Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारजनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा चुनौती

जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा चुनौती


काठमाडौं ।
विश्वमा देखापरेका प्रमुख समस्याहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिको कारणले जनसङ्ख्याको चाप हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ । जनसङ्ख्या समस्याबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो रहन सकेको छैन । मूलतः प्राकृतिक स्वरूपलाई नष्ट गर्ने प्रमुख कारक तत्व जनसङ्ख्याको अत्यधिक चाप हो । यो सबैलाई प्रत्येक वर्ष पिरोल्ने समस्याको रूपमा जनसङ्ख्या वृद्धि नै हो । यसरी विश्वको जनसङ्ख्या लगभग ७ दशमलव ८ अर्ब पुगिसकेको अनुमान छ ।

विश्वमा प्रत्येक २ सेकेण्डमा नौ जना शिशुको जन्म र सोही समयमा तीन जना शिशुको मृत्यु हुनेसम्बन्धित विशेषज्ञहरूको अनुमान छ । यो प्रति २ सेकेण्ड ६ जना नयाँ शिशुको अनुहार थपिनाले प्रत्येक वर्ष विश्वमा सात करोड ६० लाखभन्दा बढी मानिसहरू थपिन्छन् । जनसङ्ख्याको प्रमुख बोझ विकासशील देशहरूमा परिरहेको छ । विकसित मुलुकहरूमा कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत र अविकसित मुलुकहरूमा ८० प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन् । यसैगरी विश्वको कूल प्रजननदर २ दशमलव ४७ रहेको छ ।

विश्वको वार्षिक सरदर जनसङ्ख्या वृद्धिदर १ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत मात्र रहेको भए पनि अविकसित देशहरूमा यसको वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनाले सन् २०२५ मा आठ अर्ब १८ करोड ४४ लाख र सन् २०५० मा नौ अर्ब ७३ करोड ५० लाख मानिसको जमघट हुनेछ । यसमा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसङ्ख्या ५६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धिको काहलीलाग्दो चापले अल्पविकसित देशहरूको समाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । विकासशील देशहरूको पङ्क्तिमा पर्ने हाम्रो देश नेपालमा भने जनसङ्ख्यावृद्धिको समस्या र यसबाट वातावरणमा परेको नकारात्मक असर अझै बढी देखिएको छ ।

नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धिदर अझै अति उच्च नै छ । मुलुकको जनसङ्ख्या वृद्धिदर तीव्र गतिमा वृद्धि हुँदै गएको विगतका जनगणनाबाट स्पष्ट हुन्छ । विसं १९६८ सालदेखि नै नेपालमा जनगणना लिइएको भए पनि विसं २००९/११ देखि लिइएका जनगणनालाई मात्र वैज्ञानिक तरिकाबाट लिइएको मानिन्छ । देशमा एघारौँ जनगणना लिने कार्य विसं २०६८ मा भएको थियो ।

मुलुकमा एघारौं जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार पुगेको थियो । यसमा महिलाको जनसङ्ख्या एक करोड ३६ लाख ४५ हजार चार सय ६३ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ५१ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ भने पुरुषको संख्या एक करोड २८ लाख ४९ हजार ४१ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ४८ दशमलव ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई संख्यात्मक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने पुरुषको दाँजोमा महिलाको झण्डै नौ लाख जनसङ्ख्या बढी देखिन्छ ।

मुलुकको पछिल्ला दुईवटा जनगणनामा जनसङ्ख्यामा केही परिवर्तनहरू देखापरेका थिए । पछिल्ला समयमा भएका विसं २०५८ देखि २०६८ मा आइपुग्दा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर सामान्यरूपमा घटेर तीव्र वृद्धिदरभन्दा केही तल झरेर १ दशमलव ३५ प्रतिशत पुगेको छ । यहीबीचमा पहाडी क्षेत्रबाट आन्तरिक बसाइँसराइ बढेको छ । दुई जनगणनाको बीचमा अधिकांश पहाडी र हिमाली जिल्लामा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यसको साथसाथै पूर्वाञ्चलका नौवटा जिल्लाहरूमा वृद्धिदर ऋणात्मक छ । त्यसैगरी मध्यमाञ्चलका ७ वटा जिल्लाहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । त्यसैगरी पश्चिमाञ्चलका केही पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा कास्कीबाहेकका सबैमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखिन्छ ।

मूलतः सबैभन्दा बढी ऋणात्मक (–३.८३ प्रतिशत) मनाङ जिल्लामा रहेको देखिन्छ । यसरी नै कुल २७ जिल्लाहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यसरी सर्सर्ती हेर्दा मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लामा भने ऋणात्मक भइसकेको छैन । विसं २०५८ सालको जनगणनामा घट्दो क्रममा रहे पनि ऋणात्मक भइसकेको थिएन । जनसङ्ख्याको यस्तो प्रवृित्तको चाप तराई क्षेत्र र राजधानी उपत्यकामा परेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा दश वर्षमा वार्षिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७१ प्रतिशत बढी रहेको देखिन्छ । यसर्थ जम्माजम्मी १७ प्रतिशत भू–भाग मात्र रहेको तराईमा कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ ।

