काठमाडौं, भदौ १७
सरकारले उड्डयन क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्र्ने अवधारणा अघि बढाएको छ । मुलुकमै उड्डयन क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि राष्ट्रिय उड्डयन प्रतिष्ठान (एनएए)को स्थापना गरिने भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्थाको तयारी गरेको छ अर्थात् हवाइ नीति २०७७ को मस्यौदाको निर्माण गरेको छ ।
पछिल्लो समय हवाइ नीति जारी भएको १४ वर्ष भइसकेको बताउँदै मन्त्रालयले उक्त अवधिमा मुलुकमा विभिन्न परिवर्तन भएको तथा हवाइ क्षेत्रमा समेत नयाँ चुनौती र समस्या देखा परेको र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग हुने गरी नयाँ हवाइ नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक रहेकोले मस्यौदा निर्माण गरी छलफलको क्रममा रहेको बताइएको छ ।
मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलबाट प्राप्त मस्यौदामा उड्डयन क्षेत्रलाई आवश्यक जनशक्ति मुलुकमै उत्पादन गर्नुको साथै मुलुकमा भएका नागरिक उड्डयन क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई पलायन हुन नदिन सम्बन्धित संस्थाहरुलाई अवधारणा कार्यक्रम (आरपी) ल्याउन समेत प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी हवाइ उड्डयन विकासका निमित्त अनुसन्धान तथा प्रविधि हस्तान्तरण (आरटीटी)जस्ता क्रियाकलाप निजी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिने तथा उडान विद्यालय (एफएस) सञ्चालनमा ल्याउने विषय समेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । विद्यालयको विकासको लागि सञ्चालनमा आएको अवधिदेखि पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा छुट दिइने समेत उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै नेपाली वायुसेवालाई अधिकतम लाभ हुने गरी तथा पारस्परिकताको आधारमा अन्य विभिन्न मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय हवाइ सेवा सम्झौता गर्नुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुको क्षमता र सेवास्तरको आधारमा न्यायोचित रुपले हवाइ सेवा सम्झौता (एएसए) बमोजिम पारदर्शी रुपमा उडान संख्या र रुट वितरण गरी बजार पहुँचको अधिकार (एमएआर) सुनिश्चित गर्नेछ । मुलुकको आवश्यकता, संस्थाको प्राविधिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक एवं सञ्चालन औचित्य समेतका आधारमा नयाँ विमान कम्पनीलाई इजाजत तथा अनुमति दिने व्यवस्था गरिने तयारी समेत गरिएको पाइन्छ ।
पाँच वर्षसम्म सफलतापूर्वक आन्तरिक हवाइ सेवा प्रदान गरी सेवा चालू राखेको आन्तरिक वायुसेवा सञ्चालन संस्थाको प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय क्षमताको मूल्यांकन गर्दा सक्षम देखिएमा आन्तरिक हवाइ सेवा सञ्चालन संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा सञ्चालनका लागि इजाजत तथा सञ्चालन प्रमाणपत्र (एओसी) दिने विषय समेत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ भने यसरी अनुमति प्राप्त गर्ने वायुसेवा संस्थाले पाँच वर्षसम्म कम्तीमा तीनवटा वायुयानबाट आन्तरिक उडानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने साथै यस व्यवस्थाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा सञ्चालनको लागि इजाजत तथा सञ्चालन प्रमाणपत्र गर्ने वायुसेवा संस्थासँग सेवा सञ्चालन गर्दाका बखत कम्तीमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायुयान हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी वायुसेवा संस्थालाई मर्जर गर्न दिने, निजी विमान राख्न पाउने, भाडामा विमान ल्याउन पाउने कुराहरु मस्यौदामा समावेश गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा सञ्चालनको लागि दुई अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक वायुसेवाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ, हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपैयाँ, उडान विद्यालयको लागि १५ करोड रुपैयाँ, मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाका (एटीओ)का लागि पाँच करोड रुपैयाँ, मर्मत तथा सम्भार संस्थाका लागि दश करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेको हकमा पाँच वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइने, पाँच वर्षभन्दा कम उमेर भएका वायुयान आयात गर्ने संस्थालाई प्रत्येक वायुयान आयात गर्दा भन्सार महशुल तथा लिज (भाडा) करमा सहुलियत प्रदान गर्ने र त्यस्ता वायुयान सञ्चालन गर्दा पहिलो तीन वर्षसम्म आयकरमा सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनुको साथै विमानस्थल र वायुयान क्षेत्रको विकास गर्ने संस्था वा व्यक्तिलाई भूमि उपलब्ध गराइने, हवाइ उडान गर्ने संस्थाको दिगोपनका लागि भन्सार महशुललगायतका छुट प्रदान गरिने, इन्जिन ओभरहल तथा वायुयान मर्मतसम्भार गर्ने संस्थालाई १० वर्षसम्म निःशुल्क जग्गा उपलब्ध तथा पाँच वर्षसम्म आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने तथा पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिइने विषयलाई मस्यौदामा समावेश गरिएको छ ।
यस्तै विदेशी वायुसेवा मर्मत तथा ओभरहल गरी विदेश फिर्ता लैजाने विषयमा विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरवलोकन गरी आसियान तथा सार्क मुलुक प्रतिस्पर्धी बनाइने, हवाइ क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यक्ति, कर्मचारी तथा उनीहरुका परिवारका सदस्यलाई निश्चित अवधिसम्म आवासीय भिसा दिने विषयलाई मस्यौदाले समेट्नुको साथै नयाँ वायुयान थप गर्नेलाई तीन वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हवाइ यातायातको क्षेत्रमा आएको नवीनतम परिवर्तन, हवाइ यातायातको आवश्यकता र महत्वलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकारले २०५० सालमा सर्वप्रथम हवाइ नीति, २०५० जारी गरेको थियो भने त्यसपछि हवाइ यातायात क्षेत्रमा भएको विकास तथा परिवर्तनका कारण २०६३ सालमा हवाइ नीति जारी भएको थियो । मुलुकभर रहेका करिब ५२ विमानस्थलमध्ये ३३ वटा सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय ध्वजावाहकको रुपमा नेपाल वायुसेवा रहेको छ । त्यसैगरी निजी क्षेत्रले मुलुकमा हवाइ सेवा भने प्रदान गरेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- हेलिकोप्टर दुर्घटनामा इरानी राष्ट्रपति रायसीसहित नौ जनाको मृत्यु
- सरावल गाउँपालिकाको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत
- राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट फिर्ता
- दुहवी र इटहरीका आगलागी पीडित घरपरिवारलाई राहत वितरण
- पारा टेबल टेनिसका खेलाडी थापा र प्रशिक्षक भारती थाइल्यान्डमा
- साइमेक्स इंकद्वारा एकै दिन ५० युनिट बीवाईडी ईभीको डेलिभरी
- सामसङको ग्यालेक्सी एम१५ फाइभजी नेपालमा
- इन्फोडेभलपर्स र प्राइम कमर्सियल बैंकबीच तीन सय ६० सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया