नेकपा गठन भएको दुई वर्ष नपुग्दै गम्भीर दुर्घटनातिर

काठमाडौं, वैशाख १७ 
तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकमा माओवादी एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा गठन भएको आगामी जेठ ३ गते दुईवर्ष पुग्दैछ । नेकपा गठनपश्चात सम्पूर्ण रूपमा पार्टी एकाकार भई नसक्दै गम्भीर विवादको भुमरीमा फसेको छ । यसरी सत्तारुढ दल गम्भीर विवादको भुमरीमा फस्नु भनेको देशमा राजनीतिक संकट देखा पर्नु हो । विगतमा नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विवादले उग्र रूप लिँदा देश र जनता लामो समयसम्म दुःख पाउनुप-यो । नेकपा अहिले झण्डै दुई तिहाइको जनमत लिएर सत्ताको बागडोर सम्मालिरहेको छ ।

विश्व कोरोना भाईरससंग लडिरहेको छ तर नेपालका नेकपाका नेताहरू भने पद र सत्तााका लागि एकले अर्कालाई देखाइदिने रणनितिसहित आन्तरिक भागवण्डा र कलहमा व्यस्त छन् । यतिबेला सरकारले सबै दललाई मिलाएर कोरोनाको महामारीविरुद्ध एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेलामा नेकपा भने आफैँभित्र रुमलिएर बसेको छ । बरु प्रतिपक्ष दलहरू सरकार र नेकपालाई कोरोनाविरुद्ध लड्न झक्झकाइरहेका छन् ।

झट्ट हेर्दा नेकपाको आन्तरिक विवाद मात्रै देखिए पनि नेकपाभित्रको राजनीतिक भागवण्डा निमल्दा त्यसको मूल्य सिङ्गो मुलुकले चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यही अवस्था र नेकपाका नेताहरू यसरी नै अगाडि बढने हो भने अब मुलुकको राजनीतिक भविष्य र बातावरण कतातिर जाला र परिस्थिति के होला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अहिलेको यो राजनीतिक दुर्दशा देखेर राजनीतिक बुद्धिजीवीहरू समेत तीनछक परिरहेका छन् ।

मुलुक अहिले कोरोना भाइरसको सन्त्रास बोकेर पलपल तड्पिरहेको छ । संक्रमण नफैलियोस् भनेर सवा एक महिनादेखि मुलुकलाई लकडाउनमा राखिएको छ । विश्वभरि नै कोरोनाको त्राहीमाम निरन्तर जारी छ । तर, अहिले कोरोना भाइरसको महामारीलाई बेवास्था गर्दै मुलकको सत्तासिन दल नेकपा र त्यसका नेताहरू एक–आपसमा लडाइँ गरेर जगत हँसाइमा रमाइरहेका छन् । अहिले समयमा लडाइँ र झगडालाई थाती राखेर संक्रमण नियन्त्रणका लागि जुटनुपर्ने समय हो । तर, उनीहरू महामारी रोग नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादलाई सत्ता र सरकारसँग जोड्दै एक–आपसमा हिलो छ्यापाछ्यापमा उत्रिएका छन् ।

सत्ता हत्याउनको लागि पार्टी फुटाउनेदेखि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन सम्म गर्ने रननीतिमा नेकपा नेताहरू लागेका छन् । यसको पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । चुनावअघि जनतालाई मुलुकमा बहुमतको सरकार नहुँदा राजनीतिक अस्थिरता बढेको भन्दै यी दुई दलले राजनीतिक स्थिरता र मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासका लागि भन्दै बहुमत मागेका थिए ।

उनीहरू अगाडि बढाएका योजना र देखाएका सपना पूरा गरेर देखाउन भन्दै जनताले विश्वास गरेर बहुमत पनि दिए । तर, जनतालाई देखाइएको र बाँडेका सपना पूरा गर्न त परै जावस आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्न नेकपालाई बदनाम गर्दै विभाजित गर्न तम्सिएका छन् । कतिसम्म भने जनताले दिएको बहुमतले नपुगेर नेकपाले उपेन्द्र यादव र तत्कालीन राजपाको सर्मथन लिएर दुई तिहाइको पु-यायो । तर, संख्या मात्र ठूलो भएर काम हुने होइन रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएको पनि सवा दुई वर्ष बित्न लाग्यो । सरकारका काम कारबाहीबाट कोही पनि नेपाली जनता सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् ।

भएका छन् र होलान् त सरकार निकटका आसेपासेहरू मात्र । यसबीचमा पनि सरकारविरोधी स्वरहरू बाहिर नआएका पनि होइनन् । तर, यो हद र तहसम्ममा पुगेर सरकारको विरोध भएको थिए । सरकारले हालै ल्याएका दुई अध्यादेश र सांसद सुरेन्द्र यादव प्रकरणपछि सत्तारुढ दलभित्रको विवाद सतहमा आएका छन् । यस किसिमको विवादले पार्टी एकीकरण र हिजोका उपलब्धिहरूसमेत गुम्ने हुन् कि भन्ने चिन्ताहरू बढिरहेका छन् ।

अहिले मुलुकले भोगेको समस्यालाई कम महत्व दिएर राजनीति समिकरणको फेरबदलमा लाग्दा भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुमाउनु पर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न । यो कुराको हेक्का प्रधानमन्त्री र त्यस दलका प्रमुख नेताहरूले राख्न किन सकिरहेका छैनन् प्रश्न पेचिलो बन्दै छ ।

प्रधानमन्त्री भएर मुलुक हाँकिसकेका चार–चार जना मुख्य नेताहरू नेकपामा छन् । उनीहरूले ठण्डा दिमागले सोचेर र सोच विचार गरी पार्टीभित्रको विवाद हल गर्दै मुलुकलाई दीर्घकालीनरूपमा समृद्ध बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । त्यसो नगरी आ आफ्नै लिँढे ढिपीका साथ अगाडि बढ्ने हो भने त्यसले राजनीतिक दुर्घटना न निम्ताउला भन्न सकिन्न । नेपाल र नेपाली जनतालाई अग्रभागमा राखेर सोच्ने बेला आइसकेको छ । यदि उनीहरू आ–आफ्नै अडान राखेर यसरी अगाडि बढ्दा सहमति र गन्तव्यमा कोही पनि पुग्नसक्ने अवस्था रहँदैन ।