Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगभ्रष्टचारले पिल्सिएको अर्थतन्त्र

भ्रष्टचारले पिल्सिएको अर्थतन्त्र


केशव आचार्य
निर्दिष्ट कानुनभन्दा बाहिर गएर गरिने गैरकानुनी कार्य भ्रष्टचार हो । पु¥याउनु पर्ने रित नपु¥याई व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिने अनियमित कार्यमार्फत भ्रष्टाचार मौलाउँछ । व्यक्तिगत प्रतिफलका लगि सार्वजनिक सम्पतिको दुरूपयोगमार्फत आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने कार्यलाई भ्रष्टचारमा सम्मिलित गराइन्छ । यसले उत्पादनमा ह्रास सृजना गरी आम नागरिकमा निराशा पैदा गर्दछ । विश्वको तुलनामा नेपालमा आर्थिक अनियमितता अत्याधिक रहेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार सिधै पैसामा जोडिँदै आइरहेको छ । यसरी अर्थतन्त्रमाथि हुने अनियमितता आर्थिक भ्रष्टचार हो । आर्थिक भ्रष्टचार नेतृत्वको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको अवलम्बनमा
निर्भर गर्दछ ।

सुशासनले मानिसलाई सदाचारी बनाउँछ । सुशासन स्थापित हुनका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भविश्यदर्शिता, सहभागिता अपरिहार्य सूचक हुन् । यिनै सूचकहरूमार्फत सुशासन राष्ट्रिय शान बनेर उदाउँछ । प्रत्यक्षरूपमा आर्थिक आम्दानीमा संलग्न भएर गरिने अनियमितता आर्थिक भ्रष्टचार हो । अर्थतन्त्र नै सरकारको मेरुदण्ड भएकोले यसमाथि गरिने गैरकानुनी कार्यले सरकारलाई कमजोर बनाउँछ । नागरिक विश्वसनीयता घटेर जान्छ । सच्चा नागरिकले अधिकार पाएको स्थितिमा स्वविवेक प्रयोग गरी न्याय प्रदान गर्दछ ।

सुशासनले सरकार बलियो र संरक्षित हुन्छ । सरकारमाथिको विश्वास, भरोसा, सद्भाव कायम भई राष्ट्रिय अस्मिता उच्च बन्दछ । आम नागरिकमा मेरो देश, मेरो सरकार भन्ने गर्भको अनुभूति सृजना गराउँछ । यसका लागि सरकार नागरिक र शासनबीच समन्वय र सद्भाव कामय हुनुपर्छ । यी तिनै निकायबीचमा सामाजिक स्वार्थ अभिवृद्धि हुँदा व्यक्तिगत स्वार्थ स्वयं हराएर जान्छ । राज्यमा हुने हरेक किसिमका अनियमितता÷गैरकानुनी कार्य व्यक्तिगत स्वार्थको उपज हो । आफ्नो व्यक्तिगत इच्छा परिपूर्ति गर्न सार्वजनिक सम्पति दुरूपयोग गर्ने अवस्थाबाट नागरिक चेतनशील बन्दै जानुपर्छ । निष्ठाको राजनीति, इमानदारिता, जिम्मेवारी, सदाचारी, समझदारी नेतृत्वको पहिचान हो ।

आर्थिक प्रशासन जिम्मेवार हुँदा आर्थिक अनियमितता कमजोर बन्दै जान्छ । यसमा उपल्लो निकायमार्फत गरिने निर्देशन र नियन्त्रणले प्रभुत्व जमाउन खोज्दा आर्थिक प्रशासन आन्तरिकरूपमा कमजोर बन्न पुग्छ । आर्थिक प्रशासन निष्ठा र अनुशासनमा निर्भर हुन्छ । प्रलोभनले उत्प्रेरित भई निष्ठा÷अनुशासन गुमाउँदा राष्ट्रलाई आर्थिक क्षय हुन्छ भने व्यक्तिको व्यक्तित्व क्षय हुन्छ ।

राष्ट्रमा नयाँ सोच, खोज, अनुसन्धान अभिवृद्धि हुने वातावरणले राष्ट्रिय समृद्धि बढाउँछ । आम नागरिकमा शासकको वास्तविक सूचना प्रवाहित हुँदा समाजमा विश्वसनियता र अपनत्व वृद्धि हुन्छ । नागरिकमा दायित्व बोध हुन जान्छ, दायित्वको बोधमा सेवा र इमान्दारिता निहित हुन्छ जसबाट सामाजिक स्वार्थ अभिप्रेरित हुन थाल्छ । आम नागरिकमा राष्ट्रप्रतिको गौरवता उजागर हुन्छ । सधैँ राष्ट्रको सकरात्मक गतिको विषयवस्तुमा लाग्ने रहर आम नागरिकलाई हुनेहुँदा शासन सक्तामा बसेकाबाट सधैँ हुने गरेको अनियमितता अपारदर्शिता कै विषयमा आवाज उठाइरहनु पर्दा आम नागरिकको ऊर्जाशील समय खेर गइरहेको हुन्छ ।

