नगद मार्जिनको व्यवस्था हट्दा व्यवसायीको क्षमता वृद्धि होला ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही माघ ५ गतेदेखि आयातमा लगाएको नगद मार्जिनको व्यवस्था पूर्णरूपमा हटाएको छ । बैंकले गत १३ महिनाअघिदेखि यसप्रकारको नगद मार्जिनको नीति लिएको थियो । यसले आयात नियन्त्रण भइरहेको थियो जसले गर्दा केन्द्रीय बैंकले लिएको नीतिप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट थिए । एलसी खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था लगाएका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या आएको र व्यापार संकुचन भएको गुनासो निजी क्षेत्रको थियो ।

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकको नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउने निर्णयले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा खासै ठूलो समस्या नरहेको बुझिएको छ । राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम व्यवस्थापन विभागले आयातमा लाग्दै आएको नगद मार्जिनको व्यवस्था पूर्णरुपमा हटेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गर्दै एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

नगद मार्जिनको अंकुश हटाएपछि व्यवसायीहरू खुशी देखिएका छन् । निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई सहज हुनुका साथै सरकारको राजस्वमा समेत वृद्धि हुने बताएको छ । आयातको एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्थाले व्यवसायमा संकुचन आएकोले यो व्यवस्था हटेसँगै व्यवसायीको क्षमता वृद्धि हुने दाबी निजी क्षेत्रहरूले गरेका छन् । यो व्यवस्थाले व्यवसायको व्यासायिक लागत बढेको थियो । व्यवसायीको व्यावसायिक क्षमतालाई संकुचित गरेको थियो । मार्जिनको व्यवस्था खारेजी भयो, यसले बजार सहजीकरण भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रमा बढेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाउनुको मुख्य कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा क्रमशः आइरहेको सुधार र सरकारको राजस्व बढाउनु रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्ममा ३ प्रतिशतले अमेरिकी डलरमा सञ्चिति बढेको छ । यस सञ्चितिले अहिलेसम्मको आयातलाई हेर्दा १० महिनासम्म धान्न सक्ने देखिन्छ भने रेमिट्यान्समा आयको वृद्धि पनि २० प्रतिशतले बढ्न पुगेको छ । यस अवस्थामा नगद मार्जिन हटाउँदा र आयात केही मात्रामा बढ्न पुग्दैमा समस्या परिहाल्दैन कि भन्ने अनुमान गरिएको हो ।

सरकारले नगद मार्जिन हटाएसँगै सरकारको राजस्व बढ्ने अनुमान गरेको छ । मुलुकमा नगद मार्जिनको व्यवस्था लागू भएपछि आयात निरुत्साहित बनेको थियो । व्यवसायीहरूले एउटा सामान मगाउन दोब्बर पुँजी लगाउनुपर्ने भएकोले आयातमा कमी आएको थियो । घट्दो आयातले सञ्चितिमा परेको चाप घटेको थियो तर वस्तुको आयातबाट हुने सरकारी राजस्वमा धेरै कमी हुन पुग्यो । भन्सारबाट असुली गर्ने राजस्व नै लक्ष्यको ७० प्रतिशतभन्दा तल छ । वस्तु आयात कम हुँदा भन्सारका साथै मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकर समेतमा प्रभाव परेको छ । आगामी दिनमा राजस्वमा उलेख्य वृद्धि हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको कमीसँगै अर्थतन्त्रको प्रणालीमा गरिएको हरेक कडाइलाई क्रमशः खुकुलो बनाउनकै लागि आयातमा पनि खुकुलो नीति लिएको देखिन्छ । गत वर्ष आयातमा भएको बढोत्तरीका कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेपछि यसलाई निरुत्साही गर्न राष्ट्र बैंकले तीन सयभन्दा बढी वस्तु आयात गर्दा एलसीमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । एलसी खोल्दा लगाइएको ५० देखि शतप्रतिशतसम्मको नगद मार्जिन व्यवस्थालाई करिब १३ महिनापछि खारेज गरिएको हो । अब आयातका लागि व्यवसायीहरूले कुनै प्रकारको नगद मार्जिन राख्नु पर्दैन । एलसीमा लगाएको नगद मार्जिन हटाउन राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दबाव थियो ।

मुलुकमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीति खुकुलो बनाउँदै लगेको छ । हालै मात्र व्यवसायीहरूको मागबमोजिम बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको छ । अघिल्लो महिना पनि केन्द्रीय बैंकले निर्माण सामग्री आयातको एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाएको थियो । देशमा डलर सञ्चिति सहज हुँदै गएपछि आयात नियन्त्रण व्यवस्थालाई हटाइयो ।

चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति अमेरिकी डलरमा तीन प्रतिशतले सुधार आएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिर मसान्तमा सञ्चिति अमेरिकी डलरमा नौ अर्ब ८२ करोड पुगेको थियो । जुन गत असार मसान्तमा नौ अर्ब ५४ करोड रहेको सञ्चिति अमेरिकी डलरमा मंसिर मसान्तमा ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यसअनुसार सो सञ्चितिले १० महिनाको वस्तु आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिएको छ । सञ्चिति १० महिनाको वस्तु आयात र ८ दशमलव ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने देखिन्छ ।

मुलुकमा चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनादेखि शोधानान्तर स्थिति बचतमा रहँदै आएको छ । घाटामा रहेको १४ महिनापछि शोधानान्तर स्थिति बचतमा आइपुगेको हो । मंसिरमा शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्समा समेत सुधार हुँदै गएको छ ।

व्यवसायीले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । लगानीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम पूर्णतः सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले वाणिज्य बैंकमार्फत यो व्यवस्था गरिदिएर स्थानीय निकायलाई यसको कार्यान्वयनको अधिकार प्रदान गर्नु पर्दछ । यसको निगरानी स्वतन्त्र निकाय अख्तियार र सरकार स्वयंले गर्नु पर्दछ । स्थानीय निकाय र बैंकको समन्वयबाट उत्पादनको अवस्था, वार्षिक किस्ता र ब्याजको अवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्दछ ।

कोरोना कहरले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र र शिथिल मनस्थिति भएका आर्थिक मानवमा प्रशस्त उत्पादनमूलक ऊर्जा सञ्चित भइरहेको छ । काममा निरन्तर खटिन्छन् । कसरी छिटो उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोचले प्रेरित हुन्छन् । समयमा नै गुणस्तरीय उत्पादन गर्दछन् । अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलाप सुरु हुन्छ । उत्पादन बढेकोले मूल्य सस्तो हुन्छ उपभोग बढ्छ । रोजगारी र आम्दानी दुवै बढ्छ । आयात प्रतिस्थापन हुन पुग्दछ भने निर्यातले प्रश्रय पाउँछ । आम नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन देखा पर्दछ ।

शिथिल बनेको अर्थतन्त्र ताजा राख्नको लागि लगानीमै धक्का दिनु पर्ने हुन्छ । समाजका हरेक क्षेत्रको सुधार लगानीमा निर्भर गर्दछ । यसका लागि आर्थिक प्रशासन, सम्बन्धित निकायको लगनशीलता र पारदर्शिता अपरिहार्य हुन्छ । समृद्धिको नारा पूरा गर्ने महत्वपूर्ण आधार नै लगानीमा ठूलो धक्का हो । जसले स–साना समस्याहरूलाई धकेलेर आर्थिक क्रियाकलापको फराकिलो बाटो निर्माण गर्दछ ।

कृषि उत्पादनले नेपालको आधारभूत जीवन संरक्षण हुन्छ, यो विकासको पहिलो सर्त हो । यसै पेसाका कारण आम गाउँवासीले आफ्नै थातथलोमा बस्ने अवसर प्राप्त गर्र्दछन् गाउँमै बसेर आफ्ना सन्तानको सपना साकार पार्न सक्छन् । ग्रामीण उत्पादनका साधनमा सबै सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार हुन्छ । यसका लागि सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न पर्याप्त कृषि ऋण, मल, जलको सुविधा, प्राङ्गारिक/जैविक मलमा जोड, कृषि भण्डारणजस्ता सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।

वास्तवमा आफूसँग भएको स्रोतको उपयोगबाट आर्थिक वृद्धिको सम्भावना खोज्ने हो । नेपालमा कृषि उत्पादनमा गरिएको वृद्धिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बन्ने आधार प्रशस्त छन् । यो क्षेत्रको उत्पादनलाई दिगो र निरन्तर बनाउन सकिने हुनाले आम्दानीमा पनि निरन्तरता हुन्छ । रोजगारी बढ्छ, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुन्छ । देशमै रोजगारी सृजना भई विदेशिनेहरू अति न्यून हुन्छन् । नागरिकमा राष्ट्रप्रेम जागृत हुन्छ । नागरिक व्यक्तिगत स्वार्थमा भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा लाग्ने वातावरण बन्दै जान्छ ।