मंसिर ७ को आन्दोलन दुर्गा प्रसाईको होइन, संघीयताविरुद्ध हो

काठमाडौं । नेपालले गणतन्त्र अवलम्बन गरेको झण्डै दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि संघीय गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेको छैन । गणतन्त्रको मूल मर्म एकातिर सामाजिक व्यवहार अर्काेतिर रह्यो । आम नागरिक गणतन्त्रको प्रतिफलबाट धेरै टाढा रहिरहेको छ । शासन व्यवस्थामा सीमित स्वार्थगत समूहको बाहुल्यता रह्यो । संविधानले संघीय गणतन्त्र, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई समृद्ध नेपालको आधार माने पनि व्यवहारमा दलाल पुँजीवाद हाबी छ । सांगठनिक भ्रष्टाचारको लागि दलहरू एकमत छन् । वास्तवमा बहुदलमा पक्ष र प्रतिपक्ष नै देखिँदैनन् । जसका कारण शासन व्यवस्था संघीय गणतन्त्रको मर्मविपरीत छ ।

पछिल्ला दिनमा दुर्गा प्रसाईं कुनै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता नभएर एक सामाजिक अभियन्ताको आवरणमा देखिन थालेका हुन् । पहिले माओवादी, पछि एमाले भनिए पनि हाल राजसंस्था स्थापना गर्न अभियान सिर्जना गर्ने सशक्त अभियन्ताको रूपमा चिनिन थालेका छन् । यसका अलवा उनी एक मेडिकल व्यवसायी हुन् । पार्टीगत हिसाबले हेर्दा उनी पहिले माओवादी, पछि एमाले र हाल राजावादी आन्दोलनका अग्रणी मानिन्छन् । सामाजिक सञ्जाल आएका समाचारअनुसार उनी माओवादी प्रचण्ड र ओली निकट पात्र मानिन्छन् । तर अहिले उनी ती पार्टीका विरुद्धमा हात धोएर लागेका छन् ।

पछिल्लो समय राजनीतिक नेतृत्व अराजक बन्दै गएकोप्रति उनी आक्रोशित बन्दै गएको देखिन्छ । हो, हिजोका दिनमा प्रमुख राजनीति दलका प्रमुखहरूसँग उनको राम्रै उठबस भएको पाइन्छ । त्यो उठबसले पनि उनको व्यवसाय दिन दुई गुणा रात चौ गुणा हुनेगरी बढेको हुन सक्छ । चौरासी व्यञ्जनसहितको मार्सीभातको घरायसी भान्सामा केपी ओली र प्रचण्ड भोजन गरिरहेको यथार्थ हामी सबैमा जग्जाएरै छ । पहिले यति नजिकको नाता अहिले पानी बाराबार वास्तवमा के भएको ? र किन भएको यो अनुसन्धानको विषय गर्भमै छ । यदि उनी आफ्नो व्यवसायमा पु¥याइएको चोटको प्रतिशोध साँचिरहेका छन् भने उनको यो अभियान हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा बन्न सक्छ । उनको हालसम्मको अस्तित्व माटामा मिल्न सक्छ । यदि उनको यो स्वार्थ राष्ट्रिय स्वार्थबाट पोषित हो भने उनको पछि व्यक्ति, समाज, संघसंस्था लाग्न सक्छ र मंसिर ७ ले व्यवस्था परिवर्तनको बीजारोपण गर्छ ।

उनको समर्थन किन ?
मेडिकल व्यवसायी अथवा राजसंस्था स्थापनाका लागि गणतन्त्रविरुद्ध अभियान चलाउँदै आएका अभियन्ता दुर्गा प्रसाईंले सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनले यस आन्दोलन आफ्नै गृहजिल्ला झापाबाट सुरु गरेका हुन् । हाल यसले जनसमर्थन बटुल्दै गइरहेको छ । आन्दोलन पनि देशका प्रमुख सहरहरूमा हुँदै आइरहेको छ । मंसिर ७ मा राजधानी काठमाडौंमा हुन गइरहेको आन्दोलन बृहत् तथा व्यवस्था परिवर्तनको पक्षमा जनसमर्थन बटुल्न आयोजना गरिएको आयोजक पक्षले बताइरहेको छ ।

दुर्गा प्रसाईंले हिन्दु राज्य कायम गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्त आतंक, आर्थिक संकटका कारण आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजको अन्त्यलगायतका एजेण्डा राखेर आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । कोरोना महामारीले थला पारिदिएको अर्थतन्त्रलाई मलमपट्टि लगाउनसम्मका कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सकेन । व्यावसायीहरू धराशायी बन्दै गए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहयोग पु-याउनुपर्ने ठाउँमा उल्टै ताकेता गरेर धितो नै कब्जा गर्ने हर्कत गरे । यसले कतिपय व्यवसायीलाई मर्न पनि बाध्य बनायो । कतिपयले यसैको कारण देखाएर आत्महत्या समेत गरेको देखियो, सुनियो । यतिखेर विश्व नै आर्थिक मन्दीको सामना गरिरहेको छ । यसबेला नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका व्यवहारप्रति उनको आक्रोश बढेको हो ।

विश्वको एकमात्र हिन्दू अधिराज्य भनेर चिनिएको नेपाल एक्कासी विनाजानकारी धर्म निरपेक्ष हुँदा यसलाई आमनेपालीले स्वीकारिरहेका छैनन् । वैदिक सनातन हिन्दु अधिराज्यको इतिहासले चिनिरहेको मुलुक आफ्नो इतिहास मेटाइदिने राजनीतिक दलहरूप्रति असन्तुष्ट छ । आस्था र विश्वासमा दरार ल्याइदिएको छ । धार्मिक क्षेत्रलाई अतिक्रमण, क्षय र अस्तित्वहीन बनाउने कार्य भैरहेको छ । आर्थिक चलखेलले धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याइरहेको छ । बन्धुत्वको भावना विपरीत दाजुभाइ नै लडिरहेका छन् । आफ्नो धर्म, संस्कृतिलाई बेवास्ता गर्दै बाहिरी धर्म संस्कृतिमा रमाउने प्रचलनले नेपालीको अस्मिता र सार्वभौमिकतामा संकट ल्याइरहेको छ । तसर्थ उनको हिन्दु राज्य कायम गर्नुपर्ने मागले अधिकांश नेपालीलाई आकर्षण गरिरहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रले संघीयताको भार थेग्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गयो । यसले आयको स्रोत र दायरा बढाएर आर्थिकरूपमा समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्नेमा खर्चको मात्र दायरा बढाएर मुलुकलाई ऋण लिन बाध्य बनाइरहेको छ । संघीय सरकारका तीनै निकायका प्रतिनिधिहरूको लागि वार्षिक बजेटको सबैभन्दा ठूलो अंश खर्च भइरहेको छ । सानो अंशको पुँजीगत खर्चमा पनि तिनीहरूकै सांगठनिक भ्रष्टाचारले कुल लागतको ३० प्रतिशत पनि काम हुन सकेको छैन । यसको मतलब ७० प्रतिशत विभिन्न नामका कमिसनजन्य भ्रष्टाचारमा जान्छ । जसले गर्दा देशको उत्पादन अनुपात लागत १ः७ पुगेको छ । यसको मतलब मुलुकले एक रुपैयाँको सम्पत्ति बनाउन सात रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ । यसले विश्वकै अधिक उत्पादन लागतको प्रतिनिधित्व गर्छ । संघीयता जनतालाई चोरेर नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने व्यवस्थाको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।

