेको ‘तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन–२०२४’ सोमबार सम्पन्न भएको छ । आइतबारदेखि सुरु भएको सम्मेलनमा नेपालले ‘लगानी साझेदारी’को नीतिअनुसार ठूलो लगानी आकर्षित गर्न प्रमुख परियोजनालाई अगाडि बढाएको थियो । लगानीका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य भएको र विश्वव्यापी अभ्यासबाट सिकेर लगानीको वातावरण निर्माण गरिएको सन्देश दिँदै दुईदिने सम्मेलन सकिएको हो ।

सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्मेलनको समापन गरेका हुन् । सम्मेलनमा आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता थियो ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधन गरेर अध्यादेश जारी गरेको विषयलाई सम्मेलनमा सहभागी विदेशी निकायका प्रतिनिधिले खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए । सम्मेलनमा विभिन्न साइडलाइन वार्ता र बीटूबी मिटिङहरू भएका थिए । तर, लगानी बोर्डले सोकेस गरेका ठूला परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता आउने अपेक्षामा भने ठोस उपलब्धि हुन सकेन । सरकारले भविष्यमा लगानी आकर्षित गर्न सम्मेलन सफल भएको बताएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विकास साझेदारहरू, लगानीकर्ता र सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहनुले लगानी सम्मेलन सफल भएको बताएका छन् । उनले सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि विश्वकै उत्कृष्टमध्येको लगानी गन्तव्य भएको सन्देश दिन सफल भएको बताए । अर्थमन्त्री पुनले सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) तथा नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूतसँग सोमबार बिहान ‘साइडलाइन’ बैठक गरेका थिए । उनले विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यलाई आगमी दिनमा थप सुमधुर बनाइने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् ।

लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शनीमा राखिएका आयोजनामा विकास साझेदार र लगानीकर्ताको राम्रो आकर्षण देखिएको र विगतदेखि गरिँदै आएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानीमैत्री वातावरण बनाउन अध्यादेशमार्फत नौवटा कानुनमा गरिएको संशोधनले लगानीकर्तामा विश्वास बढेको अनुभूति भएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री पुनले सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको उपस्थिति रहनुले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सिंगो देश एकढिक्का रहेको सन्देश प्रवाह भएको बताए ।

सम्मेलनमा ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रका परियोजना प्रदर्शन गरिएको थियो । सम्मेलनमा आशयपत्र माग गरिएका १९ वटा र मार्केट साउन्डका नौ परियोजनासहित एक सय ५४ वटा परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले लगानी सम्मेलन नेपाल लगानीको प्रमुख गन्तव्य भएको विषयमा छलफल, बहस र पैरवी गर्न सफल भएको बताएका छन् । सम्मेलनमा २३ वटा प्रदर्शनी कक्ष राखिएकामा त्यहाँबाट लगानीकर्ताले परियोजनाबारे विस्तृत जानकारी लिएको बताए ।

सम्मेलनमा विभिन्न ६० मुलुकका करिब एक हजार चार सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सहभागी थिए । लगानीकर्ताले नेपाल लगानीका लगानीका लागि आकर्षक गन्तव्य भएको स्वीकार्दै अवसर खोज्न इच्छुक रहेको बताएका छन् । ३० भन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै घेटघाट गरेका थिए । यसबाट पनि नेपाल लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य भएको सन्देश गएको देखिन्छ ।

लगानी सम्मेलनमा भएका सम्झौता
लगानी सम्मेलनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई अगाडि बढाउने समझदारीपत्रसहित करिब एक दर्जन समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । आइतबार तीनवटा सम्झौतापत्रमा सम्झौता भएको थियो । डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि बीएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सिभर्सेस भारतबीच सम्झौता भएको हो । उक्त सम्झौतामा बीएलसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

आइतबार नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्री मलेसियाका अध्यक्ष टान सी डाटो थायन लाइले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसैगरी महासंघले फेडेरेसन अफ मलेसियन म्यानुफ्याक्चरर्ससँग पनि सहकार्यका लागि सम्झौता गरेको छ ।

लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन सोमबार नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रवर्द्धनका लागि ‘वल्र्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेस्नल्स अफ प्राक्टिस्नर्स’ (नाप) बीच द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ । उक्त समझदारीपत्रमा वापका तर्फबाट अध्यक्ष जियाद–अलेक्स्यान्डर हायक र नापका तर्फबाट अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो समझदारीमा दुवै संस्थाले साझा चासोका विषयमा सहकार्य गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) सम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान गर्ने उल्लेख छ । नेपालमा भौतिक पूर्वाधार तथा पीपीपी पाइपलाइन सुदृढीकरण, पीपीपी परियोजना र कार्यक्रम तयारी र कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य, संयुक्तरूपमा सभा सम्मेलन, गोष्ठिका आयोजना गर्न तथा संयुक्त प्रकाशनहरू तयार गर्न दुवै संस्था सहमत भएका हुन् ।

