‘हिमाललाई पीडा’ दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतद्वारा जारी आदेशका तीन खास कुरा

काठमाडौं,सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको एउटा आदेशले आगामी दिनमा हिमाल चढ्न पाउने आरोहीहरूको सङ्ख्यालाई सीमित बनाइदिन सक्ने अवस्था बनेको जानकारहरूले बताएका छन्।

यस वर्षको वसन्त याममा उच्च सङ्ख्यामा आरोहीहरू सगरमाथा चढ्न जान लागेका बेलामा सर्वोच्च अदालतलले दिएको उक्त आदेशलाई हिमाल आरोहणका विषयमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

सगरमाथा सहित नेपालमा आरोहण हुने ४१४ ठूलासाना हिमालका हकमा आरोहीको सङ्ख्या तोक्नुपर्ने कुरा अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

एक जना पर्यटन अधिकारीले आउँदो यामदेखि अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने कानुनी उपाय सुरु गरिने बताएका छन्।
“पर्यटन र पर्वतारोहणका विषयमा महत्त्वपूर्ण कानुनहरू परिमार्जन भइरहेको यो समयमा सम्मानित अदालतबाट आएको आदेशले त्यसमा योगदान गर्नेछ,” पर्यटन विभागको पर्वतारोहण हेर्ने निर्देशक राकेश गुरुङले बीबीसीसँग भने।

“यस यामको त धेरैजसो अनुमति जारी भइसकेर अब आरोहण हुने महिनामा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेका धेरैजसो कुरा हामीले संशोधन हुन लागेको कानुनका मस्यौदामा समावेश गर्ने वा अहिले नै केहीलाई कार्यान्वयन गर्न प्रावधानहरू कडा बनाउने उपाय चालिसकेका छौँ।”

सर्वोच्च शिखर चढ्नका लागि सबैभन्दा लोकप्रिय मानिने वसन्त याममा सन् २०२४ का लागि ३९० आरोहीलाई सरकारले अनुमति दिएको छ। त्यो अझै केही बढ्न सक्छ।त्यसमार्फत विदेश नागरिकका हकमा प्रतिव्यक्ति ११ हजार अमेरिकी डलर दस्तुरका हिसाबले सरकारले झन्डै ५६ करोड रुपैयाँ उठाएको छ।

गत साता सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मातला माथेमाको संयुक्त इजलासले सरकारका नाममा हिमालहरू सफा राख्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको हो।

सार्वजनिक सरोकारका विषयमा दायर भएको रिट निवेदनबारे निर्णय गर्दै अदालतले त्यस्तो आदेश दिएको हो। उक्त आदेशका तीन वटा मुख्य कुरा यस्ता छन्:

आरोहीको सङ्ख्या तोक्नु पर्नेआदेशमा अब हुने पर्वतारोहणको क्रममा पर्वतको सामर्थ्यको सम्मान गर्न भनिएको छ।

“उसको सीमाको मान्यता दिँदै सामर्थ्यले भ्याउने सङ्ख्या र समय निर्धारण गरेर मात्र पर्वतारोहणको अनुमति दिनु, दिलाउनू,” आदेशमा भनिएको छ।

सङ्ख्या नियमन गर्ने एउटा उपायको रूपमा सन् २०२५ बाट आरोहण दस्तुरलाई ४ हजार डलरले बढाएर १५ हजार डलर पुर्‍याउने अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। तर विज्ञहरूले त्यति मात्रैले सङ्ख्या नघट्ने बताउँदै आएका छन्।

आदेशमा भनिएको छ, “हिमाललाई फोहोर राख्ने र रोयल्टीको नाममा हिमालहरूले थेग्नै नसक्ने गरी जतिसुकै सङ्ख्यालाई जुनसुकै समयमा पनि पर्वतारोहण गर्न दिनु, हिमाललाई पीडा दिनु र अपमान गर्नु हो। उसको आत्मसम्मानमा आघात पार्नु हो।”आदेशमा अत्यधिक पर्वतारोहणको कारण समेत धेरै फोहोर थुप्रिएर निकै जटिल समस्या पैदा भएको उल्लेख गर्दै आर्थिक लाभ मात्र हेर्न नहुने लेखिएको छ।

“यस्ता हिमाललाई फोहोर राख्ने र रोयल्टीको नाममा हिमालहरूले थेग्नै नसक्ने गरी जतिसुकै सङ्ख्यालाई जुनसुकै समयमा पनि पर्वतारोहण गर्न दिनु, हिमाललाई पीडा दिनु र अपमान गर्नु हो। उसको आत्मसम्मानमा आघात पार्नु हो,” आदेशले थप भनेको छ।

पछिल्ला दशकका धेरैजसो वर्षमा सगरमाथामा आरोहीको सङ्ख्याले आफ्नै अघिल्लो रेकर्ड तोड्ने गरेको पाइएको छ। त्यसले सगरमाथामा ट्राफिक जाम हुने गुनासा सुनिने गरेका छन्।

