आयोजनाका नाममा अनुमतिप्राप्त क्रसरमा पनि राज्यको ताला

काठमाडौं,गृह मन्त्रालयको निर्देशनको कारण अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले विभिन्न जिल्लामा क्रसर उद्योगमा ताला लगाइदिएको छ । नवीकरण नगराइएका र एउटा उद्देश्यले खोलेर अर्कै काम गरिरहेका क्रसरहरुलाई बन्द गर्न गृहले भने पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले भने देखेका जति सबै क्रसर उद्योगमा पहिला ताला लगाउने अनि मात्र प्रमाण खोज्ने काम गरिदिँदा कतिपय निर्माण आयोजनाहरु नै बन्द भएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको नाममा अनुमति लिएर सञ्चालन गरेका वा क्रसर व्यवसायीहरुले सञ्चालन गरिरहेका क्रसरहरु निर्माणकार्यले गति लिएकै बेला जिल्ला प्रशासनहरुले ताला लगाइदिँदा देशभरको निर्माण आयोजनाहरु प्रभावित भएका हुन् । यसले निर्माणकार्यमा म्याद थप गर्नका लागि मात्र बल पुग्ने सरकारी आयोजनाका इन्जिनियरहरु नै बताउँछन् ।

‘सबै निर्माण व्यवसायीले क्रसर उद्योगको अनुमति लिएर चलाउँदैनन् भने कतिपयले क्रसर उद्योग चलाउन पनि सक्तैनन् । तर, उनीहरुले निर्माणको ठेक्का भने लिएका हुन्छन् र आयोजना आसपासमा सञ्चालित क्रसरबाट निर्माणजन्य सामग्री खरिद गरेर समयमा आफ्नो ठेक्का सक्ने योजनामा हुन्छन्’, भक्तपुर नगरकोट सिपाघाट बालाजु त्रिशूली छहरे विदुर सडक योजनाका इन्जिनियर गौतम कुमार श्रेष्ठले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘क्रसरको नियमित जाँच गरेर अवैध थाहा हुनासाथ बन्द गर्ने काम सबै महिना चलेको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन । निर्माण व्यवसायीलाई आफ्नो योजना आसपासको क्रसर उद्योग वैध हो वा अवैध हो थाहा हुने कुरा पनि भएन ।

अहिले क्रसरहरुमा एक्कासि ताला लाग्दा डम्पिङ साइट जाने काठमाडौंको मुड्खु–तीनपिप्ले सडकको काम नै रोकिने अवस्था छ । यो समस्या देशभर आउनेछ । यसले ठेक्काको म्याद थप गर्न मात्र सहयोग गर्नेछ ।’इन्जिनियर श्रेष्ठका अनुसार स्थानीयको चर्को विरोधको कारण सरकारले विशेष निर्णय गरेर निर्माण गराइरहेको उक्त मुड्खुी–तीनपिप्ले खण्डको सडकको पिचको कार्य नै क्रसर उद्योग बन्द हुँदा रोकिएको छ । उनका अनुसार क्रसर उद्योग बन्द भएको कारण सो सडकको निर्माण व्यवसायीले क्रसर उद्योगबाट बेस खरिद गरेर ल्याउन नसकेको कारण कालोपत्रे गर्ने काम रोकिने निश्चित भएको छ । ‘अहिले बेस हालेको सडक माघ ३ गतेबाट कालोपत्रे गर्छौँ, बाँकी खण्डमा बेस नै खरिद गर्न नपाएको कारण बन्द हुने भयो’, इन्जिनियर श्रेष्ठले भने । स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन गरेर काठमाडौंको फोहोरमैला नै रोकेपछि सरकारले उक्त सडक द्रुत माध्यमबाट ठेक्का लगाएर निर्माण गराइरहेको हो ।

काठमाडौंको फोहोरमैला लैजाने सडक मात्र होइन देशभरका अधिकांश साना÷ठूला सबै सडक, भवनलगायत सरकारी तथा निजी आवासको निर्माण कार्य पनि क्रसर उद्योग बन्दको प्रभावमा परेका छन् । अझ जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको क्रसरमा पहिला ताला लगाउने अनि प्रमाण खोज्ने परम्परागत सोचको कारण समस्या झनै बढेको हो ।
क्रसर उद्योगमा ताला लाग्दा क्रसर सञ्चालक र निर्माण व्यवसायी दुवै मर्कामा परेका छन् ।

अझ बढी मर्कामा त निर्माण व्यवसायी परेका छन् । अहिले मौसमले साथ दिएको र कामदार पाइने मौकामा उनीहरुले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएकै बेला क्रसरमा प्रशासनको ताला लाग्दा निर्माण कार्य बन्द हुनपुगेको छ । यसरी लागेको ताला खुलाउन क्रसर व्यवसायीभन्दा पनि निर्माण व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् । ‘क्रसर उद्योगमा ताला लागेपछि हामी त मर्कामा परेका छौँ नै, हामीभन्दा बढी मारमा निर्माण व्यवसायीहरु परेको देखिरहेका छौँ’, एक क्रसर व्यवसायीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘अहिले हाम्रो क्रसर बन्द हुँदा निर्माण व्यवसायीको काम ठप्प भएको छ । समयमा काम सम्पन्न नहुँदा कतिपय निर्माण व्यवसायीले विलम्ब शुल्क बुझाउनुपर्ने अवस्था आउने पक्का छ । सोही कारण कारण हाम्रा क्रसर खोलिदिनका निर्माण व्यवसायी आन्दोलित हुनुपरेको हो ।’

क्रसर उद्योग बन्द हुँदा क्रसर उद्योगी व्यवसायीभन्दा पहिला जिल्लास्थित निर्माण व्यवसायी संघ र केन्द्रमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलित भएका हुन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले यही पुस २४ गते आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी नदी तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । तर, सरकारले बुधबारसम्म पनि क्रसर व्यवसायको समस्या समाधान गरेको छैन ।

पहिला क्रसर उद्योगमा ताला लगाउने र पछि प्रमाण खोज्ने जिल्ला प्रशासनको पुरातनवादी सोचका कारण निर्माण व्यवसायीले वर्षेनी यस्ता किसिमका समस्या झेलिरहनुपरेको निर्माण व्यवसायी संघ नुवाकोटका महासचिव सुशील फुयालले बताए । ‘प्रविधिको अधिकतम प्रयोग भइरहेको अहिलेको युगमा पनि कुन क्रसर उद्योग कसरी चलिरहेको छ भन्ने सामान्य जानकारी पनि प्रशासनलाई हुँदैन भन्नु लाजमर्दो कुरा हो । अझ पहिला क्रसरमा ताला लगाएर वैध हो वा अवैध हो प्रमाण लिएर आउनु भन्नु अर्को लाजमर्दो तर्क हो ।’

महासचिव फुयालका अनुसार अहिले अवैध भनेका क्रसर उद्योगबाट मूल्यसूची लिएर जिल्लाको निर्माण सामग्रीको दररेट निर्धारण गर्ने काम अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गर्दै आएका छन् । त्यो काम नुवाकोट प्रशासनले पनि गरेको छ । प्रशासनले अवैध भनेर ताला लगाएको क्रसर उद्योगहरुबाट नै बिक्री मूल्य लिएर जिल्ला दररेट निर्धारण भएको छ । त्यही दररेटअनुसार जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुले निर्माणको ठेक्काको सूचना प्रकाशित गरेका हुन् । अवैध उद्योगबाट लिएको मूल्यलाई वैध मानेर ठेक्का निकाल्न हुने अहिले त्यहाँबाट निर्माण व्यवसायीले सामग्री खरिद गर्न नहुने भन्नु क्रसर व्यवसायीसँग बदला लिन खोज्नु मात्र हो । यो बदलाको भावले देशभरको निर्माण कार्यलाई अवरोध मात्र गर्नेछ ।

अहिले अवैध भनेर ताला लगाएका क्रसरबाट प्रशासनले वैधानिकता दिएर यसअघि जिल्ला दररेट निकालेको मात्र होइन स्थानीय तहले सूचना नै प्रकाशित गरेर कर पनि उठाइरहेको छ । ‘यदि क्रसर उद्योग छन् भने ती अवैध उद्योगबाट कर असुल गरेर जम्मा गर्नु भनेको अवैध धन जम्मा गर्नु हो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता जनाएको राज्यले अवैध उद्योगबाट पैसा जम्मा गर्न मिल्छ ?’, महासचिव फुयालले प्रश्न गरे ।

फुयालका अनुसार नुवाकोट प्रशासनले त आयोजनाका लागि अनुमति प्राप्त क्रसर उद्योगमा पनि ताला लगाएर वैध हो वा अवैध हो भनेर सोध्ने काम गरेको छ । ‘निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारी कार्यालयको सिफारिसमा कानुनअनुसार स्थानीय तहले अनुमति दिएपछि बोर्ड नै राखेर आयोजनाका लागि सञ्चालित क्रसर उद्योगमा पनि प्रशासनले ताला लगाएको छ, यो भनेको निर्माण कार्यमा बाधा सिर्जना गर्नु हो’, महासचिव फुयालले भने ।