बजेट सच्याउन अर्थमन्त्रीलाई पाम उद्योगीको आग्रह

विराटनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटको व्यवस्थाले पाम उद्योगलाई संकटमा पारेको पाम उद्योगीहरूले बताएका छन् । बजेटले वनस्पति घिउ र तेल उद्योगहरूलाई थप संकटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलिदिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

बजेटमा तयारी वस्तु तथा सामानलाई कच्चा पदार्थभन्दा पनि एक तह कम भन्सार महसुल लागु गरेकाले नेपाली उद्योगहरू संकटमा पर्ने उद्योगीको गुनासो छ । त्यसलाई अविलम्ब खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । उद्योगीहरूका अनुसार सरकारले कच्चापदार्थ आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेको छ । तर बिस्कुट र चाउचाउ उद्योगलाई प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयात गर्न पाँच प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लगाएको छ । सरकारले तयारी पाम आयातमा साविकको व्यवस्थामा ६६ दशमलव ६७ प्रतिशत छुट दिएको हो । यो नीति तयारी मालभन्दा कच्चापदार्थको भन्सार महसुल एक तह कम हुने नीतिविरुद्ध भएको उद्योगीहरूले भनाइ छ । यसले नेपालमा उत्पादित तेलभन्दा तयारी तेल आयातमा सस्तो पर्ने र तेल उद्योगहरू संकटमा पर्ने पाम उद्योगीको दाबी छ ।

सरकारले उपभोक्तालाई प्रत्यक्षरूपमा राहत दिनका लागि खाने तेलको महसुल दर कम गर्नुुको सट्टा अन्य उद्योगहरूलाई कम महसुल दरमा तयारी खाने तेल आयात गर्न दिने नीति नै अव्यावहारिक रहेको पाम उद्योगीको भनाइ छ । कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र तयारी सामानमा पाँच प्रतिशत महसुल कायम गर्दा राजस्वमा पनि गम्भीर असर पर्ने उनीहरू बताउँछन् । एभरेस्ट सोलभेन्टका सञ्चालक एवं उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनास बोहोराका अनुसार कच्चापदार्थ प्रशोधन गर्दा सहउत्पादन (पीएफए तथा पामफट्टी एसिड)को उत्पादन हुन्छ । पीएफए तथा पामफट्टी एसिड साबुन उद्योगको कच्चा पदार्थ पनि हो । अब तयारी सामानको आयातमा वृद्धि हुँदा सहउत्पादन न्यून भएर साबुन उद्योगले कच्चा पदार्थ आयातमा वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । यसबाट अतिरिक्त बहुमूल्य विदेशी मुद्रा विदेशिने क्रममा वृद्धि हुने उनको दाबी छ ।

बढ्दो महँगीलाई ध्यानमा राखी यस्ता उत्पादनमा छिमेकी भारतले भन्सार महसुल शून्यमा झारेको छ । यस्तै, खाने तेलमा जीएसटीको दर पाँच प्रतिशत मात्रै कायम गरेको छ । तर नेपालमा भन्सार महशुल १० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले भारतीय बजारमा भन्दा नेपाली बजारमा सामान असाध्यै महँगो हुने उनले बताए । यसबाट खुल्ला सिमानाकाबाट अनाधिकृत रूपमा चोरी पैठारी भई खाने तेल नेपाल भित्रिने क्रम बढ्ने उनको भनाई छ ।

नेपालवाट चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा ८७ दशमलव ६० अर्ब बराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भएको छ । भारत सरकारले शून्य प्रतिशतमा भन्सार महसुल झारेको कारणले अब नेपालबाट भारत निकासी हुँदै आएको वनस्पति तेलको परिमाणमा उल्लेखनीयरूपमा कमी हुन जाने र वनस्पति तेल उद्योगहरू समस्याग्रस्त भएर जीर्ण अवस्थामा पुुग्ने कोरिडोरका उद्योगीको गुनासो छ । यसको तत्काल समाधान नगरे उद्योगहरू बन्द भई देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने उद्योगी बोहोराले बताए ।