यस्ता पनि सांसद ! विषय एउटा बोल्ने अर्कै

काठमाडौं । सांसदहरूको मूलकाम भनेको संसद्बाट कानुन बनाउनु हो । उनीहरूले बनाएका कानुनबाट नै राज्य परिचालन हुन्छ । त्यस्तो काममा कतै त्रुटि नहोस् भनेर नै सांसदहरूलाई पुग्दो प्रकारको तलब भत्तालगायतका सुविधाहरू दिइएको हुन्छ । तर सांसदहरू कति हचुवामा काम गर्छन् भन्ने प्रमाण संसद्मा प्रायः सधैं कोरम नपुगेर विषयहरू थाँतीमा राखिन्छ भने धेरैजसो के विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हो भन्ने पत्तै नपाई भाषण ठोकिदिन्छन् ।

यस्तो भएपछि सम्बन्धित सांसदको राय परामर्शका लागि प्रस्तुत भएको विषयले कस्तो सुझाव पाउला र त्यसरी बनेको कानुन कति प्रभावकारी होला भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । अझ कतिपय अवस्थामा त संसद्का बैठकमा छलफलका लागि विषय प्रवेश गराउने मन्त्रीलाई नै के विषय पेस गरिएको हो भन्ने थाहा हुँदैन । छलफलपछि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिइँदा पनि विषयभन्दा भिन्न हुन्छन् ।

त्यसको उदाहरणका लागि केही पहिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्न प्रस्तुत भएको एउटा विधेयकमाथिको छलफल हेरे पुग्छ । बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको विषय थियो ‘विद्युतीय व्यापार नियमनसम्बन्धी विधेयक’ । यो भनेको विद्युतीय माध्यममार्फत व्यापार गर्ने व्यवस्था हो । तर सत्ताको सबैभन्दा ठूलो साझेदार दल नेकपा एमालेका एकजना सांसद् किरणकुमार शाहले भने विद्युत् व्यापार सम्बन्धमा बोले ।

विद्युत्को व्यापार र विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार आनको तान हुने गरी भिन्न विषय हुन् । सामान्यरूपले आफूले बोल्नुपर्ने विषय एकपटक सरसर्ती हेरिएको भए यस्तो हुने थिएन । सम्बन्धित विषयमा बोलिएका कुरा के–कस्ता थिए वा हुनेगरेका छन् भन्नेचाहिँ अलग पक्ष हो ।

आफू उपस्थित भएको बैठकमा यी सांसदले बोल्नुभन्दा अघि १० जना सांसदले बोलिसकेका थिए । अरूहरूले भने विषयअन्तर्गत नै रहेर विद्युतीय कारोबार सम्बन्धमै बोलेका थिए । अरूका भाषण मात्रै सुनिएको भए पनि यस्तो गल्ती हुने थिएन होला । अझ यो विषय त राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको प्रतिवेदनमाथिको छलफल थियो । त्यो प्रतिवेदन पढिएको भए पनि विषयको जानकारी हुने थियो । तर न अरूको भाषण सुनियो न प्रतिवेदन नै पढियो न आफ्नो हातमा रहेको विधेयकको प्रति नै हेरियोे । तर विषयान्तर भए पनि भाषणचाहिँ लामै गरियो ।

विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्नेसम्बन्धी कानुन निर्माणका सन्दर्भमा ती सांसदले व्यक्त गरेका विचार यस्ता थिए –
‘यो विधेयकलाई देशको ऊर्जा क्षेत्रको लागि महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिएको छु । नेपालमा जलविद्युत्को अपार सम्भावना रहेको सबैको जानकारीमा छ । तर त्यो क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

तर विधेयकले निजी कम्पनीलाई विद्युत् व्यापारमा भाग लिन अनुमति दिन्छ, जसले गर्दा प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिएर हाम्रो विद्युत् उत्पादनलाई बढाउनेछ । एक प्रतिस्पर्धी र जीवन्त बजारले लगानी आकर्षित गर्छ । जसले गर्दा राम्रो पूर्वाधारहरूको निर्माण मात्र नभई नेपाली उपभोक्ताहरूले न्यून लागतमा बिजुली उपभोग गर्न पाउने सम्भावना बढ्दै जानेछ ।

विधेयकले सीमापार विद्युत् व्यापारमा संलग्न हुन चाहने निजी संस्थाहरूको लागि पनि नवीन सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । हामीले मनसुन सिजनमा जुन अतिरिक्त ऊर्जा निर्यात गर्न सक्छौं, त्यसबाट यस विधेयकले थप राजस्व आर्जन गर्न मद्दत पुग्नेछ भने हाम्रो क्षेत्रीय सम्बन्ध पनि सुदृढ हुनेछ । भारत र बंगलादेशसँग भएका विद्युत् व्यापार सम्झौताहरूको कार्यान्वयन र त्यसको पूर्ण लाभ लिनको लागि समेत यो विधेयक आवश्यक छ ।

विधेयकले परिकल्पना गरेको आधुनिकीकरण प्रणालीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा मात्र निर्भर रहेको वर्तमान ढाँचालाई थप विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ । विधेयकले निजी कम्पनीहरूलाई उनीहरूको विशेषज्ञता र स्रोतहरू अनुदान गर्न अनुमति दिएर विद्युत् उत्पादन र व्यापारको क्षेत्रमा गतिशीलता प्रदान गर्ने निश्चित छ । यसले उपभोक्ता र उत्पादन दुवैलाई लाभान्वित गर्दै प्रभावकारी र उत्तरदायी विद्युत् बजारको विकास गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।

विधेयकले एकाधिकार रोक्न, उपभोक्ताको अधिकार रक्षा गर्न निष्पक्ष र पारदर्शी इजाजतपत्र सुनिश्चित गर्नुपर्छ । बढ्दो जलविद्युत् विकाससँग सम्बन्धित सम्भावित वातावरणीय सरोकारहरूलाई सम्बोधन गर्न र उपयुक्त प्रावधान समेट्न आवश्यक छ । समग्रमा विद्युत् व्यापार विधेयकले नेपालको ऊर्जा व्यापार परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्ने सुनौलो अवसर प्रस्तुत गरेको छ । देशलाई आत्मनिर्भर ऊर्जा हब र यस क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जाको भरपर्दो आपूर्तिकर्ता बन्ने निश्चित गर्न यस विधेयकले अवसर प्रदान गरेको छ, धन्यवाद ।’

यो २०८० चैत १९ गतेको कुरा हो । यस अघि पनि एकपटक यस्तै भएको थियो । अझ त्यसबेला त बैठकमा छलफलका लागि विषय प्रवेश गराउने मन्त्रीलाई नै विषय के हो भन्ने पत्तो भएन । गएको असार २८ गते बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले आफूले छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको विधेयक के विषयको हो भन्ने भेउ नै पाएनन् । विषय भने त्यही विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी थियो । विधेयक पेस गरिसकेपछिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदा मन्त्री रिजालले भने– यो विधेयक पारित भएपछि यसमा गरिएको व्यवस्थाले विद्युत् निर्यातमा क्रान्ति नै गर्नेछ । छिमेकी देशहरू भारत र बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात गरेर व्यापार सन्तुलन गर्ने अवसर मिल्ने छ ।

जबकि उनी आफैँले पारित गरियोस् भनी यो सदनको उक्त बैठकमा पेस गरिएको विधेयकको विषय भने विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी हो । यहाँ पनि त्यही कुरा हुन्छ । कहाँ विद्युतीय कारोबार र कहाँ विद्युत्को व्यापार । यी मन्त्रीले दिएको त्यस्तो जवाफले सांसदहरूको चित्त कसरी बुझायो होला र विषयलाई कसरी थप प्रष्ट पार्यो होला भन्ने आफैँ एउटा जिज्ञासा बन्दछ ।

विधेयकको विषय विद्युतीय माध्यम अर्थात् अनलाइन माध्यमबाट हुने व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने विषय हो । यसलाई सरकारकै तर्फबाट त्यसबेला जुन मन्त्रीले विधेयक पेस गरे उनैलाई विषयको अत्तोपत्तो नहुनु भनेको सामान्य कुरा होइन । यस्ता असामान्य कुरा संसद्मा सांसदहरूले पटक–पटक देखाइरहेको पाइन्छ ।