नेपालको सन्दर्भमा वैदेशिक सहायता

काठमाडौं । विकाशोन्मुख मुलुकका रूपमा रहेको नेपालको तीव्रत्तर विकासको आकांक्षालाई सहजताका साथ अघि बढाउन व्यापकरूपमा लगानीको आवश्यकता पर्दछ । आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रको प्रबद्र्धन नेपालको समकालिन विकासका मुख्य चुनौतीहरू हुन् । मुलुकमा विद्यमान स्रोतसाधनको न्यूनता र साँघुरो बजार पहुँचका कारण यी चुनौतीहरूलाई सहजै सामना गर्न र देशको आकांक्षालाई पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन । यो स्थितिमा वैदेशिक सहायता नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रका लागि अपरिहार्य स्रोतका रूपमा रहेको छ । नेपालमा विगत साढे छ दशकभन्दा बढी अवधिदेखि राष्ट्रियरूपमा वित्तीय स्रोत परिचालनमा रहने न्यूनतालाई पूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत र विकास प्रयासको अपरिहार्य साधनका रूपमा वैदेशिक सहायता रहँदै आएको छ । यद्यपि, केही अपवादहरूलाई छोडेर हेर्ने हो भने नेपालमा वैदेशिक सहायताको परिचालन प्रभावकारी बन्न र देशको आर्थिक विकासमा आशातित प्रगति हासिल हुनसकेको भने पाइँदैन ।

विश्व अर्थव्यवस्थामा वैदेशिक सहायताको प्रचलन दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै युद्धले धराशायी भएको पश्चिम युरोपको आर्थिक विकास तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउने अभीष्टले भएको देखिन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले युद्धको चपेटाले क्षतिग्रस्त बनाएका युरोपेली मुलुकहरूको पुनरुत्थानका लागि मार्सल प्लानअन्तर्गत प्रवाह गरेको १२ दशमलव ५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट विश्वमा वैदेशिक सहायताको सूत्रपात भएको पाइन्छ । नेपालले भने पहिलो वैदेशिक सहायता आजभन्दा करिब ७० वर्ष अगाडि सन् १९५१ जनवरी २३ मा अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त गरेको हो ।

तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी ट्युम्यानले घोषणा गरेको प्वाइन्ट फोर प्रोगामअन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकाले दुई हजार अमेरिकी डलर सहायता गरेको थियो । तत्पश्चात् सन् १९६० सम्म आइपुग्दा नेपाललाई चीन, जापान, भारत, बेलायत, अष्ट्रेलिया, स्वीजरल्याण्डलगायतका मुलुकहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहायता उपलब्ध गराउन थालेको पाइन्छ । तत्कालीन समयमा प्राप्त भएका सबै सहायता अनुदानको रूपमा प्राप्त भएका र सन् १९६० को मध्यतिर निर्माण भएका विकास आयोजनाहरू वैदेशिक सहायता र खासगरि अनुदान सहायताबाटै निर्माण भएका पाइन्छन् ।

सन् १९६० भन्दा पछिको समयमा नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघजस्ता महत्वपूर्ण बहुपक्षीय दाताहरूबाट सहायता प्राप्त गर्दै आइरहेको स्थिति छ भने सन् १९६५ बाट नेपालमा बहुपक्षीय अनुदानको समेत सुरुवात भएको थियो । पछिल्लो समयसम्म आइपुग्दा नेपालले बहुपक्षीय र दुईपक्षीय दुवै किसिमका सहायताहरू स्वीकार गरिरहेको छ । यस्तो सहायता ऋण तथा अनुदान दुवै रूपमा प्राप्त हुँदै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वैदेशिक सहायताअन्तर्गत अनुदानबाट ५५ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड गरी करिब तीन खर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेको देखिन्छ । वैदेशिक सहायताबाट पूर्ति गरिने यो रकम यस आर्थिक वर्षको कुल बजेटको झण्डै १५ प्रतिशत अंश हो । यसरी हेर्दा, नेपालमा विसं २००८ बाट औपचारिकरूपमा सुरुवात भएको र योजनाबद्ध विकास प्रयाससँगै गति लिएको वैदेशिक सहायताले राष्ट्रिय बजेटमा आफ्नो आकार फराकिलो बनाउँदै र गतिलो उपस्थिति जनाउँदै आएको भए पनि मुलुकको हितमा यस्तो सहायताको प्रभावकारी परिचालनका सन्दर्भमा भने अनेकन समस्या र चुनौतीहरू देखापरिरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा स्रोतसाधनको न्यूनता पूर्ति सँगसँगै देशमा नयाँ ज्ञान र प्रविधि भित्र्याउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं रणनीतिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल सञ्चालन गर्नका लागि समेत वैदेशिक सहायताले निकै हदसम्म सहयोग पु-याइरहेको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रममा वैदेशिक सहायताको झण्डै एक चौथाइ हिस्सा बजेट प्रणालीमार्फत प्रवाह भइरहेको तथा बजेटबाहिर पनि ठूलै हिस्साको सहायता परिचालित भइरहेको स्थितिमा नेपालको आर्थिक विकासमा वैदेशिक सहायताको भूमिकालाई कमजोर आकलन गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । वैदेशिक सहायता परिचालनको साढे छ दशकभन्दा लामो इतिहासलाई फर्केर ठोसरूपमा हेर्ने हो भने सहायताका कारण देशमा भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा तीव्रता आएको, प्राविधिक र व्यावसायिक क्षमताको विकास भएको, देशका विकासे एजेण्डाहरूमा साझेदारहरूको सहयोग, चासो र सरोकार बढेर गएको जस्ता सकारात्मक प्रभावहरू देखिएका छन् ।

