नेपालमा आगामी आव ०८३/०८४ का लागि वर्तमान सरकारले गत १८ गते सार्वजनिक गरेको नयाँ बजेटका बारेमा संसद्मा घनिभूत छलफल हुन पाएको छैन । तर विभिन्न क्षेत्र र पक्षबाट संश्लेषण गर्ने कार्यभने जारी छ । त्यसैले यो आलेखमा उक्त बजेटका केही पक्षहरूलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ । सामान्यतया बजेटलाई आय र व्ययको विवरण भन्ने गरिएता पनि बजेट गत आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधिहरूको अभिलेख, चालू वर्षका आर्थिक गतिविधिहरूको चित्रण र आगामी वर्षका गतिविधिहरूको प्रक्षेपित अनुमानको दस्तावेज पनि हो । नेपालको आर्थिक क्षेत्रलाई अत्यन्त नजिकबाट नियाली रहेको एसियाली विकास बैंकल भने बजेटलाई आर्थिक गतिविधिहरूको ऐना भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ । बजेटलाई कतिपयले जिम्मेवारी किटान गरी अख्तियारी दिने माध्यम पनि भन्ने गरेका छन् । बजेट आवधिक योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने माध्यम पनि हो । विश्वमा बजेट प्रणालीको सुरुवात सन् १७३३ मा बेलायतबाट भएकाले झन्डै ३०० वर्षको अन्तरालमा यसबारे विभिन्न मोडलहरूको विकास र प्रयोग भइसकेको छ । खासमा नेपालले प्रयोग गर्ने गरेको बजेट प्रणाली पपुलिस्ट खालको हो । पपुलिस्ट बजेट भन्नाले जनतालाई तत्काल आकर्षित गर्ने, लोकप्रिय देखिने तर दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपनको दृष्टिले सधैं कमजोर रहने भन्ने हुन्छ । जसका सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्षहरू प्रबल रहेका हुन्छन् । पपुलिस्ट बजेटको मुख्य विशेषता भनेकै आयको श्रोत स्पष्ट नभई खर्चको योजना बनाउनु हो । यसले सधैँ सरकारी ऋण र वित्तीय दबाब बढाउने काममात्र गरेको हुन्छ । दीर्घकालीन विकास परियोजनाभन्दा अल्पकालीन लोकप्रिय कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिने गरिन्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी कम हुँदा भविष्यको आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुन सक्छ । पपुलिष्ट बजेट आफैमा पूर्णरूपमा राम्रो वा नराम्रोभन्ने हुँदैन ।
यदि लोकप्रिय कार्यक्रमहरू आर्थिक श्रोत, राजस्व क्षमता र दीर्घकालीन विकास योजनासँग सन्तुलित छन् भने तिनले सामाजिक न्याय र आर्थिक राहत दिन सक्छन् । तर केवल राजनीतिक लोकप्रियता हासिल गर्नका लागि श्रोतभन्दा बढी खर्चगर्ने नीति अपनाइएमा यसले भविष्यमा आर्थिक असन्तुलन सिर्जना गर्न पनि सक्छ । बजेट केवल आय–व्ययको विवरणमात्र होइन । यो राज्यको वैचारिक चरित्र र प्राथमिकताको दस्तावेज पनि हो । आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को बजेटले विकास र लगानीको ठूलो भाष्य निर्माण गरे पनि जनजीवनका आधारभूत प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्न नसकेको देखिएको छ । यो बजेट किसानको खेत, मजदुरको श्रम, गृहस्थीको भान्सा, बेरोजगार युवाको भविष्य, सुकुमवासीको छानो, ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा र निम्न वर्गको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिन नसकेकाले यसलाई जनमुखी भन्न सकिने अवस्था छैन । आगामी आव ०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट आकारका दृष्टिले धेरै महत्वाकांक्षी रहेको देखिन्छ । सरकारले आगामी आवका लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसमध्ये १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत चालू खर्चका लागि, ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् २०.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि तथा ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १९.९ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको पाइन्छ । उपरोक्त तथ्यांकहरूले नै बजेटको आकार ठूलो तर वास्तविकताभन्दा टाडा रहेको देखाएका छन् । बजेट महत्वाकांक्षी र कतिपय कुरामा सकारात्मक जस्तो देखिए पनि यसको वर्गीय चरित्र र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । बजेटलाई सरसर्ती हेर्दा चालू खर्चको भारी बोझ र कमजोर विकास संरचनाको प्रबन्ध गरेको देखिन्छ । कुल बजेटको झन्डै ६० प्रतिशत चालू खर्चमा जानु नेपालजस्तो मुलुकका लागि सकारात्मक संकेत होइन । जसले संरचनागत आर्थिक समस्याको संकेत गरेको छ । राज्यसंयन्त्र धान्न, प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनगर्न र पुराना दायित्व पूरागर्न बजेटको ठूलोे हिस्सा खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
जुन नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएको मुलुकका लागि चुनौतीपूर्ण कुरा हो । पुँजीगत खर्च केवल २०.३ प्रतिशतमा सीमित हुनु पनि अर्थतन्त्रको उत्पादनशील आधार अझै कमजोर रहेको संकेत हो । विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या देखिने गरेको थियो । यस वर्ष सार्वजनिक बजेटमा पनि सोही कुराहरू दोहोरिएकाले बजेटको सफल कार्यान्वयनमा संशयको अवस्था सिर्जना गरेको छ । यो बजेट आत्मनिर्भरतामा नभएर परनिर्भरतामा आधारित रहेको स्पष्ट छ । सरकारले आगामी वर्र्षको खर्च व्यवस्थापन गर्न १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँ राजस्वबाट उठाउने अनुमान गरेको पाइन्छ । तर त्यसबाट अपुग हुने ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोडमध्ये २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाइने भनिएको छ । जसले नेपालको बजेट संरचना अझै ऋणनिर्भर बन्दै गएको देखाएको छ । आगामी वर्षमात्र २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जसले राज्यको ठूलोे श्रोत उत्पादन र जनकल्याणभन्दा ऋण व्यवस्थापनमै खर्चिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ । भाषणमा आर्थिक आत्मनिर्भरता र समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा अगाडि सारिए पनि तथ्यांक र विवरणहरूले नेपालको नयाँ बजेट ऋणमुखी संरचनामा आधारित रहेको देखाएका छन् । गत आवहरूमा पनि नाराहरू धेरै तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा सार्वजनिक रूपमै आलोचना हुँदैआएको थियो । गत फागुन २१ को निर्वाचनले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पन्छाएर नयाँ दल रास्वपालाई अगाडि ल्याए पनि बजेटमा नविनता आउन सकेको छैन । साना उद्यमीहरूको सहयोगका लागि फस्ट लस रिकभरी र कर प्रणालीमा सुधारका लागि व्यवसायमैत्री कर नीतिलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले भिजिट नेपाल वर्ष–०८५ र नेपाल आरोग्य वर्र्ष सन् २०२७ को घोषणा गर्दै मुलुकलाई आरोग्य पर्यटनको केन्द्र बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
त्यस्तै शालिग्राम पथ, निर्वाण पथ र उच्चपहाडी क्षेत्रका लागि डाँफे रुटजस्ता रणनीतिक पदमार्गहरूको विकासगर्ने नारा पनि अगाडि सारिएको पाइन्छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न किसान–केन्द्रित सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने जस्ता योजना अघिसारिएका छन् । बालबालिकाका लागि सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र र समाजमा रहेका कुरीति अन्त्यका लागि सामाजिक रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गरिनेलगायतका कुराहरू बजेटमा उल्लेख छन् । शैक्षिक संस्थाहरूको सुधारका लागि सफा शौचालय अभियानलाई समेत बजेटले समेटेको देखिएको छ । वातावरण र पूर्वाधारका क्षेत्रमा सरकारले धुलोमुक्त एवं खाल्टाखुल्टीमुक्त सडक, ढलमुक्त नदी अभियान र तराईको खानेपानी सुधारका लागि आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालनगर्ने भनिएको छ । सुशासनका लागि हेलो सरकार संयन्त्रको सुदृढीकरण र पुँजी बजारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको देखिएको छ । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूका लागि एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली भन्ने नाराकासाथ नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा सुधारगर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । उपरोक्त सबै कुराहरू प्रचारात्मक रहेको स्पष्ट छ ।
तत्थांकगतरूपमा भन्ने होभने नयाँ बजेटमा आगामी आवका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये १२ खर्ब, ७० अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ (५९.८० प्रतिशत) सत्ता सञ्चालन गर्न, ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रूपैयाँ (२०.३० प्रतिशत) विकास निर्माणगर्न र ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ (१९.९० प्रतिशत) पुरानो ऋण तिर्न खर्च हुनेभएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आन्तरिक राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड (६६.१५ प्रतिशत) उठाउने अनुमान गर्नुभएको देखिन्छ । जसमा बाँकी ७ खर्ब, १९ अर्ब, ३ करोड ४४ लाख (३३.८५ प्रतिशत) मध्ये आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब, १० अर्ब (१९.३० प्रतिशत) र बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड (११.६४ प्रतिशत) पूरा गर्ने र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड (२.९१ प्रतिशत) जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ । यसरी सरकारी अनुमानअनुसार पनि नयाँ बजेटले आगामी आवमा नेपाली जनतालाई थप ६ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड ऋणको भारी बोकाउने स्पष्ट संकेत गरेको छ । त्यसैले आगामी बर्षको बजेट लोकप्रियतावादी शब्दजालले भरिएको पुरानै प्रवृत्तिको विकसित रूप हो भनेमा फरक पर्दैन ।
नेपाली पुँजीपतिका लागि देशमा लगानी गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने योजना ल्याउनुको साटो तिनलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने र विकास निर्माणलगायत देशको पुरानो ऋण तिर्नसमेत नेपाली जनतालाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भारी बोकाउने बाटो तयगरेको छ । त्यसैले आगामी आवको बजेटले देशलाई थप परनिर्भर बनाउने र देशमाथिको नव औपनिवेशिकता बढाउने देखिएको छ । नयाँ बजेटले कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढाउने, सुकुम्बासी तथा श्रमजीवि वर्गका समस्या समाधान गर्ने, बेरोजगार युवाहरूको विदेश पलायन रोक्ने र आकाशिंदो महँगी नियन्त्रण गर्ने तिर कुनै वैज्ञानिक दृष्टिकोण र त्यसअनुसारको मूर्त योजना अगाडि सारेको देखिँदैन । नवउदारवादी आर्थिक सिद्धान्तमा आधारित बजेटले राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अरु कमजोर पार्ने, थपमहँगी बढाउने र बेरोजगारीका समस्या थोपर्ने निश्चित छ । यसले विद्युत् र शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा कर वृद्धि गरेर मध्यम वर्गमाथि समेत थप आर्थिक भार थोपरेको छ । राजनीतिक भाषामा भन्ने हो भने यो बजेट नवउदारवादी र पुँजीवादी प्रकारको रहेको छ । नयाँ बजेट संविधानको घोषित समाजवादोन्मुख सिद्धान्तअनुरूप नभएको स्पष्ट छ । बजेटले देशको उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यसमेतमा रकम कटौती गरेको देखिनु राम्रो संकेत होइन छ । त्यसकारण त्यसबाट देशको विकास वा रोजगारीमा मद्धत नपुग्ने निश्चितजस्तै छ ।
यो बजेटले आम जनता नभई दलाल पुँजीपति र विदेशीहरूको सेवा गर्ने देखिएको छ । भएभरका आकर्षक नाराहरू दिएर जनतालाई प्रभावित गर्ने र आफ्नो शासन सत्ता टिकाउनेमात्र प्रयत्न गरेको देखिन्छ । नयाँ बजेटको आकार, प्रकार र लक्षलाई केलाएर हेर्दा वर्तमान सरकारको जुन प्रकारको चरित्र छ, बजेट पनि त्यसअनुरूप नै आएको स्पष्ट छ । नयाँ बजेटले सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेका कतिपय कम्पनी र खानीहरूबाट सरकारको सेयर रकम घटाउने र निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध गराउने जुन काम गरेको छ, त्यसले वर्तमान सरकार क्रमशः आफ्नो दायित्वबाट पछाडि हट्दै गएको देखाएको छ । सरकारले विद्युत् गाडीमाथि पनि बढी कर लगाएको छ । जसबाट नेपालमा अत्यधिक सम्भावना भएको विद्युतीय गाडीहरूको सञ्चालन गर्ने नीति नारामा मात्र सीमित रहेको र पेट्रोलको आयातलाई नै बढाएर लैजाने प्रयास गरेको देखिएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च प्रशासनिक र राजनीतिक परिचालनमा प्रयोग हुने व्यवस्था गरिनु बजेटको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । नेपालमा राजस्वबाट सामान्य प्रशासनिक खर्च चलाउन पनि गाह्रो हुने जुन अवस्था छ, त्यो अर्को गम्भीर र विचारणीय पक्ष हो ।
देशको व्यापारलगातार घाटामा छ । उत्पादन र निर्यातमा वृद्धि नगरिकन त्यो अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिन्न । तर नयाँ बजेटले जुन प्रकारको नीति अगाडि सारेको छ, त्यसबाट उत्पादनमा वृद्धिको सम्भावना एकदम कम देखिन्छ । निर्यातमा पनि कुनै खास वृद्धि हुने देखिन्न । त्यो अवस्थामा व्यापारमा घाटा अरु बढ्दै जाने नै छ । सहकारी पीडितका लागि पनि बजेटले कुनै खास व्यवस्था गर्न सकेको छैन । नयाँ बजेटकाबारेमा संसद्मा दलहरूका बीचमा कमसेकम सामान्य समहतिको वातावरण बन्नुपर्नेमा अधिकांश दलहरूले विरोध गरेका छन् । संसद्मा रास्वपाको बहुमत भएकाले बजेट सहजै पारित हुन्छ । तर कार्यान्वयनमा महाभारत सिर्जना हुने अवस्था छ । देशको ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार लागू गराइएको राजनीतिक व्यवस्थामा गम्भीर ढंगका त्रुटिहरू रहेका छन् । त्यसैले गर्दा बजेट पनि जनमुखी र व्यवहारिक बन्न नसकेको हो भने यसले आर्थिक संकटलाई पनि थप बढाउँदै लाने स्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन् । त्यसैले नयाँ बजेटलाई छलफलका माध्यमबाट सुरुमै परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । नेपालमा राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीति तथा यथार्थ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आवश्यकता रहेको छ । त्यसैमा सबै क्षेत्र र पक्षको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ ।
