नेपालमा शिक्षक नियुक्तिको चर्चा र चुनौती
बाबुकाजी कार्की २०७८, फागुन १२ १२:१८ 
काठमाडौं । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी बनाउन शिक्षकको प्रमुख भूमिका रहन्छ । सक्षम र पेसाप्रति समर्पित शिक्षकबाट मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता हुन्छ । शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन सके मात्र दक्ष जनशक्ति आकर्षित हुने वास्तविकता हो । नेपालमा खासगरी विद्यालय शिक्षामा शिक्षक व्यवस्थापन कालक्रमअनुसार फरक–फरक नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । राजनीतिक परिवर्तनसँगै शिक्षक व्यवस्थापनका ढाँचा पनि फरक भएका पनि जगजाहेर नै छ । अतः दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि अब्बल शिक्षकको नियुक्ति गर्नेतर्फ सरोकार र सरकारको ध्यान जानु पर्दछ । नेपालको विद्यालय शिक्षामा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धमा विगतदेखि गरिँदै आएको अभ्यास र अवस्थाको बारेमा यहाँ चर्चा र देखिएका चुनौतीको व्याख्या र विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८–२०३२) लागू हुनुपूर्व सार्वजनिक विद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्ति तथा सरुवा बढुवामा स्पष्ट नीतिनियम भएको पाइँदैन । विद्यालय सञ्चालक समितिले विद्यार्थी संख्या, सञ्चालित कक्षा, विषयगत शिक्षकको आवश्यकता आदिको आधारमा नियुक्ति तथा बढुवा गर्नसक्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन २०२५ तथा शिक्षा नियमावली २०२७ को नियम ५१ अनुसार जिल्ला तथा अञ्चल शिक्षा अधिकारीको अनुमतिबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । त्यतिबेला नियुक्त भएका शिक्षकहरूलाई विभिन्न कारणबाट नोकरी छोड्दा हालको सेवासर्तअनुसार सेवा सुविधा लिनको लागि तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीबाट समर्थन भए मात्र वैधानिकता पाउने व्यवस्था हालसम्म छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना (२०२८–३२) लागू भएपछि शिक्षाका अन्य क्षेत्रमा जस्तै विद्यालय शिक्षालाई पनि सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न विभिन्न नीति तथा रणनीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ । तत्कालीन शिक्षा नियमावली २०२८ को नियम २३ अनुसार शिक्षकको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवा जिल्ला शिक्षा सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर पछि शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरी शिक्षक छनोट उपसमितिको व्यवस्था गरियो ।
शिक्षक छनोट उपसमिति : शिक्षा नियमावली २०२८ मा २०३७ चैत २३ गते भएको सातौँ संशोधनले विद्यमान जिल्ला शिक्षा आयोगको सट्टामा शिक्षक छनोट उपसमिति रहने व्यवस्था ग-यो । यस उपसमितिले शिक्षकहरूको नियुक्ति, तथा बढुवाको लागि आवश्यक प्रक्रिया पु-याएर छनोट गरी नियुक्तिका लागि जिल्ला शिक्षा समितिमा पेस गर्ने र यसरी प्राप्त नामावलीमा आवश्यक जाँचबुझ गरी नियुक्तिका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत सामुदायिक विद्यालयहरूमा सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
शिक्षक छनोट उपसमितिले रिक्त शिक्षक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाहरूबारे निम्नानुसार कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो ।
१. जिल्ला शिक्षा समितिबाट विद्यालयलाई प्राप्त स्वीकृत दरबन्दी जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्रमाणित भएबमोजिमको विषयगत पदमा मात्र विज्ञापन गरेर प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने ।
२. यस्तो खुला तथा बढुवाका लागि कम्तीमा स्थानीय पत्रपत्रिकामा समेत विज्ञापन गर्नुपर्ने ।
३. छनोट परीक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम समय समयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको परामर्श लिई परिमार्जन वा निर्धारण गर्नुपर्ने ।
४. विधिपूर्वक परेका दरखास्तउपर छानबिन गरी उपयुक्त उम्मेदवारको छनोट गर्न लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्तामध्ये कुनै दुई परीक्षाको प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो ।
५. यसरी सञ्चालित परीक्षाबाट छनोट भएका उम्मेदवारहरूको नामावली अनुमोदनको लागि जिल्ला शिक्षा समितिमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरियो ।
शिक्षक छनोट समिति : शिक्षा ऐन २०२८ को चौथौ संशोधन २०४५ र विसं २०४६ माघ १ गते भएको शिक्षा नियमावलीको आठौँ संशोधनले शिक्षक छनोट उपसमितिको सट्टामा शिक्षक छनोट समिति रहने व्यवस्था गरिएको थियो । यस संशोधनपछि शिक्षकहरूको तहगत व्यवस्थालाई श्रेणीमा पनि वर्गीकरण गरियो । प्राथमिक तह चतुर्थदेखि प्रथम तहसम्म, निमावि तह तृतीयदेखि प्रथम श्रेणी र माध्यमिक तह चतुर्थदेखि प्रथमसम्म बढुवा हुने व्यवस्था गरियो । यसरी जिल्ला शिक्षा समितिबाट छनोट भएका उम्मेदवारलाई जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको सिफारिसबमोजिम एक वर्षको परीक्षणकाल रहनेगरी विद्यालय संचालक समितिले शिक्षकको नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखिएको पाइन्छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ को विसं २०४९ कात्तिक १३ गतेमा भएको पाँचौँ संशोधनले प्राथमिक तहको शिक्षक छनोटका लागि जिल्लामा जिल्ला शिक्षक छनोट समिति र निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहको छनोटको लागि प्रत्येक विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय शिक्षक छनोट समिति रहने व्यवस्था गरियो । यस प्रक्रियाबाट छनोट भएका उम्मेदवारलाई विसं २०४९ पुस २० गते जारी गरिएको शिक्षा नियमावली २०४९ ले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सोझै नियुक्ति दिने व्यवस्था गरियो ।
शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था : शिक्षा ऐन २०२८ मा विसं २०५५ माघ ११ गते भएको छैटौँ संशोधनले शिक्षहरूको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि छुट्टै निकायको रूपमा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था ग-यो । तर पछि शिक्षा ऐन २०२८ को विसं २०५८ माघ २५ मा भएको आठौँ संशोधनले यसको नामबाट राष्ट्रिय हटाएर शिक्षक सेवा आयोग मात्रै कायम ग-यो ।
यस आयोगको स्थापना भएपछि छुट्टै शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ जारी भएपश्चात् शिक्षकको स्थायी नियुक्त र बढुवालगायतका कामहरू यसै आयोगबाट सम्पन्न हुँदै आएको छ । शिक्षा नियमावलीमा रहेको शिक्षक छनोटसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको तथा छुट्टै शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ जारी भइसकेकोले यस आयोग गठन हुनुभन्दा अघिका शिक्षक नियुक्ति तथा बढुवासम्बन्धी बाँकी रहेका कामहरू शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ आयोगले सम्पन्न गरेको पाइन्छ । जसबमोजिम २०५२ सालमा शिक्षक पदपूर्तिका लागि भएको विज्ञापनअनुसार नटुङ्गी थाति रहेका कामजस्तै अन्तरवार्ता सञ्चालन तथा सफल उम्मेदवारहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस समेत विद्यमान शिक्षक सेवा आयोगले विवादरहित रूपमा सम्पन्न ग-यो । पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न बाधा व्यवधानका बाबजुद पनि आयोगले शिक्षक नियुक्ति, बढुवा, तथा अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदानसम्बन्धी कामहरू निर्विवादरूपमा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएको छ ।
अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्था : विद्यालय शिक्षामा गुणस्तरीय जनशक्तिको प्रवेश होस् भन्ने हेतुले शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न अध्यापन अनुमतिपत्रको लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने तोकिएबमोजिमको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगका प्रमुख कामहरूमा अध्यापन अनुमतिपत्र, स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाको लागि परीक्षा सञ्चालन नतिजा प्रकाशनलगायतका कामहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक प्रक्रियाहरू पूरा गर्नु हो ।
शिक्षा ऐन २०२८ को पाँचौँ संशोधन तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावली २०५७ अनुसार शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य सर्त बनाइएको हो । अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षा पूर्णाङ्क एक सय तथा उत्तीर्णाङ्क ४० कायम गरिएको थियो । तरपछि संशोधन गरी हाल उत्तीर्णाङ्क ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात भएको एक दशकभन्दा लामो समय भए पनि विभिन्न बखतमा हचुवा र अदूरदर्शी फरक–फरक प्रावधानहरूको व्यवस्थाले गर्दा विवादरहित हुन् भनी सकेको छैन ।
१. विसं २०५२ सालको विज्ञापन र सोभन्दा अगाडि स्थायी भएका शिक्षकहरूका लागि कक्षा अवलोकनका आधारमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयले र २०५२ सालको विज्ञापनभन्दा पछि कार्यरत भएकाहरू समेतका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा वितरण गर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
२. विसं २०६३ मंसिर ५ गतेभन्दा अघि नियुक्ति भई नियम लागू भएको मिति २०६६ कात्तिक २३ गतेसम्म निरन्तर काम गरेका तालिम अप्राप्त कार्यरत शिक्षकका लागि नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीन वर्ष (२०६९ असोज २२ गते ) भित्र तालिम प्राप्त नगरेमा स्वतः रद्द हुनेगरी खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने सुविधा प्रदान गरिएको थियो । पछि शिक्षक सेवा आयोग नियमावली आठौँ संशोधनले २०७१ असोज २२ गतेसम्मको लागि तालिम पूरा गर्ने म्याद थपेको थियो ।
३. स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण गरेका तालिम अप्राप्त व्यवक्तिलाई आयोगको नियम ‘घ’को उपनियम २ क अनुसार दुई वर्षभित्र तालिम लिईसक्ने सर्तमा अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो ।
४. दुर्गम क्षेत्रका लागि नियमावलीको नियम ६ ‘च’ अनुसार विज्ञान, गणित र अंग्रेजी विषयमा तालिम प्राप्त व्यक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्थामा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले अन्तरवार्ता लिएर अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको थियो ।
५. शिक्षक सेवा आयोगको नियमावलीको नियम ९(२) अनुसार तोकिएको शैक्षिक योग्यता पूरा गरेका तर तालिम नलिएका महिला तथा अपाङ्गताको लागि पहिलो विज्ञापनको शिक्षक पद तथा अध्यापन अनुमतिपत्र परीक्षाको लागि उम्मेदवार बन्न पाउने प्रावधानअनुसार अस्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र वितरण गरेको थियो ।
अध्यापन अनुमतिपत्रसम्बन्धी चुनौती तथा सुझावहरू
अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्था शिक्षण पेसामा दक्ष जनशक्ति प्रवेश गराउने अभिप्रायले गरिएको हो । अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने विषयमा गरिने विभिन्न खाले नीति नियमहरू तत्कालीन समस्या समाधानका लागि उपयोगी भए पनि दीर्घकालीन रूपमा टालटुले नीतिको रूपमा मात्र असर गरेको देखिन्छ । अध्यापन अनुमतिपत्र सम्बन्धमा देखिएका विभिन्न मुद्दाहरूलाई बेलैमा सम्बोधन गरेर थप प्रभावकारी बनाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
१. अध्यापन अनुमतिपत्र तहगतरूपमा मात्रै बनाउने कि विषयगतरूपमा पनि परीक्षा लिने व्यवस्था गर्ने गहन अध्ययन अनुसन्धान र विदेशको अनुभवलाई समेत समेटेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. शिक्षा विषय र शिक्षण पेसाका लागि योग्यता र दक्षता हासिल गरेका जनशक्तिलाई मात्र प्रवेश गराउने रणनीति अवलम्बन गर्ने दूरदर्शी नीति लिनु गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूतिका लागि अपरिहार्य हुन्छ ।
३. विद्यालय शिक्षाको कक्षा १ देखि १० सम्मका शिक्षकलाई मात्र अध्यापन अनुमतिपत्रको अनिवार्यताभन्दा पनि शिक्षाको जग शिशु कक्षा तथा उच्च माध्यमिक शिक्षालाई समेत समेटनु युक्तिसंगत देखिन्छ,
४. अध्यापन अनुमतिपत्र एक पटक लिइसकेपछि चिरकालसम्म वैध हुने परम्परालाई परिमार्जन गरी निश्चित अवधिपछि नवीकरण गर्ने नीतिले विषयवस्तुप्रति अद्यावधिक हुन प्रेरित गर्दछ ।
५. शिक्षण आफैँमा एक प्राविधिक विषय पनि भएकोले अध्यापन अनुमतिपत्र विषयगत लिखित परीक्षमा मात्र सीमित नगरी प्रयोगात्मक परीक्षा समेत अनिवार्य गर्नसके दक्ष ज्ञान र सीप भएका जनशक्तिलाई विद्यालय शिक्षामा भित्र्याउन बल पुग्दछ ।
६. माथिल्लो तहको लागि प्रदान गरिएको अध्यापन अनुमतिपत्रले तल्लो तहको लागि पनि वैध हुने व्यवस्थाको बारेमा बहस हुनु जरुरी छ, किनकि तल्लातहका कतिपय विषयवस्तुहरू माथिल्ला तहका उम्मेदवारले अध्ययन नगरेको पनि हुन सक्छ । उच्च माध्यमिक तह, शिक्षा संकाय प्रमाणपत्र तह अध्ययन नगरीकन पनि अन्य विषयबाट सोझै बीएड वा सोसरहको तालिम प्राप्त व्यक्तिले समेत माथिल्लो तहको अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सक्छन् जुन तल्लो तहको लागि अव्यावहारिक हुन सक्छ ।
७. सबै उम्मेदवारको योग्यता क्षमता एउटै नहुने साश्वत सत्यलाई मध्यनजर राख्दै सबैलाई एउटै पहिचानको अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु न्यायोचित र व्यावहारिक हुन सक्दैन । प्राथमिक तथा माध्यमिक तहमा पढ्ने बालबालिकाको शारीरिक विकास र वृद्धि तथा चाहना र क्षमता स्वभावैले फरक हुन्छ तसर्थ एउटै विषय र विधिका ज्ञाताबाट यी सबै कुराको सम्बोधन हुन सक्दैन ।
८. देश संघीय संरचनामा जाने निश्चित भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अध्यापन अनुमतिपत्र, शिक्षक नियुक्तिलगायतका विषय वस्तुमा पनि गहन छलफलबाट तार्किक एवं व्यावहारिक निष्कर्षमा पुग्न सरकार र सरोकार पक्षबीच बहस हुन जरुरी छ ।
९. शिक्षण पेसाभित्र विभिन्न विषयका लागि आवश्यक जनशक्तिको पहिचान र सेवा प्रवेशको लागि अध्यापन अनुमतिपत्र प्रदानको लागि विविधीकरण र विशिष्टीकरण हुनु आवश्यक छ । जस्तैः मातृभाषा, बहुकक्षा शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा आदिलाई उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ ।
१०. अध्यापन अनुमतिपत्र शिक्षक नियुक्तिको अनिवार्य पूर्वसर्तको रूपमा कानुनी व्यवस्था भए पनि कतिपय निजी संस्थागत विद्यालयहरू तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना गर्दा अनुशरण नगरेको पाइन्छ । यसको निर्मम अनुगमन गरी कानुनको दायरामा ल्याउन विलम्ब गर्नु हुन्न ।
चुनौतीहरू : शिक्षक सेवा आयोगको काम कारबाहीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन मौजुदा परिस्थितिमा देखिएका चुनौतीहरूः
१. कामको अनुपातमा जनशक्ति अपर्याप्त हुनु ।
२. सूचनाको आदानप्रदानमा चुस्तता नहुनु ।
३. आयोगको वार्षिक क्यालेन्डर स्पष्ट नहुनु ।
४. जिल्लाहरूमा आयोगको काम तथा राखनधरनका लागि स्रोतसाधान पर्याप्त नहुनु ।
