नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको निमन्त्रणामा चीनको चार दिवसीय भ्रमणका क्रममा रहनुभएको छ । गत जेठ ३१ गते बेइजिङ पुग्नुभएका उहाँले हिजो असार एक गते आफ्ना समकक्षी वाङ यीसँग नेपाल–चीन सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउने तथा आपसी सहकार्यलाई अझ सबल बनाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नुभएको बताइए पनि उहाँको भ्रमण खासगरी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनमा भाग लिन केन्द्रित रहेको देखिएको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने उहाँको प्रयास के कति सफल हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । किनकि उहाँले गतसाता हतारमा गरिएको भारतको तीनदिने भ्रमणलगत्तै चीन भ्रमणको कार्यक्रम तय गर्नुभएको थियो । जसले नेपालमा हालको अवस्थामा भारतीय लगानी पनि धेरै नआउने संकेत गरेको छ । बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनमा मन्त्री खनाल सहभागी हुनुका साथै चिनीयाँ उद्यमी व्यवसायीसँग पनि उहाँले छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । यो आलेख तयारगर्दा बेइजिङमा भएको लगानी सम्मेलनको पूर्ण विवरण प्राप्त हुन सकिरहेको थिएन । तर नेपालको हालको अवस्था, वातावरण र भूराजनीतिक चलखेलका कारण छिमेकी चीनबाट समेत खासै लगानी भित्रिने सम्भावना देखिएको छैन ।
यसअघि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले नेपालमै लगानी सम्मेलन गराउँदा पनि चीनबाट खासै लगानी भित्रिन सकेको थिएन । नेपाल र चीनका बीचमा असार १ गते भएको भनिएको द्विपक्षीय वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने तथा आपसी सहकार्यलाई अझ सबल बनाउने सम्बन्धमा द्विपक्षीय वार्ता भएको भनिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले उहाँको सम्मानमा गत आइतबार नै बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी भई नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रियासमेत गर्नुभएको थियो । सो अन्तरक्रियासमेत आशाप्रद हुन नसकेको टिकाटिप्पणी भएको छ । भनिन्छ उक्त कार्यक्रममा उहाँले वर्तमान सरकारका प्राथमिकताहरू सुशासनको संस्थागत विकास, आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा केन्द्रित रहेको पुष्टि गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँले त्यस क्रममा चीनमा रहेका नेपाली समुदायलाई मुलुक समृद्धिको अभियानमा सहभागी हुन पनि आह्वानसमेत गर्नुभएको देखिएको थियो । यसअघिकै सरकारको पालामा अन्तरदेशीय रेल्वे लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनको सुरुवात भएको थियो । बन्द भएका सीमा नाकाहरू खुलेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय पोर्ट धेरै खुलेका थिए । कोरोना महामारीका कारण नेपालमा रोकिएका विद्यार्थीलाई चीनमा अध्ययनका लागि सहजीकरण गरिएको थियो ।
पर्यटन प्रवर्द्धनका निमित्त धेरै कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका थिए । वाणिज्य व्यापारका क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक कामहरू भएका थिए । चीनले भन्सार छुट दिएका नेपाली उत्पादनको बिक्रीका लागि सहजीकरण गरिएको अवस्था छ । त्यस्ता कतिपय उत्पादन नेपालसँग छैन, कतिपयलाई चीनमा निर्यातका लागि अप्ठ्यारो छ । चीन सरकारले यसअघिनै नेपाल–चीन सीमा नाकाका विभिन्न स्थानमा बहुउद्देश्यीय प्रयोगशाला स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको थियो । नेपाल र चीनका बीचमा हवाइ उडानका विषयमा पनि प्रगति भएका छन् । सन् २०१६ मा नेपाल–चीनबीच भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिका आधारमा एक ट्रिप सामान नेपाल जाने र एक ट्रिप सामान नेपालबाट बाहिर जाने काम भएको छ । जुन नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि निकैनै महत्वपूर्ण कुरा हो । भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट सामान ल्याउने गरिरहेको अवस्थामा चिनियाँ बाटो पनि खुल्दा तेश्रो मुलुकसँग व्यापार व्यवसाय गर्न सहज भएको कतिपयले अनुभव गरेका छन् । नेपाल–चीन वाणिज्य व्यापारका क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हुने खालका काम भइरहेका छन् ।
यसअघि नै अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने काम अघि बढेको अवस्था छ । नेपालको स्याफ्रुबेँसी–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सुरुहुने क्रममा रहेको छ । सो परियोजना निर्माणको टुंगोमा पुग्न द्विपक्षीय छलफलको जरुरत रहेको बताइएको थियो । तर यस पटक त्यसबारे वार्ता भए नभएको खुलेको छैन । पूर्वाधार निर्माण, जनता–जनताबीचको सम्बन्ध, पर्यटन, वाणिज्य व्यपालगायत विषयमा फड्को मार्ने गरी अघि बढाउन सकिने सम्भावना पनि रहेको छ । नेपाल र चीनबीच सदियौंदेखि व्यापारिक सम्बन्ध रहँदै आएको स्पष्ट छ । नेपालको व्यापारको ठूलो हिस्सा उत्पादित वस्तु र प्रविधिलगायत आयातित वस्तुको हुने भएकाले नेपाल चीनबाट हुने आयातमा निर्भर छ भने पनि हुन्छ । दुई देशबीच व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको छ । नेपालले ऊनका सामान, जडीबुटी, खाद्यान्न र काठ चीनतर्फ निर्यात गर्दै आएको छ भने चीनबाट सबैभन्दा बढी विद्युतीय उपकरण, मोटरसाइकल, मेसिन, सवारी साधन र खाद्य वस्तु आयात हुने गरेको पाइएको छ । नेपालले चीनतर्फ निर्यात भन्दा बढी आयात गर्ने भएकाले व्यापारमा असन्तुलनको अवस्था रहेको स्पष्ट छ । जसलाई नेपालको वर्तमान सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा त्यो हुन सकिरहेको छैन । नेपाल र हाल चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच लिच्छवीकालदेखिकै व्यापारिक सम्बन्ध रहेको इतिहास साक्षी छ । जुन सन् १९५५ मा दुई देशले औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेसँगै विस्तारित पनि भएको छ ।
सरकारी तथ्यांकहरूअनुसार नेपालमा कूल आयातमध्ये चीनबाट करिब १५ प्रतिशत आयात हुन्छभने निर्यात एक प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखिएको छ । नेपालमा चीनबाट आयात निर्यात हुनेतर्फ मुख्यत नौवटा भन्सार नाका रहेका छन् । मुगु, मुस्ताङ, रसुवा, तातोपानी (सिन्धुपाल्चोक), किमाथान्का (संखुवासभा), यारिनाका (हुम्ला), ओलाङचुङ्गोला (ताप्लेजुङ), लामाबगर (दोलखा) र लार्के (गोरखा) बाट दुई देशबीचको व्यापार हुने गरेको अवस्था छ । चीनबाट ल्यापटप र नोटबुक, टेलिफोन नेटवर्किङ, युरिया, स्याउ, गार्मेन्टका सामान, फाइबलगायतका समानहरू आयात हुने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी नेपालबाट निर्यात हुनेमा रुद्राक्ष, इन्ट्राओकुलर लेन्स, संगीत वाद्य यन्त्र, एयर क्राफ्ट इञ्जिन, पेन्टिङ, चित्रहरू, बिरुवाहरू र बिरुवाका भागहरू (बीउ र फलहरूसहित), कार्पेट, ऊनलगायतका सामान रहेका छन् । नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच झण्डै २५० वर्ष अघिदेखि जटिल हिमाली पर्वत छिचोलेर भए पनि परम्परागत व्यापारिक सम्बन्ध रहँदै आएको इतिहास छ । नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रका मानिसहरू रुसुवागढी नाका भएर केरुङ तथा हालको हिल्सा, यारी भएर ताक्लाकोटसम्म नुन र दैनिक जीविकोपार्जनको वस्तु खरिद गर्न चीनको तिब्बतसम्म पुग्थे भनिन्छ ।
वस्तु विनिमयको तत्कालीन आर्थिक व्यवस्थामा आफूसँग भएको कृषि उपज दिएर त्यससँग नेपालीहरू नुन, उन, भेडा र खच्चड साट्ने गरेका अनेक कहावतहरू रहेका छन् । सन् १८७२ मा नेपाल र तिब्बतबीच भएको सन्धीले दुवै देशका नागरिकलाई एक अर्को देशमा औपचारिक व्यापारको ढोका खोलेको थियो । त्यसयता नेपाल र तिब्बतका बीचमा व्यापार परम्परागत रुपमा नै चल्दैआएको अवस्था छ । सन् १९५५ मा नेपाल र चीनबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएपछि भने व्यापारले फड्को मारेको देखिन्छ । सन् १९५६ को सेप्टेम्बरमा नेपाल र चीनबीच आपसी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि नेपाल चीन व्यापारको राम्रो व्यवस्थापनसमेत सुरु भएको मानिन्छ । सन् १९६० मा नेपाल र चीनबीच पहिलो आर्थिक सायता समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । भनिन्छ त्यतिबेला नेपालबाट चीनतर्फ चामल, खाने तेल तथा इन्धन तेल, चिनी, पीठो, खुर्सानी, चुरोट, जुत्ता, टेक्सटाइल र औषधि निर्यात हुन्थ्यो । त्यसैगरी चीनबाट नेपालमा नुन, उन, भोडा च्यांग्रा, जहाजका समान, लुब्रिकेन्टजस्ता वस्तु भित्रिने गरेका थिए । जतिबेला मानिसले ढाडमा बोकेर, खच्चड, घोडा तथा चौरीलाई बोकाएर नेपाल चीन व्यापार चल्दै आएको थियो ।