सम्मेलनमा साखः एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप अफ होटल चाइनाबीच होटल व्यवसायमा सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । चिनियाँ कम्पनीबाट लगानी भित्र्याउन नेपालको निजी क्षेत्रले सहजीकरण गर्नेसम्बन्धी दुईवटा समझदारी सम्पन्न भएका छन् । ‘नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड’ र चीनको ‘एमएबीसी इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड’बीच तथा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (एफएनआईसी) र चाइना दोङ्गन जिङ लङ लाइटिङ प्रडक्ट कम्पनी लिमिटेडबीच छुट्टाछुट्टै समझदारी भएको हो ।

मुगु जिल्लाको रारा ताल क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न रिसोर्ट खोल्न अष्ट्रेलियन लगानी भित्रिएको छ । अष्ट्रेलियाको एक्सपर्ट ग्रुपले लगानी गर्ने भएको छ । त्यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा एक्सपर्ट ग्रुपका तर्फबाट बद्रि अर्याल र सञ्जीव शर्मा तथा रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्राइभेट लिमिटेडकाका तर्फबाट अभिषेकविक्रम शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो रिसोर्ट छायानाथ रारा नगरपालिका मुर्माटपमा ८० रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने यो रिसोर्टका लागि पहिलो चरणमा करिब ७० करोड रुपैयाँ हुनेछ । दोस्रो चरणमा ४० करोड लगानी हुनेछ ।

सम्मेलनमा नेपाल चेमबर अफ कमर्स र क्रोएसियाका व्यावसायिक प्रतिनिधिबीच व्यापार सहजीकरण र पर्यटन क्षेत्रमाम लगानी सहजीकरण गर्ने सम्झौता भएको छ ।

यस्तै, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (एफएनआईसी) र इन्डियन इन्डस्ट्रिज एसोएिएसन (आईआइए) बीच पनि द्विपक्षीय सहकार्यसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा एफएनआईसीका तर्फबाट अध्यक्ष खिमलाल भण्डारी र आईआईएका तर्फबाट अध्यक्ष अनुजकुमार गर्गले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल उद्योग व्यापार महासंघले चाइना दोङ्गन जिङ लङ लाइटिङ प्रडक्ट कम्पनी लिमिटेडसँग पनि नेपालमा लगानी सहजीकरणका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गरेको छ ।

उद्योग विभागमार्फत विभिन्न चारवटा परियोजनाका लागि नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग विभागअन्तर्गतको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामीका अनुसार भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापनाका लागि छ अर्ब रुपैयाँ, काठमाडौंमा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि तीन अर्ब, संयुक्त अधिराज्यको एकेलस इनर्जी लिमिटेडको ८५ प्रतिशत र कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको १५ प्रतिशत लगानीमा दुई सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सात करोड ६६ लाख र ललितपुर जिल्लामा होटल तथा रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि छ करोड २५ लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाइड्रो परियोजना सञ्चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का तर्फबाट रमेश भट्ट कतार, राजकुमार श्रेष्ठ बहराइन, विनोद थापा मलेसिया, विनोद श्रेष्ठ इराक, विकास शाही यूएई, विकल झा ओमन र टीकाराम खरेल जापानले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

विदेशी लगानी भित्र्याउन स्वचालित मार्ग
काठमाडौं । लगानी सम्मेलन २०२४ मार्फत सोमबारदेखि ‘स्वचालित मार्ग’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सरकारले लगानी सम्मेलनको क्रममा विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यसहित स्वचालित मार्ग कार्यान्वयमा ल्याएको हो । सम्मेलनमा उद्योग विभागमार्फत स्वीकृत भएको नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धता स्वचालित मार्ग प्रणालीबाट आएको हो ।

