उपराष्ट्रपतिमा एउटै उम्मेदवार बनाउन गठबन्धनमा सहमति जुटेन, एमालेबाट शाक्य उम्मेदवार

काठमाडौं,संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने आठ राजनीतिक दलहरू उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा साझा उम्मेदवार बनाउन असफल भएको नेताहरूले बताएका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीबाट छुट्टा उम्मेदवारी दर्ता हुने संभावना रहेको बताए।

“गठबन्धनले जसपाले उठाउने उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। जसपाबाट महिला पुरुस दुई जनाकै उम्मेदवारी दर्ता गरेर फिर्ता हुने समयसम्म मिलाउने कुरा भएको छ,” उनले भने।

उपराष्ट्रपतिमा महिला मात्रै उम्मेदवार बनाउन मिल्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई पछि दलहरू द्विविधामा परेका छन्।
जनमत पार्टीका संयोजक सिके राउतले आफ्नो पार्टीबाट ममता झा को पनि उम्मेदवारी दर्ता हुने जानकारी दिए।

“जसपाले महिला र पुरुष दुई वटा उम्मेदवार दर्ता गर्ने र भोलिसम्म निष्कर्ष निस्किएर एउटा मात्रै उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ,” गठबन्धन बैठकबाट बाहिरिएका सीके राउतले पत्रकारहरूसँग भने।

दुई साता अघि राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति जुट्दा उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीलाई सहयोग गर्न अनौपचारिक सहमति भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।

उक्त पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्य रामसहायप्रसाद यादवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगले आगामी शुक्रवारका लागि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तय गरेको छ जसका लागि शनिवार उम्मेदवारी दर्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ।

एमालेबाट अष्टलक्ष्मी शाक्य उम्मेदवार
संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेले भने उपराष्ट्रपतिमा बाग्मती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।

शनिवार बिहान बसेको नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकले उपराष्ट्रपतिमा शाक्यलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए।

एमालेले राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित भइसकेका कारण उपराष्ट्रपतिमा महिला मात्रै उम्मेदवार बन्न मिल्ने तर्क अघि सारेको छ।

“सबै ठाउँमा हामीले एउटा पदमा पुरुष हुँदा अर्को पदमा महिला अनिवार्य गरेका छौँ,” ज्ञवालीले भने।

“अहिले फरक लिङ्ग वा समुदायको आधारमा भन्ने तर्कका आधारमा पुरुषलाई नै उठाउन खोज्ने कुरा संविधानको मर्मभन्दा विपरीत कुरा हो।”

यसअघि एमालेले राष्ट्रपतिमा अघि सारेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलसँग पराजित भएका थिए।

निर्वाचित हुन कति मत चाहिन्छ?
उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन कुल योग्य मतदाताको मतभारको बहुमत आवश्यक हुने कानुनी व्यवस्था छ।

निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि ८८२ जना मतदाताको नाम सार्वजनिक गरेको छ। सङ्घीय संसद्का ३३२ जना र प्रदेशसभाका ५५० जना मतदाताहरूको सबै मत भार जोड्दा ५२ हजार ६२८ हुन्छ। त्यसको बहुमतका लागि २६ हजार ३१५ मत आवश्यक पर्छ।

कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत नल्याएको अवस्थामा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना उम्मेदवारबीच पुनः मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रमुख आयुक्तको अभिव्यक्तिले उब्जाएको दुबिधा
शुक्रवार निर्वाचन आयोगले चैत पाँच गते हुने उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको मात्र मनोनयन दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि दलहरूमाथि महिला उम्मेदवारलाई अघि बढाउन दबाब परेको थियो।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपराष्ट्रपतिमा महिलाको मात्रै मनोनयन दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको बीबीसीसँग बताएका थिए।

“राष्ट्रपतिमा पुरुष र खस आर्य निर्वाचित भएकाले सो बाहेक, लिङ्गमा महिला वा अन्य अनि समुदायमा खस आर्यबाहेक अन्य समुदायको मात्र मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने भनेर आयोगले निर्णय गरिसकेको छ,” शुक्रवार प्रमुख आयुक्त थपलियाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनेका थिए।

तर निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भने राष्ट्रपतिमा खस आर्य समावेशि समुहका पुरुष निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा लिङ्ग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक; लिङ्ग (महिला वा अन्य) वा दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिको मनोनयन पत्र मात्र दर्ता गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४को दफा ६५को उपदफा २ बमोजिम दिइएको निर्देशनमा संविधानको धारा ७०मा ”यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७४को दफा १६को उपदफा (५) मा ‘‘यस दफा बमोजिम उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्नेछ’’ भन्ने व्यवस्था रहेको आयोगले बताएको छ।
(बीबीसी)