नेपालको आर्थिक इतिहासमा बजेटको आकार निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको छ । तसर्थ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र तीन तहको सरकारको गठनसँगै नागरिकका परिमार्जित आकांक्षा, पूर्वाधार विकासको तीव्र आवश्यकता र सामाजिक सुरक्षाका दायित्वहरूले गर्दा हरेक वर्ष बजेटको आकार महत्वाकांक्षी बन्दै गएको छ । सरकारले जेठ १५ गते संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको अहिलेसम्मकै विशाल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट केवल अंकहरूको जोड–घटाउ मात्र नभएर, यो मुलुकको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मार्गचित्र पनि हो । तर नेपालको सन्दर्भमा बजेट ठूलो बनाउने तर खर्च गर्न नसक्ने पुरानो रोग अझै निको हुन सकेको छैन् । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि संसद्बाट पारित बजेट र भुक्तानी भएको वास्तविक खर्चका बीचमा ठूलो खाडल देखिन्छ । यस आलेखमा बढ्दो बजेटको आकार, हालैका ताजा आर्थिक तथ्यांकहरू र यसको कार्यान्वयनमा देखिएका संरचनात्मक, नीतिगत र व्यावहारिक चुनौतीहरूका बारेमा विस्तृत विश्लेषण गरिने प्रयास गरिएको छ ।
वर्तमान आकार र स्रोतको बनोट
मुलुकको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको बजेटले नेपालको इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान राखेको छ । यसमा चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा झण्डै २५ प्रतिशतले बजेट बढेको छ । यो बजेटले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्याउने, मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र राख्ने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो चालू वर्ष २०८२/८३ को सुरुवाती विनियोजन १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ रहेको थियो । फलतः चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापनको ढाँचा यसप्रकार रहेको थियो । जसमा कुल विनियोजन बजेट रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड थियो । जसको चालू खर्च (प्रशासनिक तथा साधारण) मा रु. ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात ६०.०१ प्रतिशत थियो । त्यसरी नै पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) लाई हेर्ने हो भने रु. ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड अर्थात २०.७७ प्रतिशत थियो । त्यस्तैगरी, वित्तीय व्यवस्था (ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी) मा रु. ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात १९.१० प्रतिशत रहेको थियो । वस्तुतः सरकारले यस बजेटका लागि राजस्वबाट १४ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । बाँकी रकम वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने नीति लिइएको थियो । तर वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा यी लक्ष्यहरू र वास्तविक प्राप्तिबीच ठूलो असन्तुलन देखा परेको छ ।
हालैको ताजा तथ्यांकः बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक ऐना
देशका हालैको ताजा तथ्यांकः बजेट कार्यान्वयनको निराशाजनक ऐनालाई अवलोकन गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्दा जेठ तेस्रो सातासम्मको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले अर्थतन्त्रको वास्तविक र चुनौतीपूर्ण चित्र प्रस्तुत गर्दछ । जसमा निम्नलिखित बुंदाहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था : यसरी विकास निर्माण, पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने पुँजीगत खर्च चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम डेढ महिना बाँकी रहँदा मात्र ३०.१८ प्रतिशत (करिब १ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ) हुन सकेको छ । कुल ४ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा यो खर्च अत्यन्त न्यून हो । यसले असार महिनामा हतार–हतार बजेट सिध्याउने असारे विकासको प्रवृत्तिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउने निश्चित देखाउँछ ।
चालू खर्चको भार : मुलुकको प्रशासनिक संयन्त्र चलाउन, कर्मचारीको तलब भत्ता र सामाजिक सुरक्षामा हुने चालू खर्च भने लक्ष्यको नजिक–नजिक पुगेको छ । कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको लक्ष्य रहेकोमा यो खर्च सहजै भइरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्चको गति तीव्र हुनु र उत्पादक क्षेत्रको खर्च सुस्त हुनु अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती पनि हो ।
वित्तीय व्यवस्थामा दबाब : यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थातर्फ (अर्थात् विगतमा लिएको ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्न) ७१.६४ प्रतिशत (२ खर्ब ६८ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ) खर्च भइसकेको छ । जसमा भन्ने नै हो भने विकास बजेटभन्दा ऋणको किस्ता तिर्ने बजेट बढी हुनुले नेपाल ऋणको दुष्चक्रतर्फ धकेलिँदै गएको संकेत गर्छ ।
राजस्व संकलनमा धक्का : नेपाल सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जेठको मध्यसम्म १० खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ मात्र संकलन हुन सकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ६९.३३ प्रतिशतमात्र हो । आन्तरिक बजारमा मन्दी, आयातमा आएको उतारचढाव र कमजोर कर प्रशासनका कारण लक्ष्य भेटाउन असम्भव देखिएको छ ।
वित्तीय घाटाको तथ्यांक : हाल कुल राजस्व संकलन १० खर्ब २६ अर्ब र कुल खर्चका बीचमा करिब २ खर्ब रूपैयाँको ठूलो खाडल बनेको छ । जसमा राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न गाह्रो भएपछि सरकार आन्तरिक ऋण उठाएर प्रशासनिक खर्च चलाउन बाध्य भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौतीहरू
नेपालमा बजेटको आकार बढ्दै जाने तर कार्यान्वयन पक्ष संकुचित हुँदै जानुका पछाडि धेरै संरचनात्मक र व्यावहारिक कारणहरू छन् । तिनलाई निम्नलिखित कार्यान्यनका मुख्य चुनौतीहरूको बुँदाहरूमा वर्गीकरण गरेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
कमजोर खर्च गर्ने क्षमता : देशको कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेको प्रक्रियागत झन्झट नै पुँजीगत खर्च नहुनुको मुख्य कारण हो । जबकि आयोजनाको पूर्व–तयारीमा जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, ठेक्का सम्झौता विना नै बजेट विनियोजन गरिन्छ । नेपालीहरूको बानी के छ भने बजेट परेपछि मात्र फाइल अगाडि बढ्ने हुनाले आर्थिक वर्षको ६ महिना त प्रक्रियामै बित्छ ।
अविश्वसनीय स्रोतको अनुमान : बजेट निर्माण गर्दा लोकप्रिय बन्नका लागि ठूलो आकार राख्ने र त्यसलाई पुष्टि गर्न राजस्वको लक्ष्य निकै माथि राख्ने प्रवृत्ति छ । चालू आवमा केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार आन्तरिक बजारको माग घटेकाले र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर भएकाले कर संकलन प्रभावित भयो । राजस्व नउठेपछि सरकारले बीचमै बजेटको आकार संशोधनमार्फत घटाउनु पर्ने लज्जास्पद अवस्था आउँछ ।
वैदेशिक सहायता र ऋणमा निर्भरता तर सोधभर्नाको समस्या : ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू वैदेशिक ऋण र अनुदानको भरमा घोषणा गरिन्छन् । तर नेपाल सरकारले पहिले आफ्नै कोषबाट खर्च गरेर पछि वैदेशिक दातृ निकायबाट सोधभर्ना लिनुपर्ने हुन्छ । कार्यक्षमता कमजोर हुँदा समयमा सोधभर्ना आउँदैन, जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउँदैनन् र आयोजनाहरू अलपत्र पर्छन् ।
असारे विकास र गुणस्तरहीनता : आर्थिक वर्षको सुरुवाती ९ महिनासम्म कुल बजेटको ३०–३५ प्रतिशतमात्र खर्च हुने र जेठ–असारको दुई महिनामा बाँकी ६० प्रतिशत खर्च गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको छ । वर्षाको समयमा हतारमा पिच गर्ने, नाला खन्ने कार्यले गर्दा एकातिर राज्यको पैसा बालुवामा पानी हाले सरह हुन्छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचारको जोखिम अत्यधिक बढ्छ ।
संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रिकृत सोच : संविधानले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई विकासको मुख्य संवाहक मानेको छ । तर चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि सिंहदरबारले करिब ८० प्रतिशत बजेट केन्द्रमै राखेर प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदानमा कटौती ग¥यो । साना–साना र टुक्रे आयोजनाहरू रु. ५ लाख देखि ५० लाखसम्मका समेत केन्द्रबाटै विनियोजन हुनुले संघीय वित्तीय विकेन्द्रीकरणको खिल्ली उडाएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राष्ट्रको आर्थिक रूपान्तरणका लागि बजेटको आकार ठूलो हुनु आफैंमा नराम्रो होइन । तर स्रोतको सुनिश्चितता विना र कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक क्षमताको विकास नगरी ल्याइने महत्वाकांक्षी बजेटले अर्थतन्त्रलाई झन् शिथिल बनाउँछ । जबकि चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्मको ३०.१८ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुनुले हाम्रो राष्ट्रिय लज्जा र कमजोरीलाई उदाङ्गो पारेको छ । मूलतः हालै सार्वजनिक भएको आगामी वर्षको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटले पनि यदि यी पुराना संरचनात्मक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यो केवल कागजको खोस्टोमा सीमित हुनेछ । तसर्थ, बजेट घोषणाको उत्सव मनाउनु भन्दा यसको इमानदार कार्यान्वयन र कडा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
