नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय विपक्षी नेता नभेट्नु कति उचित?

काठमाडौं,प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चारदिने औपचारिक भारत भ्रमण सुरु हुँदै गर्दा धेरैको ध्यान बिहीवार उनले आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग गर्ने भनिएको भेटवार्तामा केन्द्रित छ।

एक नेपाली अधिकारीले दुई प्रधानमन्त्रीबीच प्रतिनिधिमण्डलबाहेक एक्लाएक्लै पनि वार्ता हुन सक्ने बताए।

तेस्रो कार्यकाल सत्ता सम्हालिरहेका प्रचण्डले सोमवार संसद्‌मा बोल्दै आफ्नो यो भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ पार्न र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए।

तर भारतका लागि एक पूर्वराजदूतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले “भारत सरकारबाहेक त्यहाँको विपक्षी र बौद्धिक वर्गसँग पनि नेपाली पक्षले अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने” टिप्पणी गरेका छन्।

विपक्षीलाई भेट्ने विगतको अभ्यास कस्तो?
उसो त विगतमा नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका विपक्षी नेताहरूलाई भेट्ने गरेका थिए।

सन् २००८ मा बेइजिङबाट फर्किएर दिल्लीको भ्रमण गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लालकृष्ण आडवाणीसँग छलफल गरेका थिए।
यसपालि चौथो पटक भारत भ्रमण गर्न लागेका प्रचण्डको भ्रमणतालिकामा विपक्षी नेताहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम समाविष्ट नभएको बताइन्छ।

हालैका वर्षहरूमा आफ्नो औपचारिक भारत भ्रमणमा विपक्षी कांग्रेस आईका नेताहरूसँग अन्तरक्रिया नगर्ने पहिलो नेता प्रचण्ड होइनन्।

सन् २०२२ को एप्रिलमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा भारत जाँदा तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय जनता पार्टीको मुख्यालयको भ्रमण गरेका थिए।

सन् २०१७ को आफ्नो भ्रमणमा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र कांग्रेस नेत्री सोनिया गान्धीसँग भेटवार्ता गरेका देउवाले पछिल्लो पटक ‘व्यस्तताका कारणले’ विपक्षी नेतालाई भेट्न नपाएको विवरण आएको थियो।

गत वर्षको निर्वाचनअघि भारतीय सत्तारूढ दल भाजपाको निम्तोमा उक्त दलको मुख्यालय भ्रमण गर्ने कार्यसूचीसहित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दिल्ली पुगेका थिए।

त्यस बेला विपक्षी नेताहरूलाई नभेटी स्वदेश फर्किएका उनले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भेट्न समय पाएनन्। भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले उनीसँग भेटवार्ता गरेका थिए भने पार्टीगत सम्बन्ध बलियो बनाउने विषयमा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डासँग छलफल भएको भ्रमणपछि प्रचण्डले बताएका थिए।

ब्रिटिश उपनिवेशको विरुद्धको भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा त्यस बेला भारतमा बसेर नेपालमा राणा शासनको विपक्षमा सङ्घर्ष गरिरहेका कैयौँ नेताहरू प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी भएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइराला र भारतका अग्रणी समाजवादी नेताहरूबीच विद्यमान घनिष्ठ सम्बन्धले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुर्‍याएको योगदानको चर्चा अझै नेपालमा हुने गर्छ।

हाल प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमाले र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बेलाबेलामा भारतीय वामपन्थी दलहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे चर्चा गर्छन्।

संसद्को आफ्नो सम्बोधनमा भ्रमण कार्यक्रमको जानकारी दिए पनि प्रचण्डले विपक्षी नेतासँगको सम्भावित भेटबारे भने कुनै टिप्पणी गरेनन्।
पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य के भन्छन्?
तर हालैका वर्षहरूमा नेपालबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा भारतका विभिन्न पक्षसँग अन्तरक्रिया हुन छाडेको र त्यसले दीर्घकालमा दुई देशबीचको सम्बन्धमा नै असर पार्ने कैयौँ विज्ञहरू ठान्छन्।

भारतका लागि नेपालको राजदूत बनिसकेका नीलाम्बर आचार्य पनि त्यस्तै धारणा राख्छन्।“भारत भ्रमणमा जाँदा सरकारका मानिसहरूलाई मात्रै भेटेर भएन। विपक्षीहरूलाई पनि भेट्नुपर्‍यो। बुद्धिजीवीहरूलाई भेट्नुपर्‍यो। नेपालका यी यी समस्याहरू छन् भन्ने हुनुपर्‍यो,”बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै उनले भने।

हालैका वर्षमा नक्सा विवाद, विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनमा देखिएका उदासीनताजस्ता कैयौँ सवालले नेपाल-भारत सम्बन्धमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन्।

कतिपय भारतीय नागरिकमा नेपालबारे गलत धारणाहरू बनेको औँल्याउँदै पूर्वराजदूत आचार्यले भने, “भारत पनि लोकतान्त्रिक देश हो र हामी पनि लोकतान्त्रिक देश हौँ। त्यही भएर नेपाल-भारत सम्बन्धमा यी-यी अप्ठ्याराहरू छन्। यिनलाई किन वर्षौँसम्म समाधान नगरी राखेको भनेर भारतमा अरूलाई पनि भन्नुपर्‍यो।”

उनले नेपाल भ्रमण गर्ने भारतीय कूटनीतिक अधिकारीहरूले पक्ष विपक्ष दुवै थरीलाई भेट्ने गरेका उल्लेख गर्दै उनले विपक्षीसँग अन्तरक्रिया नहुनेगरी हुने भ्रमण अपुरो हुने सङ्केत गरे।

“हाम्रा नेताहरूले भन्नुपर्छ…उनीहरूले राष्ट्रवादी कांग्रेस, आप…कसकसलाई भेट्दै छन् त्यो भन्नुपर्छ। यदि भेट्दै छैनन् भने त्यो भारत भ्रमणभन्दा पनि सरकारका व्यक्तिहरूलाई भेट्ने कार्यक्रम मात्रै भयो।”

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल के भन्छन्?
भारतका विपक्षी दलसँग भेट्ने कार्यक्रम नरहेको विषयबारे प्रश्न सोध्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले “त्यहाँका आन्तरिक घटनाक्रम र आयोजकले गर्ने व्यवस्थालाई पनि हेर्नुपर्ने” बताए।

भाजपा र कंग्रेस आईबीच तनाव रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले भने, “संसद् भवनको उद्घाटनमा कुनै पनि प्रतिपक्ष नआउनु भनेको त्यहाँ भित्र नै सहज सम्बन्ध छैन। वातावरण नमिलेर नै यस्तो (कार्यक्रम बनेको) भएको होला।”

“उहाँहरूको चाहना पनि हुनुपर्‍यो। अन्य दलहरूले पनि भेट्ने कोसिस र पहल गर्नुपर्‍यो। मलाई लाग्छ अहिलेको उतारचढावले केही असर पारेको होला। यस्तोमा भेट्नतर्फ बल गर्दा त्यसले असहज स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ।”प्रचण्ड दिल्लीमा हुँदा कंग्रेस नेता राहुल गान्धी अमेरिकामा हुने भए पनि उनको दलका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे भारतमा नै हुने छन्।

गजुरेलले “औपचारिक” वार्ताको कार्यक्रम नभए पनि अनौपचारिक कार्यक्रमको मौका पारेर प्रधानमन्त्रीले विपक्षी नेतासँग केही अन्तरक्रिया भने गर्न सक्ने बताए।

प्रचण्डको जोड केमा?
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार गजुरेलले विगतका केही वर्षमा नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखिएको उतारचढावलाई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले सहजीकरण गर्ने बताए।

“छिमेकी देश भारत आर्थिक समृद्धिमा गइरहेको छ। यस्तोमा तनाव मात्रै सिर्जना गर्नेभन्दा पनि विवादका विषयहरू पनि क्रमशः हल गर्दै जानुपर्छ। तर अहिले नै सबै गर्न सम्भव हुँदैन, त्यही भएर सम्बन्ध सहजीकरण गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हो।”

भारतले नेपालसँगको सम्बन्धबारे धेरै कुरामा पुनर्विचार गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै नेपालले पनि त्यस्तै खालको गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औँल्याए।

यस पटकको भ्रमणका क्रममा ऊर्जा व्यापार, पारवहन सन्धिको संशोधनसहित कैयौँ विषयमा निर्णय हुन सक्ने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।
नेपालले थप हवाई रूटको माग गर्ने र महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर परियोजना विकास गर्न झन्डै तीन दशकअघि गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्ने विषय उठाउने उनले बताए।

माओवादी केन्द्रका नेता गजुरेलले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच “एक्लाएक्लै वार्ता” हुने सम्भावना रहेको बताए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाण्डूबाट दिल्ली जाने भ्रमण दलमा सरकारको तर्फबाट ४८ जना सदस्य हुने जानकारी दिएको छ।

त्यसबाहेक ५० जनाभन्दा बढी निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमण्डल र एक दर्जनभन्दा बढी सञ्चारकर्मी सरकारी टोलीमा छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले उनीहरू आफ्नो खर्चको दायित्व स्वयं वहन गरेर भारत भ्रमणमा जान जान लागेको बताइन्।

परराष्ट्र मामिलाका केही विज्ञहरूले विगतमा सरकार प्रमुखसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका जारी भएको उल्लेख गर्दै ठूलो आकारको भ्रमण दलभन्दा छरितो खालको प्रतिनिधिमण्डल यस्ता भ्रमणमा जानुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

नेपाल-भारत सम्बन्धको दायरा बृहत् भएकाले भ्रमण दलका सदस्यको सङ्ख्या गन्नुभन्दा पनि त्यसबाट निस्किने परिणामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा के भनेका थिए
संसद्‌मा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणबारे सोधिएका प्रश्नहरूको प्रचण्डले गत शनिवार उत्तर दिएका थिए।

