भयको अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदै

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको विषयमा विभिन्न प्रकारका भाष्य निर्माण गरिएका पाइन्छन् । जोसुकै अर्थमन्त्री सत्तामा आउँदा अर्थतन्त्र बिग्रिएको र सत्ताबाट बाहिरिँदा एकदम सुधार भएको भन्ने गरेका कुरा कुनै नौलो होइन । यो भाष्य एक प्रकारको परम्परा नै बनिसकेको छ । हालैमात्र एउटा सरकार सत्ताबाट बाहिरिएको छ । बाहिरिँदाको अवस्थामा बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनुपर्ने आवश्यकता थियो र त्यो जोगाउने काम भयो भन्ने भनाइ आएको छ । यसरी आफू अनुकूलका भनाइ सबै दलहरुबाट आइरहेका हुन्छन् भलै उनीहरुबाट कुनै काम नभएको होस् ।

देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा वर्तमान अवस्थामा सन्तोष गर्नुपर्ने कुनै पनि क्षेत्र देखिँदैनन् । आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदै गएका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति त्यति राम्रो देखिएको छैन । आयात बढ्दै गएको छ । निर्यात न्यून छ । जसको कारणले शोधनान्तर स्थिति निराशाजनक छ । मुद्रास्फीति बढ्दै गएको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा सार्वजनिक ऋण २० खर्ब नाघिसकेको छ ।

प्रत्येक व्यक्तिको शिरमा करिब ६८ हजारको ऋणभार पुगेको छ । वार्षिक बजेट १८ खर्ब भएको देशमा २० खर्बभन्दा बढीको ऋण हुनु भनेको अर्थतन्त्रको शुभसंकेत होइन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब भए पनि ४० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण पुगिसकेको हुँदा अर्थतन्त्रको लागि जोखिम नै देखिन्छ । हुन त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतसम्मको सीमालाई उपयुक्त मानिए पनि नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशको लागि भने जोखिम नै हुन्छ ।

देशको अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुनसकेको छैन । सानातिना वस्तुदेखि ठूलाठूला निर्माण सामग्री तथा उपकरणहरु विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । कृषिप्रधान देश भनिए पनि खाद्यान्नलगायत लत्ताकपडा आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले गर्दा देशको राजस्व ठूलो मात्रामा बाह्य भुक्तानीमा खर्चिनुपरेको छ र परिणामस्वरुप विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा देशले दबाब खेप्नुपरिरहेको छ ।

रुस–युक्रेनको युद्धको कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सबै वस्तुको मूल्य बढ्न गएको छ । यसको प्रभाव लामो अवधिसम्म रहने अनुमान छ । किनभने छिट्टै युद्ध रोकिने लक्षण देखिँदैन । यसले गर्दा आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा त झनै मूल्य बढ्ने नै भयो । विश्व बैंकको भनाइअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।

अर्को वर्ष त घटेर ४.९ प्रतिशतमा झर्ने भनेको छ । अर्थतन्त्रकोे आकार ठूलो भएको भए ३/४ प्रतिशतको वृद्धि भए पनि खासै असर पर्दैन । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार करिब ४८ खर्बमात्र भएको हुँदा अर्थतन्त्रको आकार बढाउनु आवश्यक छ । चालू आर्थिक वर्षमा खास गरेर इन्धनमा बढेको मूल्यको कारणले गर्दा बहुक्षेत्रमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ । गरिबीले थिचेका जनतालाई मूल्यवृद्धि हुँदा झनै देनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ ।

आपूर्तिमा अवरोध, मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीतिजस्ता विषयमा सुधार नभएको कारणले गर्दा आन्तरिक उत्पादन खस्किँदै गएको देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुन नसक्दा स्वदेशी वस्तुमा पनि मूल्यवृद्धि हुन गएको छ । विदेशबाट आयात हुने वस्तु तथा सामग्रीमा त स्वाभाविकै हो । मुद्राको क्रयशक्ति क्षयीकरण हुँदै गएको छ । अहिले एक तोला सुनको मूल्य एक लाख पाँच हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । एक अमेरिकी डलर खरिद गर्नुप-यो भने नेपाली रुपैयाँ १३० भन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।

कोभिड–१९ को समयमा स्वदेशी उद्योग तथा कलकारखानालाई जोगाउन राज्यले विभिन्न किसिमका आर्थिक छुट तथा सहुलियत उपलब्ध गराएको थियो । त्यही सुविधाको निरन्तरता माग गर्दै उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको माग रही आएको छ । कोभिडको जोखिम हटिसकेपछि पनि तिनै सुविधा राज्यसँग मागिरहनुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन । यद्यपि उद्योगी व्यवसायीहरुले उठाइरहेका जायज विषयमा भने राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्दछ ।

