‘श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पहल गर्छु’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । एक सय ३५औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयुसीसी)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले श्रमिक र मजदुरको हितलाई केन्द्रमा पारिश्रमिक बढाउन लागि पर्ने बताएका हुन् ।

यसअघि पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति निरन्तर पहल गर्ने आश्वासन दिए । साथै, रोजगारदाता संस्थाहरू समेत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति लचिलोरूपमा प्रस्तुत हुने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा उनले सबै क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने बताए । सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वका रूपमा लिँदै कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्नेगरी कानुनी आधार तयार गरेको उनको भनाइ थियो ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयनमा सरकार लागि परेको उनले बताए । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको ‘कोखदेखि शोकसम्म’को सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराइने उनको भनाइ थियो । यस्तै, उनले सीमित साधनस्रोत र असीमित आकांक्षाका बीच सन्तुलन कायम गर्दै श्रमिकमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रमका निम्ति सरकार सधैं सकारात्मक रहेको बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिरहेको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र स्वरोजगार वृद्धि गर्न सिपमूलक तालिम दिने योजना सरकारको रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अबको दशक भनेको आन्तरिक रोजगारीको दशक बनाउने हो । यो दशकमा सिपमा लगानी बढाउने प्रतिबद्धतासहित हामीले काम गरिरहेका छौं ।’ यस्तै उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष, तीनवटै संस्थाबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

यसैगरी उनले श्रमिक र रोजगारदाताबीच सुमधुर सम्बन्ध निर्माणका लागि काम गरिरहेको बताए । ‘श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । न्यूनतम पारिश्रमिक दिने र बढी समय काममा खटाउनेजस्ता विषयमा हामीले निजी क्षेत्रका व्यवसायी र रोजगारदातासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ’, उनले भने । कार्यक्रममा उनले नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग भइरहेको सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए । यस्तै, उनले स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकका समस्या समाधान खोज्न एकद्वार प्रणालीबाट ‘श्रमाधान’ योजना घोषणा गरेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनबहादुर गुरुङले देशभित्र स्वरोजगार र रोजगारको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले झन्झटिलो प्रक्रियालाई सकेसम्म सरलीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘श्रमिकको निर्यात हैन श्रम सिर्जना गरौँ । श्रमको सिर्जना गर्नका लागि लगानीको वातावरणको आवश्यकता छ’, उनले भने, ‘यसको सहजीकरणका लागि सरकारले कदम चाल्न आवश्यक छ ।’ यसैगरी नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले मुलुकभित्रै श्रम गरेर राष्ट्र निर्माणको यात्रामा जोडिने मनोविज्ञान कमजोर बन्दै गएको गुनासो गरे । पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिस्थिति सिर्जना हुनु मुलुकको समृद्धिका लागि चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, उनले मुलुक विकास र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिन नसके रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्ने बताए ।