परिणामस्वरूप तराई क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतमाथि चाप बढेको भने पहाडी क्षेत्रमा स्रोतको उपयोग घटेको छ । हाम्रो जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले भने जनसङ्ख्या वितरणमा आएको भारी असन्तुलन नियन्त्रण गर्नतिर ध्यान पु-याउन सकेको छैन । हालसम्मको हाम्रो जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले जनसङ्ख्या नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान दिएको देखिन्छ । जसले गर्दा जनसङ्ख्या वृद्धिको क्रमनियन्त्रित अवस्थामा राखेर वितरणमा बढ्दो असन्तुलन नियन्त्रणमा जोड दिने बेला आएको देखिन्छ । देशका विज्ञ नीति निर्माताहरूले यसतर्फ बेलैमा ध्यान दिन नसकेको कारणहरूले गर्दा यस्तो भएको देखिन्छ ।

अहिले मुलुकको जनसङ्ख्या तीन करोडभन्दा बढी एकातिर भइसकेको छ भने अर्कोतिर वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर १ दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ । त्यसैगरी औसत आयुमा वृद्धि, शिशु मृत्युदर घटाउने प्रयत्नहरूमा प्राप्त सफलताले मृत्युदरमा कमी आए पनि कुल प्रजननदर भने निकै लामो समयदेखि ३ सन्तानप्रति आमाकै हाराहारीमा रहेकाले नै जनसङ्ख्या वृद्धिदर नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको हो । यही वृद्धिदर कायम रहेमा झन्डै ५२ वर्षभित्र नेपालको जनसङ्ख्या दोब्बर हुनजाने अनुमान छ । विसं २०५८ सालको जगगणनामा नेपालको कुल जनसङ्ख्या करोड ३१ लाख ५१ हजार चार सय २३ रहेको थियो ।

०५८ सालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर २ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको वृद्धिदर कायमै रहेको थियो सोही दर कामय रहेमा आगामी २९ वर्षमा अहिलेको जनसङ्ख्या दोव्बर पुग्ने अनुमान एकातिर छ भने अर्कोतिर दश वर्षमा वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर २ दशमलव २५ बाट घटेर १ दशमलव ३५ आउँदा माइन्स शून्य दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ । जसले गर्दा हालको जनसङ्ख्या वृद्धि कायम नै रहने हो भने अहिलेको जनसङ्ख्या दोब्बर हुन ५२ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, अहिले विश्वका विकसितभन्दा विकसित मुलुकहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धि नकारात्मक बिन्दुमा पुगेकाले डरमर्दो अवस्था छ । आजको विश्वका विकराल समस्याको रूपमा रहेको अत्यधिक जनसङ्ख्यालाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । जनसङ्ख्या वृद्धि आज नेपालको मात्र नभएर विश्वको लागि ठूलो चिन्ताको विषयवस्तु भएको छ । पछिल्लो जनगणनामा जनसङ्ख्याको वृद्धिदर घटे पनि तराई तथा सहरी क्षेत्रमा भने जनसङ्ख्या बढ्दोरूपमा रहेको छ ।

अतः जनसङ्ख्यालाई विश्लेषणात्मक रूपमा केलाउने हो भने राजधानीको जनसङ्ख्या बस्ती भने दिन दुई गुना रात चार गुणाले घना हुनपुगेको छ भने मनाङ भने सबैभन्दा कम जनसङ्ख्याको जिल्ला हुनपुगेको छ । हाम्रो देशमा जनसङ्ख्या वृद्धिदर उच्च रहेकोले यसको व्यवस्थापन एउटा गम्भीर चुनौती समान छ ।

यसबाट एकातिर गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षाजस्ता समस्या थपिँदै गएका छन् । जसबाट प्रकृतिप्रदत्त वातावरणीय स्रोेतमाथि चाप पर्नगएको छ भने अर्कोतिर बढ्दो जनसङ्ख्याको आवश्यकता पूर्ति गर्न सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, शिक्षा र औद्योगिक तथा सहरी विकास गर्नुपर्ने अधिक खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्ने र अन्य थुप्रै विकासका कार्यहरूमा अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर भोक, रोग, गरिबी र अशिक्षाविरुद्धमा जीवनस्तर सुधार गर्ने हाम्रा परिकल्पनाहरू साकार हुन नसक्नुमा जनसङ्ख्या वृद्धिले प्रत्यक्ष असर परेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । यसरी बढी जनसङ्ख्यालाई नियन्त्रण गर्नु सबैको चुनौतीपूर्ण कार्य हो ।



तपाईको प्रतिक्रिया