भन्सार प्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग

विराटनगर । सरकारले भन्सार प्रतिनिधिको व्यवस्था नै खारेज गरेपछि भन्सार प्रतिनिधिको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भन्सार एजेन्टले भन्सार जाँचपासका लागि प्रतिनिधि राख्न पाउने व्यवस्थालाई खारेज गरिदिएको छ ।

विराटनगर भन्सारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर भन्सार जाँचपासमा संमलग्न रहेका प्रतिनिधिहरूलाई भन्सार छली गर्न सघाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । व्यवसायीसँगको सेटिङमा प्रतिनिधिहरूले अवैध काम गरेर छोटो अवधिमा नै आफ्नो जीवनस्तरसमेत विलासी बनाएकाले उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको हो । कमजोर कानुुनी व्यवस्थाका कारण भन्सार प्रतिनिधि भएकै भरमा उनीहरूले करोडौँको निजी सम्पत्ति जोडेका छन् । विगतमा सरकारले भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपासको सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले भन्सार विभागबाट भन्सार एजेन्टको इजाजत पाएका भन्सार एजेन्टले आफूसहित दुई जना भन्सार प्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने गरी प्रतिनिधि तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाको व्यापक दुरूपयोग भएका कारण सरकारले भन्सार प्रतिनिधि राख्ने व्यवस्था खारेज गरेको हो । प्रतिनिधिलाई कारबाही गर्नुपर्ने मत विराटनगर भन्सारमा कार्यरत भन्सार एजेन्टहरूबाटै आउन थालेको छ ।

स्रोतका अनुसार विराटनगर भन्सारमा प्रतिनिधिका रूपमा ३० जनाले भन्सार कार्यालयको भन्सार जाँचपाससम्बन्धी काम गर्दै आएका थिए । यस्तै, पुुराना १९ जना र नयाँ ४० जना भन्सार एजेन्टहरू पनि भन्सार जाँचपासमा संलग्न थिए । भन्सार एजेन्ट कामविहीन हुुँदा भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधिहरू भने विलासी जीवन बिताउँदै आएको बारेमा विराटनगरमा धेरै पहिलेदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । भन्सार प्रतिनिधि भएर भन्सार जाँचपासमा संलग्न हुँदा कानुनी दायित्व भन्सार एजेन्टको टाउकोमा जाने भएकाले पनि भन्सार प्रतिनिधिहरूले भन्सार जाँचपासलाई नै राम्रो आम्दानीको स्रोत बनाउने अवसर बनाएका थिए । यसले भन्सार जाँचपासमा संलग्न भन्सार एजेन्टका प्रतिनिधिको जीवनस्तर अपेक्षा गरेभन्दा पनि विलासी हुन थालेको थियो ।

यस्तै, पछिल्लो समय भन्सार एजेन्टभन्दा भन्सार प्रतिनिधिको काममा आकर्षण बढेको थियो । भन्सारमा भन्सार एजेन्टको प्रतिनिधिका रूपमा सक्रिय भएर लागेको छोटो समयमा नै विलासी जीवनशैली र उनीहरूको आम्दानीको स्रोतलाई लिएर टीकाटीप्पणी हुने गरेको छ । व्यक्तिगत पान नम्बरका भरमा करोडौंको कारोबार गरेका भन्सार प्रतिनिधिलाई अब राज्यले करको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने भन्ने गम्भीर प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । विराटनगर भन्सारलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाएर भन्सार प्रतिनिधिका रूपमा कार्यरत सञ्जय दुगड, सुनिल पोद्दार, राजेश भट्टराई, राजेश ठाकुर, अरविन्द ठाकुर, सन्तोष (शरण) खरेल, निरन्जन अग्रवाल, राजकुुमार रौनियार, ललित बोहोरा, अकबर अली, अनिल पोद्दारको विलासी जीवनशैलीलाई लिएर भन्सारभित्र अहिले व्यापक टीकाटिप्पणीसमेत सुरु भएको स्रोतले बताएको छ ।

यी सबै भन्सार प्रतिनिधिहरू पछिल्लो समय ३० लाखदेखि एक करोडसम्मका सुविधा सम्पन्न विलासी गाडीको प्रयोग गर्न थालेका छन् । अब सरकारले ऐनमा नै उल्लेख गरी भन्सार प्रतिनिधि खारेज गरिसकेको अवस्थामा जतिसक्दो उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेमा यहाँका सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।