कोभिडको अवधिमा अत्यधिक अनुत्पादक कर्जा विस्तार भयो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लिएको कर्जा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यापारिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुन पुग्यो । यसले गर्दा आन्तरिक उत्पादन सुस्तायो र आयातमा दबाब पर्न गयो ।

निश्चय नै ०७२ सालको भूकम्प, भारतको आर्थिक नाकाबन्दी, रुस युक्रेनको युद्ध, सन् २००८ को आर्थिक मन्दी, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढ्दै गएको मूल्यवृद्धिजस्ता कारणहरुले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थला पारेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । तर, केही समययता नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत भने देखापर्नथालेका छन् । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएको उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

आयातमा नियन्त्रण गरेको हुँदा विदेशी महंगा वस्तुमा कमी हुन गएको छ । गत पाँच महिनामा आयातमा कडाइ गरेको हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार हुँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिरसम्ममा ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको देखिन्छ । अहिले आएर अर्थतन्त्रमा क्रमिक रुपले सुधार हुँदै गएकोले विदेशी मुद्रा बाहिरिनेभन्दा पनि सञ्चिति हुँदै गएको अवस्था छ ।

कोभिडको कारणले गर्दा खस्किँदै गएको पर्यटन व्यवसाय अहिले फक्रिँदै जानथालेको अवस्था छ । पर्यटकको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ । खाडी मुलुकलगायत अन्य रोजगारदाता देशमा कोभिडको प्रभाव घटेको हुँदा बाह्य रोजगारीमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ र परिणामस्वरुप विप्रेषण पनि बढ्दै गएको छ । शोधनान्तर बचतमा भएको देखिन्छ भने चालू खातामा पनि सुधारोन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रका मुख्य आधार भनेका पर्यटन व्यवसाय र विप्रेषणबाट हुने कमाइ नै हुन् । यी क्षेत्रहरुमा भएको सुधारले गर्दा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता पनि मजबुत बन्दै गएको छ । अहिले यी क्षेत्र सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेका हुँदा भविष्यमा नेपाली अर्थतन्त्रले राम्रो गन्तव्य लिनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ नै ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पनि निक्षेपमा वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप २.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । त्यस्तै गरी कर्जा प्रवाह पनि १.६ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकहरुले निक्षेपमा १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिएको कारणले गर्दा पनि निक्षेपमा वृद्धि हुन गएको हो । निक्षेप सकारात्मक भएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिले आएर कर्जा प्रवाह पनि बढाएका देखिन्छन् । केही समयअघि उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले कर्जाको ब्याजदर चर्को भयो भनी विरोध गरेका थिए । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घट्ने भनेकोले उद्योगी तथा व्यापारीहरु पनि खुसी भएको अवस्था देखिएको छ । कर्जाको ब्याजदर घट्दा संकटमा परेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा आउने र उत्पादनको लागत पनि कम हुन गई वस्तुको मूल्यसमेत सस्तो हुन जाने देखिन्छ ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुल वस्तु निर्यातमा ३४.६ प्रतिशतले कमी आई ६७ अर्ब ३० करोड भएको देखिन्छ । जहिले पनि निर्यातभन्दा आयात बढी नै हुने भएकोले यसमा सुधार गरिनुपर्दछ । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित मुलुक आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर हुन मुस्किल हुने हुँदा यो नै समस्याको रुपमा रहेको देखिन्छ ।

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार विदेशमा घरजग्गा किन्न, बैंकम रकम निक्षेप गर्न, सेयर खरिद गर्नेजस्ता काम गर्न नपाइने भनेको छ । त्यस्तै पुँजीगत प्रकृतिका कारोबार गर्न नपाइने भनेकोले स्वदेशी पुँजी विदेश पलायन हुनसक्ने देखिँदैन । केही समयअघि नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार भएको हुँदा त्यस प्रकारका गैरकानुनी कारोबारलाई अवैध भनेर कारबाहीमा ल्याएको थियो भने अहिले त्यसलाई झनै कडा गरेको छ । यसरी देशको रकमलाई विदेश प्रवाह हुन नसक्ने गरी कडाइ गरेको हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको अभाव हट्न सक्ने देखिएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्चको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यो पाँच महिनामा ३३ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ भने गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा २८ अर्ब ४० करोड खर्च भएको थियो । अर्कोतिर आयात तथा अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीमा कडाइ भएको कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ गएको देखिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारले आयातमा कडा नीति लिनु, निर्यातलाई प्रश्रय दिनु, पर्यटन आगमनलाई प्रोत्साहन गर्नु, विप्रेषण बढ्नुजस्ता विषयहरुले निश्चय नै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने नै छन् । त्यसकारण केही समय डरमा रहेको अर्थतन्त्र अहिले आएर लयमा फर्किने संकेतहरु देखापरिरहेका छन् । आशा गरौँ भविष्यमा नेपालको अर्थतन्त्रले एउटा निर्दिष्ट गति लिनेछ ।