त्यस क्रममा उनले “पहिले टुङ्गो नलागेका” कतिपय विषयहरूमा पनि यसपालि समझदारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले भारत भ्रमणका बेलामा प्रचण्डले सीमा विवाद, प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलगायबारे कुरा उठाउँछन् कि उठाउँदैनन् भनेर सोधेका थिए।

त्यसको उत्तर दिँदै प्रचण्डले भने, “यी विषयमा गम्भीर रूपमा ध्यान छ, यी विषय उपयुक्त तरिकाले छलफलमा जान्छन्।”
त्यस्तै पञ्चेश्वर परियोजनाबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, “पञ्चेश्वरका बारेमा छलफल चलिरराखेको छ। सम्भवत: धेरै वर्षपछि पञ्चेश्वरलाई अघि बढाउनेगरी एउटा समझदारी हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।”

प्रचण्डले यस पटकको आफ्नो भ्रमणमा थप हवाई रूटबारे पनि एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारी बन्ने सम्भावना रहेको संसद्‌लाई जानकारी गराएका थिए।

“मेरो भारत भ्रमणमा हवाई रूटका सन्दर्भमा गम्भीर रूपमा कुरा अघि बढेको छ। यो पटक नेपालले अर्को हवाई रुट पाउने प्रबल सम्भावना छ।”
प्रचण्डको भ्रमणका कार्यक्रम कस्ता छन्?
सन् २०२२ को डिसेम्बरमा सत्ता सम्हालेयता यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो विदेश भ्रमण हो।प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलमा उनकी छोरी एवं स्वकीय सचिव गङ्गा दाहाल पनि सहभागी हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग हैदराबाद हाउसमा बिहीवार द्विपक्षीय वार्ता गर्ने छन्।

उक्त वार्तापछि दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनिएको छ।नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारतीय राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्ने छन्।
मध्य प्रदेशको उज्जैन र इन्दौरको कार्यक्रममा भाग लिनुअघि उनले नेपाल-भारत व्यापार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

दिल्लीस्थित राजदूतावासले आयोजना गर्ने स्वागत कार्यक्रममा उनले बुधवार नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्ने छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, “नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चौथो भारत भ्रमण हो। यसले नेपाल भारतबीचको सदियौँ पुरानो, बहुआयामिक र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने छ।”
भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रचण्ड पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएयता पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत आउन लागेको कुरा आफ्नो प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीच द्विपक्षीय साझेदारीका विविध विषयमा व्यापक छलफल हुने त्यसमा जनाइएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, “यो ‘हाम्रो छिमेक पहिलो नीति’अन्तर्गत नेपाल र भारतबीच नियमित रूपमा भइरहेका उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको निरन्तरता हो। दुई देशबीचको सम्बन्ध सहकार्यका सबै क्षेत्रमा पछिल्ला केही वर्षहरूमा उल्लेख्य रूपमा बलियो भएको छ।”

भारतीय विदेश मन्त्रालयले यो भ्रमणले द्विपक्षीय साझेदारीलाई थप बल प्रदान गर्न दुवै देशले व्यक्त गरेको महत्त्वलाई दर्साउने पनि जनाएको छ।

के भन्छन् विश्लेषक?
नेपाल-भारत मामिलाका एकजना जानकार तथा विश्लेषक “प्रायः नेपाली प्रधानमन्त्रीको भारत जाने चाहना हुने हुँदा ‘कर्मकाण्डी’ हिसाबले प्रचण्डको भारत भ्रमण स्वाभाविक” रहेको बताउँछन्।

तर भारत भ्रमणमा जाँदा “राष्ट्रिय मुद्दा लिएर जान सहज नदेखिएको” हुनाले प्रचण्ड “कमजोर प्रधानमन्त्रीका रूपमा” जाने धारणा धारणा पत्रकार युवराज घिमिरेको छ।

“नेपालको राजनीति अहिले निकै खण्डित छ, आन्तरिक राजनीति प्रतिकूल छ, खासगरी भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि सरकारको स्थायित्वबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको अवस्था छ।”
घिमिरे प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाददेखि ईपीजीसम्मका विषय उठाउने भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको अभावले त्यसलाई बलियो ढङ्गले पेस गर्न सक्ने सम्भावना कम रहेको ठान्छन्।

“छिमेक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा प्रचण्डको दरिलो अभिमत प्रस्तुत हुन सकेको छैन। यी हिसाबले कुनै पनि किसिमले नेपाललाई विश्वसनीय रूपले हेर्ने अवस्था छैन। त्यसबाहेक यसबीचमा प्रचण्ड स्वयंको व्यक्तित्वमा निकै ह्रास आएको छ। दुई सय ७५ सीट भएको संसद्‍मा ३२ सीट भएको दलका नेता हुन् उनी, जसको स्थायित्व छैन,” घिमिरे भन्छन्।

“त्यसैले भारतको हितमा हुने काम त उसले गर्न चाहला तर नेपालमा सरकार परिवर्तन हुँदा प्रभावित हुने कुनै त्यस्ता सहमतिमा भारतले हात हाल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।”(बीबीसी)