यस किसिमका सकारात्मक प्रभावहरूरहँदा रहँदै पनि सहायता परिचालनको लामो कालखण्डमा मुलुकले प्राप्त सहायताबाट लगानीअनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिरहेको यथार्थ रहेको छ । सहायता प्रभावकारीता हासिल गर्न नसक्नुमा यस क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या र चुनौतीहरू जिम्मेवार रहेका छन् । समकालीन नेपाली अर्थतन्त्रमा वैदेशिक सहायताको परिचालन क्षमतामा ह्रास आउनु मुख्य चुनौतीका रूपमा रहीआएको छ । विकास साझेदारहरूले व्यक्त गरेको सहायता प्रतिबद्धतालाई प्राप्त गरी कार्यरूपमा उतार्नका लागि प्रशस्त गृहकार्यको जरुरत पर्दछ । प्रतिबद्धताअनुरूपको रकम सहायता प्राप्तकर्ता मुलुकले चाहना गर्नेबित्तिकै आजको भोलि नै प्राप्त हुने सम्भावना अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालनको अभ्यासमा देखिँदैन । सुरुवाती चरणमा नै प्राप्त प्रतिबद्धतालाई परियोजनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ, मुलुकी आवश्यकताअनुरूपका परियोजनाहरूको तयारी गरी प्राप्त सहायताबाट ती परियोजनामा कसरी र कुन मोडालिटीमा खर्च गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र दाताहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावित परियोजना र यसको सञ्चालन मोडालिटीका बारेमा सम्बन्धित दाताहरूसँग विभिन्न चरणमा ‘नेगोसिएसन’ भएपछि मात्र सहायता सम्झौता सम्पन्न भई खर्चको मोडालिटीअनुसारको रकम क्रमशः देशभित्र भित्रने अवस्था रहन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यही चरणदेखि नै समस्या देखा पर्नेगरेको छ ।

राष्ट्रियरूपले प्राथमिकतामा नरहेका र स्थानीय आवश्यकताभन्दा पृथक एवं वैदेशिक सहायता आवश्यक नै नपर्ने क्षेत्रमा पनि सहायता स्वीकार गरिनु, सहायताको प्राप्तिमा नेपाल सरकार र दातृपक्षबीच तालमेल र तादात्म्यता नहुनु, विकास प्रशासनलाई समयानुकूल प्रभावकारी बनाउन नसकिनुजस्ता समस्याहरू सहायताको प्रभावकारितामा वर्षौँदेखि बाधकका रूपमा रहेका छन् । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजनाहरूमा सरकारी अपनत्वको अभाव रहनु, आयोजना र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन दातृपक्षका सर्तहरूबाट निर्देशित हुनु, केन्द्रीकृत मानसिकता एवं प्रवृत्तिका कारण वैदेशिक सहायताका कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन जटिल र बोझिलो हुनु, परियोजना तयारी नै नगरी ऋण सम्झौता गरिने र सहायता परिचालनका नाममा आयोजनाको विस्तृत विश्लेषण र सम्भाव्यता अध्ययन नगरी हचुवाका भरमा कार्यान्वयनको असफल प्रयास गरिनु पनि हाम्रा लागि समस्याकै रूपमा रहेका छन् । स–साना विकास आयोजनाहरूमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने प्रवृत्तिले एकातिर स्रोत छर्ने गलत काममा मलजल पुगिरहेको छ भने अर्कोतिर, कारोबार लागत खर्चसमेत उच्च बन्नेगरेको छ । साझेदारहरूको प्राथमिकता, इच्छा र अनावश्यक सर्तहरूसहित सहायता स्वीकार गरिने परिपाटीका कारण नेपालले सहायताको उपयोग गरिरहेको हो या सहायताले नेपाललाई उपयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि बहसहरू हुनेगरेका छन् ।

