द्वन्द्वात्मक राजनीतिको परिदृश्य

प्रदीप उप्रेती
मुलुकमा कायम रहेको गणतान्त्रिक राजनीतिक पद्धतिभित्र लोकतान्त्रिक विधिअनुरूपको शासन पद्धती अंगाल्दै सोहीअनुरूपको अनुभूिी आम नेपाली जनमतलाई प्रत्यक्षरूपमा उपभोग गराउन सफल रहेकोे वर्तमान परीपेक्षमा केही शाब्दिक द्विविधायुक्त व्यवहारको कारण द्वन्द्वात्मक राजनीतिको अभिवृद्धि गराई शान्तिप्र्रिय मुलुकमा अराजकताको सूत्रपात गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक चरित्र हुँदै होइन ।

जसमा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डतालाई अभिछिन्न राख्दै नागरिक समुदायको मौलिकहक एवं स्वतन्त्रतालाई निरन्तररूपमा उपभोग गर्न पाइने संवैधानिक प्रत्याभूति ०७२ को संविधानले प्रत्येक नेपालीलाई प्रदान गरेको छ । जसअनुसार मुलुकमा अवस्थित विभिन्न व्यक्ति एवं समुदायले आफ्नो मौलिक हकको उपभोग गर्दा अर्को कुनै समुदाय विशेषको हकमा ऋणात्मक असर नपर्ने गरी व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विविध धार्मिक एवं जातीय विविधताको अनौठो संगम रहेको मुलुकमा शाब्दिक चलखेलयुक्त व्यवहारको अनुपयुक्त प्रयोग गर्दै जादा त्यस प्रकारका क्रियाकलापले अराजकताबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि कार्य गर्न सकिँदैन । तरलीकृत राजनीतिक अवस्थाका कारण नागरिक स्वतन्त्रताको विषयलाई लिएर आफू अनुकूलको व्याख्या अपव्याख्या गर्ने परीपाटीले अन्ततः समग्र मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीमा धकल्दै विकास र समृद्धिको मार्गलाई कोशौँ टाढा भगाई नेपाली नेपालीमा कायम रहँदै आएको आपसी सामाजिक सद्भावमा विखण्डित भावना प्रतिस्थापन हुन सक्ने सम्भावनालाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

वास्तवमा भन्ने हो भने, लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा अराजकतावादी सोचलाई राज्यपक्षले व्यवहारत मान्न सकिने अवस्था रहँदैन । तथापि कुनै विशेष प्रकारको सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भए सो विषयका ज्ञाताहरूको रायपरामर्शलाई आधार मानि द्विविधायुक्त चरित्रको अन्त गर्दै मुलुक र जनताको हितको लागि सकारात्मक उद्देश्यसहितको कार्य गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । जसले लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन एवं विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।

तथापि लोकतान्त्रिक पद्धती भित्र सम्बद्ध मुलुकमा आसिन रहेका नागरिक समूह नै सर्वोपरी रहनेहुँदा उक्त समूहद्वारा निर्देशित गरिएका अभिव्यक्तिलाई सामान्यतया जनअभिमतको रूपमा लिन सकिन्छ । किनकी लोकतन्त्र भनेको जनताको लागि जनताद्वारा गरिने शासन पद्धति भएको हुँदा मुलुकको शासन पद्धतिमा प्रत्यक्षरूपमा सहभागी रहँदै आफ्नो अमूल्य सुझाव एवं सल्लाह समय समयमा सम्पन्न हुने निर्वाचनजन्य गतिविधिका माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्दै आएका हुन्छन् ।

यसै क्रममा नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षार्थ न्यूनतम मानवअधिकार सहित न्यायपालिका, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्व समेत जीवन्त रूपमा स्वीकार गरिएको हुन्छ । वास्तवमा यसप्रकारका व्यवहार नै अब्बल लोकतान्त्रिक अभ्यास समेत हो । जहाँ हरेक नागरिक समाजले लोकतन्त्रको सुखद अनुभूति गर्न सक्षम रहनेछन् । त्यो गणतन्त्र वा लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव रहन्छ भन्न सकिन्छ । किनकी निरंकुशतन्त्रमा नागरिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने विधिरूलाई अपनाइनेछ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य एवं मान्यतालाई मुख्य आधार मानी राज्यपक्षले आर्थिक विकास एवं समृद्धिको चाहनालाई उच्चकदर गर्नुपर्ने हुन्छ । विपरीत अवस्था उत्पन्न भए मुलुकको राजनीतिमा विभिन्न खालको आरोह अवरोहको अवस्था सिर्जना भई आपसी सामाजिक सद्भावमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्नेछभन्दा फरक नपर्ला । प्रस्तुत व्यवहारले नागरिक समाजलाई अवश्य पनि दिग्भ्रमित मात्र बनाउने छ ।

जसले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिको क्षेत्रमा एकप्रकारको तरंग उत्पन्न गर्नेछ । उपर्युक्त क्रियाकलापको प्रादुभार्वले द्वन्द्वात्मक मनस्थितिले अभिप्रेरित हुने तथ्यलाई नकार्न मिल्दैन । किनकी नेपाल राज्यको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको मधेश, पहाड वा हिमाली क्षेत्रको नाममा कसैले पनि अराजकतावादी चारित्रिक सोच देखाउँछ भने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न करोडाँै नेपालीजनलाई उपरोक्त व्यवहार कदापि सुपाच्य हुन सक्दैन । किनकी अखण्ड नेपालराज्यका विभिन्न भू–भागको प्रतिनिधित्व त्यहाँ बस्ने हरेक समुदाय विशेषले अवश्य पनि गरेकै हुन्छन् । त्यसो भएको हुँदा राष्ट्रिय स्वाधीनताको नाममा अराजक व्यवहार स्वीकार गर्न राज्य बाध्य हुन सक्दैन । यदि हरेक अराजकतालाई लोकतन्त्रको विल्ला लगाउने हो भने जल्दोबल्दो समस्या समाधान गर्न कठिन हुनेछ ।

किनकी संविधान जारी भइसकेको वर्तमान अवस्थामा केही द्विविधाहरू भए संवैधानिक प्रक्रियाबाटै निराकरण गर्न सकिनेछ । तसर्थ अराजकतावादी सोचले हामीहरू कसैको पनि भलो गर्दैन भन्ने कुरामा कसैको पनि दुईमत हुन सक्दैन । यसका अतिरिक्त संविधानको अपरिर्वनशील धाराअन्तर्गत सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधिनतामा कुनै पनि प्रकारको लेनदेनको कार्य हुन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई हामीहरू कसैले पनि भुल्नु हुँदैन । अतः मुलुकको अस्मितामाथि हुने कुनै पनि प्रहार लोकतान्त्रिक संस्कृति हुँदै होइनन् ।

कुनै सम्प्रदाय विशेषले राज्य विखण्डनका लागि गरिने अवाञ्चित क्रियाकलापलाई राज्यले छुट दिनु हुँदैन भन्ने नागरिक समाजको धारणा रही आएको छ । उक्त व्यवहारहरू सवैधानिक प्रावधानको भावना एवं मर्मविपरीत कार्य हुन् । विश्वका कतिपय मुलुकहरूमा बाध्यकारी अवस्थामा गरिएका जनमत सङ्ग्रहको नतिजालाई सम्बद्ध मुलुकका सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक समाजको बलले उल्टाइदिएको दृष्टान्तलाई भुल्न मिल्दैन ।

यसप्रकारका विचारले शान्तिको मार्ग अवरोध सिर्जना गरी घरेलु द्वन्द्वमा मुलुक फस्न जाने प्रबल सम्भावना रहेको हुँदा सरोकारवाला पक्षले यस गहन विषयलाई हेक्का राखी कार्य गर्नु सर्वपक्षीय एकताको प्रतीक हो । आवधिक निर्वाचनको सन्दर्भमा प्राप्त हुन आएका जनअभिमतले पनि मुलुकका समाधान हुन नसकिएको विषयलाई पक्कै पनि सम्बोधन गर्ने भएको हुँदा आफ्ना विमविलाई निर्वाचनको समयमा जनताको माझ राख्दा अझ बढी मात्रामा लोकतान्त्रिक हुन सकिने तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सीमित संख्यामा रहेको अराजकतावादी सोचलाई मुलुक र जनहितको लागि परिवर्तन गर्दै सकारात्मक बन्ने चेष्टा गर्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान भई संविधान कार्यान्वयनको मार्गले पूर्णता प्राप्ति गर्नेछ, भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । नागरिक स्वतन्त्रता एवं लोकतन्त्रको अहम् बिन्दुको रूपमा रहेको जनमत संग्रहको विधि जनअभिमतभन्दा फरक विषय भएको हुँदा कुनै पनि पक्ष शब्द जन्जालमा रही भ्रमित हुन पर्ने देखिँदैन । यी दुवै विधिहरू भिन्न–भिन्न परीवेशमा प्रयोग गरिने उच्चस्तरका राजनीतिक प्रक्रियाहरू हुन् ।

तथापि सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक समाजले विशेष राजनीतिक महत्व बोकेका प्रश्नलाई हल गर्ने सम्बन्धमा राज्यपक्षबाट अपनाइने अब्बल लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सही अर्थमा जनमत सङ्ग्रह भनेर बुझ्नु जरुरी छ । तर त्यसो भन्दैमा सबै आवधिक मतदानबाट प्राप्त हुन आउने अभिमतलाई कुनै पनि अवस्थामा जनमत सग्रहसग दाँज्न मिल्दैन ।