सत्ता जोगाउन ध्यान दिने कि कोरोना नियन्त्रण गर्न ?

काठमाडौं, वैशाख १५
महामारीको रूपमा फैलिरहेको नोबल कोरोना भाइरसले विश्वको राजनीतिक गतिविधि र चर्चालाई यसले ओझेलमा पारिदिएको छ । अहिले चर्चा छ त केबल कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रमा पु-याएको घाटा र मानवीय क्षति । यसका बारेमा नै अहिले बहस, चर्चा केन्द्रित छ र चुलिएको छ ।पूरै विश्वको ध्यान कोभिड १९ नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा गएको छ । केही मुलुकहरूले महामारी अर्थात् यो महामारी रोगलाई जितिसकेका पनि छन् । तर,विश्वमा दादागिरी चलाएर आफूलाई अति विकसित ठालू ठान्ने मुलुकहरू अहिले पनि दिनप्रतिदिन यो रोगसँग निरन्तररूपमा लडिरहेका छन् ।

कोरोना महामारीका अहिलेसम्म विश्वले दुई लाखभन्दा बढीको मानवीय क्षति बेहोरिसकेको छ । यसैगरी संक्रमितको संख्या पनि नजानिदो गरी दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा रहेको छ । यसले आर्थिक क्षेत्रमा पु-याएको क्षतिको त कुरा गरी साध्य नै छैन । त्यसको लेखाजोखा हुन अझै निकै समय लाग्नेछ ।

यता नेपाल पनि यो महामारीबाट अछुतो छैन । रोग अर्थात महामारी फैलन नदिन भन्दै सरकारले गएको चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकलाई पूर्णरूपमा लकडाउनमा राखेको छ । लकडाउनका कारण मुलुकको सम्पूर्ण अन्य गतिविधिहरूशून्य अवस्थामा पुगेको छ । स्वास्थ्य र अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य कुनैपनि गतिविधिहरू सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन । दैनिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न पनि कठिनाइ परिरहेको छ ।

सर्वसाधरण जनता लकडाउनका अत्यन्तै मर्कामा परेका छन् । उनीहरूले जोहो गरेर राखेको दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तु सकिएपछि छटपटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको राहत पनि सहजकासाथ प्राप्त गर्न नसकेपछि उनीहरू आफ्नो गाउँघर फर्कन खोज्दा पनि सहजै पाएनन् । उनीहरूलाई लिन गाउँघरबाट जनप्रतिनिधि नै आउनु प-यो । अहिले उनीहरू रातारात लुकेर घर फर्किरहेका छन् । सरकारले उनीहरूलाई सहज ढंगले घर पठाउन समेत सकेन ।

मुलुकले यस्तो असहज परिस्थितिको सामाना गरिरहेको समयमा सरकारले एक्कासी मन्त्रिपरिषद्मार्फत ल्याएको अध्यादेशले मुलुकको ध्यान अर्कैतिर मोडिदिएको छ । सरकारले अन्यासै रूपमा ल्याएको ती दुई अध्यादेशका कारण मुलुकको राजनीतिक वातावरण धुमिल भएको छ । यसले राजनीतिक दलहरूलाई नै विभाजित गरिदिएको छ । त्यतिमात्र होइन सत्तारुढ दल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र अन्तरकलह ल्याइदिएको छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान यतातिर लगाउनु पर्नेमा त्यसलाई डाइभर्ट गर्ने काम भइरहेको छ । यसले गर्दा सिङ्गो नेकपा र सरकार बढी आलोचित हुनुपरेको छ । चौतर्फीरूपमा सरकारले चालेको बेमौसमी कदमको आलोचना भएपछि अध्यादेश फिर्ता भएको छ । अध्यादेशको औचित्य पुष्टि नहुँदै र त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि फिर्ता भइसकेको विषयमाथि पनि अहिले विभिन्न कोणबाट बहस जारी छ । प्रधानमन्त्री निकटहरूले सरकारको बचाउ गरिरहेका छन् । तर, नेकपाभित्रैबाट पनि समयसापेक्ष रूपमा अध्यादेश नआएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध जेहाद छेड्ने काम भइरहेका छन् । सरकारको सवत्र विरोध भइरहेको छ ।

पार्टीभित्र छलफल र बहस नगरी सहमतिबेगर अन्यासै सरकारले त्यसरी अध्यादेश ल्यायो र यसले सरकारको कमजोर बनाएको छ । औचित्य पुष्टि गर्न र हुन नपाउँदै फिर्ता लिन सरकारलाई बाध्य भयो । यसबाट त झन सरकार बदनाम हुनुपरेको छ । यसबाट मुलुकको राजनीतिक वातावरण नै प्रभावित बन्न पुगेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हतार हतारमा पारित गरिदिएपछि उनी पनि विवादको घेरामा परेकी छन् ।