बजेट वक्तव्य आएसँगै विद्यालय शिक्षामा बजेटको विनियोजनबारे बहस चुल्लिने गर्छ । आगामी अर्थिक वर्ष २०८३।८४ को समग्र शिक्षा क्षेत्रको लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कुल बजेटको १०.३ प्रतिशतमात्रै हो । यो गतवर्षको भन्दा कुल बजेटमा ०.४५ प्रतिशतले कम हो । बजेटमा गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पुँजी विकास गर्ने लक्ष्य राखेर विभिन्न कार्यक्रमहरू राखिएको छ । विद्यालय शिक्षाको तुलनामा उच्च शिक्षालाई बढी प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम राखिएको छनक देखिन्छ । विद्यालय शिक्षातर्फ प्रमुख त मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्नका लागि रु. एक अर्ब विनियोजन गरिएको छ । विद्यालयतहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित विद्यार्थी छात्रवृतिका लागि रु. आठ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ५ देखि कक्षा ८ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायको आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवासीय विद्यालय सञ्चालन चितवन जिल्लाको चेपाङ समुदायबाट सुरु गर्ने घोषणा गरिएको छ । विद्यालय विकास योजना अद्यावधि गर्न, डिजिटल तथा एआईसम्बन्धी तयारी बढाउनु, शिक्षकहरूको पेसागत विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान दिने आसय बजेटले समेट्ने प्रयास गरेको छ । जसमा झण्डै ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्तालगायतका प्रशासनिक क्षेत्रमा नै खर्च हुन्छ । शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई रोचक तथा समसामयिक बनाउनका लागि आवश्यक सामग्री, तालिम एवं शिक्षक विद्यार्थी केन्द्रित अध्ययन, अभ्यास, प्रयोगात्मक कक्षाका लागि ज्यादै न्यून बजेट प्राथमिकता रहने गरेको छ । शिक्षण संस्थाहरूलाई साधानस्रोत सम्पन्न बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने तथा विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर सुधार्ने सरकारी प्रतिबद्धता न्युन बजेटको कारण आसातीत उपलब्धि नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
गत आवमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा विाद्यालय पर्नेगरी शैक्षिक नतिजामा आधारित रु. २५ लाख दिने प्रोत्साहन कार्यक्रम, विद्यालय गाभ्ने नीति, शिक्षक दरबन्दीको पुनरवलोकन, शिक्षक आवधिक तालिम, सामुदायिक संस्थागत विद्यालय असल अभ्यास साझेदारी कार्यक्रम, शिक्षक बैंकको स्थापना, कक्षा १—५ का विद्यार्थीको दिवा खाजाको रकममा वृद्धि, माध्यमिक शिक्षाको परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने, विद्यार्थी संख्या उच्च भएका विद्यालयहरूलाई अनुदान प्रदान, डिजिटल पोर्टल सिकाइलाई प्रोत्साहन आदि कार्यक्रमहरू बजेटमा समावेश गरिएका थिए । विगतका वर्षहरूमा ल्याइएका कार्यक्रमहरूको उपलब्धि लेखाजोखा नगरिकन नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयनमा उदासिनता देखाउनाले बजेटका नविन कार्यक्रमहरू कागजी घोडामात्र न होला भन्न सकिन्न । नीति तथा कार्यक्रम र छुट्याइएको बजेट सरसर्ती हेर्दा कुनै अध्ययन, अनुसन्धान, आधार र आवश्यकता एवं प्राथमिकतालाई वास्ता गरिएन कि भन्ने शंकाको सुविधा रहेको छ । शिक्षा सुधारका लागि करोडौं खर्चमा गरिएका आयोगको प्रतिवेदनहरू, विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका सिफारिसको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र सो अनुकुल बजेट विनियोजन भएको भए सार्थकताको आसा गर्न सकिन्थ्यो । अर्कोतर्फ पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई नै टालटुल गरेर अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्र चल्नुले पनि शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको पुष्टि हुन्छ नै ।
विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइने शिक्षाको समयानुकूल विकास र विस्तारको लागि धक फुकाएर लगानी गर्न कञ्जुस्याइँ गरिनु हुन्न । शिक्षाको विकास भए मात्र सबैखाले विकासका गतिधिमा प्रभावकारिता आउने वास्तविकता हो । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताको लागि मानवीय तथा भौतिक साधानस्रोत सम्पन्न शिक्षण संस्था पहिलो प्राथमिकता हो । साथै, शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले राष्ट्रिय बजेटको कम्तिमा पनि २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । तर, २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा मात्र विनियोजन गर्दा अन्य क्षेत्रलाई न्याय होला र ? अहिले सरदर १०.३ प्रतिशत बजेटले शिक्षा सुधारमा कहाँ–कहाँ कमी भएको छ ? स्पष्ट खुलाउन आवश्यक छ । नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा विद्यालय शिक्षा निःशुल्क गरे पनि न्यून बजेटका कारण व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
एउटा भनाइ पनि छ, बालीनाली लगाउन ६ महिना, फलफूल खेतिका लागि १० वर्ष र मानिसलाई शिक्षा दिनको लागि कम्तिमा पनि १०० वर्षको योजना बनाउनुपर्छ । हाम्रोमा सेवाग्राहीसँग व्यापक छलफल नै नगरिकन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने हचुवा परम्पराले गर्दा आसातीत सफलता हासिल गर्न सकिएको छैन । चालू आवमा भएका कार्यक्रमहरूको उपलब्धि र प्रभावकारिताको लेखाजोखा नगरिकन आगामी वर्षको बजेट ल्याइएको देखिन्छ । विगत आवहरूमा अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक, मानव विकास सूचकांक न्यून रहेका, छात्रा भर्नादर कम भएका र बीचैमा पढाइ छाड्ने प्रवृति बढी भएका सीमान्तकृत एवं विपन्न छात्राहरूको उपलब्धिस्तर उच्च बनाउन क्षेत्रीयस्तरमा साधानस्रोत सम्पन्न आवासीय विद्यालयको स्थापना, विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातको आधारमा दरबन्दी मिलान गर्ने गरी शिक्षकहरूको सरुवा, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका एकसय सामुदायिक विद्यालयहरूमा परीक्षणका रूपमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट माध्यमबाट धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको अध्यापन परीक्षणको रूपमा सुरुवात, निरक्षरता उन्मूलन गर्न छात्रवृति प्राप्त मेधावि विद्यार्थीहरूको परिचालन, सहरका सुविधा सम्पन्न निजी विद्यालयहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न र कम्जोर उपलब्धिस्तर भएका सामुदायिक विद्यालयसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने जस्ता कतिपय राम्रा नीति कार्यक्रमहरू पनि बजेट वक्तव्यमा थिए । तर विगत वर्षहरूको बजेटको आकार र विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरसंग पर्याप्त तालमेल खाएको पाइँदैन ।
फुटबल जतिसुकै राम्रो खेले पनि गोल नगरी अर्थ रहँदैन भने झैं, शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । विगत बर्षहरूको एसईईको नतिजा र कक्षा ३ र ५ को उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत र प्राप्तांक प्रतिशत अहिलेसम्म ५० भन्दा माथि नपुगेको कटु सत्यलाई नकार्न सकिन्न । शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसार उपलब्धि नबढ्नु चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुमा विविध कारण हुन सक्छन् । शिक्षकको आफ्नो लामो जागिरे जीवनमा आफूले पढाएको विषयमा एकजना विद्यार्थीलाई पनि पूर्णांक नदिएको बग्रेल्ति उदाहरण पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशत भन्दा बढी तालिम प्राप्त शिक्षक कार्यरत भएता पनि थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरूले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? वस्तुनिष्ठ र निष्पक्षकासाथ खोजिनु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमिकरूपमा विद्यार्थी विहिन हुनुमा को कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? न्यायोचित निष्कर्ष पुग्नु सकारात्मक कदम हो ।
विद्यालयको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वको लागि ३ वर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्दछ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षता पूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्युनिकरण गर्नु आवश्यक छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्दछ । पर्याप्त दरबन्दी हुंदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी श्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । दूरदर्शी शैक्षिक नीति तथा नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, जागरुक समुदाय र समसामयिक पाठ्यक्रको व्यवस्थापनमा मात्र लगानी अनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको सुनिश्चितता हुन सक्छ ।
शिक्षा एक सामाजिक गतिविधि पनि भएकोले समाजको ममता र अपनत्व विना फष्टाउन सक्दैन । शिक्षाको क्षेत्र र विषयमा व्यापकता भएअनुसार सरकार, सरोकार र समुदायको सदभाव, सहयोग र सहकार्यमा मात्रै अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन र उपलब्धिको उपभोगमा जनसमुदायको अर्थपूर्ण सक्रिय सहभागिताले मात्र शिक्षणसंस्थाको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्छ । नेपालको शिक्षामा विविध किसिमका चुनौतिहरू विद्यमान रहेको पाइन्छ । भौतिक सरचनाको व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता, वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिकाको प्रभावकारिता, शिक्षकको व्यवस्थापन आदिले गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तारमा असर पारिराखेको हुन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका शिक्षणसंस्थाहरूको शैक्षिक उपलब्धिस्तरमा ठूलो खाडल छ । सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षणसंस्थाहरू विद्यार्थी संख्या घट्दै गएर उजाड बन्दै छन् भने निजी शिक्षणसंस्था फष्टाउँदै गएको अहिलेको तीतो सत्य हो । विद्यार्थी उपलब्धिस्तर हेर्ने हो भने सरकारको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, समयमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्घता, भौतिक साधानस्रोतको पर्याप्तता आदिको वैज्ञानिक र न्यायोचित वितरण नभएको सदाबहार गुनासो सरकारप्रति रहँदै आएको छ ।
