यातायात व्यवसायीको फाइदाका लागि जनता कहिलेसम्म मरिरहने ?

काठमाडौं । देशैभर सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ । सरदर दैनिक ११ जनाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । एकै ठाउँमा १३ देखि ३२ जनासम्म बितेको घटनाहरू पनि उत्तिकै छन् । अंगभंग र घाइते हुने कति हुन् कति । दुर्घटना हुनुका धेरै कारणहरू छन् । बिग्रेको गाडी चलाउने, समयावधि सकिसकेका गाडीहरू पनि हुइँकाउने, कलिला उमेरका अनुभव नभएका व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिने, नपढेकालाई पनि नागरिकताको आधारमा लाइसेन्स दिने र सिटक्षमताभन्दा बढी यात्रु खाँद्ने ।

यातायात ऐन २०४९ का अनुसार भाडाका गाडी वर्षमा दुईचोटि चेक गर्नुपर्छ । तर, यातायात व्यवसायी व्यवसायीहरूले गाडी नै यातायात कार्यालय नलगीकन पैसाको आडमा जाँचपास र प्रदूषणको स्टिकर ल्याउँछन् । जाँचपासका लागि दुई हजार र प्रदूषणका लागि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ लिनेगरेको पाइन्छ । दलाली र त्यहाँका कर्मचारीको मिलेमतोमा जनता मार्ने काम भइरहेको छ । यो कति गम्भीर विषय हो । दुई हजार रुपैयाँका लागि जनता मार्न पाइन्छ ? पैसामा विकेकाहरूलाई जनताको के माया ?

हालसालै रामेछापमा यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा प-यो । घाइतेहरूले भनेअनुसार ब्रेकफेल भएका कारण गाडी दुर्घटनामा परेको हो । यसले सिधै सरकारतिर औँला तेस्र्याएको छ । ब्रेक, इन्जिन र कन्डिसन ठीक नभएका गाडीलाई सरकारले कसरी जाँचपासको प्रमाण दियो । अब प्रश्न सरकारलाई : पैसाको आडमा जे पनि गर्न मिल्छ ? यसको जिम्मा कसले लिने ? यातायात व्यवसायीले लिने कि कर्मचारी र दलालीले । सरकार जनताप्रति कहिले जिम्मेवार हुने ? आफू कमाएर धनी बन्ने र सिधासाधी जनतालाई थोत्रा, कबाडी गाडी चलाएर उनीहरूलाई भिरबाट खसालेर मार्ने ।

आफ्नो कारणले यत्रो मान्छे मरे भन्दा यिनीहरूलाई अलिकति पनि फरक पर्दैन ? कि यिनीहरूमा मानवता भन्ने चिज नै छैन ? यता, गाडीमा चढ्ने यात्रुहरूलाई यो गाडी कति वर्ष पुरानो हो ? यसको अवस्था कस्तो छ ? केही थाहा नै हुँदैन । गाडीको नम्बरप्लेट मेटिसकेको हुन्छ । सिटहरू सबै भाँच्चिसकेको, पानी चुहिने गाडी पनि सडकमा गुडिरहेका छन् । गाडी र चालकको लापरवाहीका कारणले निर्दोष जनता मर्दा पनि ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । न घुस खाने क्रम सरकारले बन्द गर्न सकेको छ ।

थोत्रा गाडीलाई जाँचपास र प्रदूषण दिने काम रोकिदिने हो भने जनता मर्दैन । त्यस्ता सवारी सडकमा नगुडेपछि यात्रु पनि चढ्दैनथे ।

५० हजारको बिटो दियो भने घर–घरमा लाइसेन्स आइपुग्छ । नपढेको र अनुभव नभएकालाई ड्राइभिङ सेन्टर र दलालीले घरमै लाइसेन्स ल्याइदिन्छ । माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गरेका र २१ वर्ष पुगेकालाई मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर जनताले पटक–पटक सरकारसँग माग गर्दा पनि सरकारले ऐनकानुन परिवर्तन गरेन । बरु भकाभक यातायात व्यवसायीको पक्षमा निर्णय ग-यो ।

एकातिर सवारीसाधन दुर्घटना र अर्कोतिर ठक्करबाट वर्षेनी हजारौँले ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन । सवारीसाधनले सिधा ठक्कर दिएर कसैको ज्यान गयो भने उसको आफन्तले पाँच लाख रुपैयाँ पाउँछ । तर, गाडीमा चढेका यात्रुले जम्मा एक लाख क्षतिपूर्ति पाउँछन् । किरियाखर्च ५० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकार र यातायात व्यवसायीलाई प्रश्नः एक लाख दिएर जनता मार्न पाइन्छ ? जनताको ज्यान यति सस्तो छ ? एक लाखमा जनताको ज्यान किन्न पाइन्छ ?

सरकार र यातायात व्यवसायीको मिलेमतोमा यो काम भइरहेको छ । अंगभंग भएकाले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । यता, घाइतेलाई त सामान्य उपचार गरेर यातायात व्यवसायी पन्छिछन् । ऐनकानुन फितलो हुँदा यो क्रम दिनहुँ बढिरहेको छ ।

कडा नियम भएपछि त सबै जना डराउँछन् । सरकारले अझै पनि यो निर्णय गर्न ढिला गर्ने हो भने कतिले अकालमा ज्यान गुमाउँछन्, कल्पना गरिसाध्य छैन । सिटक्षमताभन्दा बढी यात्रु खाँद्ने काम रोकौँ । पैसाका लागि थेग्नै नसक्ने सामान नहालौँ । आफू कमाउनका लागि जनता मार्न पाइँदैन । सरकारले २० वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । जुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

ट्राफिक महाशाखाले यो नियम लागू गर्न सकेको छैन । सहरमै २७ वर्षे पुराना गाडी गुडिरहेका छन् भने गाउँ–गाउँको हालत के होला ? ट्राफिक प्रहरीहरू बिकेकाले अनुगमन नगरेको स्पष्ट बुझिन्छ । २०५१ सालमा दर्ता भएका ग्याँसट्याम्पो गुडिरहेका छन् । २०५६ सालमा ल्याइएका माइक्रोबस अझै पनि सञ्चालनमा छन् । २०५७ सालमा दर्ता भएका ट्याक्सीलाई गुड्नबाट कसैले रोक लगाएको छैन । यी गाडीहरूको बिलबुक चेक गर्ने काम भएको छैन । प्रतिबन्ध लगाउने त कुरै नगरौँ । ट्राफिकप्रमुखलाई यसबाट फाइदा भएको होला । तर, राष्ट्र र जनतालाई घाटा छ ।

यी गाडीले ट्राफिक जाम र प्रदूषण गरिरहेको छ । यात्रुले पैसा तिरेर पनि राम्रो गाडी चढ्न पाएका छैनन् । माथि उल्लिखित मितिमा दर्ता भएका गाडीहरू भन्सार र भ्याट छुटमा आएको हो । तर, अहिले पनि २० वर्षे पुराना गाडीको स्क्र्याब गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न पाउनुपर्छ भनेर लबिङ सुरु गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्षे कटेका ट्याक्सीको स्क्र्याब गरेको नम्बरप्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दिने भनेर निर्णय गरिसकेको छ ।

सो निर्णय राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुको साटो पुरानालाई प्राथमिकता दियो । सुशील कोइरालाको सरकारले पुराना गाडीले प्रदूषण, दुर्घटना र ट्राफिक जाम ग-यो भनेर यसलाई विस्थापन गर्ने निर्णय ग¥यो । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे गाडीहरू मुलुकभरबाट हटाउने निर्णय ग-यो । २०७१ फागुन १८ गते कानुन बनेर राजपत्रमा प्रकाशित भयो । केपी ओलीको सरकारले दुई पटक गरेर उमेर पुगेका गाडी हटाउने घोषणा ग-यो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमती अञ्चलबाट २० वर्ष पुगेका गाडी हटाउने । २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरि समयावधि पुगेका गाडीहरू चल्न नदिने ।

त्यो मितिमा २० वर्ष पुगेका गाडीहरू हट्यो । त्योभन्दा पछि २० वर्ष पुगेका गाडीहरू हटाइएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त ट्राफिक महाशाखाले नै लत्यायो । पुराना गाडीले कति क्षति गर्छ यसको जिम्मा ट्राफिक महाशाखाले लिनुपर्छ । ट्राफिक महाशाखा दोषीलाई फुलमाला लगाउने काम गर्छ । यातायात व्यवसायीलाई बैठकमा बोलाउने, चिया खुवाउने, सम्मान गर्ने । ट्राफिक महाशाखा यातायात व्यवसायीको सामु लम्पसार परिरहेको छ । पुराना गाडीहरू यत्रो धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेका छन् ।

तर, पनि ट्राफिक अनदेखा गरिदिन्छ । प्रदूषणकै कारणले जनताहरू रोगी बनेका छन् । तर, कसैलाई चासो छैन । जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चितताको लागि पूराना गाडीहरू विस्थापन गरौँ । दर्ता भएकै मितिमा चल्ने अवधि लेखिदिऔँ । यातायात मन्त्रालयले २०७० सालमा दर्ता हुनेबेलैमा चल्ने अवधि बिलबुक र ढड्डामा लेख्ने भनेको थियो । २०७१ सालदेखि लागू गर्ने भनेको निर्णय यातायात व्यवसायीको दबाबमा कार्यान्वयमा जान सकेको छैन ।