आर्थिक स्थितिको उजागर नै श्वेतपत्र

काठमाडौं । कुनै पनि क्षेत्रमा विषम परिस्थिति उत्पन्न भयो र त्यो परिस्थिति राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जाने संकेत देखियो भने सर्वसाधारणलाई अग्रीम जानकारी गराउने प्रचलन छ । त्यसमा अग्रीम जानकारीको फेहरिस्तलाई श्वेतपत्र भन्ने प्रचलन छ । मूलतः अर्थतन्त्र भनेको मुलुकको मेरुदण्ड हो । जसरी इन्धनविना गाडी गुड्दैन त्यसैगरी अर्थविना मुलुक सञ्चालन हुँदैन । त्यसकारणले गर्दा नै मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन भनेकै अर्थ हो । यी हाम्रो देशमा भएका विभिन्न विकास कार्यक्रमहरू, उत्पादनमूलक कार्यक्रमहरूलाई विश्लेषण न्यून विकास खर्च, वित्तीय घाटा, शोधनान्तर घाटा, घट्दो विप्रेषण आप्रवाहलगायतका केही परिसूचक नकारात्मक रहेको उल्लेख गरे पनि श्वेतपत्रले औँल्याएका गम्भीर प्रकृतिका वित्तीय अनुशासनहीनता र अराजकतामाथि किन आँखा चिम्लिए भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यसरी श्वेतपत्रको अर्काे महत्वपूर्ण संकेत भनेको नीतिगत फड्को पनि हो । फलतः विश्वव्यापी कोरोना कहरले गर्दा देशको आर्थिक अवस्था संकटग्रस्त छ । यसकारणले गर्दा पनि स्वेतपत्रले आर्थिक क्षेत्रका समस्यै समस्या समेटेको छ । यसमा सरसर्ती हेर्ने हो भने पनि कुनै आशलाग्दो अवस्था देखिँदैन ।

यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन केही उपायहरू उल्लेख गरिएका छन् । तर, ती समग्रमा यति भयावह अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी सुधार ल्याउन सक्ने खालका छैनन् । यसर्थ सधैँजसो भनिँदै आएका कुराहरू नै आएका छन् । यसमा खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तुहरूको बढ्दो आयात नयाँ समस्या होइन । यसमा अर्कोतिर हेर्ने हो भने विलाशिताका र उपभोगका अन्य वस्तुको आयात बढ्दो छ किनभने स्वेतपत्रका अनुसार नेपालीको आयको ९० प्रतिशत खर्च उपभोगमा छ । यसरी व्यापारघाटा बढ्दो छ, यो पनि नौलो र थाहा नपाएको तथ्य होइन । यसको साथसाथै उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढ्न सकेको छैन । बरु सार्वजनिक खर्चमा दिनप्रदिन बढ्दो रूपमा रहेको छ भने विकास खर्च भने खुम्चिँदै गएको छ । यसको अलावा सामाजिक सुरक्षा र निवृत्तिभरणको खर्च योगदानमा आधारित छैन । खासगरीकन हेर्ने हो भने वर्षेनी वितरणमुखी बजेट बनाउने प्रतिस्पर्धा चलेको छ किनभने यसमा लोकप्रियताको आकर्षण छ, राजनीतिक दलहरूलाई लोकप्रिय भएर भोट बटुल्नु छ । यी कारणहरूले गर्दा उत्पादनमूलक क्षेत्र कमजोर हुँदा रोजगारीको अवसर झन्झन् साँघुरिँदो छ ।

कृषिप्रधान देशमा वर्षेनी कृषिउपजकै आयात बढ्दो छ । यसरी उपभोगमा आउने पेट्रोलियम इन्धनको आयात बढेको बढ्यै छ र यो चाँडै घट्ने छैन । त्यसरी नै औद्योगिक वस्तु र कृषि उपजमा स्वदेशी उत्पादन बढाउने र निर्यात घटाउने प्रभावकारी कार्यक्रम नभएसम्म हाम्रो अर्थव्यवस्थामा सुधारको सुरुआत हुँदैन । त्यसको लागि करका दायराहरू फराकिलो बनाउने, वित्तीय अनुशासन कायम राख्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अनावश्यक र अनुत्पादक खर्च घटाउनेजस्ता कामका लागि सरकारलाई कतै अवरोध छैन, यो नियमित प्रक्रियामा पर्छ ।

अपितु केही दिन पहिले वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले श्वेतपत्रमार्फत सार्वजनिक ऋण बढेको भन्दै अर्थतन्त्रका जोखिम सार्वजनिक गरेका छन् । यसमा सार्वजनिक ऋण बढ्न अघिल्लो सरकारको लापरबाहीको कारणले गर्दा नै यस्तो भएको भन्ने मनसाय स्पष्ट हुन्छ । यसमा देखिएका अर्थतन्त्रको ताजा तथ्यांकहरू प्रस्तुत गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन, नकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरूलाई सुधार्न लिइने नीतिहरू महत्वपूर्ण कुरा हुन् । यसरी यो श्वेतपत्रमा दिइएका तथ्य तथ्यांकहरू केही नयाँ छैनन् । यसरी श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूमा वर्तमान सरकारले लिने भावी रणनीतिबारे खासै केही कुराहरू बोलिएको छैन ।

मुलुकमा विद्यमान कमजोर पूर्वाधारका कारण आर्थिक क्रियाकलाप पनि खुम्चँदो छ । यसर्थ राष्ट्रमा सबै जनताले वित्तीय सेवाको पहुँच पाएका छैनन् । देशको कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतलाई मात्र बैंकिङ सेवा छ । त्यसमध्ये ५ प्रतिशतलाई मात्रै ऋण सेवा छ । यसरी सरकारी आँकडालाई दृष्टिगत गर्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल वस्तु व्यापारघाटा २७ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । यसरी नै अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा १६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको थियो । यसैगरी, विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ९ दशमलव ८ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ८ दशमलव २ प्रतिशतले बढेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार शोधनान्तर स्थिति एक अर्ब २३ करोडले बचतमा छ ।

अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति दुई सय ८२ अर्ब ४१ करोडले बचतमा रहेको थियो । त्यस्तै गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल वस्तु आयात २८ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि भई १५ खर्ब ३९ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात १५ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको थियो । यसरी नै वस्तु आयात गरिने राष्ट्रका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य देशबाट भएको आयात क्रमशः ३२ दशमलव एक प्रतिशत, २८ दशमलव ६ प्रतिशत र १९ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यसरी नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण १७ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । नेपाल सरकारको कुल तिर्न बाँकी बाह्य ऋण नौ खर्ब २७ अर्ब ९३ करोड र आन्तरिक ऋण ८ खर्ब ३२ करोड पुगेको हो । यो नेपाल सरकारको एक वर्षको बजेटभन्दा पनि बढी हो ।

समग्रमा भन्नुपर्दा श्वेतपत्रमा तत्कालीन सरकारको बारेमा अनेकौँ प्रश्न राखिएको छ । यसर्थ सरकारी तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने चालू खर्च फुक्दै जानु र पुँजीगत खर्च सुक्दै जानु अत्यन्त चिन्ताको विषय भएको छ । यसबारे देशका शासकहरू किन गम्भीर छैनन् ? जनताले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ । यसमा सरकारी खर्च बढ्दै गएको, चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको, व्यापारघाटाले देशकै झण्डै देशको कुल बजेटलाई छुन खोजेको, मुलुकको सञ्चित कोष घाटामा रहेको, वैदेशिक स्रोत परिचालनमा असफल रहेको, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी परिचालन हुन नसकेका जस्ता धेरै कुराहरूलाई उठान गरिएको छ ।

यसको अर्थ यो हो कि श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रमा नयाँ आशा सञ्चार गर्नसक्नु पर्थ्यो तर त्यसो हुन पनि सकेन देखिँदैन । यसमा खालि तथ्यांकका खाका मात्र प्रस्तुत गरेर झारा टार्ने काम मात्र भएको देखिन्छ । यो यस्तो किसिमको दस्ताबेज हो जसले विगतमा भएको कमी कमजोरीलाई सच्चाउँदै आगामी बाटोलाई बलियोसँग तय गर्न सकेको खण्डमा मात्र देशको आर्थिक अवस्था मजबुत बनाउने औजारको रूपमा लिनुलाई नै सक्कल श्वेतपत्र पस्केको भन्न सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को तुलनामा आर्थिक परिसूचक अत्यन्तै नाजुक भएको श्वेतपत्रले स्पष्ट पारेको छ । यसमा सरकारी खर्च बढ्दै गए पनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको कमजोर अवस्था देखिएको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४ दशमलव ९ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ हुँदा पुँजीगत खर्च १९ दशमलव ३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । अतः मुलुकको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या छ । यसमा खासगरीकन राजनीतिक, सिद्धान्त, दर्शन र दूरगामी सकारात्मक परिणाम होइन कि तत्काल फाइदा वा उपभोक्तावाद हावी भएको छ । यसलाई अवलोकन गर्ने हो भने उत्पादनमूलक क्षेत्र खुम्चँदो अवस्थामा छ भने रोजगरीका अवसर कुण्ठित अवस्था रहेको तस्बिर देख्न सकिन्छ । यसको साथै हालै सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा व्यापार घाटालाई कम गर्ने ठोस योजना उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैगरी पुँजीगत खर्चलाई समयमै खर्च गर्ने र चालू खर्चलाई कम गर्ने कुनै योजना प्रस्तुत गरेको पाइँदैन । तर, मुलुकमा सार्वजनिक ऋण बढ्यो तर किन बढ्यो त्यसको खास कारण भने खोजिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको देखिँदैन ।