अन्त्यहीन ‘असारे विकास’

काठमाडौं ।
हरेक वर्ष असार महिना नजिकिएसँगै ‘असारे विकास’को चर्चा, परिचर्चा चुलिने गर्दछ । असारे विकास नेपाली आम सञ्चार माध्यम र जनजीवनमा असाध्यै चलनचल्तीको शब्द बनिसकेको छ । वर्षौँदेखि आर्थिक वर्षको ‘क्लोजिङ’ अर्थात् असार मसान्त नजिकिएसँगै विकास गतिविधिहरूले देशभरि नै जबर्जस्त रूपमा तीव्रता पाउने भएकोले आम सर्वसाधारणले असारे विकासलाई नजिकबाटै चिन्नेगरेका छन् । असार नजिकिएसँगै आम सञ्चार माध्यमहरूमा असारे विकासका गुणस्तरहीन काम र दुष्प्रभावका बारेमा बाक्लै चर्चा र बहसहरू हुनेगर्दछन् । हरेक वर्षजसो यही सिलसिला दोहोरिरहेको छ ।

यसवर्ष कोभिड १९ को महामारीले विकासको रफ्तारमा केही अवरोध सिर्जना गरेको भए पनि पछिल्ला दिनहरूमा असारे विकासको सिलसिला यत्रतत्र देखिनथालेको छ । कामको गुणस्तर, प्रतिफल र दिगोपनाभन्दा धेरै खर्च गरी वित्तीय प्रगति पु-याउने अभीष्टबाट हुनेगरेको असारे विकास हाम्रो प्रवृत्ति र परम्परा मात्र हैन अन्त्यहीन नियति नै बन्नथालेको देखिन्छ । असारे विकास अन्त्यहीन नियति बनिरहेको तथ्यलाई असार महिनामा हुनेगरेको सरकारी खर्च खासगरी पुँजीगत खर्चको मात्राले पनि पुष्टि गरिरहेको अवस्था छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ वास्तविक पुँजीगत खर्च भएकोमा असार महिनामा मात्रै उक्त रकमको ४६ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सरकारले पुँजीगत कार्यका लागि दुई खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेकोमा उक्त आर्थिक वर्षमा खर्च भएको पुँजीगत बजेटमध्ये असार महिनामा मात्रै ३६ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिन्छ । यसैगरी, आव २०७४/७५ मा भएको कुल पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ७० अर्बमध्ये ३९ प्रतिशत रकम असार महिनामा मात्र खर्च भएको तथ्यांक छ । यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष अर्थात् आव २०७३/७४ को अवस्था पनि योभन्दा धेरै पृथक छैन । उक्त आवमा दुई खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ विकास कार्यमा खर्च भएकोमा यो रकमको ४१ प्रतिशत हिस्सा असार महिनामै खर्च भएको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षकोे तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यसवर्ष विनियोजित पुँजीगत खर्च तीन खर्ब ५२ अर्बमध्ये गत जेठ मसान्तसम्म ४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित पुँजीगत बजेटमध्ये ७१ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।

यो अनुमानित हिस्साबमोजिमको बजेट खर्च हुन असार महिनामा ३० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट असार महिनाका बाँकी दिनहरूमा खर्चको मात्रा ह्वात्तै बढ्ने र असारे विकासले तीव्र गति लिने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । यसरी, विगत पाँच आर्थिक वर्षमा असार महिनामा भएको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा वार्षिक रूपमा कुल पुँजीगत खर्चको औसत ३६ प्रतिशत रकम असार महिनामा मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । वर्षभरिका बाँकी ११ महिनालाई निकै पछाडि पार्दै असार महिनामा हुने सरकारी पुँजीगत खर्चको यो प्रवृत्तिले वास्तविक विकासभन्दा असारे विकासलाई प्रश्रय दिइरहेको निचोड सहजै निकाल्न सकिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा असार महिना मौसमी हिसाबले अत्यन्त प्रतिकूल महिना हो । चर्को गर्मी तथा मनसुनको सिजन रहने भएकोले यस महिनामा दैनिक जीवनयापनमा नै निकै कठिनाइ उत्पन्न हुने तथा प्राकृतिक प्रकोपमा समेत बढोत्तरी हुनेगर्दछ । तर, यही महिनामा देशमा विकासको मूल फुटिरहेको भान पर्नेगरी यत्रतत्र विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ । दिनहुँजसो ठूल्ठूला झरी पर्ने यो याममा सडक पिच गर्ने, ढल एवं नाली निर्माण गर्नेजस्ता मौसम प्रतिकूल कामहरू भइरहेका देखिन्छन् ।

विकास कार्यले अहोरात्र तीव्रता पाउनेगरेको यो महिनामा रातारात कच्ची सडक पक्कीमा परिणत हुने, सडकहरूका छेउछाउ सडकपेटी बन्ने, ढल हालिने, पर्खाल ठडिनेदेखि लिएर घर, भवनहरूको ढलान हुनेजस्ता दृश्यहरू हरेक वर्ष देखापर्ने गर्दछन् । असार मसान्त नजिकिएसँगै विकास प्रशासन सम्बद्ध कर्मचारीहरूको कार्यबोझ मात्रै बढ्दैन, भौतिक र वित्तीय प्रगतिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्र्नेे ‘टेन्सन’ पनि बढ्नेगर्छ ।

