लोकतन्त्र, आर्थिक विकास र आवधिक निर्वाचन
प्रदीप उप्रेती २०७८, फागुन १३ ११:४६ 
काठमाडौं । मूलतः नागरिक समाजमा कायम रहँदै आएको आर्थिक समृद्धिको न्यूनतालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत पहिचान गरी सोको निराकरणका लागि आवश्यक पर्ने विकाससम्मत कार्ययोजनाको छनोट गर्नु समयको माग हो । उक्त आवश्यकता परिपूर्तिको लागि लोकतन्त्र, आर्थिक विकास र निर्वाचनजन्य गतिविधिबीचको त्रिकोणात्मक सहसम्बन्धको विकास हुन अत्यन्त जरुरी हुन्छ । तत्पश्चात् उपलब्ध हुने उच्चत्तम प्रतिफलले मात्र समृद्धिको प्रस्थानविन्दु पहिल्याउने अवस्था प्रारम्भ गर्नेछ भन्दा फरक नपर्ला ।
आर्थिक विकास केन्द्रित उक्त अवधारणा प्राप्ति हेतु दीर्घकालीन राजनीतिक संघर्षमा होमिनुपरेको तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । जसअनुसार २०६२/०६३ को राजनीतिक आन्दोलनको सफलता एवं ०७२ गणतान्त्रिक संविधानको निर्माणले राजनीतिकरूपमा नागरिक समाजलाई सार्वभौम बनाउन सक्षम रहेकै कारण न्यूनताउन्मुख आर्थिक समुन्नतिको मार्ग चित्र कोर्न नेपाली जनमत आतुर रहेको वर्तमान अवस्था हो ।
किनकि समुन्नत लोकतन्त्रमा आर्थिक विकासको सम्भावना रहन्छ । जसले आर्थिक उदारीकरणलाई आत्मसात् गर्दै स्वतन्त्रताको पूर्ण बहाली गर्नेछ । परिणामतः आम नागरिक समाजलाई निर्भयतापूर्वक सम्बद्ध मुलुकको कानुनको अधीनमा रहँदै बन्दव्यवसायहरू सुचारु गर्ने सुअवसर प्राप्त हुने नै छ । प्रस्तुत अवस्थालाई आर्थिक–मानव विकासको अन्तरसम्बन्धको परिणामले निम्त्याएको परिणितिको रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक्षेत्र एक अर्काको पुरक क्षेत्र भएकै कारण नागरिक समाजलाई हरेक क्षेत्रमा स्वतन्त्रताको ऊर्जा प्रदान गर्न निश्चितरूपमा लोकतान्त्रिक व्यवहारहरू सक्षम रहँदै आएको पाइन्छ ।
जसबाट नागरिक समाजमा समृद्धि र समानतालाई समानरूपमा प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । तदुपरान्त व्यक्तित्व विकासको क्षेत्रमा नौलो प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्दै नयाँ आविष्कार र सिर्जना गर्ने अवसर प्रत्येक नागरिक समुदायलाई लोकतन्त्रबाहेकका अन्य कुनै पनि शासकीय स्वरूपमा प्राप्त नहुने भएको हुँदा यसको महत्व घामजस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।
यद्यपि प्रस्तुत अवस्था हासिल गर्न शान्ति तथा स्थायित्व निश्चितरूपमा बहाल रहनुपर्नेछ भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाएको देखिन्छ । तथापि केही हदसम्म भए पनि आय र आर्थिक वृद्धिको असमानताको पिरलोले यस क्षेत्रलाई पनि अछुतो राखेको भने भेटिएन । कायमी प्रस्तुत खराब परिसूचकलाई सुधार गर्ने उपयुक्त माध्यम भनेको आवधिक निर्वाचन नै हो भन्दा त्यति फरक नपर्ला । जसको माध्यमद्वारा आपसी वैमनस्यताको साथै राजनीतिक ल्केशलाई पखाल्ने तथा सच्याउने अवसर राजनीतिक समूहलगायत नागरिक समाजलाई प्राप्त हुनेछ । तसर्थ निर्वाचनलाई आर्थिक विकास र नागरिक सम्मुन्नतिको साझेदारी तत्वविशेषको रूपमा लिइने गरिन्छ ।
सम्मुन्नतिको यथार्थपरक नतिजालाई मूल्यांकन गर्ने हो भने निरंकुशता र लोकतान्त्रिक आचरण अँगाल्ने मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधारशीलालाई खुट्टाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने लोकतन्त्र र आर्थिक विकासको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित रहेकै कारण समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अन्य शासकीय स्वरूपको तुलनामा लोकतन्त्रमा सहज रहेको मात्र हो । यसको अर्को पाटोको रूपमा निरंकुश प्रवृत्तिलाई लिन सकिन्छ । जसमा आर्थिक स्वाधीनताको कुनै गुञ्जायस नरहेकै कारण निजी क्षेत्र र आर्थिक उदारीकरणको परिकल्पना सम्भव रहँदैन । उदाहरणको लागि लोकतान्त्रिक संविधान २०४७ लागू हुनुपूर्व मुलुकमा निजी क्षेत्रको अस्तित्व मृतप्राय अवस्थामा मात्र रहेको थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
यसका बाबजुद पनि निर्वाचनजन्य शैक्षिक ज्ञानको अभाव, आर्थिक प्रलोभन तथा त्रासोन्मुख वातावरणको प्रभावस्वरूप शक्तीकृत समूूहले निर्वाचनलाई पकडमा राख्नसक्ने सम्भावना रहेको हुँदा सधैँ नै विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