वैदेशिक सहायताअन्तर्गत खर्च भइसकेको रकम समयमै शोधभर्ना लिन नसक्नु नेपालको अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको छ । देशभित्रको स्रोतबाट कार्यक्रम र आयोजनाहरूमा खर्च भइसकेको रकम समयमै शोधभर्ना लिन नसक्दा सरकारी कोषमाथि अनावश्यक मार परिरहेको छ । यतिमात्र होइन, कतिपय अवस्थामा दातृ निकायहरूसँग भएको सहायता सम्झौताविपरीत खर्च गर्नेगरेका कारण शोधभर्ना नै प्राप्त नहुने र खर्च भइसकेको रकम नेपाल सरकारबाट फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि निम्तिने गरेको छ । यसैगरी, ऋण सम्झौताका हकमा सम्झौतामा निर्धारित समयसीमाअनुसार खर्च गर्न नसके दातृ मुलुकलाई उल्टै प्रतिबद्धता शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । समय समयमा सहायता परिचालनको कमजोर क्षमताकै कारण यस्तो प्रतिबद्धता शुल्कबापत मुलुकले वर्षेनी करोडौँ रकम विभिन्न दातृ राष्ट्रलाई बुझाउँदै आएको तितो यथार्थ पनि रहेको छ ।

यसका साथै, वैदेशिक सहायता व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसक्दा विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने सबै सहायता सरकारको सूचना प्रणालीमा नआउने र प्रणाली बाहिरबाट खर्च हुने समस्या पनि रहँदै आएको छ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि नभई वैदेशिक सहायताको वृद्धि हुन नसक्ने सन्दर्भमा पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक रहनु, आयोजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर रहनु, कर्मचारीहरूको फेरबदल भइरहने कारण आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा ढिलाइ र जटिलता उत्पन्न हुनु, ठेक्कापट्टामा विलम्ब, स्थानीयवासीहरूबाट हुने अवरोध आदिलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिनु, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिदलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिनुजस्ता समस्याहरू पनि सहायताको परिचालनका सन्दर्भमा जल्दोबल्दो समस्याका रूपमा रहेका छन् ।

देशको प्रमुख आवश्यकता र उच्च प्राथमिकताका क्षेत्रमा वैदेशिक सहायतालाई आकर्षित गरी प्राप्त सहायताको कार्यान्वयनमा सक्षमता हासिल गर्नसक्ने हो भने वैदेशिक सहायताका माध्यमबाट नेपालजस्तो विकाशोन्मुख देशले कोल्टे फेर्न धेरै समय नलाग्न सक्छ । सहायता आफैँमा पूर्णतः हानिकारक नहुने भए पनि सहीरूपमा सदुपयोग गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायताले लाभभन्दा हानी गर्नसक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालको जस्तो अर्थव्यस्था भएको मुलुकमा वैदेशिक सहायताका कारण अनेकन विकृति र दूष्प्रभावहरू सिर्जना भइरहे पनि सहायता स्वीकार्नु तथा यसलाई सकेसम्म मुलुकको हितमा उपयोग गर्नु देशको आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । त्यसैले, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै विकासका राष्ट्रिय लक्ष्यहरू सहजतापूर्वक हासिल गर्न तथा क्रमशः आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि समेत सहायताको प्रभावकारी परिचालन आवश्यक छ । यो स्थितिमा सहायता परिचालनका क्षेत्रमा देखिएका यावत् समस्या र चुनौतीहरूको व्यावहारिक समाधान खोज्नेतर्फ सरकारलगायत सबै सरोकारवालाहरूले बेलैमा ध्यान पु-याउन आवश्यक देखिन्छ ।