प्रायः देशैभरका सानाठूला निर्माण व्यवसायीहरू तथा उपभोक्ता समितिका अगुवाहरूको व्यस्तता पनि धानिनसक्नु हिसाबले बढ्नेगर्छ । यसकिसिमको असारे विकासमा सम्पादन गरिने कार्यको गुणस्तरको पक्ष गौण बन्नेगर्छ भने वितिय प्रगति पु-याउन खर्च गर्नेपर्ने मानसिकतामा विकास प्रशासन लागिरहेको हुन्छ । यस्तो असारे विकासको परिपाटीले विकासको अपेक्षित नतिजा र प्रतिफल सहीरूपमा हासिल गर्न नसकिने तथ्यलाई उच्चपदस्थदेखि सामान्य नागरिकसम्मले प्रस्टरूपमा बुझिसकेका छन् । यो प्रवृत्तिले बजेट खर्च बढे पनि सार्वजनिक खर्चमा वित्तीय अराजकता र आर्थिक अनुशासनहीनता बढिरहेको तर्फ सम्बन्धित विज्ञहरूले वर्षोँदेखि पटक–पटक सचेत गराउँदै आएका छन् । तर, यसकिसिमको प्रवृत्ति लामै कालखण्डदेखि दोहोरिरहेको मात्र हैन नेपाली विकास खर्चको अभिन्न अंगकै रूपमा स्थापित भइरहेको छ ।

पुँजीगत खर्चबाट हुने ठूलो आकारका एवं बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका क्रियाकलापहरूमा हुने भुक्तानी आर्थिक वर्षको समयसीमाका कारण असार महिनामा बढीमात्रामा हुनेभएकोले यो महिनामा खर्चको अंश केही बढ्नेगर्छ । वर्षभरिजसो काम भएर क्लोजिङको समयसीमाका कारण असारमा भुक्तानी गर्ने कार्यलाई स्वभाविक नै मान्नुपर्छ । तर, यहीकारण मात्र असार महिनामा वर्षभरिको बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा खर्च हुने अवस्था वर्षेनी पुनरावृत्ति भइरहेको भने होइन ।

आर्थिक वर्षका सुरुवाती महिना कामविहीन जस्तै भएर दश–पाँच गनेर बिताउने, चाडपर्वहरू मनाउनतिर लाग्ने, लामो बिदा बस्ने र अन्तिम चौमासिक सुरु भएसँगै तात्ने प्रवृत्तिले हाम्रो विकास प्रशासनमा राम्रैसित जरा गाडेको छ । वार्षिक कार्यक्रमभित्र समावेश रहेका सानातिना कामहरू र साना आकारका ठेक्कापट्टाको सुरुवात नै अन्तिम चौमासिकको पनि अन्तिम समयतिर मात्रै गर्ने बानी राम्रैसित बसिसकेको छ । वास्तवमा, मौसमी अनुकूलताका हिसाबले असोजदेखि वैशाख महिनासम्मको समय नेपालका लागि विकासनिर्माण कार्यमा अत्यन्त उपयुक्त सिजन हो । तर, यसकिसिमको उपयुक्त सिजनलाई बेवास्ता गरेर जेठ, असारको प्रतिकूल मौसममा विकास खर्चले असिमित गतिमा ‘पिकअप’ लिने प्रचलनले सरकारी ढुकुटीबाट अर्बौं रित्याएर गरिएका विकास गतिविधिहरू असारे विकासमा परिणत भइरहेका छन् ।

असार महिनामा हुने हुने यसकिसिमको ठूलो मात्राको सरकारी खर्च र असारे विकासको प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आव २०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारी खर्चको चौमासिक सीमा निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक अर्थात् चैत्रदेखि असार महिनासम्मको अवधिमा कूल विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशत र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने गरी सीमा निर्धारण भएको छ । तर, सरकारले निर्धारण गरेको यो खर्चको सीमा सरकारी निकायहरूले पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा न त्यसअघिका आर्थिक वर्षमा पालना गरेका थिए न त त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा नै पालना भइरहेको देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, विगत वर्षहरूमा असारे विकासको समस्या निम्तिनुमा बजेट विनियोजनमा भएको ढिलाइ र स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिको रिक्ततालगायतका पक्षलाई दोष दिने गरिन्थ्यो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय एवं प्रदेश सरकारमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारी सम्हालिरहेको र संसद्बाट समयमै बजेट पारित भई साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्थामा पनि आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा विकासे गतिविधिहरूले तीव्रता पाइरहेका छन् ।

संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म नै यसखालका गतिविधिहरू बनिरहेका छन् । असारे विकासलाई निरुत्साहित गर्ने किसिमका कानुनी व्यवस्था, सीमा र मापदण्डहरूलाई लत्याएर अन्तिम समयमा र बर्खे मौसममा ह्वात्तै खर्च गर्ने परिपाटीले विकास गतिविधिमा अनियमिततालाई प्रश्रय दिनुका साथै विकासको गतिलाई नै विकृत एवं धिमा बनाइरहेको देखिन्छ ।

केही समयपछि नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात हुनलागेको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार गत जेठ १५ गते नै सरकारले आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्य प्रस्तुत गरी बजेटको सार्वजनिकीकरण गरिसकेको छ । यसबाट आगामी साउन १ गतेबाटै बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुल्ने निश्चित भइसकेको छ । यो स्थितिमा यस आर्थिक वर्षबाटै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा भारीमात्रामा खर्च गरी असारे विकासको प्रतिफलविहीन लहर चलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार र सरोकारवालाहरू प्रतिबद्ध बन्नैपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र त्यसमा पनि मूलतः विकास प्रशासन, पुँजीगत खर्चसँग सरोकार राख्ने निर्माण व्यवसायीलगायतका सबै सरोकारवालाहरूको मानसिकता र प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्नसक्ने हो भने यो गलत परम्परा र अन्त्यहीन बनिरहेको नियतिको सहज अन्त्य गर्नसक्ने देखिन्छ ।