जोखिममा स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन

काठमाडौं ।
नेपालको संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी, कर्मचारीहरूको समयमा पदपूर्तिमा उदासिनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्था स्थानीय तहमा देखिन्छ ।

आव २०७४/७५ मा सात सय ४७ स्थानीयतहको पाँच खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा बेरुजु अंक २४ अर्ब १४ करोड अर्थात् ४ दशमलव २१ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७५/७६ मा ७४७ नै स्थानीयतहको सात खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजु अंक ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात् ५ दशमलव १५ प्रतिशत बेरुजुले पनि वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारका तथ्यांक र घटनाहरूको ग्राफ पनि बढ्दो क्रममा नै छ । वित्तीय अनुशासन पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने वास्तविकता हो । कमजोर व्यवस्थापनका कारण तोकिएको प्रक्रियाको पालना नहुँदा लक्षित वर्गले विकासको फल प्राप्तगर्न सक्दैनन् । जिम्मेवार पदाधिकारीको स्वेच्छाचारीलाई नियमन गर्न कानुनी व्यवस्थापनको पनि उत्तिकै महत्व रहन्छ ।

स्रोत साधनलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउने हेतु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८० बमोजिम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि २०७७ जारी गरेको छ ।

संविधानको धारा २३१, २३२ र २३५ बमोजिम बनेका संघीय कानुन नेपालभर लागू हुने नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिनसक्ने, समन्वय कायम गर्नसक्ने आदीका आधारमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न विविध नीति तथा रणनीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७५ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बनेका छन् । त्यस्तै वित्तीय सुशासन कायम गर्नको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा यी ऐनको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार नियम तथा कार्यविधिहरू पनि बनेका छन् ।

उल्लिखित ऐन नियमहरू विद्यमान भए पनि पनि आर्थिक अनुशासन फितलो हुनुमा विविध कारण हुनसक्छन् । नेतृत्वको नियत खराब भएमा नियम कानुनले मात्र सुशासन कायम हुन सक्दैन् । वित्तीय सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको यात्रा तय गर्न योजना निर्माणताका नै आवश्यकता पहिचान एवं प्राथमिकीकरण तथा बजेट लगानी, प्रक्रिया र उपलब्धिबारे पारदर्शिता, सरोकार पक्षको सहभागिता र दूरदर्शिताले अहम् भूमिका खेलेको हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ले संघीय संरचनाका तीनै तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो बजेटमार्फत वित्त नीति ल्याउने स्वतन्त्रता बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा आवश्यकताअनुसार कानुन तथा वार्षिक बजेट बनाउनेलगायत विधान, नीति तथा योजना निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकारको व्यवस्थालाई वित्तीय संघीयताको आदर्श पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । संविधान तथा कानुनले निर्दिष्ट गरेका मार्गदर्शन एवं बजेटका मूलभूत पक्षलाई मध्यनजर राखेर बजेट तर्जुमा गरिनु स्थानीय तहको प्रमुख दायित्व हो । बजेट विनियोजनका प्राथमिकता निर्धारण पारदर्शी, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गरिनु पर्दछ ।

संघतात्मक शासन व्यवस्थाको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारलाई बढी जवाफदेही बनाउने नै हो । जनताले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सहजरूपमा आफ्नो घरदैलोमा नै पाउने सुनिश्चितता संघीय शासन प्रणालीको एक सुन्दर पक्ष हो । जनताको हितको लागि जनताद्वारा विकास निर्माण गर्ने हेतु राज्यको स्रोतसाधानको बाँडफाँट पनि स्थानीयतहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पहिलो सर्त हो । हालै संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् कुल बजेटको २३ दशमलव ५ प्रतिशत रकम ससर्त अनुदान र समानीकरण अनुदानवापत स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको छ । यसको साथसाथै राजस्व बाँडफाँट, अनुदान र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व समेतले ठूलै आकारको स्रोत जुट्ने हुन्छ ।

बजेट खर्चलाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरिएका छन् । तथापि बजेट बाँडफाँट तथा पारदर्शी र उपलब्धिमूलक खर्च व्यवस्थापनमा समस्याहरू बग्रेल्ती छन् । बजेट निर्माण प्रक्रिया र विनियोजनमा सुशासनका आधारभूत सर्तहरूलाई बेवास्ता गरिएका गुनासाहरू पनि प्रशस्तै निस्किन्छन् । कतिपय स्थानीय तहमा फितलो सरचनागत स्रोतसाधानको व्यवस्थापन तथा कमजोर सुशासनको कारण बजेटका लक्षित उद्देश्य प्राप्तिमा चुनौती बनेका अनुभव र उदाहरण पनि प्रशस्तै पाइन्छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले असार १० गतेभित्र स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष्यले वार्षिक बजेट र कार्यक्रम तयार गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेस भएको बजेट तथा कार्यक्रमलाई स्थानीय सभाले आवश्यक छलफल र सुझावको निष्कर्षसहित असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । साथै, स्थानीयतहको बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ ले दिशानिर्देश गरेको गरेको छ ।

विधिवत निर्देशन पालना गरी बजेट निर्माण गर्दा फागुनबाटै सुरु भई विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । फागुन मसान्तभित्र संघबाट, चैत मसान्तभित्र प्रदेशबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन उपलब्ध गराउनुपर्ने, वैशाख १० गतेभित्र स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, वैशाख १५ गतेभित्र आर्थिक वर्षको बजेट सीमा वडाहरूमा पठाउनुपर्ने, जेठ १५ गतेभित्र वडास्तरीय योजना तर्जुमा र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने । यसप्रकार समग्रमा जेठ मसान्तभित्र स्थानीय तहले एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीयतहको मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ लागू गरेको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा चक्रियरूपमा प्रत्येक वर्ष तीन वर्षको बजेट आकलन गरिन्छ । जसअनुसार अब सबै स्थानीयतहले तीन आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुनले मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनिए पनि स्पष्ट ढाँचा नभएकोले कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आएको थिएन । तर, दिग्दर्शनअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा पहिलो आर्थिक वर्षमा बजेटको वास्तविक स्रोत र खर्चको अनुमान हुन्छ । तत्पश्चात् दुई आर्थिक वर्षको स्रोत र खर्चको प्रक्षेपण गरिन्छ । प्हिलो वर्षको बजेट कार्यान्वयनको उपलब्धि समीक्षा र दोस्रो वर्षको प्रक्षेपण संशोधन र परिमार्जन गरी आगामी वर्षको बजेट तयार गरिन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठका साथै उपलब्धिमूलक बनाउँछ ।

स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपश्चात् चारवटा वार्षिक योजना र बजेट कार्यान्वयन भइसकेका छन् । योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा व्यापक सुधार ल्याउन आवश्यक छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, समावेशीता र सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाको अवलम्बन समस्यामूलक देखिन्छन् । बजेट तर्जुमा र बाँडफाँट आवश्यकता पहिचानभन्दा पनि राजनीतिक पद र पहुँचका आधारमा बाँड्ने प्रथा हावी भएको जगजाहेर नै छ । कतिपय स्थानीय तहमा खर्च व्यवस्थापन आर्थिक ऐननियमभन्दा पनि हचुवाको भरमा गर्ने अभ्यासका कारण बेरुजु र भ्रष्टाचार चुल्लिदो क्रममा छ ।

कोभिड—१९को महामारीबाट थलिएर तंग्रिदै गरेको अर्थतन्त्र दोस्रो लहरले पुनः धराशायी हुँदै छ । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट झन् संक्रामक र घातक साबित भएको छ । हाम्रोजस्तो कमजोर स्वास्थ्य संरचना र स्रोतसाधान भएको देशको लागि कोरोेनाले धेरै क्षति पु-याउनु अनौठो होइन । स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने युक्तिलाई राज्यले भर्खरै महसुस गरेको भान हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सुधारमा लक्षित हुनुपर्दछ नै । तर, कोरोना रोगको कारणभन्दा पनि मौलाउँदो बेरोजगारीका कारण भोकले मर्ने त्रास श्रमजीवी जनतामा छाएको छ । विश्वप्यापी कोरोना कहरका कारण विदेश गएका युवाजनशक्ति स्वदेश फर्किनेको संख्या उल्लेख्य छ । त्यस्तै स्वदेशमै रोजगारी गुमाउनेहरूको संख्याको पनि कमी छैन । बेरोजगारीलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न नसके यसबाट समाज र समग्र देशमै अस्तव्यस्तता र अराजकता ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न । बेरोजगारी व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले बेलैमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउन विलम्ब गरिनुहुन्न । अर्थात् बजेटले कोरोना कहरले उब्जाएका समस्या समाधानलाई उच्च प्राथमिकता दिनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।

कोरोना लकडाउनका कारण रोजगारी गुमाएर आफ्नो जन्मथलो गाउँघर फर्किएका, विविध योग्यता क्षमता भएका जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने काममा स्थानीयतहको नीति तथा कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्दछ । स्वास्थ्य क्षेत्रको साथसाथै रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पनि सँगसँगै जाने लक्ष्य बजेटले राख्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा संघीय र प्रदेश सरकारले भन्दा पनि स्थानीय सरकारको सक्रियता बढी लाभदायिक हुन्छ । किनकि बेरोजगारहरूको संख्या, पारिवारिक एवं आर्थिक तथा शारीरिक अवस्थाको जानकारी लिन र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह नै सहज स्थान हो ।

कोरोना भेरियन्टको दोश्रो लहर सहरबाट गाउँमा छ्यापछ्याप्ति संक्रमण भएको अवस्था छ । निकट भविष्यमा नै तेस्रो लहरको रूपान्तरित डेल्टा कोरोना आउने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गरेका छन् । अब आउने कोरोना लहरले बालबालिकालाई संक्रमण गर्ने आकलन गरिएको छ । यस संवेदनशील प्रक्षेपणलाई समेत मध्यनजर राखेर स्वास्थ्य सेवालाई थप सुदृढ गर्नेतर्फ पनि बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित हुनुपर्नेतर्फ पनि स्थानीय तहको हेक्का पुग्नु उत्तिकै जरुरी छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रणाली गरिब, विपन्न, पिछडिएका वर्ग र समुदायप्रति लक्षित हुन नसकेको, बजेट विनियोजनमा गर्दा प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रमहरू समय सापेक्ष र व्यावहारिक नभएको जनगुनासो सत्यको नज्दिक छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारको प्रभावकारिताबारे नकरात्मक बहस सुरु हुनथालेको छ । कार्यक्रम र बजेट विनियोजनमा चरम लापरवाही भएको गुनासोको वास्तविकता छानबिन र सम्बोधन गर्ने संस्कारको विकास भएको छैन । कोरोना संक्रमणलाई निस्तेज पार्नेतर्फ सहयोग र सहकार्यको प्रभावकारी रणनीति तीनै तहका सरकारमा विरलै पाइयो ।

कोरोना संक्रमणको यस महामारीले अक्रान्त पारेको अवस्थामा ल्याइने बजेट अन्य वर्षहरूको भन्दा विशेष खालको हुनुपर्दछ । यो वर्षको बजेटलाई रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीयस्तरमै वस्तु तथा सेवा उत्पादन हुनसक्ने क्षेत्रमा बढी प्राथमिकता दिनु व्यवहारिक हुन्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रमा बल पुग्ने कृषि, सिँचाइ, साना उद्यम विकासलगायत रोजगारमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्दछ । खेतिपाती, पशुपालन, जडीबुटी खेती तथा प्रशोधन, सीप विकास, प्रविधि विकास र प्रवर्द्धन गर्ने नीति बजेटले अँगाल्नु पर्दछ । स्वदेश तथा विदेशबाट सीप सिकेर गाउँ फर्किएका युवा जनशक्तिलाई स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकता साथ परिचालन गर्न हिचकिचाउनु हुन्न ।