सर्वोच्चको फैसला: जसपा नेपाल उपेन्द्र यादव पक्षमै, निर्वाचन आयोगको निर्णय गैरकानुनी ठहर

आर्थिक दैनिक एप डाउनलोड गर्नुहोस्

प्रिमियम आर्थिक विश्लेषण, प्रत्यक्ष सेयर बजार डाटा र ताजा आर्थिक अपडेटहरू अहिले नै आफ्नो मोबाइलमा पाउनुहोस्।

छैन · चाडै आउँदैछ

Google Play

छैन · चाडै आउँदैछ

App Store

सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन विवादमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिने फैसला गरेको छ। अदालतले निर्वाचन आयोगको दल दर्तासम्बन्धी निर्णयलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै यादव नेतृत्वको जसपा नेपाललाई वैधानिक मान्यता कायम गरेको हो।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो। यसअघि संवैधानिक तथा कानुनी जटिलता देखिएको भन्दै मुद्दा संयुक्त इजलासबाट पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो।

यसअघि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले विषय गम्भीर भएकाले पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो।

विवादको सुरुवात जसपा नेपालबाट अलग भएका अशोक राईसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि भएको थियो। आयोगले उनीहरूको निवेदन स्वीकार गर्दै नयाँ दल दर्ता गरेको थियो।

तर उपेन्द्र यादवले उक्त निर्णयलाई गैरकानुनी दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अदालतले आयोगको निर्णय कानुनी आधारविहीन भएको ठहर गर्दै यादव पक्षको दाबीलाई मान्यता दिएको हो।

यस्तै, दल विभाजनपछि अलग भएका ७ सांसदको हैसियतसम्बन्धी अर्को रिटमा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर सो मुद्दा पछि औचित्यहीन ठहर गर्दै खारेज गरिएको छ। यससँगै जसपा नेपाल विवादको कानुनी लडाइँ उपेन्द्र यादव पक्षको पक्षमा टुंगिएको छ।