चीनबाहेकका मुलुकसँगको व्यापार नगन्य भएका कारण तिब्बतसँग बाहेकको सबै व्यापार भारतसँगमात्रै हुन्थ्यो भनिन्छ । सन् १९६१ को सेप्टेम्बर १५ मा नेपाल–चीन बीच काठमाडौंदेखि तिब्बत जोड्ने सडक बनाउन सम्झौता भएपछि भने नेपाल र चीनका बीचमा आधुनिक व्यापारको युग नै सुरुभएको थियो भने पनि हुन्छ । चीन सरकारले सन् १९८० को मध्यतिर नेपालका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य थालेको पाइन्छ । त्यसका अलवा नेपाल र चीनबीच अन्तर सरकारी व्यापार कमिटी, नेपाल चीन द्विपक्षीय कृषि सहकार्य कमिटी, दुई देशबीचको नाका कानुनमा छलफल गर्न, नाकाका भन्सारसँग वार्ता र सहकार्य गर्न, द्विपक्षीय पर्यटक सहकार्य गर्न पनि विभिन्न समितिहरू बनेका पाइन्छन् । नेपाल तिब्बत चीन व्यापार कमिटी, ऊर्जा सहकार्य कमिटीलगायत दर्जनौं समितिहरू नेपाल चीनबीचमा विद्यमान रहेका छन् । जसले नेपाल– चीन व्यापारलाई हालको अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याएको धेरैको व्याख्या र विश्लेषण हुने गरेको छ । नेपालले वस्तु आयात गर्ने दोश्रोे ठूलो बजार भनिएको चीनसँग पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालको व्यापार घाटा ७ खर्ब १ अर्ब भन्दा धेरै रहेको पाइएको छ ।
चीनमा चारवटा (हङकङ, छेन्दु, ल्हासा र ग्वान्जाओ ) नेपाली महावाणिज्य दूतावास रहेका छन् । व्यापार व्यवसायका निमित्त महावाणिज्य दूतावाससँग समन्वय गरेर विभिन्न कार्यक्रम भइरहेको पाइएको छ । नेपाली सामान चीनमा पुर्याउने र विभिन्न सहरमा नमूनाका रुपमा बिक्री वितरण गराउने कार्यमा वाणिज्य दूतावासहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेगरेको देखिएको छ । चीनमा भइरहेका र हुने गरेका विभिन्न प्रदर्शनीहरूमा नेपालको उपस्थिति रहने गरेको छ । नेपालका नीति नियमलाई चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेर वितरण पनि गरिएको छ । नेपालको व्यापारमा सहजीकरण गर्न विभिन्न अन्तरक्रिया, भेटघाटजस्ता कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन् । चीनसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि पनि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रयासहरू भइरहेको देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा अमिला जातका फलफूल, भैँसीको मासु, जडीबुटी, हस्तकलाका सामग्रीहरूलाई चिनियाँ बजारमा प्रवेश गराउने प्रयासहरू थालिएका छन् । नेपालले चीनबाट नेपाली आवश्ययकताका सबैखाले वस्तु आयात गर्ने गरेको छ । भान्साका लागि तरकारीदेखि जनैपूर्णिमाको जनैसमेत चीनबाट नेपालमा आयात भइरहेको पाइएको छ । लत्ता कपडा, मोटर, मेसिन, खाद्यन्न, मिठाइ, खेलौनाजस्ता सामग्रीसमेत नेपालले चीनबाट आयात गरिरहेको भन्सार विभागको तथ्यांक रहेको छ । त्यसैगरी नेपालबाट पनि छाला, कार्पेट र जडीबुटी तथा कृषिजन्य उत्पादन चीनतर्फ निर्यात भइरहेको पाइएको छ । व्यापार तथा निकाशी प्रवर्द्धन केन्द्रकाअनुसार नेपाल–चीन व्यापार वृद्धिका लागि चीन सरकारले आठहजार नेपाली उत्पादनमा भन्सार महशुल नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ । तर नेपालले पर्यात मात्रामा चिनियाँ बजारको फाइदा लिन सकिरहेको छैन ।
चीनमा नेपाली वस्तु निर्यातको मुख्य चुनौती भनेकै गुणस्तरीय उत्पादन, चिनका बजारसम्म पुग्ने सहज पहुँच मार्ग र पूर्वाधार कमजोर हुनु नै हो । नेपालका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाल र चीनका बीचमा केही दूरी बढाउने काम गरेको देखिएको छ । गत भदौ २३ र २४ को घटनापछि नेपालमा जेजस्तो राजनीतिक वातावरण बन्दैगएको छ, त्यसप्रति छिमेकी चीन सशंकित रहेको धेरैले अनुभव गरेका छन् । चीनलाई नेपालबाट चाहिएको सुरक्षा हो भने नेपाललाई चीनबाट चाहिएको आर्थिक सहयोग हो । जसका बीचमा सन्तुलन कायम हुनु आजको आवश्यकता भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालको हालैको चीन भ्रमणले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ ? अबका दिनमा त्यसबारे खुलाशा हुँदै जाने छ । नेपालजस्तो दुईढुंगा बीचको तरुलकारुपमा रहेको मुलुकले छिमेकी चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राखेर व्यवहार गर्न सकेको खण्डमा सात समुन्द्रपारीको दौड लगाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन । यो आजको प्रमुख विचारणीय पक्ष हो ।