सरकार कमजोर भएको मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो धर्म छोड्नु कुनै नौलो कुरा होइन । पछिल्ला दिनमा लघुवित्तहरूले प्रायः तराईमा फैलाइरहेको कर्जा आतंक बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०६३ विपरीत नै छ । आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नितान्त व्यापारिक प्रयोजनमा संलग्न हुने क्रम बढेको छ । निक्षेप र कर्जा प्रवाहको गतिमा फरक देखिन्छ । ऋण प्रवाहको वास्तविक अनुसन्धान छैन, उत्पादनमूलक निकाय वा व्यक्ति कर्जा पहुँचबाट टाढा छ भने बिचौलिया वा राजनीति पहुँचवाला बैंक तथा वित्तीयसंस्थाहरूको नजिक छ । कृषि ऋण वास्तविक किसानले पाउन सकेको छैन र बैंकले पनि प्रवाहमा जोडदिएको छैन तर त्यो किसानले नपाएर बिचौलियाले पाइरहेको छ । बैंक तथा बैंकका कर्मचारीहरूको निकटता पनि बिचौलियासँगै छ । उनीहरूलाई बैंकको नाफा घाटा र ऋणीको वास्तविकता बारे कुनै सरोकार छैन । बैंकका सीईओहरूको तलबभत्ता औसत नेपालीहरूको आय क्षमताभन्दा अत्यधिक बढि छ ।

अहिले जतात्यतै दुर्गा प्रसाईंको चर्चाले बजार तताइरहेको छ । अधिकांश मानिसको बुझाइ दुर्गा प्रसाईले जनमाहोल सिर्जना गरे, प्रसाईको समर्थन गरे भन्नेतिर छ । तर, आम नेपाली नागरिक दुर्गा प्रसाईंको समर्थनका लागि वा दुर्गा प्रसाईलाई जिताउनका लागि लागेका होइनन् । विद्यमान व्यवस्था परिवर्तका लागि लागिरहेका छन् । आम नेपालीले यस व्यवस्था पल्टाउनका लागि अगुवा पात्र खोजिरहेकोमा दुर्गा प्रसाई देखापरे । यो मामलामा उनी एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । उनको अगुवाइमा जनसमर्थन जुटाएर संघीयता खारेज गर्ने अभिप्रायले आमनागरिक, संघ, संस्था प्रसाईंलाई समर्थन गरिरहेका छन् । करिब दुई तिहाइभन्दा बढी मानिस संघीयता खारेज गर्नकै लागि यो कार्यक्रममा भाग लिँदैछन् । एक दुर्गा प्रसाईंको विरुद्धमा लामो इतिहास बोकेको सिंगो एमाले प्रतिकारमा उत्रने घोषणा गर्नुले पनि दुर्गा प्रसाईलाई बलियो बनाइरहेको छ भने सिंगो एमाले हारिरहेको छ । पछिल्ला दिनमा दुर्गा प्रसाईं र एमाले (महेश बस्नेत)बीचको युद्ध हुँकारले पनि प्रसाईको अभियानमा समर्थन बढिरहेको आकलन गर्न सकिन्छ ।

संघीयताले राजनीतिक दल, न्यायालय, कर्मचारीतन्त्र, आर्मी, पुलिस र कार्यकर्ताबाहेकका नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सकेन । यी आधारभूत आवश्यकता मात्र परिपूर्ति हुँदा पनि खुशी हुने÷मान्ने वर्ग हुन् । यिनै वर्गलाई राजनीतिक दलले निचोरिरह्यो, न्यायालयले न्यायका नाममा ठगिरह्यो । कर्मचारीतन्त्रले सेवा प्रवाहका नाममा आर्थिकहरण गरिरह्यो, पुलिसले भनसुनमा अन्याय सहन बाध्य बनायो नत्र थुनिने डरले मानिस अन्याय सहन बाध्य बन्यो । दण्डहीनता मौलायो । सरकार नै कमिसनको खेलमा स्वदेशी उत्पादनलाई निरुत्साहित र विदेशी वस्तुको आयातलाई प्रोत्साहन गर्न थाल्यो । रोजगारी उत्पादन गर्नुको सट्टा युवाहरूलाई रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य बनाउने कर्म सरकारले नै ग-यो । हो, यसैका विरुद्ध आमनागरिक एकत्रित हुँदै गइरहेका हुन् । यसलाई सरकारले बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न खोज्दा यसको शक्ति तेब्बर बन्न सक्छ । तसर्थ मंसिर ७ सरकारको षड्काष्ट हो । (लेक्चरर अर्थशास्त्र)