गृहमन्त्रीकाबारे प्रधानमन्त्रीको दाबी झुटो साबित

काठमाडौं । सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीेको बचाउ गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद्मा उभिएर जे–जस्तो दाबी गरेका थिए ती सबै झुटा साबित भए ।

गएको चैत ६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको कतैबाट पनि कुनै दोष नदेखिएको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसको महिना दिन बित्दा नबित्दै रवि लामिछाने भन्ने नामबाट बुटवलको सहकारीबाट दुई करोड रुपैयाँ झिकिएको देखियो ।

यसभन्दा माथि प्रहरीले अनुसान्धान गर्न मानेन, त्यो अलग कुरा हो । एउटै सहकारीबाट एकै जना व्यक्तिले यतिठूलो रकम अपचलन गर्ने रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुन कि अरु कोही भन्नेमा प्रहरी आफैँ प्रस्ट नहुँदा गृहमन्त्रीमाथि थप प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । प्रहरीले नै थप अनुसन्धान रोकेपछि यी रवि लामिछाने नै हुन् भन्ने अड्कलबाजीहरू मिल्न थालेका हुन् ।

रवि लामिछाने र उनको कम्पनीले १४ करोड हिनामिना गरेको बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा १० हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ३१ करोड बचत हिनामिना भएको पाइयो । यो हिनामिनाका जाहेरीकर्ता नै एक हजार आठ सय २८ जना छन् । त्यही जाहेरीबाट अनुसन्धान सुरु हुँदा रवि लामिछाने एउटा अर्को कम्पनीको सेयर खरिद गर्न दुई करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको पाइएको हो । करिब दुई हजार जनाको उल्लिखित जाहेरीलाई प्रधानन्त्री प्रचण्ड र सत्तारुढ सबैभन्दा ठूलो दलका केपी शर्मा ओलीले ‘ठाडो उजुरी’ र ‘कागजको चिर्कटो’ भन्दै यस्तो ठगीमा छलफल समेत हुन नसक्ने भन्दै आएका थिए ।

प्रहरीले अदालतमा पेस गर्न तयार पारेको प्रतिवेदनमा नाम उल्लिख भएका रवि लामिछाने यिनै गृहमन्त्री हुन भने कानुनतः उनी छ वर्ष कैद बस्नुपर्ने अपराध गरेका छन् । उल्लिखित प्रकारले सहकारीबाट ऋण लिने लामिछानेसहितका व्यक्तिमाथि सहकारी ऐन २०७५ को दफा १२२ दफा लागू हुने देखिन्छ । त्यसमा भनिएको छ ‘झुटा विवरण दिई ऋण लिएमा, धितो कमसल ठहरिएमा वा कर्जा हिनामिना गरेमा बिगो भराई, बिगोबराबरको जरिवाना र छ वर्षसम्म जेल सजाय हुने ।’

यो दफाअनुसार यही एउटा ठगीमा मात्रै यी लामिछानेले फर्जी काम गरेबापत बिगो दुई करोड र जरिबाना दुई करोड गरेर चार करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यसै कारण होला प्रहरीले यी रवि लामिछानेको वतन अहिलेसम्म खुलाएको छैन । यस्तो वतन खुले सबै संकेतहरूले पुल्चोकको मन्त्री निवास देखाउने स्थिति छ ।

यी सबै कुरा सार्वजनिक भइरहँदा प्रधानमन्त्री भने मौन छन् । रविबारे आफ्नो दाबी गलत सबित हुँदा पनि उनको लामो मौनता आफैँ रहस्यमय भएको स्थिति छ । त्यसबेला गृहमन्त्री रविलाई जोगाउन संसद्मा उनले भनेको थिए, ‘हालसम्मको अनुसन्धानले उहाँ सहकारीको सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण समिति, कर्मचारीलगायत कुनै पनि जिम्मेवारी र भूमिकामा नरहेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पनि उहाँ कहीँकतै जोडिएको देखिएको छैन । सूर्यदर्शन वचत तथा सहकारी संस्थाका एक हजारभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना गरेको भन्दै २०८० साउन २२ गते गरेको जाहेरी दरखास्तमा कसैको नाम किटिएको थिएन । यो दरखास्तउपर प्रहरीले अनुसन्धान गरी बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा १९ जनालाई प्रतिवादी कायम गरी कास्की जिल्ला अदालतमा २०८० असोज १८ गते मुद्दा दायर गरेको तथ्य स्पष्ट छ । जुन अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ । ती १९ जनामध्ये चार जना पक्राउ परेका छन् । बाँकीको प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । मूल उजुरी परेको छ महिनापछि माघ १६ गते कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुरक जाहेरी दिइएको थियो । जसमा माननीय रवि लामिछाने समेत १८ व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिइएको थियो । मूल उजुरीपछि थप प्रमाणहरू भेटिएमा पुरक जाहेरी दिई अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान हुन्छ नै । तर, उक्त जाहेरीमा उहाँ सहकारी हिनामिनामा संलग्न भएको कुनै आधार र प्रमाण केही पनि पेस गरिएको छैन । एक पटक अनुसन्धान सकिएर अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यस्तो आधार, प्रमाणविनाको जाहेरी पुनः दर्ता गर्न आवश्यक नै हुँदैन सामान्यतया । त्यसैले प्रहरीले कानुनबमोजिम नै उक्त जाहेरी छुट्टै दर्ता गर्न समेत उपयुक्त ठानेन र दर्ता गरेन । फेरि उहाँको नाममा प्रवाह भएको भनिएको ऋण फछ्र्यौट हुन देखिन आएकोले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ पनि प्रस्ट शब्दमा भएको थियो ।