शान्तिपूर्ण वातावरणमा मात्र विकासको सम्भावनाले मूर्तरूप धारण गर्नसक्ने अवस्था प्रारम्भ हुने देखिन्छ । जुन सफल निर्वाचन पद्धतिमा अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । यसै परिपेक्षमा आगामी मिति २०७९ साल वैशााख ३० गतेका दिन मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने मिति घोषणा भएबाट बिस्तारै मुलुक निर्वाचनमय बन्दै आएको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई निक्कै महत्वका साथ हेरिएको हुन्छ । त्यसमा पनि संघीय सरकारको तल्लो एकाइको रूपमा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्रको अनुभूति गाउँ वा नगरका वडास्तरमा नै गराउन सफल रहेको पाइयो । तहगत आधारमा सम्पन्न गरिने निर्वाचनले नागरिक समूहलाई प्रत्यक्षरूपमा चुनावमा सहभागी गराउँदै उनीहरूको संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता कायम गर्नेछ भन्ने अर्कोतर्फ आर्थिक विकासको लागि आवश्यक पर्ने रूपरेखा तयार गर्न प्रस्तुत गतिविधि निर्णायक साबित हुने कुरामा हामीहरू कसैको पनि भिन्न मत रहन सक्दैन ।
तथापि नागरिक समाजले राजनीतिक एवं प्रशासनिक कमी कमजोरीका सन्दर्भमा रहँदै आएको असन्तुष्टि जनाउने अनेकन मार्गहरूमध्येको उपयुक्त मार्गको रूपमा निर्वाचनलाई लिनेगरेका मात्र हुन् ।
जसअन्तर्गत नागरिक जनअधिकारको रक्षा गर्दै उपयुक्त जनप्रतिनिधिको चयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने स्वविवेकी कानुनी तथा संवैधानिक अधिकारहरूको निश्चितरूपमा रक्षा गरिनुपर्ने हुन्छ । जसको विकासबाट विभेदरहित निर्वाचनजन्य समानताको प्रत्याभूति कायम राख्न सम्भव हुनेछ । परिणामतः नागरिक समूहको व्यक्तिगत छवि तथा गरिमाको अभिवृद्धि भई स्वविवेकी निर्णय क्षमताको विकास तथा विस्तार भएकै कारण विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै राजनीतिक दलहरूलाई सम्बद्ध पक्षको गल्तीलाई सुधार गर्ने उचित अवसर दिने वा नदिने भन्ने कुराको निर्णय निर्वाचनको समयमा जनअभिमतबाट अवश्य पनि व्यक्त हुनेछ भन्ने विश्वास रहँदै आएको छ ।
यस प्रकारका क्रियाकलापको अभिवृद्धिले लोकतन्त्रलाई गतिशीलतामा प्रदान गर्दै सम्बद्ध क्षेत्रको संवद्र्धन, प्रवद्र्धनका साथै तहगत आधारमा गरिने निर्वाचनको समयमा नागरिक समुदायको उल्लेख्य सुखद उपस्थिति जनाउने अवस्था तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । किनकि विगतमा राजनीतिक दलहरूले गरेको कामको सकारात्मक वा नकारात्क प्रभावलाई जनअभिमतबाट उचित मूल्यांकन गर्ने उपयुक्त थलो निश्चितरूपमा निर्वाचन भएको तथ्यलाई हामीहरू कसैले पनि भुल्न मिल्दैन । यसका बाबजुद पनि नेपालजस्तो आर्थिक विकासको पथमा निरन्तर अगाडि बढी रहेको मुलुकमा निर्वाचन सुरक्षा संवेदनशीलताको सन्दर्भमा भने निकै नै संवेदनशील रहनुपर्ने हुन्छ ।
तसर्थ साम, दाम, दण्ड, भेद आदिको नीतिलाई अपनाएरै भए पनि चुनाव जित्नुपर्ने भन्ने गलत मानसिकताको प्रभावस्वरूप नेपाललगायत समस्त दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकको निर्वाचनको गुणस्तरमा समेत कहिलेकाहीँ प्रश्न उठ्ने गर्दछ । परिणामतः जित्ने समूह हार्ने र हार्ने समूह जित्ने सम्भावनालाई मध्यनजरमा राख्दै सरोकारवाला पक्षको अविलम्ब ध्यान केन्द्रित रहनुपर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई पृथक राखेर जनअभिमतको रक्षा गर्छौँ वा गर्छु भन्नु केवल हाँस्यापद अभिव्यक्तिबाहेक अन्यथा केही पनि हुन सक्दैन । जसलाई लोकतन्त्र, आर्थिक विकास र आवधिक निवार्चनको क्षेत्रमा सबैभन्दा खराब परिसूचकको रूपमा लिन सकिनेछ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- सन्दीपलाई टी-२० विश्वकप खेल्ने टोलीमा समावेश गर्न आईसीसीले दियो अनुमति
- बेनीका विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सीप
- भारतमा नरेन्द्र मोदीको लोकप्रियता र ध्रुवीकरणको एक दशक
- अरूको ‘परिचय चोरेर’ उत्तर कोरियालीहरूलाई अमेरिकी कम्पनीमा कसरी दिइयो जागिर
- नेपालको विकासमा रूसको ठूलो सहयोग छ: उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
- प्रहरी चौकीसंगै रहेको हनुमानथानबाट हनुमानको मुकुट चोरी !
- खुकुरी प्रहार गरी फरार रहेका दश जना पक्राउ
- नेपालमा बैबाहिक जबरजस्ति करणीको कानुन आउनुको विधिशास्त्रीय औचित्य
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया