काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र सकिन तीन वर्ष बाँकी हुँदा निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक एनसेल आजियटा लिमिटेडको नेतृत्वमाथि झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको दायित्व देखिएको छ । कम्पनीमाथि नेपाल सरकारको करिब एक खर्बबराबरको सम्भावित दाबी देखिएको हो ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ५७ अर्बको कर विवाद, बैंक ऋण, अन्य दायित्व समेत बाँकी नै हुँदा यसले एनसेलको भविष्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारको कमजोर पहल, नियामक निकायको नेतृत्वहीन अवस्था र कम्पनी स्वामित्वसँग जोडिएका विवादहरूले नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी दूरसञ्चार कम्पनीलाई अनिश्चितताको घेरामा पुर्याएको छ ।
एनसेलको पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करपछिको नाफा करिब दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । यस्तै दरमा कारोबार भए आगामी तीन वर्षमा कम्पनीले करिब आठ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म मात्रै नाफा कमाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । तर सरकार, बैंक तथा अन्य निकायप्रति कम्पनीका दायित्वहरूको आकार भने अत्यन्त ठूलो छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिब ५७ अर्बको पुँजीगत लाभकर विवाद सरकारको पक्षमा जाने सम्भावना बलियो रहेको कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उक्त विवाद टेलियासोनेरा तथा रेनोल्ड होल्डिङमार्फत भएको सेयर कारोबारसँग सम्बन्धित हो । एनसेलको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै पनि करिब ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी करसम्बन्धी दाबी र मुद्दाहरू अदालत तथा राजस्व न्यायाधिकरणमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यसैबीच, एनसेल सेयर खरिद–बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर अत्यन्त कम मूल्यमा बेलायतस्थित स्पेक्ट्रलाइट यूके नामक कम्पनीलाई बिक्री गरिएको विषयलाई शंकास्पद, अपारदर्शी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत भनेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सेयर कारोबारले नेपाल सरकारको राजस्व, कर तथा भविष्यमा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पत्तिमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने चेतावनी दिइएको थियो । सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको कम्पनीको वास्तविक आर्थिक क्षमता र स्वामित्व संरचनामाथि उठेको छ । बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट यूकेको अधिकृत पुँजी जम्मा करिब एक लाख अमेरिकी डलर रहेको बताइन्छ । नेपालतर्फ कम्पनीको प्रतिनिधित्व भवाना सिंहमार्फत गरिएको देखिन्छ, जसको लगानी करिब नौ करोड मात्र रहेको चर्चा छ ।
यस्तो सीमित आर्थिक क्षमता भएको स्वामित्व समूहले अरबौँ रुपैयाँका सम्भावित कर, दायित्व तथा दण्ड भुक्तानी गर्न सक्ने वा नसक्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । एनसेलको वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण करिब १२ अर्बको हाराहारीमा रहेको छ भने अन्य अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्वहरू जोड्दा करिब २५ अर्बभन्दा बढी दायित्व देखिन्छ। यदि सर्वोच्च अदालतबाट ५७ अर्बको कर दाबी कायम भयो भने सरकार, बैंक र अन्य सरोकारवालाहरूले आफ्नो रकम कसरी असुल गर्ने भन्ने प्रश्न थप जटिल बन्नेछ ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार एनसेलको लाइसेन्स अवधि अब करिब तीन वर्ष मात्र बाँकी रहेको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा समेत लाइसेन्स अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीका सम्पत्ति र पूर्वाधार राज्यको स्वामित्वमा आउने कानूनी व्यवस्थातर्फ ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यस्तो अवस्थामा कम्पनीको आर्थिक मूल्यांकन, भविष्यको नगद प्रवाह तथा दायित्व व्यवस्थापनबारे सरकारले स्पष्ट रणनीति नबनाउँदा राज्यको ठूलो रकम जोखिममा पर्न सक्ने देखिएको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार एनसेलमा कार्यरत अधिकांश विदेशी कर्मचारीहरू नेपाल छोडिसकेका छन् । कम्पनीसँग सम्बन्धित कानुनी तथा अनुसन्धान प्रक्रियाहरू तीव्र हुने आशंकाका कारण उनीहरू बाहिरिएको चर्चा छ । यस्तै, कम्पनीको पछिल्लो स्वामित्वसँग जोडिएका सतीश लाल आचार्य र उनका भाइ सचिनलाल आचार्य पनि विदेशमा रहेको बताइन्छ । यसले भविष्यमा कुनै कानुनी वा आर्थिक उत्तरदायित्व निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था आए कसलाई जिम्मेवार बनाउने भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ ।
अर्कोतर्फ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रभावकारी नेतृत्वको अभाव रहेको आरोप पनि बढ्दो छ । एनसेलजस्तो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा नियामक निकाय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच आवश्यक समन्वय र सक्रियता नदेखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । छानबिन समितिले दुई वर्षअघि नै सरकारलाई तत्काल अनुसन्धान, कर असुली र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको थियो । तर अहिलेसम्म निर्णायक कदम नचालिँदा अब प्रश्न उठ्न थालेको छ— यदि कम्पनीको लाइसेन्स अवधि सकिनुअघि कर, शुल्क, बैंक ऋण र अन्य दायित्वहरू असुल भएनन् भने करिब एक खर्बबराबरको सम्भावित दायित्व कसले व्यहोर्ने ? राज्यको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने ?
एनसेल प्रकरण अहिले केवल एउटा कम्पनीको स्वामित्व विवाद मात्र होइन, नेपालको नियामकीय क्षमता, राजस्व प्रशासन, विदेशी लगानी नीति र सुशासनको वास्तविक परीक्षणका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ । एनसेल प्रकरणमा यदि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो अनुसन्धान अघि बढाइयो भने यसको प्रभाव केवल कम्पनी वा वर्तमान स्वामित्वमा मात्र सीमित रहने देखिँदैन । विगत दुई दशकमा भएका नीतिगत निर्णय, स्वामित्व हस्तान्तरण, कर निर्धारण, लाइसेन्स व्यवस्थापन तथा नियामकीय निर्णयहरूको शृंखलाबद्ध समीक्षा हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू, सञ्चार मन्त्रीहरू, मुख्य सचिवहरू, सचिवहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वपदाधिकारीहरू तथा प्रभावशाली व्यवसायीहरूको भूमिका समेत छानबिनको दायरामा आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँको सम्भावित नोक्सानी पु¥याउने निर्णयहरूमा कसले संरक्षण ग¥यो, कसले आँखा चिम्लियो र कसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लाभ लियो भन्ने विषय उजागर भएमा उच्च तहसम्म कारबाहीको लहर चल्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ । त्यसैले यो प्रकरण केवल कर विवाद नभई नेपालको प्रशासनिक, राजनीतिक र नियामकीय जवाफदेहिताको सबैभन्दा ठूलो परीक्षण बन्न सक्ने देखिएको छ ।
