‘समृद्धिका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक’

देउखुरी,लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले तीन तहका सरकार स्वायत्त भए पनि एक अर्काबीच समन्वय गरेर मुलुकको समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् ।

नेपाल कानून समाजले आज लुम्बिनी प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजना गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रभावकारी समन्वय र स्थानीय सरकारको वर्तमान अवस्था र रणनीति विषयक अन्तक्र्रियामा उहाँले इमानन्दारीपूर्वक कानून निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए ।

“इमानदारीपूर्वक कानून बनाउने र त्यसमा अडिने विषय अहिलेको प्राथमिकता हो,” उनले भने , “तीन तहका सरकारको बीचमा बाझिएका कुरालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।”

प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्तीले व्यवस्था फेरिए पनि सोच नफेरिँदा केही चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो । उनले भने, “उही पुरानै सोच र चिन्तनले प्रभावकारी काम गर्न सकिएको छैन ।”

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले तीन तहकै सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बजेटको सिलिङ निर्धारण हुनुपर्ने बताए। उनले खल्तीबाट योजना हाल्ने कार्य पूर्णरूपमा बन्द हुनुपर्ने र सःशर्त अनुदानको बजेट निकै सानो आकारमा आउँदा कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताए ।

सङ्घीय सरकारले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् बैठक बस्ने र क्रियाशील बनाउनुपर्ने सुझाव आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव कोमलप्रसाद धमलाले दिए । उनले संविधानमा भएका साझा सूचीका विषयलाई तीन तहको भूमिका स्पष्ट पारी कानून निर्माण गरिनुपर्ने बताए ।

नेपाल कानून समाजका उपाध्यक्ष पुष्पा भुसालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अवस्था र चुनौती विषयमा अधिवक्ता मोहन आचार्य, सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्य विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिकाको विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव महादेव पन्थ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयमा खिमलाल देवकोटाले प्रस्तुति राखेका थिए ।

राससका अनुसार अन्तक्र्रियामा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अवस्था सुधार गर्दै जाँदा अहिले देखिएका समस्या समाधान हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।