नीति तथा कार्यक्रम : यथास्थितिको दस्तावेज

नन्दलाल खरेल
बजेट प्रस्तुत गर्ने दिनभन्दा ठीक १३ दिनअघि परम्परागत शैलीमा यथास्थितिको दस्तावेज सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । विश्वभरका सरकारले कोभिड १९ को संकटबाट उन्मुक्ति पाउन उत्पादन, रोजगारी, वित्तीय प्रणाली, मानव स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनमा अनेकौ कार्यक्रम ल्याइरहेको बेला दुई तिहाइ नजिकको कम्युनिष्ट ब्राण्डको शक्तिशाली सरकारले नियमित शैलीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याई जग हँसाउने काम गरेको छ । हुन त यो नीति तथा कार्यक्रममा आम सर्वसाधारण गरिब, मजदुर, किसान र उत्पीडनमा परेका जनतालाई कुनै स्वाद छैन, किनकी उनीहरूलाई पहिल्यै थाहा छ कि यसले हाम्रो कुनै कल्याण गर्दैन ।

पटक–पटक नेपाली भूमिमा गिद्धे नजर लगाउने विस्तारवादी मुलुकले समेत कोरोनाका कारण आम्दानी गुमाएका मजदुर, स्वरोजगार तथा अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई जोगाउन आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याइसकेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना महामारीका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न दुई सय खर्बको विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् । कोरोना महामारीको संकट सुरुभए यता मोदीको यो पाँचौ सम्बोधन हो ।

मोदीका अनुसार त्यो आर्थिक प्याकेज भारतको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशत बराबर हो । प्याकेजमा कृषि, भूमि, तरलता र कानुनलाई विशेष जोड दिने भएको छ । यो प्याकेज विशेषगरी भारतलाई आर्थिक आत्मनिर्भर बनाउने कुटीर, घरेलु, लधु, मझौता उद्योग जहाँ करोडौ भारतीयहरू आबद्ध छन्, तिनीहरू लक्षित छ तर हाम्रो सरकार यो पनि गर्छु, उ पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु, भनेर गीत गाइरहेको छ । अझ योभन्दा अघि बढेर मुलुकमा भोकले कोही मर्नु पर्दैन भनेर नारा लगाई बसेको छ । तर, बेरोजगारीहरूलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने स्पष्ट खाका बनाउन सकेको छैन । व्यक्तिले रोजगार पाएपछि ऊ भोकमरीमा पर्दै पर्दैन नि, त्यति मात्र होइन उसका जीवनका न्यूनतम आवश्यकता ऊ आफैँ पूरा गर्न सक्छ । सरकार किन आम जनतालाई बेवकुफ बनाउन खोजिरहेको छ ।

देश प्रतिको भक्ति भावको जनताको लहर देखेर यसपाली सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भारतले अक्रिमण गरेको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रलाई समावेस गरेर नेपालको नक्सा जारी गर्ने बताइएको छ । सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिसहित थप बोर्डर अफ पोष्ट स्थापना गरिने भएको छ । यद्यपि यो समस्या अहिलेको समस्या होइन । विगत लामो समयदेखि नै यो अनवरत रूपमा आइरहेको छ । भारतले गरेको सीमा आक्रमणमा नेपालको कर्मकाण्डी विरोध भइरहेको छ ।

सदाझैँ यस पालिको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को मूल नारा अघि सारेको छ भने अन्य दशवटा सहायक नाराहरू ‘चिनौ आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नो देश’, ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’, ‘स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौं, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरौं’, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्नेछ’, ‘बालबालिका विद्यालय ल्याऔं, पढाइमा टिकाऔं’, ‘सम्पूर्ण जग्गाको वर्गीकरण, कृषियोग्य जमीनको संरक्षण’, ‘समृद्धिका लागि वन’, ‘समुदायको सक्रियकतामा जागरण, सरकारी सार्वजनिक, गुठी, जग्गाको संरक्षण’, ‘उद्यमशीलता, रोजगारी र उत्पादन वृद्धि, हुन्छ नेपालको समृद्धि’जस्ता राखिएका छन् । यस्ता नाराहरू त पञ्चायती शासन व्यवस्थापन थुप्रै हुन्थ्यो र २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेका सरकारले पनि ल्याएका थिए । नाराहरूभन्दा पनि कार्यान्वयन हुनसक्ने कार्यक्रमहरूको आवश्यकता हो ।

विगत तीन वर्षदेखि शक्तिकाली कम्युनिष्ट सरकारले उही नीति तथा कार्यक्रम दोहो¥याएको छ । स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना, सातै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने, ५ वर्षमा ५ हजार मेघावट थप्ने, एक वर्षभित्रै पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुरु गरिने, औषधिमा आत्मनिर्भर हुने, समुद्रमा नेपाली झण्डावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरिने, चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा कालोपत्रे, पेट्रोललियम खानी तथा अन्वेषण, तर यी कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । कार्यक्रम दिनु मात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण कुरा हो । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा कार्यान्वयनपछिको परिणाम महत्वपूर्ण हुन आउँछ ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, पूर्वअर्थमन्त्री, अर्थविज्ञ तथा विश्लेषकहरूले विभिन्न टिका टिप्पणी गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्राथमिकता गुमाएर आएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई बाहिर ननिकाल्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड समेत यो नीति तथा कार्यक्रममा असन्तुष्ट छन् । उनले यो कार्यक्रम निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । यदि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकियो भने मुलुकले राम्रो गति लिन्छ समेत प्रचण्डले भनेका छन् । आफ्नो पार्टीले ल्याएको कार्यक्रममा आंशका प्रकट गर्न आफैँले आफैँलाई विश्वास नगर्नु हो । यसको अर्थ हो, सरकार पार्टीको नियन्त्रणमा छैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका समाजवामदी पार्टीका नेता बाबुराम भट्टराईले यो नीति तथा कार्यक्रमलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा लामो र आत्मप्रशंसा भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘केही सपना र अति धेरै इच्छासूची राष्ट्रपतिबाट बाचन गराइयो । प्रदेश/स्थानीय तहका कार्यक्रम समेत संघबाट वाचन गरेर संघीयताको धज्जी उडाइयो’, उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘कसैले भनेझै सबैथोक गर्छु भन्नु केही पनि नगर्नु हो । हामी कहिलेसम्म मुर्ख बन्ने ?’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि नीति तथा कार्यक्रममा टिप्पणी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘संकट समाधान गर्ने सूत्र छैन, सरकारको आत्म प्रशंसा धेरै छ ।’

त्यस्तै गरेर पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि नीति तथा कार्यक्रममा संकटमोचन तथा आर्थिक पुनरुत्थान कुनै कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन भनी टिप्पणी गरेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अवस्थाको वास्तविक मूल्यांकन नगरी आएको अर्थ व्यवस्थाका जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन् । सरकारले घाँटी नहेरी हाड निल्न खोजेको भन्दै विज्ञहरूले त्यसबाट जनस्वास्थ्य एवमं आर्थिक संकटको निवारण गर्नुपर्ने समयमा थप संकटको जोखिम आउनसक्ने विश्वलेषण गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोजका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले नीति तथा कार्यक्रमलाई कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा फोकस गर्नु सकारात्मक कुरो हो तर यसमा १५ वर्षिय योजना जस्तो दीर्घकालीन कुराहरू मात्र आए । तत्कालको आवश्यकतालाई अर्थात यहि वर्ष सकिने कार्यक्रलाई जोड दिनु पर्थ्यो तर त्यस्तो देखिएन । अवास्तविक योजना पस्केर पछि पूरा नहुँदा सरकारलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोण सकारात्मक बन्दैन भनी टिप्पणी गरेका छन् ।

विगतका स्वस्दार्शी योजनालाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ । कामै हुन नसकेका योजनालाई निरन्तरता दिनु हुँदैनथ्यो उनले भनेका छन् । अर्का अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले धेरै विषय समेट्न खोजियो, प्राथमिकता भएन भनि टिप्पणी गरेका छन् । उनले थप भनेका छन्, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम धेरै उत्साह जनक पनि छैन । निराश भइहल्नु पर्ने पनि छैन । सरकारले सबै विषय समेट्न खोजेका कारण प्राथमिकीकरण राम्रो भएन । यसले बजेट ठूलो अकारको आउने, नयाँ प्राथमिकतालाई पनि क्यारिओभर गर्न नसक्ने खतरा देखिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा लाग्छ, देशमा कोरोना नै छैन जस्तो गरी वाचन गरिएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणले पार्ने प्रभावलाई नजर अन्दाज गरिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण लकडाउनको मारमा परिरहेका नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको तत्कालीन र दीर्घकालीन स्वास्थ्य जोखिमलाई सम्बोधन गर्न बेवास्ता गरेको छ योे नीति तथा कार्यक्रममा । सरकारले अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको परीक्षण र उपचार तथा त्यसबाट सिर्जित कठिनाइमा राहत दिने कुरामा जोड दिनु पर्ने भए पनि त्यो पटकै देखापरेन । सरकारको आफ्नो जिम्मेवार वहन गर्नेभन्दा पनि जनतालाई उपदेश दिने खालका र अरुलाई वढी जिम्मेवार बनाउने हिसाबले आएको छ । स्रोत व्यवस्थापन र खर्चका कुराहरू पुरानै ढंगबाट आएका छन् ।

अन्त्यमा तुरुन्तै कोरोना प्रभावको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमम उल्लेख छैन । दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्यको संरचना बढाउने कुराजस्ता विषय आउनु प-यो । तर ती विषय राम्ररी आउन सकेनन् । चालू अवस्थामा रहेका आयोजना नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुनरुत्थानका लागि ध्यान दिनु पर्नेमा यथास्थितिमै रहेका परम्परागत कार्यक्रमको सूची बनाइएको छ । मुलुकलाई तत्काल आवश्यकता सूचीमा नपर्ने रेलदेखि पानीजहाजलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । रोजगारसम्बन्धी कुनै ठोस नीति लिइएको छैन । वर्गसघंर्षमा पछि परेका गरिब, मजदुर, शोषित, पीडित जनताको लागि कम्युनिष्ट सरकारले कुनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेन । यो नीति तथा कार्यक्रम न कम्युनिष्ट सरकारको कुनै झिल्का देखियो न वर्तमान माहामारीबाट तहसनहस भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने योजना देखियो । समग्रमा यो नीति तथा कार्यक्रम यथास्थितिको दस्तावेजको रूपमा आएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।