श्रममैत्री अवधारणाको विकास

काठमाडौं । राज्यमा स्थापित संघसस्था विशेषले निर्दिष्ट कानुनको अधीनमा रहनेगरीे व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा कम्पनीका सेयरधनी महानुभावका अतिरिक्त लगानी एवं आपूर्तिकर्र्ता, नियमक निकाय तथा ग्राहकका अतिरिक्त श्रमिक, कर्मचारी तथा व्यवस्थापक पक्षको सामूहिक कार्य ऐक्यबद्धताको प्रयासस्वरूप उत्पन्न हुने प्रतिफल नै सम्बद्ध व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको आरम्भविन्दु समेत हो । जसमा कुनै एक पक्षलाई पनि पृथक राख्ने चेष्टा गरिन्छ भने सफलता भन्ने कुरा केवल मृगतृष्णा मात्र रहनेछ । किनकि आज कायम रहेको व्यावसायिक सफलतालाई क्षणभंगुरताको कसीमा मापन गर्दै हरेक समूहको बृहत् सहभागितालाई उच्च मूंल्याकन गर्ने प्रवृत्तिको विकासले मात्र निजी क्षेत्रहरूमा कर्पोरेटमैत्री अवधारणाको विकासको सम्भावना जीवन्त रहन्छ ।

तोकिएको जिम्मेवारी वहन गरेबापत प्रतिष्ठानहरूले तलबभत्ताको अतिरिक्त, नाफाको अनुपातमा बोनस तथा अन्य सुविधाहरू आफ्ना मातहतमा रहेका कर्मचारी तथा श्रमिकवर्गलाई सम्बद्ध पक्षको क्षमता र दक्षताअनुरूप आवश्यक सुविधाहरू प्रदान गर्दै वास्तविक लगानीकर्ताको रूपमा श्रमजीवी वर्गलाई रूपान्तरण गर्ने प्रयास गरिएको हुन्छ । श्रमको अभावमा केवल पुँजीले मात्र सफलता हासिल गर्न नसक्ने तथ्यलाई मनन गर्दै कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त कार्यको सफलताको लागि व्यवस्थापनपक्ष जसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै प्रशासनिक तथा आर्थिक पक्षसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने विषयगत विधाहरूमा आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित रहने गरी निर्देशन तथा सम्झौता आदि–इत्यादि गर्दै सफल व्यावसायिक यात्रालाई अगाडि बढाउनु व्यावसायिक मूलधर्मिताको आधारस्तम्भ समेत हो ।

जसको सफलता वा असफलताले मात्र सम्बद्ध प्रतिष्ठानहरूको भावी व्यावसायिक रूपरेखाको प्रारूप तयार पार्ने दिशामा मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ । सैद्धान्तिक धरातलको उक्त तथ्यलाई अध्ययन गर्ने हो भने, अपवादबाहेक कर्पोरेटमैत्री अवधारणाको विकास जुनरूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो त्यसमा निश्चय पनि केही कमजोरीहरू रहेको पाइयो । वास्तवमा भन्ने हो, ०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पूर्वनिजी क्षेत्रको अवस्था मृतप्रायः रहेको थियो भन्दा त्यति अत्युक्ति नहोला ।

सरकारी तथा निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा मात्र व्यावसायिक लगानीको ढोका खोल्न सम्भव रहन्छ भन्ने अवधारणाको विकास भएपश्चात् निजीमैत्री अवधारणाको विकासको खातिर तत्सम्बन्धी ऐन २०४९ लागू भई व्यवहारतः कार्यान्वयमा आएको वर्तमान अवस्था हो । यस क्षेत्रको विकासको वास्तविक प्रतिफलको हकदार भनेका तत्सँग सम्बन्धित कार्यरत कर्मचारी, मजदुर तथा व्यवस्थापन पक्ष नै हुन् भन्ने तथ्यमा हामीहरू कसैको पनि फरक मत रहन सक्दैन ।

यी पक्षमध्ये कुनै एक पक्षको पनि अहित हुने कार्य गरिन्छ भन्ने प्रतिष्ठानको अस्तित्वको माटोमा विलीन हुनेछ । किनकि मजदुर एवं मालिक एकै पारिवारिक पृष्ठभूमिमा आबद्ध रहेका मित्रगत संगठनहरू हुन् । मित्रगत संगठनको कुनै एक सदस्यको कार्यगत व्यवहारमा कुनै प्रकारको विसंगत अवस्था तयार भए वार्ताको टेबुलमा बसेर समाधानको निकास निकाल्ने प्रयास गरिनुपर्छ । यो नै लोकतान्त्रिक व्यवहार हुनको साथै कर्पोरेटमैत्री अवधारणाको अब्बल नमूनाको उच्चत्तम विन्दु समेत हो ।

जसले प्रतिष्ठानभित्र मैत्रीपूर्ण भावमा कार्य वातावरणको विकास गर्दै सम्बद्ध क्षेत्रलाई उन्नतिको शिखर चुम्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने तथ्यलाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज मिल्दैन । विपरीत अवस्था तयार गरी मित्रगत संगठनभित्र आबद्ध रहेका सामूहिक वा व्यक्तिगत पक्षलाई अवमूल्यन गर्दै सम्बद्ध पक्षको जीवनकाल पर्यन्त आर्जेको सम्पूर्ण वा आंशिक तलबभत्ता वा अन्य सुविधालाई कुनै पनि रितले तिर्न वा बुझाउन भन्ने मौखिक वा लिखित निर्देशनात्मक आदेश दिने धृष्टता कायम गर्दछ भने प्रस्तुत प्रवृत्तिको विकासलाई कुनै पनि हालतमा कर्पोरेटमैत्री अवधारणाको विकास भएको मान्न सकिँदैन ।

