अर्थको खर्च कटौती प्रस्ताव सकारात्मक

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र सरकारको आम्दानीले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै चालू खर्च धान्नै नसक्ने गरी बढ्न थालेका थिए । मासिक, त्रैमासिक र अर्धवार्षिक समीक्षामा यो कुरा निरन्तर उल्लेख हुँदै आएका छन् । यस्तो खर्च बढेको अर्थात् राजस्वभन्दा बढी खर्च भएको रकमको अङ्क पनि सानो थिएन । करिब आधा खर्बमै हुनेगरी यस्तो घाटा बढिरहेको थियो । हुँदै जाँदा साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थातर्फ विज्ञहरूले औँल्याउन थालिसकेका थिए । यहीबेला महानिर्वाचनले झन् खर्च बढाएको र तर चुनावले त्यसबारे सोच्न र नयाँ प्रबन्ध गर्न सरकारले सकेको थिएन । चुनावपछि बनेको सरकारले भने सानो–ठूलो जत्रो मात्रामा होस् यसको उपचार गर्न थालेको सङ्केत पाइएको छ जसलाई सकारात्मक काम भन्नु पर्छ । तर खर्चमा घाटा अङ्क झन्झन् बढिरहेको बेला सरकारको उपचार भने नाममात्रको देखिएको छ जसमा सुधार हुन आवश्यक छ ।

राज्यको आम्दानीले साधारण खर्चका लागि धान्न सक्तैन भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याएर यसमा केही हदसम्म मलमपट्टी लगाउन खोजेको छ । तत्कालका लागि यसले दिने सन्देश भनेको सरकारको ध्यान यता गयो । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको खर्चको मापदण्ड कुन प्रकारले कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने हेर्न अर्थात् देखिन बाँकी नै छ ।

सरकारको ठम्याइ छ सरकारी कार्यालयहरूमा चालू खर्च अधिक हुन थालेपछि आम्दानीले धान्न नसकेको हो । तर कम राजस्व उठ्नुमा चुहावट बढी भएको भन्ने अनुमानहरू बाहिर आइरहेका छन् । यसअघि राजस्वभन्दा बाहिरका मान्छेलाई कर उठाउन जिम्मा दिइएका कारणले पनि राजस्वमा चुहावट बढेको भन्ने विज्ञहरूको बुझाइ थियो । त्यसो हो भने खर्च कटौतीले मात्रै उपचार हुने देखिँदैन । यद्यपि सरकारले खर्चको यो मापदण्ड लागू भएपछि करोडौँ रुपैयाँ जोगिने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थले हालै सार्वजनिक गरेको खर्च कटौतीको मापदण्डमा २१ वटा बुँदा छन् र यसको नाम ‘चालू आर्थिक वर्षमा चालू खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ रहेको छ । अर्थको भनाइअनुसार खर्च कटौतीको यो प्रस्ताव निर्ममरूपले लागू हुनेछ ।

सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने प्रस्तावमा मन्त्रालयहरूमा प्रयोग हुने सामग्री, भ्रमण, बैठक भत्तामा कमी गर्ने आदि पर्छन् । त्यसमा बजेटको पनि व्यवस्था भएको छ । जस्तो बोतलको पानीको साटो जारको पानी प्रयोग गर्नका लागि तीन लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ  । थोरै र पटकेको रूपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्न एक करोड २३ लाख रुपैयाँ, सवारी सर्भिसिङका लागि ३० लाख रुपैयाँ, पत्रिका खरिदका लागि ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ, बैठक भत्ता तथा खानाखाजाका लागि एक करोड १५ लाख १० हजार रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको छ । १५ प्रतिशत चालू प्रकृतिको खर्च कटौतीअनुरूप मन्त्रालयले अघि सारेको मापदण्डले करिब साढे नौ करोड रुपैयाँ खर्च कटौती हुनेछ ।

यतिबेला राजस्वभन्दा साधारण खर्चको घाटा अङ्क ४७ अर्बको छ । सरकारले बचत गरेको अङ्कचाहिँ करोडमै छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले यदि देखाउनका लागि होइन वास्तवमा नै कटौती नै गर्न लागेको हो भने बचत हुने अङ्क सानो भए पनि मितव्ययितातर्फको प्रारम्भिक काम मान्नु पर्छ ।