सरकारले स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गरी यही वैशाख ७ गते प्रकाशित भएको राजपत्रअनुसार शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पुँजी वृद्धिका लागि लगानी गर्न स्वचालित मार्गमार्फत निवेदन दिने तथा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कायम रहेको छ ।‘शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व वा संयुक्त लगानीमा नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न वा विदेशी लगानीमा संस्थापना भई सञ्चालनमा रहेको विदेशी लगानीकर्ताले त्यस्तो कम्पनीमा पुँजी वृद्धिको लागि लगानी गर्ने र स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वकृतिसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि उद्योग विभागले ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम विदेशी लगानीको स्वीकृतिको लागि पेस गर्नुपर्ने विवरण तथा कागजात विद्युतीय प्रणलीबाट पेस गर्न सकिने गरी विद्युतीय प्रणाली सञ्चालन गर्नेछ’, राजपत्रमा भनिएको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले शतप्रतिशत वा नेपाली लगानीकर्तासँग संयुक्त लगानी सम्झौतामार्फत लगानी गर्नसक्ने, लगानी स्वीकृतिको जानकारी लगानीकर्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलगायतका सम्बद्ध निकायहरूलाई प्रणालीमार्फत नै स्वचालितरूपमा हुने, लगानीकर्ताले छुट्टै विदेशी लगानी स्वीकृति लिइरहनु नपर्ने व्यवस्था यस प्रणालीका आकर्षण मानिएको छ । स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी स्वीकृतिको माथिल्लो सीमा कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म भएको उद्योग तथा व्यवसाय आउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘स्वचालित मार्ग कार्यान्वयमा ल्याएसँगै विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुने उद्योग विभागका विदेशी लगानी ताथ प्रविधि शाखाका निर्देशक शंकरसिंह धामी बताउँछन् । स्वचालित मार्ग कार्यान्वयमा अन्तिम चरणमा विभाग रहेको थियो सरकारले निर्माणमा सहयोग गरेसँगै सोमबारदेखि कार्यान्वयमा ल्याएका हौँ’, निर्देशक धामीले भने, ‘सम्मेलन नभएको भए वैशाख अन्तिमदेखि कार्यान्वयमा ल्याउने विभागकै तयारी थियो । सम्मेलन कार्यान्वयमा आउँदा विदेशी लगानीकर्तामाझ राम्रो सन्देश समेत गएको छ ।’ प्रणालीको विकासपछि विदेशी लगानी बढ्ने अपेक्षा विभागको छ ।

प्रणालीमार्फत विदेशी लगानीकर्ताले लगानी प्रतिबद्धता मात्र जनाउन सक्नेछन् । लगानीको लागि पहिलो चरणको काम भने स्वचालित मार्गबाट हुनेछ । जसले गर्दा लगानी प्रतिबद्धता मात्र गर्नका लागि नेपाल आइरहने प्रवृत्तिबाट लगानीकर्ता मुक्त हुनेछन् । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको ऐन, नियमा रही लगानी प्रतिबद्धता प्रणालीमार्फत जनाउँछन् त्यसलाई विभागले स्वीकृत गर्दछ । लगानी रकम स्वीकृतपछि उनीहरू नेपाल आउने वा नेपालमा रहेका प्रतिनिधिमार्फत उद्योग दर्ता, परियोजना प्रस्ताव, कम्पनी दर्ता, साझोदारिता, उत्पादन विवरण, जग्गा प्राप्ति, भिसा प्राप्तिलगायतका प्रक्रियाहरू अघि बढाउन सक्नेछन् ।

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४२ को उपदफा (१)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्वचालित मार्गबाट आउने विदेशी लगानीलाई सातवटा औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका ६० प्रकारका उद्योग तथा व्यवसायमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको हो । स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको माथिल्लो सीमा पनि तोकिएको छ । कुल पुँजी ५० करोड रुपैयाँसम्म हुने उद्योग व्यवसायमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानी ल्याउन सकिने माथिल्लो सीमा तोकिएको छ । यसअघि स्वचालित मार्गबाट १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी स्वीकृति गर्ने व्यवस्था थियो । सो समयमा स्वचालित मार्गबाट १० करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृति दिने र सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया छ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सरकारले स्वचालित मार्गको विषय चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्र उठाएको होइन । यसअघि पनि विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्ने भन्दै स्वचालित प्रणालीबाट लगानी ल्याउने बताएको थियो तर कार्यान्वयन हुन सकको छैन । अर्कोतर्फ विदेशी लगानी ल्याउन उपयुक्त वातावरण बनाउन नसक्दा लगानी आउने नआउने विषयमै सरकारी अधिकारीहरू एकमत बन्न सकेका छैनन् । यही कारण स्वचालित प्रणाली विकास गर्ने कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन । उनीहरूका अनुसार गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वचालित प्रणाली सुरु गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । स्वचालित मार्गको लागि न्यूनतम सीमाको विषयमा भने बोलेको पाइँदैन ।

विदेशी लगानीको हकमा न्यूनतम सीमा भने दुई करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । विभिन्न समयमा न्यूनतम सीमा भने फेरबदल हुँदै आएको पाइन्छ । यसअघि स्वचालित प्रणालीबाट पाँच करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति थियो । कुनै समय ५० लाख रुपैयाँसम्म वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको थियो भने आवश्यकताअनुरूप त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लगिएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

हाल भने कुल लगानी प्रतिबद्धताको ३५ प्रतिशत मात्र लगानी भित्रिने गरेकोमा उक्त प्रणाली कार्यान्वयमा आएपछि लगानी प्रतिबद्धतामा वृद्धि हुने लक्ष्य समेत विभागले राखेको अधिकारीहरू बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको बताए । ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ ।