कालापानी नेपालको सार्वभौमसत्ताको प्रतीक हो । कालापानीमा लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएका छन् । यो करिब ३७२ वर्गकिलोमिटर छ । तुलना गर्ने हो भने भक्तपुर जिल्लाको क्षेत्रफल बराबर देखिन्छ । यो नेपालको सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लामा अवस्थित छ । कालापानी क्षेत्र सामरिक दृष्टिकोणबाट संवेदनशील र व्यापारिक दष्टिृकोणबाट ज्यादै महत्वपूर्ण भएकोले भारत सरकारले आफ्नो हो भन्दै आएको छ । अहिले त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्नुका साथै अन्य स्थायी पूर्वाधार निर्माणसमेत गरेको अवस्था छ ।
कालापानी नेपालको अखण्ड भूभाग भए पनि भौगोलिक विकटता र हिमाली भूभाग भएकोले त्यहाँ आवादी हुन सकेको थिएन । यसले गर्दा नेपालबाट त्यति चासो र चर्चा पनि भएन । जब सन् १९६२ मा भारत–चीनबीच युद्ध भयो त्यसपछि मात्र यो क्षेत्रले महत्व पाएको देखिन्छ । त्यस समयमा सामरिक दृष्टिकोणबाट ज्यादै महत्वपूर्ण हुन गएकोले भारतको आँखा परेको भन्न सकिन्छ ।
कालापानी क्षेत्र नेपालको भए पनि त्यहाँ नेपालले केही नगरेको अवस्थालाई भारतले कमजोर ठानेकोे हुँदा कब्जा गरेको स्पष्ट देखिन्छ । कुनै देशले कारणवस त्यसै राखेको भूमिलाई आफ्नो बनाउन खोज्नु सरासर भारतको हेपाहा प्रवृत्ति हो भन्न सकिन्छ । सन् १९६२ को चीनसँगको युद्धमा भारतको हार भएपछि कालापानी क्षेत्र झनै सामरिक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण ठानियो ।
भारतले यो क्षेत्रलाई आफ्नो बनाउन खोज्नुको मुख्य कारणहरूमा सामरिक महत्व, तिब्बतसँग जोडिन छोटो दुरी, मानसरोवर जान सजिलो, चीनसँग व्यापार गर्न सहज, पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धन हुनेजस्ता लाभैलाभ हुने देखेर नै धेरै अघिदेखि नेपाललाई जानकारी नै नदिई निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । नेपालको कमजोरी कहाँ देखियो भने राजा महेन्द्रको पालामा नै अस्थायी छाउनी राख्नको लागि नेपालले अनुमति दिएको भन्ने कुरा आएको छ । यसैलाई आधार मानेर पछि स्थायी संरचना निर्माण गरेको पनि हुन सक्दछ । नेपालले त्यही बेलामा अनुमति नदिएको भए अहिले यो समस्या आउने थिएन ।
कालापानी नेपालको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै शंका छैन । लामो समयसम्म नेपालले उपयोग नगरेको हुनाले नै भारतले आँखा लगाएको हो । मूल प्रमाणको रुपमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई लिन सकिन्छ । ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सम्झौता हुँदा महाकाली नदीलाई दुई देशको सीमा निर्धारण गरिएको पाइन्छ । यो प्रमाण भारतसँग हुँदा पनि नेपालको भूमिमाथि कब्जा जमाउन खोज्नुलाई नेपाललाई सिधै उपेक्षा गरेको बुझ्नुपर्दछ । सन्धिमा लिम्पियाधुरालाई त्रि–देशीय सीमाना निर्धारण गरेको हुनाले आधिकारीक प्रमाण योभन्दा ठूलो अरु केही हुँदैन । सन्धिकै आधारमा उक्त क्षेत्रको मालपोत बुझाएको रसिद, सन् १९६१ मा जनगणना गराएको प्रमाण, निर्वाचन गराउँदा प्रयोग गरिएको भोटरलिस्ट, स्थानीय जनतासँग भएका अन्य धेरै प्रमाणहरू मौजुद अवस्थामा रहेका छन् । यस्ता अकाट्य प्रमाण र तथ्य नेपालसँग हुँदाहुँदै पनि किन भारतले आफ्नो भूमि भन्दैछ बुझ्न सकिएको छैन ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आफ्नो कब्जामा ल्याउन भारतले यतिसम्म गरेको छ कि उक्त क्षेत्रको नक्शासमेत परिवर्तन गरेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । नक्शा परिवर्तन गरेर काली नदीको मुहान जुन पछि महाकाली भनिन्छ त्यसलाई नै पूर्वतर्फ सारेर आफ्नो भूभाग बढाएको छ । त्यहाँ सानो खोल्सोलाई काली नदी यही भन्ने भ्रम सिर्जना गरेको छ र नेपाल भारतको सीमा हो भनीरहेको छ । यस्ता कमजोर भनाई र प्रमाण देखाएर अर्को देशको भूमि हडप्ने जुन प्रयास भारतले गरेको छ, यसप्रति नेपालले कडा प्रतिवाद गर्नुपर्दछ ।
कालापानीको विषयमा भारतले त नेपाललाई यसै हेपेको छ भने यस बारे छिमेकी शुभेच्छुक चीन पनि मौन बस्नु नेपालको लागि ठूलो चुनौती देखिन्छ । सन् २०१५ मा भारत–चीन दुई देशबीच नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाई त्यहीँबाट व्यापार गर्ने जुन सम्झौता गरे त्यो नेपालको सार्वभौमसत्ताको विरुद्धमा थियो भन्नुपर्दछ । त्यसबेला नेपालले दुवै देश चीन र भारतलाई कुटनीतिक नोट पाठाए पनि आलटाले जवाफ पठाए । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने नेपालको भूभागप्रति दुवै देशको स्वार्थ लुकेको भन्न सकिन्छ ।
अहिले कालापानी पुग्ने सडक, सैनिक अड्डा, कर्मचारीको व्यवस्थापनलगायत आवाशीय संरचनाहरू स्थापीत गरिसकेको छ । यहाँबाटै सुरक्षाको निगरानी र संवेदनशील विषयहरूमा भारतले काम गरिरहेको छ भन्ने समाचार आइरहेका छन् । एकातिर भारत र चीनले व्यापारिक सम्झौता गर्ने अर्कोतर्फ नेपालको सार्वभौम अखण्डताप्रति धावा खेलीरहेको कार्यले नेपालप्रति नराम्रो दृष्टिकोण रहेको कुरा त छर्लङ्ग नै छ । यसरी नेपाललाई दुई ठूला देशहरूले घेराबन्दी गर्दा पनि नेपाल टुलुटुलु हेरिरहनु नेपालको गम्भीर कमजोरी भन्न सकिन्छ । कुटनीतिक नोट पठाइसकेका छौँ भनेर मात्र समस्या सुल्झिने होइन ।
अब के गर्ने ?
कुटनीतिमा सबभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको संवाद नै हो । अरु कुरा परिवर्तन गर्न सकिए पनि छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालले दुवै छिमेकीसंग वार्ताको लागि पहल गर्नुपर्दछ । वार्ताको लागि प्रारम्भिक चरण भनेको नै बलियो प्रमाण सुगौली सन्धि हो । अझ सन् १८१६ को सुगौली सन्धिमा त काली नदीलाई सीमाना नदी मात्र भनिएको छ र यो साझा नभई नेपालको एकलौटी हो भन्ने सन्धिको भाषाबाट बुझ्न सकिन्छ । लिम्पियाधुरादेखि पूर्वपट्टीका कालापानी, लिपुलेक आदि भूभाग नेपालको हुन् भन्ने कुरा सन्धिमा नै प्रष्ट उल्लेख भएको छ । नेपालको लागि यो भन्दा ठूलो अरु के प्रमाण चाहिन्छ र ! मुख्य कुरो नेपालसँग भएका सबै प्रमाण भारतलाई देखाउन सक्नुपर्दछ । वार्ताको लागि नेपालले केही पहल नगर्ने तर जहिले भारतले सीमा क्षेत्रमा केही गर्छ त्यही बेला एउटा कुटनीतिक नोट पठाएर समस्या सुल्झिन होइन ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सिद्धान्त र सीमासम्बन्धी प्रचलित नीतिबमोजिम सीमा नदीका आफ्नै विशेषता हुन्छन् । नदीको मूलस्रोत लामो, पानी धेरै, ठूलो जलाधार र नदीले निरन्तरता पाएको हुनुपर्दछ । लिम्पियाधुराबाट बगेको काली नदी जुन पछि महाकाली नदी भनिन्छ यी सबै विशेषता काली नदीमा छन् । भारतले बढ्याईँ गरेर सानो पानीको आहाल जस्तो खोल्सीलाई काली नदीको मुहान भनेर जुन कुरा भनिरहेको छ त्यो सरासर गलत हो । यस्ता भनाइ र व्यवहारले समस्या सल्टाउनुको सट्टा बल्झाउने काममात्र गरेका हुन्छन् । चीन– भारत युद्धमा भारतको अनुरोधमा केही समयको लागि नेपालले दिएको हो भन्ने भनाइ पनि आएको छ । यदि त्यसो हो भने भारतले अनुरोध गरेको पत्र पनि नेपालको लागि बलियो प्रमाण हुन सक्दछ ।
कालापानी क्षेत्रमा नेपालले जनगणना , कृषि गणना, निर्वाचन गराएको हुँदा त्यस बखतमा प्रयोग भएका जनगणनाको सूची, कृषि गणनाको सूची, भोटर लिस्ट र अन्य यस्तै अन्य प्रमाण दार्चुला जिल्ला प्रशासनमा पनि हुन सक्दछन् । सरकारले प्रमाण जुटाएर अघि बढ्नुपर्दछ । अर्को कुरो त्यस समयमा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले नेपाल सरकारलाई बुझाइ आएका कर, मालपोतको अभिलेखहरूलाई पनि प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ । २०१८ सालमा जनगणना र कृषि गणना गराउन जोनल अधिकृतको रुपमा खटिनु भएका भैरव रिसालले पनि यी प्रमाणहरू अझै पनि भेटिन्छन् भन्नुभएको थियो । अहिले त उहाँ यो संसारबाटै विदा लिई सक्नु भएको छ ।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान र यसबारे जानकार धेरै व्यक्ति हुनुहुन्छ । खास गरी अहिले चर्चामा आउनु भएका नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, पूर्व सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेल, रतन भण्डारीजस्ता विज्ञहरूसँग छलफल गरेर जानकारी लिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा उहाँहरूले अध्ययन अनुसन्धान गर्दा फेलापार्नु भएका कागजात पनि प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको भूभाग भारतले हडपेको सन्दर्भमा राजा महेन्द्रको पालामा पनि प्रश्न उठेको थियो । त्यस समयमा १८ ठाउँमा भारतीय चेकपोस्ट भएकोमा नेपालको अनुरोधमा १७ ठाउँबाट हटाए पनि जुन संवेदनशील क्षेत्र कालापानी हो त्यहाँबाट भने अहिलेसम्म पनि हटाएको छैन । उल्टै स्थायी संरचना निर्माण गरेर आफ्नो आधिपत्य जमाइरहेको छ । यसबाट निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ कि यो क्षेत्रबाट किन सेना नहटाएर र अन्य क्षेत्रको हटायो ? विचारणीय छ ।
भारत र नेपालबीच सीमा क्षेत्र विवाद कालापानी मात्र होइन । दक्षिणतर्फ जोडिएका २६ जिल्लामा ७२ ठाउँमा विवाद छ । सानो देशसँग यसरी विवादमा रहनु भारतको लागि पनि श्रेयकर छैन । भारतको सीमासम्बन्धी प्रवृत्तिबाट नेपाल जहिले पनि सतर्क हुनुपर्दछ र जतिनै सीमा विवाद छन् ती सबैको जतिसक्यो चाँडो सुल्झाउनु पर्दछ । विवादित सबै क्षेत्रहरूमा नेपालको तर्फबाट पनि सशस्त्र प्रहरी तैनाथ गरिनु पर्दछ । अन्यथा कालापानीमा भइरहेको अवस्था भोग्नु पर्नेछ ।
अबको उपाय भनेको ऐतिहासिक प्रमाण, तथ्य, विभिन्न आधार एवं कुटनीतिक पहलबाटै समस्याको निराकरण गर्नुपर्दछ । त्यसपछि मात्र अन्य माध्यम अपनाउनु पर्दछ । पहिलो प्राथमिकता भनेको संवाद र छलफल नै हुन् । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्व उपसचिव हुन् ।)
