अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि बजेट घोषणा गरे । बजेटकै क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, अब हामी छिट्टै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउँछौं, सरकारले यसको लागि काम गर्छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लले यसो भनिरहँदा नेपाल ग्रे लिस्टमा किन प¥यो, यसबाट बाहिर निस्कनको लागि अब के के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा जानकार हुनु आवस्यक रहेको छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको मुल कारण भनेको नै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) र आतंकवादमा वित्तीय सहयोग नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरू नै हुन् । कानुन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन, निगरानी, अनुसन्धान र दोषीमाथिको कारबाही अपेक्षित स्तरमा पुगेको छैन भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको छ ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालले वित्तीय कारोबारको पारदर्शिता बढाउनुपर्छ, शंकास्पद कारोबारको निगरानी बलियो बनाउनुपर्छ र नियामक निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणाली, सहकारी क्षेत्र, रियल इस्टेट तथा अन्य उच्च जोखिमका क्षेत्रमा कडाइका साथ अनुगमन आवश्यक छ । साथै, अनुसन्धान निकाय, अदालत र नियामक संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्छ । ग्रे लिस्ट केवल आर्थिक विषय होइन, यो सुशासन र विश्वसनीयताको प्रश्न पनि हो । नेपालले राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनः प्राप्त गर्दै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक् छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ग्रे लिस्टमा पर्नु नेपालको लागि केवल आर्थिक क्षेत्रको समस्यामात्र होइन, यो राज्यको नियामकीय क्षमता, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ), आतंकवादमा वित्तीय सहयोग नियन्त्रण तथा अवैध आर्थिक गतिविधिमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न नसकेको निष्कर्षपछि नेपालमाथि थप निगरानी आवश्यक ठानिएको हो । यसले विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार र नेपालको आर्थिक छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
ग्रे लिस्टमा पर्नुको अर्थ कुनै देश असफल भएको भन्ने होइन, तर उसले वित्तीय अपराध नियन्त्रणका क्षेत्रमा आवश्यक सुधार अझै पूरा गर्न बाँकी रहेको संकेत हो । नेपालमा कानुनी व्यवस्था पर्याप्त देखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको आरोप लामो समयदेखि लाग्दै आएको छ । शंकास्पद वित्तीय कारोबारको अनुसन्धान, दोषीमाथिको कारबाही, लाभग्राही स्वामित्वको पहिचान, सहकारी तथा गैर–बैंकिङ क्षेत्रको निगरानी र सीमापार हुने अवैध रकमको नियन्त्रणमा अझै सुधार आवश्यक देखिएको छ ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन नेपालले सबैभन्दा पहिले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नियामक निकाय, अनुसन्धान संस्था र न्यायिक संयन्त्रबीच बलियो समन्वय आवश्यक छ । बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, रियल इस्टेट र उच्च जोखिमयुक्त व्यवसायमा पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता बढाउनु आवस्यक रहेको छ । वित्तीय सूचना विश्लेषण, डिजिटल निगरानी प्रणाली र दक्ष जनशक्तिमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।
यसका साथै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, निष्पक्ष र परिणाममुखी अनुसन्धानको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सुधारका प्रतिबद्धतामात्र होइन, त्यसको ठोस परिणाम हेर्ने भएकाले सरकारका हरेक कदम व्यवहारमा देखिन आवश्यक रहेको छ । वित्तीय अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउने दृढता प्रदर्शन गर्न सकेमात्र विश्वास बढ्नेछ ।
ग्रे लिस्ट नेपालको लागि चुनौतीसँगै अवसर पनि हो। यसले वित्तीय प्रणालीलाई अझ पारदर्शी, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ । सुधारका एजेन्डालाई राजनीतिक बहसको विषय नभई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अगाडि बढाउन सके नेपालले निकट भविष्यमा ग्रे लिस्टबाट बाहिरिँदै अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास र आर्थिक सम्भावनालाई थप मजबुत बनाउन सक्नेमा दुईमत नहुन सक्छ ।
