विद्यालय, मालपोत, भन्सार, वनका कर्मचारी अख्तियारद्वारा पक्राउ

काठमाडौँ । शिक्षक, निजामती कर्मचारीहरु गैरकानुनी रुपमा विभिन्न संस्थामा आबद्ध भई व्यक्तिगत लाभ लिइरहेको सहजै पाइन्छ । गैरकानुनी रुपमा लाभ लिने व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गर्ने क्रममा पछिल्लो साता विद्यालय, मालपोत, भन्सार, वनका कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा शिक्षक बिरजु कुमार गच्छेदार, खरिदार विनोद तिवारी, वन अधिकृत भरत बहादुर बुढथापा, सब–इन्जिनियर गोरसिंह बडुवाललगायत छन् ।

पाँचथर, तुम्वेबा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ बलेनमा रहेको धुवाखोला आधारभूत विद्यालयका तत्कालीन प्राथमिक तहका शिक्षक (करार) बिरजु कुमार गच्छेदारले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरी अध्ययन गरिरहेका छन् । उनले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली पेश गरेका हुन् भने मालपोत कार्यालय टोखा, सरस्वती मुद्दा फाँटमा कार्यरत खरिदार विनोद तिवारीले जग्गा नामसारी दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा बनाउन सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ घुस÷रिसवत लिएको अवस्थामा अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो ।

शिक्षक गच्छेदारले र खरिदार तिवारी लामो समयदेखि उक्त पेशामा आबद्ध रहेको बताएको छ । जसले गर्दा उनीहरुले लामो समयदेखि गैरकानुनी लाभ लिइरहेका थिए ।मुगु, सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर १ जवलधारास्थित हुँदै नभएको पदमार्ग निर्माणको काम बढी मूल्यांकन गरी झूठा बिल बनाई योजनाको विनियोजित रकम पूरै भुक्तानी दिई सरकारी रकम हिनामिना गरेको उजुरीको आधारमा डिभिजन वन कार्यालय, मुगुमा कार्यरत वन अधिकृत भरत बहादुर बुढथापा, सबइन्जिनियर गोरसिंह बडुवाल र डिभिजन वन कार्यालय, मुगुमा तत्कालीन कार्यरत असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर (सब–ओभरसियर) रबिन्द्र शाही तथा निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत छ जनाउपर गैरकानुनी लाभ तथा हानि पु¥याएको आरोपमा अख्तियारले पक्राउ गरेको छ ।

उनीहरुले आठ लाख ८७ हजार रुपैयाँ सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेका अख्तियारको ठहर छ ।त्यस्तै, नायब सुब्बा पदमा कार्यरत (हाल निलम्बन) देवी बहादुर थापाले झण्डै दुई करोड रुपैयाँ गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेको भन्दै अख्तियारले पक्राउ गरेको छ । उनको अत्यासलाग्दो सम्पत्ति रहेको देखिन्छ ।भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालय, तीनकुने काठमाडौंमा नायब सुब्बा पदमा कार्यरत (हाल निलम्बन) देवी बहादुर थापाउपर बिगो एक करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ कायम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र विशेष अदालत काठमाडौंमा अख्तियारले दायर गरेको छ ।

थापाले हैसियतभन्दा बढी रकमले आफु, बाबु, आमा र श्रीमतीको नाममा घरजग्गा खरिद गर्नुका साथै कम्पनी तथा फर्महरु दर्ता गरी परिवारले अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको, विभिन्न उद्योग तथा फर्महरुमा लगानी, विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रकम जम्मा एवं घर निर्माणलगायतका शीर्षकहरुमा तीन करोड ८९ लाख ४५ हजार खर्च गरेको देखिँदा निजको वैध आय दुई करोड एक लाख ९८ हजार रुपैयाँको तुलनामा एक करोड ८७ लाख ४७ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले उनलाई पक्राउ गरेको हो । थापाको आश्चर्य लाग्दो कमाइ देख्दा निजामती कर्मचारीहरुले कतिसम्म गैरकानुनी क्रियाकलापमा अग्रसर हुन्छन् भन्ने देखाउँछ ।

अख्तियारले हरेक दिनजसो भ्रष्टाचार निवारण ऐनविरुद्ध काम गर्नेलाई कारबाही गरेको हामीले देख्न सक्छौँ । अख्तियारले दिएको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचारको स्थिति कहालिलाग्दो रहेको छ ।

भ्रष्टाचार आरोपका उजुरीको चाङ
चालू आर्थिक वर्षको शुक्रबारसम्ममा ११ हजार दुई सय २५ वटा भ्रष्टचारसम्बन्धी उजुरी अख्तियारसमक्ष परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा उक्त उजुरीहरु सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन गएका सेवाग्राहीहरुले लिखित रुपमा, हुलाक, इमेल, टेलिफोन, वेबसाइट, फेसबुक, फ्याक्स, मोबाइल एवं पत्रपत्रिका, एसएमएस र भाइवरमार्फत गरेका हुन् ।

आयोगका अनुसार उक्त उजुरीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी क्रमशः साउन, चैत, भदौ, फागुन, पुस, माघ, असोज, मंसिर कात्तिक र वैशाखमा परेको हो ।साउनमा एक हजार छ सय ३३ वटा, भदौमा एक हजार तीन सय १६ वटा, चैतमा एक हजार दुई सय ७९ वटा, फागुनमा एक हजार एक सय ९८ वटा, पुसमा एक हजार एक सय १६ वटा, माघ एक हजार ८६ वटा, असोजमा एक हजार १९ वटा, मंसिरमा नौ सय ९२ वटा, कात्तिकमा आठ सय ४२ वटा र वैशाखमा सात सय ४४ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेको छ ।

सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने र उजुरी पनि बढ्दै जानेले गर्दा वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने भने पनि त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्न नसकेको देखिन्छ । आयोगले घुस, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याएको, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा राजस्व चुहावटलगायतको विषयमा अनुसन्धान गरी दोषी भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ लगायत प्रचलित कानुन, कार्यविधि निर्देशिका र आचारसंहितामा आधारित भएर अघि बढ्छ ।

कार्यालयका अनुसार तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भएको उजुरी प्राप्त भएको जनाएको छ । महालेखा लगायतका विभिन्न प्रतिवेदनले पनि तीन तहमध्ये सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा रहेको औल्याउँदै आएको छ ।