प्रस्तुत अवस्थाको विकासले मूलतः दुई अवस्था प्रारम्भ हुने देखिन्छ । प्रथमत कार्यरत श्रमको अवमूल्यन हुनगई आत्मसम्मानमा पूर्ण ठेस पुग्नुको साथै संस्थाप्रतिको हालसम्मको बफादारितालाई कुन रूपले हेर्ने भन्ने यक्षप्रश्नको जन्मले कर्पोरेटमैत्री अवधारणाको विकासमा अवरोध सिर्जना गरी अन्तत द्वन्द्वात्मकतालाई नै प्रोत्साहित गर्नेछ ।

जसले कार्यरत पक्षको आत्मगत मनोभावनामा तुषारापात उत्पन्न गरी श्रममैत्री अवधारणाविपरीतको अवस्था समेत तयार पारेको मान्न सकिनेछ । दोस्रो अवस्था भनेको नेपाललगायत विश्वको कुनै पनि श्रमकानुनले काम गरेबापतको ज्याला वा श्रमबापतको भुक्तान भइसकेको कुनै पनि रकमलाई कुनै वहानामा फिर्ता माग्न पाइने छैन । जुन कानुनी रूपले दण्डनीय समेत रहेको हुन्छ भन्ने तथ्यलाई हेक्का राखी प्रशासकीय व्यवहारमा सुधारको खाचोलाई औँल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

किनकि जस्तोसुकै जघन्य अपराध गरेकै भए पनि अपराध हुनुपूर्वको कमाइलाई तिर्न बुझाउन सम्बद्ध कर्मचारी पक्ष कुनै पनि हालतमा बाध्य रहने छैन भन्ने सामान्य कानुनको ज्ञान सबै पक्षमा रहनु जरुरी छ । जसको विकासले समस्या न्यूनीकरणमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछ । कुनै पनि प्रकारको द्विविधा कायम रहे भएको भए कानुनी सल्लाह लिई आवश्यक निर्णय लिइँदा कर्मचारी, श्रमिक तथा व्यवस्थापक पक्षको मनोबल उच्च रहन गई कर्पोरेटमैत्री अवधारणाको विकास हुने देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त जिम्मेवार पदमा आसिन रहेका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका व्यक्तित्व विशेषले कामदार, कर्मचारी एवं व्यवस्थापक पक्षको विषयमा आवश्यक निर्णय लिइँदा सम्बद्ध पक्षलाई सफाइ वा सुनुवाइ मौका प्रदान नगरी कसैको बहकाउ वा भनाइ लागी स्वविवेकी अधिकारको दुरूपयोग गर्नुु युक्तिसंगत कार्य मान्न सकिँदैन । प्रस्तुत कार्यको विकासले निजी एवं कर्पोरेटमैत्री अवधारणाको विकासमा समेत अवरोध खडा गर्नेछ भनी ठोकुवा गर्न सकिनेछ ।

यथार्थपरकरूपमा प्रस्तुत अवधारणालाई नेपालका निजीक्षेत्रहरूले इमान्दारितापूर्वक लागू गर्ने प्रण गर्ने हो भने आर्थिक तथा प्रशासनिक व्यवहारमा अविलम्ब सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । जसबाट आर्थिक तथा प्रशासनिक पारदर्शिताले प्रश्रय पाई रोजगार विकासको क्षेत्रमा नीजीक्षेत्रको भूमिका सबल रहनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । अर्कोतर्फ निश्चित रूपमा श्रममैत्री अवधारणाको विकासको सम्भावना जीवन्त रहने अवस्था पैदा हुने देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त अत्यन्त संम्वेदनशील रहदै न्यून मुनाफामा पनि अत्यधिक लाभ हासिल गर्ने प्रविधिको विकास गरी लगानीको उच्चत्तम प्रतिफल प्राप्त गर्न कर्पोरेटमैत्री अवधारणाको विकास हुनु अनिवार्य भइसकेको छ । जसले समृद्धिकामी नेपाली जनमतको सदिच्छालाई सफलताको मार्गतर्फ डोहो-याएर लग्न नेपालका नीजीक्षेत्र सक्षम रहनेछन् भन्ने प्रक्षेपण गर्न सम्भव रहोस् । कर्पोरेट सुशासनको विकास भन्ने कुरा आकर्षक भवनको विकासले मात्र सम्भव नभई सम्बद्ध क्षेत्रको आर्थिक सबलीकरणको मार्ग खोल्दै नाफा तथा लगानीको अवसरमा श्रीवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै मालिक एवं व्यवस्थापन पक्षको आवश्यक जिम्मेवारीलाई समयसापेक्ष सुधार तथा तालमेल गरी व्यावसायिक सुशासनयुक्त वातावरणको निर्माण नै आजको आवश्यकता हो भन्दा फरक नपर्ला ।