५. जिल्ला तथा केन्द्रमा विनियोजित बजेट र खर्चगर्ने आधार तथा काममा खटिने जनशक्तिलाई दिइने सेवासुविधा समसामयिक नहुनु ।
६. कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम भर्ने प्रक्रिया र आधारहरू उपलब्ध साधान स्रोत र सो कार्यमा समलग्न हुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीको दक्षता तथा जिम्मेवारीप्रतिको गाम्भीर्यता आदिको कारणबाट उद्देश्यअनुरूप हुन नसक्नु ।
७. अध्यापन अनुमतिपत्रलगायतका नीति नियमहरू पटक–पटक परिवर्तन हुनु ।
८. आयोगसम्बन्धी काम गर्ने केन्द्र तथा जिल्लाका कर्मचारीहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अवसर न्यून हुनु ।
९. परीक्षाका पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन नहुनु ।
१०. विषय विज्ञहरूको चयनमा निष्पक्षता र दक्षतालाई विशेष ध्यानको अभाव महसुस गरिनु ।
११. आयोगको कामकारबाहीलाई नियमित निष्पक्ष तथा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट अक्षुण राख्न आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्ने शिक्षक तथा शिक्षाविद् आएका सुझावलाई कार्यान्वयन व्यावहारिक हुने ।
सुधारका लागि थप सुझावहरू : विगतको इतिहास हेर्दा लामो समयसम्म शिक्षक नियुक्ति तथा बढुवा व्यवस्थित र वैज्ञानिकरूपमा नभएको र शिक्षक सेवा आयोगको स्थापनापश्चात् मात्र थप व्यवस्थित हुनलागेको छ । देशभर छरिएर बसेका हजारौँ विद्यालयमा कार्यरत लाखौँ शिक्षकहरूको नियुक्ति तथा बढुवा अनि अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्थापन आफैँमा एक चुनौतीपूर्ण काम हो । नयाँ कार्यालय खोलेर नयाँ कर्मचारी र नयाँ कामको सुरुवात गर्न त्यति सजिलो हुन सक्दैन । कामको चाप र जटिलताको आधारमा साधानस्रोतको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्दछ । तर शिक्षक सेवा आयोगको कार्य बोझ तथा देश भर फैलिएर रहेका विद्यालयहरूका शिक्षक नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका कदम चाल्न विलम्ब भइसकेको छ ।
आयोगको कामकारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त र भरपर्दो बनाउन नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गर्न निम्न केही सुझावहरू मार्गदर्शन हुन सक्छन् ।
१. आयोगका कामहरूलाई विकेन्द्रित गरेर जनतालाई सहज सेवा सुविधा प्रदान गर्न तत्कालका लागि प्रदेशस्तरमा कार्यालयहरू स्थापना गर्नुपर्ने ।
२. आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यबोझ बढी भएकोले अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा दक्ष कर्मचारी राख्ने गरी दरबन्दी थप गर्नुपर्ने ।
३. आयोगमा गरिने कतिपय विशेषज्ञ चाहिने कामको लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गरी क्षमता विकासका विभिन्न खाले नविन तालिम तथा गोष्ठीहरू सञ्चालन गरी आवश्यक ज्ञान र सीपबाट सुसज्जित गराउनुपर्ने ।
४. भौतिक तथा प्राविधिक उपकरणहरूसाथै दक्ष जनशक्तिको पनि यथोचित व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. शिक्षक सेवा आयोगको लागि आवश्यक बजेट र खर्च गर्ने आधारहरू समयानुकूल परिमार्जन गरिनुपर्ने ।
६. विषय विज्ञहरूको चयन र जवाफदेहीमा अझ धेरै परिष्कृत हुनुपर्ने तथा तालिम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७. आयोगको काम कारबाहीलाई नियमित र मर्यादित बनाउन लोकसेवा आयोगजस्तै संवैधानिक निकायको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने ।
८. आयोगको लागि छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्था गरी सरुवा नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
९. शिक्षक परीक्षाका पाठ्यक्रमलाई कक्षा शिक्षणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने गरी परिमार्जन र परिष्कृत गरिनुपर्ने ।