यो विषय उहाँ सरकारमा आउनुभन्दा अगाडिको विषय हो । रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेपछि, सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषयलाई संसद्को नियमित काम, कारबाही प्रभावित हुनेगरी उठाउनु कति जायज छ वा छैन भन्ने विषय स्वयम् प्रतिपक्ष दलका माननीय सदस्यहरूले बुझ्नुपर्ने विषय हो भन्ने मैले ठानेको छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यो दाबी झुटो साबित भएको छ । बुटवलको सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेको संलग्नता देखियो । त्यसपछि गृहमन्त्री लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का एक केन्द्रीय सदस्यले उच्चस्तरको छानबिन गर्न माग गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले सहकारीको विषयमा उठेका प्रश्नको निराकरण अब संसदीय छानबिन समितिबाटै हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको त्यस्तो जवाफ प्रतिपक्षी दलले संसदीय छानबिन समिति माग गरेको सन्दर्भमा त्यो सम्भव छैन भनेर आएको थियो । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य कार्कीले सामाजिक सञ्जालमा लामो स्टाटस लेख्दै भनेका छन्, ‘सहकारीको विषयमा सभापति रवि लामिछानेबाट हिजो फेरि पनि फेसबुकमा पोस्ट आएको छ । मैले चिनेसम्म उहाँ प्रश्नबाट भाग्ने मान्छे होइन । सभापतिबाट पटक–पटक आएका मन्तव्य, गरिएका पत्रकार सम्मेलनलगायतका कुराबाट पनि अब त्यो पक्कै पुष्टि भएकै छ । तर, त्यति मात्रै पुग्दो भएको छैन ।

सवालजवाफजस्तो चलिरहेको छ । पटक–पटक नयाँ आरोप आउँछन्, जवाफ आउँछ अनि फेरि अर्को नयाँ कुरा आउँछ, फेरि अर्को जवाफ । यही चक्र कहिलेसम्म ? मिडियामा पटक–पटक सभापतिलाई जोडेर आउने सहकारीका प्रसङ्गहरूको निदान हुनै पर्छ । फलानो नेताले भनी त सक्यो भन्दैमा समाजले पत्याउँदैन । ढिस्कानो मिडिया वा पत्रकारले लेखी त सक्यो भन्दैमा पनि समाजले पत्याउँदैन । नेता र मिडिया नै आम मानिसको नजरमा शंकारहित बनेको छैन । राजनीतिक दलको संक्रमणले प्रहरी प्रशासनको छानबिन पनि विवादरहित हुन सकेनन् ।

हाम्रै सभापतिले केही समयअघि संसद्मा नै राज्यका प्रहरी प्रशासनजस्ता नियमित संयन्त्रहरूले विश्वास गुमाएका कारण, तिनले गरेका छानबिन र अनुसन्धानमा मात्रै भर नपरी संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाउनुपर्ने भन्नुभएको थियो । सभापतिले छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्दा हामी समर्थकहरू संसद्बाहिर पनि हो यही हो भनेर वकालत गरेका थियौँ । आखिर नेपालको धरातलीय यथार्थ त्यही नै हो ।

दुर्भाग्य, बीचमा केही अलमल भएको छ । जसले गर्दा संसदीय छानबिनको असल कुरालाई अर्को दलले उठाउँदा त्यो हाम्रो विरूद्धमा जस्तो भएको छ । तर, अन्तर्यमा हेर्ने हो भने त्यो मुद्दा त खासमा हाम्रो मुद्दा हो । हाम्रै सभापतिले गरिमामय संसद्मा उठाउनुभएको विषय हो । त्यो कसरी हाम्रो विरूद्धमा हो भन्ने मान्नु र संसदीय समिति हाम्रो विरूद्धमा हो भन्ने कुरा भ्रामक कुरा हो । कसैलाई हाम्रो विरुद्धमा हो भन्ने लाग्छ भने सभापतिकै केही अगाडिको कुरासँग त्यो बाझिन्छ ।

अवस्था फरक हुँदै छ । समर्थकहरू नै अब सत्यको उज्यालोबाट तानिएर भ्रमको अँध्यारोमा पुग्न लाग्दै छन् । शिर ठाडो बनाएर गौरवले घण्टी बजाउने साथीहरू प्रश्न आउला र निरूत्तर भइएला भनेर खुल्न संकोच मान्ने अवस्था बनेको छ । त्यसबाट पर्दा हट्न अब सवालजवाफ मात्रै पर्याप्त छैन ।

विश्वास छ हामीलाई सहकारीको साना–साना चिर्कटो देखाएर तर्साउन सकिने मान्छेलाई हामीले सभापति बनाएका छैनौँ । प्रश्नबाट भाग्ने र प्रश्नलाई नै बन्द गर्ने कायर र निरङ्कुश हाम्रो नेतृत्व होइन । संसदीय छानबिन भन्छन् कि उच्चस्तरीय अनुसन्धान आयोग बनाउने भन्छन् कि बैंक खाता हेर्छौँ भन्छन् कि के बनाऔँ भन्छन्, बनाइदिऔँ, देखाइदिऔँ । जस्तो कसीमा जाँचिनुपर्ने हो, जाँचिन तयार हौँ । तर, यो कुरा सकिदिऔँ । अनि सोध्ने हो, तिमीहरूमा हामीजस्तो हिम्मत छ छानबिन र जाँचमा उभिने ? त्यसपछि छुटिन्छ, दुधको दुध र पानीको पानी । अनि बन्द हुन्छ सँधैका लागि विरोधी भनिएकाको मुख ।’