सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा तेस्रो संशोधन

काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिको तेस्रो संशोधन प्रस्तुत गरेको छ । मंगलबार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु समेतको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले मन्त्रिपरिषद्को यही असोज ८ गतेको निर्णयअनुसार सहुलियत कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा संशोधन (तेस्रो २०७७) जारी गरी सोही कार्यविधिअनुसार वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यो कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रतिऋणी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी शीर्षकमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् । यसैगरी शिक्षित युवा स्वरोजार शीर्षकमा सात लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजनाहरुका १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् । यीबाहेक महिला उद्यमशील कर्जा शीर्षकमा १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय विकास शीर्षकमा १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शीर्षकमा पाँच लाख, भूकम्पपीडितहरुको निजी आवास निर्माणमा तीन लाख, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म सहुलियत कर्जा पाउनसक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि पनि दुई लाख र युवा स्वरोजगार शीर्षकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कार्यविधिअनुसार प्रतिऋणी पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको लागि भने केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिसमक्ष स्वीकृतिको लागि पेस गर्नुपर्नेछ । समितिले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा उक्त सीमाभन्दा बढी अर्थात् पाँच करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृति दिनसक्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

कार्यविधिअनुसार ब्याज अनुदान दिइने अवधि बढीमा पाँच वर्षसम्मको हुनेछ । यस्तो कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोक्न सक्नेछन् । यस्तो कर्जाको भुक्तानी प्रयोजनको लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको प्रकार, रकम, उद्देश्य, व्यवसायको प्रकृति, प्रतिफलको अवधि र जोखिमको स्तरलगायतका आधारमा किस्ता भुक्तानी अवधि निर्धारण गर्नसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने कर्जामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी विन्दु नहुने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्नेछ । यस्तो कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले व्यहोर्नुपर्ने प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्कभन्दा अन्य कुनै पनि प्रकारको थप शुल्क लिन नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा प्रवाह गर्दा १० लाख रुपैयाँसम्म एकाघर परिवारका सदस्यहरुको व्यक्तिगत जमानीका आधारमा र त्यसभन्दा बढी व्यावसायिक परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको सम्भाव्यतालाई मुख्य आधारकोरुपमा लिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसैगरी उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरुलाई प्रवाह गर्ने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको लागि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निवेदकको सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोस्वरुप राख्नुपर्नेछ । विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई प्रदान गरिने सहुलियत कर्जाको हकमा भने परियोजना नै धितो लिएर कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले महिला उद्यमशीलता विकासको लागि प्रदान गरिने महिला उद्यमशीलता कर्जा एक वा सामूहिक जमानीको धितोमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दलित समुदायलाई दिने कर्जामा भने एकल वा सामूहिक जमानीमा प्रदान गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणको लागि भने सामूहिक वा धितो जमानीमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यी कर्जाको प्रचलित कानुनबमोजिम सुरक्षण गर्नुपर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले व्यावसायिक कृषि तथा परियोजना कर्जाअन्तर्गत प्रदान गरिने कर्जाको धितोको समेत बीमा गर्नुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार तोकिएको अवधिमा कर्जा चुक्ता नगरेमा कारबाही गर्ने समेतको व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यी सबै किसिमको कर्जाको लागि न्यूनतम उमेर समूह १८ वर्ष, माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गरेको, स्थायी लेखा नम्बर भएको हुनुपर्नेलगायतका प्रावधानहरु तोकिएका छन् ।

कर्जाको लागि शर्त नै शर्त : राष्ट्र बैंकले ब्याज अनुदानसम्बन्धी सहुलियत कर्जा प्राप्त गर्नको लागि शर्त नै शर्त अघि सारेको छ । कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा लिनको लागि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्यरुपमा लिएको हुनुपर्नेछ भने कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको नेपाली नागरिकले मात्र कर्जाको लागि आवेदन दिन सक्नेछ ।

व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको लागि न्यूनतम १८ वर्ष पूरा गरेको, १० लाख रुपैयाँभन्दा कम कर्जाको लागि एकाघर परिवारका सदस्यहरु जमानी रहेको हुनुपर्नेछ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लागि अनिवार्यरुपमा संस्था र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाको लागि अनिवार्यरुपमा कम्पनी हुनुपर्नेछ । संस्था वा कम्पनीको लागि सेयर स्वामित्व नेपाली नागरिकको रहेको हुनुपर्छ । यसैगरी शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जाको लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्नेछ । विदेशी विश्वविद्यालयबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हकमा नेपालको कुनै विश्वविद्यालयबाट समकक्षता सम्बन्धमा निज अध्ययन गरेको विश्वविद्यालय समावेश भएको हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाको लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वा नगरी कुनै पनि देशमा कम्तीमा छ महिना काम गरी फर्केको हुनुपर्नेछ । कार्यविधिअनुसार कुनै पनि देशको स्थायी बसोबास स्वीकृति प्राप्त (पीआर वा ग्रिन कार्ड होल्डर)लाई भने यस्तो कर्जा सुविधा दिइनेछैन । महिला उद्यमशील कर्जाको हकमा भने कम्तीमा १८ वर्ष पुगेको महिला वा समूहको हकमा परिवारका कम्तीमा पाँच जना १८ वर्ष पूरा भएका महिला हुनुपर्नेछ । यीबाहेक दलित समुदाय विकास कर्जाको लागि पनि कम्तीमा १८ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ भने व्यवसायको लागि आवश्यक सीप पनि हुनुपर्नेछ ।

उच्च र व्यावसायिक प्राविधिक कर्जा शीर्षकको लागि माध्यमिक शिक्षा सोसरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्नेछ । भूकम्पपीडितको निजी आवासको घर निर्माणको लागि भने अन्य कुनै पनि संस्थाबाट कुनै पनि किसिमको अनुदान नपाएको, देशभर अन्य कुनै पनि बस्ने घर नभएको हुनुपर्नेछ ।