आम नागरिक सरकारको नागरिक शक्ति हो यसलाई सही बाटोमा हिँडाउने अभ्यास सरकारले गराउने हो सरकार आफैँ सत्यताको अभ्यास कत्तिको गरिरहेको छ भन्ने कुराले नागरिकको अनुशासन निर्धारित हुन्छ । आर्थिक भ्रष्टचार सामाजिक कुरीति हो । नीतिगत भ्रष्टचारले देशको क्षय गराउने आधार बनाउँदछ । यसको गुणात्मक व्यवस्थापन सरकारको सक्षमताले निर्देशित गरेको हुन्छ । सरकार र नागरिकको लक्ष्य थप उत्पादन, राष्ट्रिय आम्दानीको अभिवृद्धि, समृद्धि र जीवनस्तरसँग जोड्न सकियो भने सकरात्मक सोचको विकास भएर जान्छ ।

वर्तमान समयमा अर्थतन्त्र पूरै भ्रष्टचारको दलदलमा फसिरहेको छ । अर्थतन्त्र उठ्न खोज्दा नेतृत्वले यसको टाउको दबाइहाल्छ, अर्थतन्त्र सुधारतर्फ लाग्दा नेतृत्वले आर्थिक लाभ गुमाउने खतरा बढ्छ यसर्थ आर्थिक अवस्थालाई आफूअनुकुल खेलाइरहेका छन् । छानबिन, अध्ययन, अनुुुसन्धान गर्ने निकायलाई निकम्मा बनाइँदा मिलेमतोमा नेतृत्व वर्गले आर्थिक लाभ लिन्छन् । नागरिकविरुद्धमा बोल्छन् तर प्रमाण दिने निकाय उल्टै नागरिकसँग प्रमाण खोज्छन् र आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्दछन् । नेपालमा हालसाल बजारमा पाइएका अनियमितताका कार्य आम नागरिकमा जगजाएर छ । यसलाई थप प्रस्ट्याउने प्रमाणहरू हुँदाहुँदै यसको अनुसन्धान र कारबाही भएको पाइँदैन ।

यातयात क्षेत्रको कार्टेलिङबाट सुरु भएको अनिमितता वाइडबडी खरिद काण्ड, आयल निगमको जग्गा खरिद काण्ड, प्राधिकरणको महशुल काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्ड, एनसेल करछुट काण्ड, नक्कली भ्याट बिल काण्ड, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको काण्ड, टेलिकम काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, निर्मला हत्या काण्ड, कोभिड–१९ को औषधि खरिद काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, पानी जहाज कार्यलय काण्ड, सार्वजनिक टुँडिखेल भाडा काण्ड, रवि काण्ड, कोभिडका कारण गरेको बन्दाबन्दमा ८० करोडको राहत बाँडेको काण्ड, होली वाइन काण्ड, ठेक्का प्रकरण काण्ड, कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) भ्रष्टचार काण्ड, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका चार सयभन्दा बढी मुद्दा अवरुद्ध काण्ड आदि । आज नेपालको अर्थव्यवस्था यिनै भ्रष्टचार काण्डमा पिल्सिरहेको छ । त्यो भुङग्रोबाट अर्थतन्त्र बाहिर आउने सम्भावना देखिँदैन । नयाँ प्रविधिको प्रयोग र अधिकतम उत्पादनमा लगाउनुपर्ने समय दुरूपयोगविरुद्ध लगाउनु पर्दा ऊर्जाशील अवधि खेर गइरहेको छ ।

भ्रष्टचारले आर्थिक गतिविधि संकुचित बन्न गई उत्पादन ह्रास हुन्छ । उत्पादन ह्रास हुँदा रोजगारी घट्छ, रोजगारी घट्दा आम्दानी घट्छ, घटेको आम्दानीले उपभोग घटाउँछ र उत्पादन न्यून बनाइदिन्छ । सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व सीमित हुनपुग्छ र सरकारी आय घट्छ । देशको अर्थतन्त्र निर्बल भई ऋण र अनुदानमा निर्भर बन्छ । देश ऋणको चपेटामा पीर ऋण धराप आइलाग्छ । जसले गर्दा देशले आफ्नो अस्तित्व गुमाउन पुग्छ र विदेशीको निर्देशनमा काम गर्नु पर्ने बाध्यता सरकारलाई सृजना हुन्छ । देशका नागरिकले अशान्ति, हत्या, हिंसा, डर खेपिरहनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रमा विद्यमान स्रोतसाधन विदेशिको कब्जामा पुग्छ । नेपाली विदेशीको कामदार बन्नुपर्ने स्थिति बन्दै जान्छ ।

भ्रष्टचार देशका लागि महाअपराध हो । यो अपराध गर्ने गराउने देशका ठूला अपराधी हुन् यस्ता अपराध गर्नेको क्षय पनि छिटै भैरहेको इतिहासले देखाइरहेको छ । आर्थिक अनियमितता हुँदा अर्थतन्त्र प्रभावित बन्छ र आर्थिक अनुशासन गुम्छ । यो अनुशासन राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी निकायबाट अक्षरस पालना भएमा आम नागरिकमा स्वत अवलम्बन हुन्छ । मूल सफा राखे धारामा सफा पानी बग्छ ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग

तपाईको प्रतिक्रिया