१०. शिक्षकको खुला तथा बढुवाका आवेदन फाराम भर्ने तथा परीक्षा सञ्चालन कार्यक्रमको क्यालेन्डर सार्वजनिक गरी निर्वाधरूपमा तोकिएअनुसार कार्यान्वयन गर्ने परम्पराको थालनी हुनुपर्ने ।
११. शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको विषयवस्तु थप वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने ।
१२. अध्यापन अनुमतिपत्रको व्यवस्थालाई टालटुले नीतिले भन्दा पनि अध्ययन अनुसन्धानको दूरदर्शी नीतिको आधारमा अबलम्बन गरिनुपर्ने ।
निष्कर्ष, शिक्षण आफैँमा एक पवित्र र गरिमामय पेसा हो । जुन देशमा शिक्षण पेसामा अब्बल जनशक्ति प्रवेश गर्ने वातावरण र आकर्षणका प्रावधान रहन्छन् त्यहाँको शैक्षिक अवस्था पनि उन्नत हुने यथार्थता हो । शिक्षणलाई सबैले रोजेको पेसाको रूपमा स्थापित गर्नसके मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पनालाई सार्थकता प्रदान गर्न सकिन्छ । शिक्षण संस्थाहरलाई दक्ष र प्रतिस्पर्धी नागरिक उत्पादन गर्ने थलोको रूपमा स्थापित गर्न पेसाप्रति समर्पित दृढ इच्छाशक्ति भएका उत्साही शिक्षकको प्रमुख भूमिका रहन्छ । भनाइ पनि छ शिक्षक र शिक्षण पेसा सबै पेसाको जननी हो । किनकी तथाकथित समाजमा सबैको आँखा लागेको पेसा डाक्टर, इन्जिनियर उत्पादन गर्ने शिक्षक नै हो तर यी पेसाकर्मीले शिक्षक जन्माउँदैनन् । त्यस्तै शिक्षकको जवाफदेहीता र जिम्मेवारीको संवेदनशीलता पनि अन्य पेसाको भन्दा कम आँक्नु मूर्खता हुनेछ । किनकि एक जना डाक्टरको औषधि उपचारको गल्तीका कारण केही व्यक्तिको जीवन जोखिममा पर्न सक्छ । एक जना इन्जिनियरको गल्तीको कारण निर्माण भएका जोखिमयुक्त भवन, पुल, बाटो आदि संरचना भत्किएर दुर्घटना भएमा केही व्यक्ति हताहत हुन सक्छन् । तर एक जना शिक्षकले गलत शिक्षा दिएमा एक जना व्यक्तिको भाग्य भविष्य मात्र धरापमा नपरेर पूरा समुदाय, समाज र अन्ततः पूरै देशको भविष्य नै डावाडोल र अस्तव्यस्त हुन पुग्छ । तसर्थ यस्तो संवेदनशील शिक्षण पेसामा शिक्षक नियुक्ति गर्न सम्बन्धित निकाय विशेष गम्भीर र सजग हुनुपर्ने हुन्छ ।
शिक्षक सेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका दक्ष शिक्षकहरूको जाँगर र उत्साहलाई निरन्तर संरक्षण र संवद्र्धन गर्न विद्यालयको वातावरण पनि आकर्षक तथा साधानस्रोत सम्पन्न हुनुपर्दछ । अर्थात् कामको मूल्यांकन निष्पक्ष, निष्कलङ्क र निरन्तर हुनुपर्दछ । पुरस्कार र दण्ड हाम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई प्रदान गर्ने संस्कारको विकासले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्न टेवा पुग्ने वास्तविकता हो । गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूतिको निमित्त शिक्षण संस्था साधानस्रोत सम्पन्न हुनुपर्छ । आकर्षक बालमैत्री विद्यालयको सुनिश्चितताको लागि पेसाप्रति समर्पित शिक्षक, दूरदर्शी नेतृत्व, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, कुशल र चुस्त व्यवस्थापन, जागरुक समुदाय, समसामयिक पाठ्यक्रम र भविष्यदर्शी शिक्षा नीति आधारभूत सर्त हुन् । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- सन्दीपलाई टी-२० विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गर्न आईसीसीले दियो अनुमति
- बेनीका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप
- भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र ध्रुवीकरणको एक दशक
- अरूको ‘परिचय चोरेर’ उत्तर कोरियालीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीमा कसरी दिइयो जागिर
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
- खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जना पक्राउ
- नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया