मौद्रिक नीति, पुनर्कर्जा र आशैआशाको अर्थ बजार

अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
कोभिड १९ का कारण प्रचलित मूल्यमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा एक खर्ब ६८ अर्बले नोक्सान भएको नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । विश्वव्यापी कोरोनाको मार, देशमा लामो समयको बन्दाबन्दीले सम्पूर्ण अर्थबजार उजाड छ । देशमा ३ करोड ३८ लाख जनसंख्या पुगेको छ भने सार्वजनिक ऋणको मात्रा प्रतिव्यक्ति ४२ हजार नाघेको छ । नेपालीको क्रयशक्तिमा भारी गिरावट आएको छ भने विदेशबाट आउने विप्रेषण रकममा पनि कमी भएकोे छ ।

देशले लक्ष्य लिएको आर्थिक वृद्धिदरमा भारी गिरावट छ भने पर्यटन क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण अर्थ बजारलाई त्राण दिने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ भने उसले बैंक पुनर्कर्जामा केही सहुलियत दिएको दाबी गरेको छ । हालै राष्ट्र बैंकले देशमा लामो समयसम्म भएको लकडाउनको प्रभावबारे अर्थ जगतको सर्बेक्षण गर्दै एक प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ । यसै सेरोफेरोभित्र रहेर देशको समसामयिक चर्चा गर्ने यो लेखको उद्देश्य रहेकोे छ ।

विसं २०१३ सालमा स्थापित नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ दशक बढीको बुढ्यौली पार गरिसकेको छ । साबिकमा धेरेजसो भारतीय मुद्राको चलन चल्ती भइरहेका बखत राष्ट्र बैंकको स्थापनापश्चात् देशमा आफ्नै नेपाली मुद्रामा कारोबारको चलन बढेको हो । केन्द्रीय बैंकको प्रमुख अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकको पहिलो गभर्नरको श्रेय हिमालय शमशेर राणालाई जान्छ भने हाल सम्म १६ जना गभर्नरको नेतृत्व यस बैंकले पाइसकेको छ र हालका गभर्नर छन्, महाप्रसाद अधिकारी ।

केन्द्रीय बैंकका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका धेरै कामहरू छन् । त्यसमध्ये मौद्रिक नीतिको तय गर्ने काम पनि राष्ट्र बैंककै हो । नेपालमा मौद्रिक नीति जारी गर्ने प्रचलन सुरु भएको धेरै वर्ष भएको छैन । आ व ०५९/६० देखि मौद्रिक नीति जारी गर्ने प्रचलन सुरु भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार सर्वप्रथम विसं २०५९/६० मा यस्तो नीति जारी भएको हो ।

देश हाँक्ने अर्थ मन्त्रालय भन्नु र राष्ट्र बैंक भन्नु नङमासुको सम्बन्ध हुन्छ । भारतीय बजेटमा करको दरमा भारी कटौती भइरहँदा र कोरोनाको सन्त्रासले विश्वव्यापी रूप लिई समग्र अर्थतन्त्रमा मन्दी आउँदा नेपाली अर्थतन्त्र शिथिल भई मानिसहरूको आत्महत्याको दर समेत बढेको छ । भाइरसको प्रभाव भारतमा बढेकै कारण नेपालमा यसको प्रभाव दर वृद्धि नै भइरहेको छ ।

नेपालमा भ्रमण वर्ष लक्षित गर्दै निजी क्षेत्रबाट समेत धेरै लगानी भएको, पूर्वाधारको तयारी, होटल, रिसोट, ट्राभल एजेन्सी, हवाइ सेवालगायत विभिन्न क्षेत्रमा धेरै व्यक्ति, संस्थाहरूले बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूबाट ठूलो मात्रामा ऋण लिएका थिए, ती सबै अलपत्र अवस्थामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले देशमा मूल्य स्थिरता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन विषयले अहिले सबैलाई सकस पारेकोे छ । मुद्रा विनिमय दरमा स्थिरता ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

देशमा पूर्ण बेरोजगारी समस्या हल गर्नुपर्ने हुन्छ जुन विषय देशकै वशमा छैन । शोधनान्तर स्थिति आफ्नो पक्षमा राख्दै भुक्तानी सन्तुलनमा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । देशमा रहेकोे सीमित स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गर्नु/गराउनुपर्ने हुन्छ । देशको आय र सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । लोक हित, लोक कल्याणकारी आधुनिक राज्यको नारामा हैँसेमा होस्टे गर्नुपर्ने हुन्छ । समग्र अर्थिक कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विकास, विस्तार, नियमन र देशको आर्थिक गति कतातिर लग्ने हो त्यसमा सरकारको गतिलो सल्लाहकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा अधिकांश वस्तुहरू विदेशबाट आयात हुन्छ त्यसैले व्यापारघाटा चुलिएको छ । देशका नाकाहरू खुल्ला छन् । सौभाग्य नै भन्नुपर्छ कोरोनाकै कारण हाल अन्य देशको तुलनामा हाम्रो देशमा स्वास्थ्यप्रति ठूलो समस्या भएन । तर पनि अर्थतन्त्र जटिल मोडमा छ । अर्थतन्त्रलाई सिधै असर पार्ने पर्यटन उद्योग धरापमा परेको छ ।

हरेक गभर्नरका एउटा एउटा ठूला समस्या त हुने गरेकै छ, हालका गभर्नरले सकीनसकी नयाँ मौद्रिक नीति ल्याएर सबैजसोको प्रशंसा बटुलेका छन् । तर कति दिगो हुन्छ थाहा छैन । अहिलेको मौद्रिक नीतिले ऋण परिचालनमा सहजता आउने अपेक्षा छ । कर्जा, निक्षेप, पुँजी अनुपातमा परिवर्तन, ऋण लगानीमा अनिवार्य सीमा वृद्धि, सेवा शुल्कमा कडाइ, सहुलियतपूर्ण र पुनर्कर्जासम्बन्धी व्यवस्था गरिएकाले ऋण परिचालनमा सहजता हुने जसबाट निक्षेपको ब्याज पनि धेरै नझर्ने, कर्जाको ब्याज दर पनि सीमाभित्रै रहने अपेक्षा गर्दैगर्दा गत जेठमा आएको नयाँ मैद्रिक नीतिपश्चात् भने यसै श्रावण १ देखि नै बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याज घटाइसकेका छन् ।

लघु वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जामा ब्याजदरको अधिकतम सीमा १५ प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने यसबाट ग्रामीण क्षेत्रका साना तथा मझौला उद्यमीहरूलाई यसले रहत दिने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकहरूले दिने कुल ऋणको १५ प्रतिशत रकम एक करोडभन्दा कम रकममा लगानी गर्ने साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायीलाई लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानले कर्जा पहिचामा वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको देखिन्छ । साबिकको प्रावधानअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो कुल निक्षेपको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेमा अबको प्रावधानले यसको सीमा ८५ प्रतिशत पु-याएको छ ।

कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्कमा केही नियन्त्रण गरिएको छ । अब कर्जा स्वीकृत गर्दा सेवा शुल्क लिँदा वाणिज्य बैंकहरूले अधिकतम शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, विकास बैंकहरूले एक प्रतिशत, वित्त कम्पनीहरूले डेढ प्रतिशत, लघुवित्त संस्थाहरूले डेढ प्रतिशत मात्रै लिन पाउनेछन् ।

यसअघि वाणिज्य बैंकहरूले नै डेढ प्रतिशतसम्म लिएका थिए । हरेक बैंकिङ गतिविधिमा केवाइसी चाहिनेमा यसलाई केही सरलीकृत गर्दै एकद्वार नीतिलाई अंगीकार गरिएको छ अहिले । वाणिज्य बैंकहरूले आउँदोे ०८१ असारसम्म कुल लगानीको १५ प्रतिशत रकम लघु, साना, मझौला उद्योगक्षेत्रमा त्यो पनि एक करोडभन्दा कम लगानी हुने क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु पर्नेछ । यस्तो कर्जामा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने प्रावधानले साना, मझौला उद्यमीहरू उत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विकास बैंकहरूले भने कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत, वित्त कम्पनीहरूले १५ प्रतिशत कर्जा घरेलु, साना उद्यम, ऊर्जा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने गरिएको छ । यसअघि यस्तो रकम विकास बैंकलाई १५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीलाई १० प्रतिशतको सीमा रहेको थियो । पहिले आवास कर्जाको सीमामा काठमाडौँ उपत्यकालाई ५० प्रतिशत र बाहिरकालाई ६० प्रतिशत रहेकोमा अब सबैतिर ६० प्रतिशत गराइएको छ ।

कोरोना सन्त्रासका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा परेको प्रभावलाई ध्यान दिई यसअघिको प्रावधान कर्जा सीमा साबिक १० प्रतिशतबाट बढाई २० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने खुकुलो नीति लिइएको छ भने प्रभावक्षेत्रलाई ३ किसिमबाट वर्गीकरण गरी कम प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अति प्रभावित क्षेत्र गरी छुट्ट्याइएको छ । कम प्रभावितलाई ०७७ पुस मसान्त, मध्यम प्रभावितलाई ०७७ चैत्र मसान्त र अति प्रभावितलाई ०७८ असार मसान्तसम्म ऋण तिर्ने भाका सहित पेनाल्टी ब्याज, शुल्क, हर्जाना तिर्नुनपर्ने गरिएको छ ।

खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ, आयात व्यापार, ग्यास, पेट्रोल पम्प, अनलाइन सेवा, औषधि, पानी, विज्ञापन सेवा, इन्टरनेट, दूरसञ्चार प्रदायक सेवा, पत्थर, सुन, चाँदीका गहना, बहुमूल्य किमति व्यवसाय, ट्रक ढुवानी, उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जल विद्युत् आयोजनाहरू ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय, मावि, कलेज, विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, चाइल्ड केयर, यात्रुवाहक यातायात, ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक, कानुनी सेवा, लेखा, इन्जिनियरिङ सेवा, अन्य परामर्श सेवा, अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङ होम, डायनोष्टिक सेन्टर, वन, खनिजजन्य उद्योग, निर्माण व्यवसाय, औषधि उत्पादन, निर्माणाधीन जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, पत्थर, माटो, सिसा उत्पादन धातु उत्पादन, प्लाष्टिक, घरायसी सामान उत्पादन, बिक्री वितरण, फलाम, स्टिल, टायर, छाला व्यवसाय ।

सबैजसो पर्यटन व्यवसाय, केवलकार ट्राभल एजेन्सी, होटल, रेष्टुराँ, हवाइ क्षेत्र, पर्यटकीय यातायात, पार्टी प्यालेस, मनोरन्जन क्षेत्र, चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल तरकारी फलफूल, माछा, मासु, दाना, अण्डा, पशुपन्छी, दूध, पुष्प, मत्स्यपालन, तयारी पोशाक, सीपमूलक व्यवसाय, हस्तकला, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय, शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक, रोजगारी गुमेका श्रमिक क्षेत्रहरू । लामो लकडाउनले पारेको प्रभाव एउटा आलेखमा तय गर्न सम्भव छैन । यहाँ राष्ट्र बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणको मात्र चित्र खिच्ने प्रयास गरिएको छ ।

देशका ५२ जिल्लाका ६ सय ७४ जना उद्यमी व्यवसायीलाई राखेर सर्वेक्षण गर्दा बन्दाबन्दीमा ६१ प्रतिशत उद्योगहरू पूर्णबन्द भएछन् भने सरकारी क्षेत्रबाट निश्चित संरक्षण पाए अझै ८२ दशमलव ३ प्रतिशत तिनै उद्योगहरू बन्दाबन्दीपछि पनि सञ्चालनमा आउने झिनो आशा पनि गरिएको छ । बाँकी ३९ प्रतिशतमध्ये चार प्रतिशत उद्योग पूर्ण र ३५ प्रतिशत उद्योगहरू आंशिकरूपमा चलेछन् ।

देशभरि ७४ प्रतिशतको दरले अर्थिक कारोबार घटेछ । उद्योग सञ्चालन नहुँदा ७४ प्रतिशतले देशको उत्पादनमा कमी आएछ । बन्दाबन्दीका कारण ९७ दशमलव ३ प्रतिशत घरेलु उद्योगको उत्पादन र कारोबार औसत ७३ प्रतिशतले घटेछ भने, ९७ दशमलव २ प्रतिशत लघु, साना उद्योगहरू बन्द हुँदा ९५ दशमलव ५ प्रतिशतले उत्पादन, कारोबार घटेछ ।