सगरमाथामा आरोहण अनुमति पाउने सङ्ख्यासँगै उनीहरूका कम्तीमा एक वा दुई (अझ थप समेत हुन सक्छन्) सहयोगी शेर्पा हुँदा पछिल्ला वर्षमा झण्डै एक हजार मानिसहरू सगरमाथा चुचुरो पुग्ने लक्ष्यमा जुटेका पाइन्छन्।

सगरमाथामा धेरैजसो देखा पर्ने आरोहीका भिड पछिल्ला समय मनास्लु, आमादम्बलमजस्ता अन्य हिमालमा समेत अनुभव हुन थालेको शेर्पाहरू बताउँछन्।

फोहोर व्यवस्थापनका नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेसगरमाथामा आरोहीको उच्च चाप देखा परेसँगै त्यसले त्यहाँ फोहोर बढाएको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त हुने गर्छ।

जसबारे बोल्ने क्रममा यस आदेशमा दोस्रो आधार शिविरभन्दा माथि हुने फोहोरहरू सङ्कलन गरिएको नदेखिने जनाउँदै बलियो कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

“आरोहीहरूले गरेको फोहोर तथा त्याग गर्ने मलमूत्र पानीको मुहानमा मिसिन पुग्दा सो क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूको उपभोग गर्ने पानी प्रदूषित हुने र हिमाली क्षेत्रमा धेरै मात्रामा फोहोर समेत जम्मा हुने गरेको छ। जसले गर्दा सगरमाथा क्षेत्र दूषित बन्दै गइरहेको छ,” आदेशमा लेखिएको छ।

“हिमाल आरोहण गर्दा आरोहीहरूले आधार शिविरभन्दा माथि गरिएको फोहोर अनिवार्य रूपमा आधार शिविरसम्म ल्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन।”पर्वतारोहण दलका सदस्यहरूले आफूसँग लैजाने सामानहरूको सूची तयार गरेर त्यसको नियमन गर्ने व्यवस्था गर्न/गराउन आदेशले भनेको छ।

“पर्वतारोहणको प्रस्थान विन्दुमा उक्त सामानहरू प्रविष्ट गर्ने र पर्वतारोहण गरी फर्कने क्रममा फिर्ता ल्याएका सामानहरू अनिवार्य रूपमा आगमन बिन्दुमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था गर्नु,गराउनू,” त्यसमा लेखिएको छ।

“हिमाल र हिउँको चरित्र नबुझी सफाइलाई बुझ्न सकिन्न। हिउँ पग्लिदै जाँदा फोहर देखिन्छ। जति फोहर देखिन्छ त्यतिमात्र सफा गर्न सकिन्छ। तसर्थ सफाई निरन्तर गर्नु पर्छ। फेरि मौसम समय र प्राकृतिक विपद् थप चुनौतीको रूपमा रहन्छ। एकल आरोहण गर्दा पनि फोहर तला झार्न र व्यवस्थापनमा समस्या रहेको छ।”

‘हेलिकप्टरको प्रयोग घटाउ’यसबीचमा नक्कली उद्धार र आरोहण मार्गमा हिम पहिरो हुनसक्ने अवस्था सिर्जना गर्दै आधार शिविर भन्दामाथि समेत अत्यधिक हेलिकप्टर उडान हुने गुनासा देखा पर्दै आएका छन्।

जसबारे समेत सर्वोच्च अदालत बोल्दै कानुन बमोजिम आधार शिविर देखि हिमालचुलीको चुचुरोको अन्तिम बिन्दुसम्म जाँदा र फर्कँदाको सम्पूर्ण दुरी पैदल तय गर्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताएको छ

आदेशमा भनिएको छ, “पर्वतारोहणसम्बन्धी आपत्कालीन उद्धारको लागि बाहेक शिविरदेखि हिमचुलीको चुचुरोसम्म हेलिकप्टरको प्रयोग नगर्नु, नगराउनू।”

विलासी आरोही र उनीहरू अनुकूलका भीभीआईपी प्याकेजहरू पर्वतारोहण कम्पनीले ल्याएसँगै सगरमाथामा हेलिकप्टरको प्रयोग ‘अनावश्यक रूपमा’ निकै बढेको बताइन्छ।

विभागका निर्देशक गुरुङ भन्छन्, “यस रिट निवेदन दायर भएपछि सम्बन्धित सबै पक्षबाट सगरमाथाको संरक्षण हुनेगरी नै आफ्ना राय तथा मत व्यक्त गरेका थिए। संरक्षणको सवालमा सबैजसो पक्षको मत समान पाइन्छ। तर अब आरोहण हुने हिमालमा जनशक्ति थप गर्नेगरी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिन्छ।”(बीबीसी)