उद्योग व्यवसायीले कामदार कटौती गर्दा देशभरि २२ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएछन् भने अस्थायी र करारहरू बढी अर्थात् ७१ प्रतिशत यसको मारमा पर्न गएछन् । सबैभन्दा बढी होटल, रेष्टुराँ क्षेत्रका ४० प्रतिशत कर्मचारीले रोजगारी गुमाएछन् । कम रोजगारी गुमाउनेमा शिक्षाक्षेत्रका ५ दशमलव ६ प्रतिशत, उद्योगक्षेत्रमा बढी रोजगारी गुमाउनेमा धेरै घरेलु, सानाक्षेत्रमा ३१ दशमलव ५ प्तिशत, कम कटौतीमा पर्नेमा ठूला उद्योगमा १४ प्रतिशत परेछन् भने होटल रेष्टराँ क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै तलव कटौती ३६ दशमलव ४ प्रतिशतले भएछ र शिक्षा क्षेत्रमा तलब कटौतीमा पर्नेको संख्या २१ दशमलव १ प्रतिशत, सामाजिक क्षेत्रमा ५ दशमलव ४ प्रतिशतले तलव कटौतीमा परेका रहेछन् ।

राष्ट्र बैंककै सर्वेक्षणअनुसार लकडाउनमा होटल, शिक्षा, यातायात, रियल स्टेट, व्यावसायिक कार्य पर्यटन पूरै बन्द भए भने कृषि, वन, मत्स्यपालन, सञ्चार, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य सञ्चालनमै रहे । कतिपय स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा, उत्पादनमूलक उद्योग, विद्युत्, ग्यास, पानी, कृषि, वन मत्स्यक्षेत्र आंशिक सञ्चालनमा रहे ।

बन्दाबन्दीमा घरेलु, साना खुद्रा व्यापार बढी नै प्रभावित रहे जुन औसत राष्ट्रिय उद्योगहरू यिनै थिए । समग्रमा हेर्दा यी सबै कार्यहरू सामान्य अवस्थामा आउन १ वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ । त्यो पनि सबैले बेलैमा होस् पु-याए मात्र । अन्यथा सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्ने अवस्था कमसेकम हालको अवस्थाले देखिन्न कारण कोरोना त्रास घटेकै छैन । सुविधा पनि नाममात्रको हुने गरेको छ । बन्दाबन्दीको असर पर्नेहरूमध्ये ८० प्रतिशतले त हालसम्म कुनै सुविधा नपाएको गुनासोे छ भने ब्याज छुट पनि नपाएको र केही ब्याज छुट पाउनेमा कृषि, वन, मत्स्यपालन व्यवसायीले करिब १० प्रतिशतले छुट पाएको अध्ययनले देखाएको छ । बैंकहरूबाट ब्याज छुट पाउने पनि १७ दशमलव ३ प्रतिशत ननाघेको तथ्यांक आएको छ ।

साना उद्यमी व्यवसायीलाई लक्षित गर्दै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । साबिकमा एक व्यक्तिले नै ५० करोडसम्म पुनर्कर्जा लिनसक्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै धेरैभन्दा धेरै साना उद्यमी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहोस् भन्ने हेतुले अबदेखि प्रतिव्यक्ति पुनर्कर्जाको सीमा पाँच करोड रुपैयाँ गरिएको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा कुल पुनर्कर्जाको ७० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने र देशका जिल्ला एवं प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत मध्यनजर गरिएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंक आफैंले उपलब्ध गराउन सक्ने पुनर्कर्जाको सीमा भने प्रतिग्राहक २० करोड रुपैयाँसम्म हुने भनिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लघु वित्तीय संस्थालाई दिने रकम भने कुल पुनर्कर्जा दिन सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने, १ वर्षभन्दा बढीको सो कर्जा नवीकरण नहुने, तर कोभिड प्रभावितको भने नवीकरण हुने, कोभिड १९ बाट अतिप्रभावित भनी बैंकले तोकेको क्षेत्रमा ग्राहक ऋणीका लागि १ वर्ष, मध्यम तथा कम प्रभावित भनी तोकिएका ऋणीहरूका लागि ६ महिनाको अवधि हुने, बैंक एवं वित्तीय संस्थाहरूका शाखाका ग्राहकका ऋणीहरू समावेश हुने गरी प्रत्येक शाखाबाट कम्तीमा ५ ग्राहक ऋणीले यस्तो सुविधा उपयोग गर्नसक्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।

ऋणीको छनोट गर्दा भने न्यून आय भएका, व्यवसाय स्थापित गराउने प्रयासमा रहेका, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिले पछाडि परेका, महिला, दलित, आदिबासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारु, उत्पीडित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत किसान हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यसमा खासगरी कोभिड १९ बाट प्रभावित लघु, घरेलु उद्यमी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योग, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको उद्योगजस्ता विषहरूलाई छनोट गरिने भनी जानकारी सम्बन्धित ऋणीलाई गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ ।